तोकिएको मितिभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारी चेतावनीपछि प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् परियोजनाको व्यावसायिक बिजुली उत्पादन मिति आरसिओडीको म्याद थप गर्न लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

आरसिओडीको म्याद थपेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार निर्माणाधीन सबै परियोजनाको आरसिओडी म्याद गुज्रिने अवस्थामा छ । त्यसैले सबै आयोजनालाई होलसेलमा न्यूनतम दुई वर्ष म्याद थप्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले भने ५५ आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आरसिओडीको म्याद थप्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

‘लाइसेन्स नै खारेज गर्दा परियोजना फेरि सुरुकै अवस्थामा पुग्छन् । त्यो अवस्थाबाट परियोजनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा धेरै समय लाग्छ । अहिले यी परियोजनाले एक लेभलको प्रगति हासिल गरेका छन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उनीहरूलाई मौका दिँदा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ । यदि, त्यसपछि काम भएन भने सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्दा हुन्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत् परियोजनालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने बताए । ‘यस सम्बन्धमा पहिला नै सम्झौता भएको हुन्छ । तर, काबुबाहिरको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जलविद्युत् परियोजनालाई समस्या परेको अवस्थामा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि आरसिओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बतए । ‘केही कम्पनीले लाइसेन्स लिएर पनि वर्षाँसम्म काम नगरेको देखिएको छ । त्यसमा विद्युत् विभागले ५५ परियोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रकाशित समय : १६:३५ बजे