काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिको न्यायिक समितिमा अधिकांस घर खाली गराउने मुद्धा पर्ने गरेका छन् ।
महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल नेतृत्वको न्यायीक समितिमा धेरैजसो घर तथा सटर खाली गराउने मुद्धा पर्ने गरेका हुन् । न्यायीक समितिमा आउने विवादमध्ये ५० प्रतिशत भवन खाली गराइपाउँ भन्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित विषय रहेको जनाइएको छ ।

उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार समयमा बहाल नतिरेको कारण घरकोठा खाली गराइपाउँ, उक्त रकम तिराइ घरकोठा खाली गराइ पाउँ, सहकारीको कारण घरमा भएको क्षतिको पूर्ति गराई खाली गराइपाउँ, आफ्नो बचत समेत सहकारीमा रहेकोले सो रकम र भाडा समेत उपलब्ध गराई सहकारी हटाइ पाउँ जस्ता मुद्धाहरु धेरै दर्ता हुने गरेका छन् । सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाइदिएको कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरीपाउँ, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गरी बहाल कर तिराइ पाउँजस्ता विवाद धेरै जसो दर्ता भएको उपप्रमुख डङ्गोलको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमांडौ कार्य क्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता देखाउँदै उपप्रमुख डङ्गोलले विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नुपर्ने बताइन् ।

सहकारीहरू सङ्कटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताइएको छ ।

कामपाको कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले कोठा खाली गराउनेबारे गुनासो बढ्नुको मुख्य कारणमा घर बहालमा लिँदादिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु, लिखित सम्झौता गरे पनि सर्त स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम तिर्न बहाल अङ्क न्यून राख्नु वा दुइवटा सम्झौता गर्नुजस्ता समस्या देखिएको बताए।

उनले समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा नखुलाउनु र खुलाएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाले बहाल कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा छ वा बन्द हुँदैछ भन्ने जानकारी नहुनु, कार्यालय बन्द भएको सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नुजस्ता समस्यासँग सम्बन्धित विवाद आउने गरेको जानकारी दिए।

प्रकाशित समय : १३:०७ बजे