संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सत्ता समिकरण र प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित सरकारबारे अनेकन अड्कलवाजी जारी छन् । अति संवेदनशील तर सधैं गौणप्रायः बनेको मुलुकको विदेश मामिला र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर यतिबेला कुटनीतिक क्षेत्र चनाखो बनेको छ । विचलित विदेश सम्बन्ध सुधार गर्दै मुलुकको हितमा काम गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? अहिलेको मुख्य चुनौती यो पनि हो ।

सदनको दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमालेसहित सात दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्।

अझ प्रष्टभन्दा नेपाली राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव विस्तार गर्न सफल मित्रराष्ट्र भारत र अमेरिकाले नरुचाएको गठबन्धनले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रिझाउनमा सबै सुत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि बन्द नाका खुला गरेर प्रचण्डलाई उपहार दिएको उसले कुटनीतिक भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिएको छ । शुक्रबार मात्र कार्यबाहक राजदूत वाङ सिङ्ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै भारत र अमेरिका थप सक्रिय बनेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन साथ अमेरिकी राजुदत डिन आर थम्पसन र भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् ।

दक्षिणको छिमेकी भारतको चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा देखाइसकेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा राष्ट्रहित सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको छ । आफु सत्तामा हुँदा आफु अनुकुल छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको चाकडी गर्ने अनि आफु प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको भयंकर वकालत गर्ने प्रवृत्तिमार्फत नेतृत्वले मुलुकको विदेश नीतिको धज्जि उडाउँदै आइरहेको छ ।

नेतृत्व तत्कालिक फाइदामै रणभूल्ल हुँदा त्यसको दीर्घकालिन असर भने मुलुकले ब्यहोर्दै आएको छ । विचलित कुटनीति क्षेत्र र नेतृत्वको निकम्मा प्रवृत्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुक थप कमजोर मात्र भएको छैन आन्तरिक राजनीति र सत्ता उथलपुथलले निरन्तरता पाईरहेको छ । नेतृत्वले नै यसलाई बढवा दिने गरेको आरोप कुटनीतिक जगतमा नौलो होइन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको विदेश नीति र नयाँ सरकारको भूमिकाले सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ । बदलिँदो भू–राजनीतिक जटिलता र शक्तिराष्ट्रहरुको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताकाबीच अति संवेदनशील तर सधैं गौण बनेको विदेश नीतिबारे चासो बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिएको छ ।

शित युद्धमा रहेको नजिकका दुई ठुला छिमेकी चीन–भारतसँग सम्बन्ध सुधारसहित आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार, खोक्रो बनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विदेशी लगानी र अनुदानमा पहल, विवादकाबीच कार्यान्वयनमा ल्याएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी योजनालाई मुर्त बनाउन, छिमेकी मुलुक चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआई कार्यान्वयनमा समन्वय प्रचण्डका लागि सहज छैन ।

चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ता, खाडी मुलुकमा नेपालीले भोग्नु परेको समस्या सुधार जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै विदेश सम्बन्ध सुधार गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि यो परीक्षा बनेको छ । सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेशी नीतिमा जोड दिनुपर्ने, परराष्ट्रमा सक्षम नेतृत्व चयनको विकल्प नभएको जानकारहरुको सुझाव छ ।

सामरिक महत्वका हिसाबले नेपाल बदलिँदो विश्व राजनीतिको शक्तिसंर्घषबाट अलग छैन । यसको न्यायपूर्ण सम्बोधनमा सक्षम नेतृत्व पहिलो सर्त हो । परराष्ट्रमा दावी गरिरहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अर्का नेता राम कार्की निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएनन् ।

एमालेबाट परराष्ट्रमा दख्खल राख्ने प्रदिप ज्ञवाली र राजन भट्टराईले पनि चुनाव हारे । परराष्ट्र नेतृत्वको खोजी सुरु हुँदा माओवादी नेता वर्षमान पुन, एमालेबाट रघुविर महासेठ आकांक्षी छन् । शिथिल बनेको विदेश मामिला सुधारमा नवगठित सरकारले चाल्ने हरेक कदम अर्थपूर्ण हुनेछ ।