कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष-२०७५ को उद्घाटन गर्यो । उक्त कार्यक्रममै अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । सोही छानबिन तथा पर्यटन विकासका क्षेत्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना, बजेट कार्यान्वयन अवस्था, समस्या तथा चुनौतिमा केन्द्रित रही प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढासँग सीता वलीले गरेको कुराकानी :

 

मन्त्रालय सम्हालेयताका कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै एक वर्ष भयो । यो अवधी केही सिकाइसँगै आगामी दिनको बाटो निर्देशन गर्न मद्दत पुग्ने आधारका रुपमा रह्यो । आन्तरिक व्यवस्थापन नै समस्या भयो । सुरुमा मन्त्रालयको बजेट अनुसारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै एक वर्ष वित्यो । तर पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन ।

 

तपाईंले गर्नुभएको मुख्य काम के-के हुन् ?

जिल्लामा संरचना निर्माणका कुराहरु सम्भव भएसम्म प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय उद्घाटन भए । कर्मचारी पठाउने काम पनि भएको छ । योजना कार्यान्वयनमा जिल्लामा अख्तियारी दिने काम भएका छन् । वैशाख–१ मा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन भयो । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्रमहरु भए । उपराष्ट्रपतिको प्रमुख आतित्थ्यतामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि डोल्पाको से-फोक्सुण्डोमा पनि कार्यक्रम गरेका छौं । मन्त्रालयले प्रदेशका केही केही पर्यटकीय ठाउँहरुमा आवश्यक ऐन, कानुन पनि बनाएको छ । तर, संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा काम गर्न अप्ठेरो छ । पुराना कानुनले काम गर्न निकै बाधा पुर्याएको छ ।

 

पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सघाउँ पुग्यो ?

पर्यटक भित्र्याउन केही हदसम्म मद्दत पुगेको छ । विश्वमा रारा से–फोक्सुन्डोसम्म जानुपर्छ भन्ने चिनाउन सकेका छौं । गत वर्षको तुलनामा दोब्बर पर्यटक आएका छन् । से-फोक्सुण्डो, रारा, काँक्रेबिहार, बुलबुले तालमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको छ ।

 

पर्यटन वर्षको उपलब्धी मापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रमुख उपलव्धी पर्यटक व्यवयासी नै हुन् । विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरुको आम्दानी र आयश्रोत बृद्धि हुने कुरालाई हामीले आधार मानेका छौं ।  हामीले त त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरिदिने मात्रै हो । पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने हो । पर्यटन व्यवसायीले नै आम्दानीको स्रोतको मूल्यांकलन गर्ने हो ।

 

पर्यटन वर्ष उद्घाटन नै विवादित बन्यो, अनियमितता भएकै हो ?

काम गर्दा केही न केही कमिकमजोरी हुन सक्छन् । हामीले छोटो समयमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष  उद्घाटन गर्न सफल भयौं । अली व्यवस्थापकीय हिसाबले केही कमजोरी हुन सक्छ । किनभने प्रदेश सरकारले एक सय जनालाई निमन्त्रण दिएका हौं, खाना ७५ जना जुन खालको विवरण छ । पत्रकार, स्थानीय, सांस्कृतिक कलाकारहरुको टोलीको उपस्थिती छैन । उपस्थिती राख्न नसक्दा समस्या भयो । अनियमितता भएको छैन । महालेखाबाट पनि कुनै समस्या देखिएको छैन । संसदमा पेश भएको विवरण भन्दा किन विवरण फरक आयो भन्ने सन्दर्भमा ६३ लाख खर्च भएको अनुमान विवरण पेश गरिएको हो । पर्यटन बोर्डले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार दिने भनेको खर्च भुक्तानी दिएन । दिन्छ भनेर, खर्च घटाएर सदनमा विवरण पेश भयो, तर पैसा भुक्तानी नआउँदा समस्या भयो । प्रदेश सरकारले पनि पैसा नदिएर भएन । खर्च भएको पैसा मन्त्रालयबाट दिँदा खर्च बढेको देखिएको छ ।

 

उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसमा ऐन कानुन नहुँदा संदनमा छलफलको विषय नहुँदा रारा भ्रमण वर्षको चर्चामा ल्याइएको छ । उपसमितिले यसरी सार्वजनिक गर्नुहुँदैन थियो । यसमा पर्यटन मन्त्रालयले मात्रै खर्च गरेको छैन् । सञ्चारको जिम्मेवारी सामाजिक विकास, यातायातको भौतिक पूर्वाधार, खाना वासको कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएको थियो । ताल्चादेखि रारा पुग्ने सडक सुधारका लागि जिल्ला समन्वय समिति मुगुलाई पनि पैसा विनियोजन गरिएको थियो । त्यो सबै यथार्थ कुरा नहेरी हचुवा तालमा प्रतिवेदन आयो । सबैले खाना खाएका छन्, स्थानीयले पनि खाना खाए । कुपन दिँदा भ्याइनभ्याई भएको थियो । सहभागी सांसदहरुले पनि देख्नुभएको छ । कतिले खाए भनेर नाम नै लेखिएन । त्यो महसुस भयो । व्यवस्थापनमा अली नमिलेको हो । भ्रष्ट्राचार र अनियमितता भएको छैन ।

 

पूर्वाधार विकासबिना पर्यटन विकास सम्भव छैन, यसका लागि के योजना छ ?

पर्यटनका दृष्टिकोणले कर्णालीको भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौति हो । पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक छैन । हिँडेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसको लागि पूर्वाधार आवश्यक छ । मन्त्रालयको कुल बजेटको ५२ प्रतिशत बजेट मात्रै पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेका छौं ।

 

पर्यटनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ ?

पर्यटन भनेको निजी क्षेत्र हो । यसमा सरकारले सहजिकरण गर्ने, नीति, ऐन कानुन निर्माण गरिदिने मात्रै हो । यसको व्यसाय र फाइदा लिने भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायका लागि होटेल सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । भोलीका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी सुरक्षाका लागि कर छुट दिन सकिएला । हामीले पर्यटन प्रर्वद्धन मात्रै गर्ने हो । पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा इनसुरेन्सका कामहरु हुन सकेका छैन् । केन्द्रले कानुन बनाए लगतै प्रदेशले ऐन बनाएर लागु गर्छ । पूर्वाधार विकास विना अन्त खर्च गर्न अनुमति नै छैन । पर्यटन प्रवर्वद्धनका लागि कर्णालीले ऐन ल्याउँछ ।

 

प्रकाशित समय १८:४० बजे