मानवअधिकार र महिला अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार र महिला आयोगकै अधिकार सुनिश्चित नभएको पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको लैगिक हिंसा सम्बोधनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले ऐन, कानून बनाउने जिम्मेवारी सांसदको भए पनि त्यसको अभ्यास एवं गृहकार्य नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाबाट हुने गरेको बताए ।

तराई क्षेत्रमा अझै बालिकाको सानै उमेरमा गौना गर्ने प्रचलन नतोडिँदा महिला हिंसा हुने गरेको उनले सुनाए । संविधान, ऐन, कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनी नागरिक समाजबाट अनुगमन पनि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई समीक्षा गरिनुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो । बाल विवाह, गर्भ पतन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । आयोगमा आन्तरिक संरचना नै बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेको उनले बताए । महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउन पनि आन्तरिक संरचना सुदृढ बनाइनुपर्नेमा अध्यक्ष पराजुलीको जोड थियो ।
 
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले एउटा कार्यालयसमेत आयोगले पाउन नसकेको गुनासो गरे । कार्यालय नै व्यवस्थित नहुँदा काममा प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । 'आयोगमा विसं २०५२ को सशस्त्र द्वन्ददेखिका मुद्दा भएकाले टुङ्ग्याउन तीव्र रुपमा काम सुरु भएको छ, महिला हिंसा र बलात्कारका घटनालाई आयोगले प्राथमिकता दिएर हेर्ने गरेको छ, आयोगमा ३०० मात्र कर्मचारी भएकाले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ,' सदस्य थापाले भने । महिला अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार भई पढाउने तयारी भइरहेका बेला मानवअधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि तयार पार्न लागिएको उनको भनाइ थियो । आयोगलाई कार्यालयको समेत खोजी भइरहेकाले अन्य सात संवैधानिक आयोगलाई पनि एकै स्थानमा राखेर काम गर्ने व्यवस्था भए सहज हुने जनाइएको छ ।

मञ्चका उपाध्यक्ष अधिवक्ता विष्णु बस्यालले दुवै आयोगमा छट्टै प्रहरीको व्यवस्था गरिएमात्र महिला हिंसा नियन्त्रणमा ठोस काम हुने बताए । विज्ञप्तिमात्र निकालेर समस्या समाधान नहुने भएकाले अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिनेपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इन्टरनेशनल एलर्ट सहज पहुँच परियोजनाका निरेश चापागाइँले १४ जिल्लाका ३७ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको बताए । 

कार्यक्रमले ३०० कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ थियो । ती स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा प्रतिवादी उपस्थित नहुने गरेकामा कार्यक्रमले प्रहरीको सहयोगमा उपस्थित गराउन थालेको जनाइएको छ । नवलपरासी, प्यूठान र रोल्पामा हिंसाका घटना कम भएको र तराईका केही जिल्लामा अझै घटाउन चुनौती आइपरेको जनाइएको छ । महिला आयोग संवैधानिक बनिसकेपछि नीति एवं रणनीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:०५ बजे