नेपालमा  दोहरो तथा नक्कली नागरिकता लिनेहरूके छानबिन गरिँदै छ । केही महिनाअघि नवलपरासीबाट जारी चार सय नागरिकता रद्द गरिएके थियो । यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यस्ता नागरिकताको छानबिन सुरू गरेको छ । यसले नक्कली नागरिकता लिने चार हजार मानिसको पहिचान गरिसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारत सरकारले आपसी सहयोगका माध्यमबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत यस्ता संदिग्ध व्यक्तिहरूके सूची बनाउन थालेका छ्न् । नक्कली विवरणका आधारमा नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता लिनेहरूको नागरिकता रद्द गरिने छ ।

नेपालका तराईका जिल्लाहरूमा यसको छानबिन कडाइपूर्वक गरिँदै छ । नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लाबाट करिब चार हजारजनाले नक्कली विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको छ । २०५४  को  नागरिकता टोलीले गरेको अनियमिततापछि सर्वोच्च अदालतको अदेशअनुसार नवलपरासीबाट नक्कली विवरणका आधारमा वितरण गरिएका चार सय नेपाली नागरिकता वैशाख २८ गते नै रद्द गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १६:५६ बजे