fbpx
corona information

गृहपृष्ठ मंसिरबाटै देशभरका विद्यालय सञ्चालनमा आउँछन् : गोपाल आचार्य

मंसिरबाटै देशभरका विद्यालय सञ्चालनमा आउँछन् : गोपाल आचार्य

कोभिड-१९ का कारण चैतयता देशभरका विद्यालय बन्द छन् । लाखौँ विद्यार्थी घर-घरै थुनिएका छन् । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षामा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरुको शैक्षिक सत्र खेर जाने स्थिति छ । लामो समयको कोरोना प्रभावका कारण सयौँ निजी विद्यालय बन्द भएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन)मा मात्रै देशभरका ७५ जिल्लाका साढे ६ हजार विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा करिब एक लाख ७० हजार शिक्षक र १६ लाख विद्यार्थी अध्ययन-अध्यापनरत थिए । अहिले आधाजति विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन् भने हजारौँ शिक्षक बेरोजगार बनेका छन् । कोभिडले विद्यालय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मनोदशालगायतका विषयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सनका उपाध्यक्ष गोपाल आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

०००

लामो समयको बन्दले विद्यालय क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द गर्नुपर्दा विद्यालय क्षेत्रले निकै ठूलो असर व्यहोरेको छ । सयौँ विद्यालय बन्द भएका छन् । विद्यालय सञ्चालकदेखि शिक्षक र विद्यार्थीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । सबैभन्दा बढी असर परेको साना बालबालिकालाई हो । साना बालबालिका, जसलाई कोरोना भन्ने ज्ञान नै छैन । खास ३ देखि ६ वर्षका बच्चाहरुले कोभिड भनेको बुझ्न सक्दैनन् । लामो समयसम्म घरमा बस्दा ती बच्चाहरुले ‘मलाई विद्यालय लगिदेऊ, म पढ्छु’ भनेर विद्यालय सम्झेर रोएका घटना अभिभावकले सुनाउने गर्नुहुन्छ । घरमा वाइफाइ राखेर पढाइको सुविधा दिन नसक्दा बच्चामा अत्यन्तै ठूलो मानसिक असर देखिएको छ । घरमा बच्चाहरुले त्यो वातावरण पाउन पनि सकेका छैनन् । यो भविष्यका लागि ठूला क्षति हो । यो क्षति मापन गर्ने आधार नै छैन । दोस्रो, ती बालबालिका विद्यालय आउँदा अभिभावकले तिरेको शुल्कले विद्यालय सञ्चालन हुने हो, शिक्षक, कर्मचारीले तलब पाउने हो । अहिले त्यो सबै ठप्प छ । हामीले बेलैदेखि अनलाइन कक्षा सुरु गरेका हौँ । कक्षा ८, ९ र १० मा ८० देखि ९० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आबद्ध गराउन सक्यौँ । त्योभन्दा तल्ला तहका कक्षामा बढीमा ६० प्रतिशतलाई मात्र जोड्न सक्यौँ । ४० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षाबाहिर छन् । निजीमै यो स्थिति छ भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा के भइरहेको होला ? यो पुस्ताले व्यहोर्नुपरेको यो क्षति अत्यन्तै ठूलो हो ।

चैतदेखिको कोरोना प्रभावका कारण कति विद्यालय बन्द भए, कुनै तथ्यांक छ ?

त्यसको तथ्यांक हामी निकाल्दै छौँ । काठमाडौँ जिल्लामा ११ सय विद्यालय थिए । करिब २ सयवटा बन्द भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरभित्र बढी विद्यालय बन्द भएका छन् । महानगर बढी जकडिँदै गएको, अव्यवस्थित विकास भएको र यहाँका स्थानीयबासी बाहिरका फाँटमा सर्न थालेका कारण यो क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या यसै पनि कम हुँदै गएको थियो । अहिले कोरोनाले विद्यालयहरु भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । धेरै निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नै गर्न सकेनन् । सहरी क्षेत्रमा थुप्रै विद्यालय बन्द भएका छन् । हामी चाँडै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्छौं ।

सयौँ विद्यालय बन्द भए, कतिपय सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शिक्षकलाई पूरा तलब दिएनन्, यसले शिक्षक कस्तो मनोदशाबाट गुज्रिरहेका होलान् ?

मलाई लाग्छ, शिक्षकहरुले यो परिस्थितिलाई बुझ्नुभएको छ । विद्यालयले हामीलाई नचाहेर नदिएको होइन भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छ । कतिपय विद्यालयले बदमासी गरेका होलान् । शुल्क संकलन गरेर पनि शिक्षकलाई दिएका छैनन् भने त्यो सरासरी गल्ती हो । त्यस्तोमा शिक्षकहरु अन्यायमा पर्न सक्छन् । तर, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयले अभिभावकबाट प्राप्त भएको शुल्कको आधारमा शिक्षक-कर्मचारलाई सम्बोधन गरेकै छन् । खाली बसेका शिक्षक सामान्य लिंकमा हुनुहुन्छ । अहिले अनलाइनमा कतिपयले पालो गरेर पढाइरहनुभएको छ । कक्षामा दुई जना शिक्षक चाहिने ठाउँमा अनलाइनमा एउटै शिक्षकले पढाउन सक्छ । ती शिक्षकलाई त्यस्तै गरी तलब खुवाएको अवस्था छ । बन्द भएका विद्यालयको हकमा त शिक्षकको विजोग नै छ ।

अभिभावकको मनस्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ ?

सरकारले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेपछि हामीले भर्चुअल्ली पढाउन सुरु गर्‍यौँ । यसलाई औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिने निर्देशिका आएपछि मैले पनि अभिभावकलाई अनिवार्य अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी उपस्थित गराउन र रजिस्ट्रेन गर्न म्यासेन्जरमार्फत आग्रह गरेँ । तर, त्यसलाई उहाँहरुले अलि फरक ढंगले बुझ्नुभयो । ‘रजिस्ट्रेसन’ शब्द सुन्नासाथ ‘विद्यालयले पैसा लिन लाग्यो’ भन्ने अभिभावकलाई पर्‍यो । अभिभावकको साइकोलोजी सकेसम्म पैसा नतिरी पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने देखियो, अनलाइनमा पढाउँदा किन पैसा लिने ? भन्ने देखियो । अनलाइनमा कुनै मेहनत पर्दैन भन्ने बुझाइ रहेको पाइयो । तर, अभिभावकका अगाडि पढाउनुपर्ने भएकाले शिक्षकले अनलाइनका लागि झन् धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई कक्षामा जोड्न हामीले अभिभावकलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेका छौँ, अझै गरिरहेका छौँ ।

शैक्षिक सत्र निरन्तर जान्छ ?

निरन्तर जान्छ । अहिले प्याब्सनको धारणा चैत अन्तिमसम्म चालू शैक्षिक सत्र समाप्त गर्ने भन्ने छ । बिग्रिएको, भत्किएको, नियमित नभएको शैक्षिक सत्रलाई अर्को वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा लगेर गाभ्नु हुँदैन । यसैमा टुंग्याउनुपर्छ, ग्याप हुनु हुँदैन ।

छुटेका विद्यार्थीको हक के हुन्छ ?

छुटेका विद्यार्थीलाई मंसिरसम्म पनि विद्यालयको सम्पर्कमा आएनन् भने नयाँ कक्षामा लैजान सकिँदैन, लानु हुँदैन । किनभने, उनीहरुका दुई-तीनवटा परीक्षा नै छुटिसक्छन् । कोर्स कभर नै हुँदैन । उनीहरुको पढाइको स्तर नै पुग्दैन । उनीहरुले माथिल्लो कक्षामा गएर अध्ययन गर्न सक्दैनन् । हामीले पटक-पटक अभिभावकलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक सत्र खेर नफाल्नुस्, एक वर्ष खेर जानु भनेको ठूलो क्षति हुनु हो । अझै समय छ, आफ्ना बालबालिकालाई अनलाइन कक्षामा सहभागी गराइहाल्नुहोस् भनेका छन् । जोडिन चाहनुहुनेलाई यो महिनाभरि अवसर छ ।

त्यसो भए करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जाने सम्भावना बढेको हो ?

औसतमा त्यस्तै होला । सरकारीको पूर्णरुपमा ठप्प छ भन्दा फरक पर्दैन । निजीमा ४० देखि ५० प्रतिशत विद्यार्थीले तल्लै कक्षाबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ । मंसिरभित्र पनि विद्यालय खुलेन भने र अनलाइन कक्षामा जोडिएनन् भने अब चार महिनामा माथिल्लो कक्षामा गएर लैजान सकिँदैन । अहिले यसै पनि हामीले पूरा कोर्स नपढाएर आधारभूत कुरा पढाइरहेका छौँ । कोर्स रिडिजाइन गरेर सिकाइरहेका छौँ । जस्तैः कक्षा ३ को विद्यार्थीले ४ कक्षाको गणित पढ्न आधारभूत कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै सबै विषयमा हुन्छ । अहिले कथा, कविता पढाइएको छैन । जरुरी पनि छैन । त्यसकारण मंसिरसम्म आउने विद्यार्थीको हकमा कभर हुन्छ, त्यसपछि ग्याप नै हुन्छ ।

विद्यालय बन्द भएका छन्, शिक्षकको विजोग भएको छ, यस्तो समयमा विपद व्यवस्थापन कोषको आवश्यकता कति महसुस भइरहेको छ ?

मेरो विचारमा एक-दुई महिनासम्म कोषले पनि काम गर्दो हो । महिनौँसम्म त कोषले कति धान्ने हो ? यहाँ त चैतदेखि हालत यस्तै छ । कोष छोटो अवधिको लागि भैपरी आउने समस्याको लागि मात्रै हो, लामो समयको लागि होइन । हाम्रैमा शिक्षक-कर्मचारी कल्याणकारी कोष छ । कुनै विद्यार्थीको जन्मदिनमा चकलेट बाँड्नुको साटोमा कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाइन्छ । तर, यस्ता कोष विशेष परिस्थितिमा मात्र काम लाग्ने रहेछन् । विद्यार्थीलाई चोटपटक लाग्दा, बिरामी हुँदा अथवा शिक्षक-कर्मचारी ठूलै समस्यामा पर्दा तत्कालका लागि हो । तर, महिनौँसम्मका तलब धान्ने कस्तो खाले कोष बनाउने हो र ?

विद्यालयहरु बन्द हुँदा अलपत्र भएका शिक्षकको अवस्था के छ ?

कतिपय विद्यालयले शिक्षक होल्ड गरेका छन् । कतिपयले आधालाई काम दिएका छन् । अहिले अन्यत्र कहीँ जागिर पनि छैन । कतिपय प्रिन्सिपल साथीहरु नै खेतीपाती गरेका बस्नुभएको छ । कतिले गाईपालन, कतिले बंगुरपालन सुरु गरेको सुनाउनुहुन्छ, कतिपय ‘चियामा लागेँ’ भन्नुहुन्छ । प्रिन्सिपल नै यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ भने अन्य शिक्षकको अवस्था पनि उही हो । जसोतसो चलिरहेकै विद्यालयले पनि भोलि विद्यालय चलाइयो भने तपाईंलाई बोलाउँला, अहिले सकिएन भनेका छन् । बन्द भएका विद्यालयका शिक्षकलाई त होल्डमा राख्नुको विकल्पै छैन । विद्यालय पुनः सञ्चालन भयो भने पुनः जोडिनुहुन्छ नत्र विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन ।

आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुबाटै कक्षा सुरु हुने सम्भावना कति छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंसिर २१ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ । बाहिरी जिल्लामा धेरै ठाउँमा सुरु भइसकेका छन्, कति सुरु हुनेवाला छन् । मन्त्रालयले हालै एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यसमा अब फिजिकल्ली विद्यालय चलाउनेतिर जाने भन्ने छ । कोरोना संक्रमितलाई राख्न जति विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाइएका छन्, ती हटाएर अन्यत्र सार्ने, विद्यालय खाली गरेर स्यानिटाइज गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने छ । अहिले विद्यालय खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, मंसिर महिना भित्रैबाट देशैभरका विद्यालय सञ्चालनमा आउँछन् ।

कोभिड १९ को जोखिम कम महसुस भएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ?

कोभिड १९ को जोखिमकै कुरा गर्ने हो भने युरोप, अमेरिकामा जस्तै यहाँ पनि विद्यालय नथुनेको भए अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । नागरिक झन् बढी सचेत हुन्थे । हामी विद्यार्थीलाई सचेत गराउँथ्यौँ, उनीहरुले अभिभावकलाई सजग गराउँथे । विद्यालय खुलेको भए हामीले दोहोरो पढाउँथ्यौँ, एउटा कोर्स पढाउँथ्यौँ, अर्को विज्ञहरुलाई ल्याएर कोभिड १९ र यसबाट बच्ने उपाय सिकाउँथ्यौँ । विद्यार्थी सचेत हुन्थे, अभिभावकलाई पनि सिकाउँथे । यसले कोभिड १९ नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर, नेपालमा केही भयो भने विद्यालयलाई टार्गेट बनाउने प्रचलन छ, विद्यालय बन्द गर्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो यो पछौटे चलनले सबै खत्तम बनाइरहेको छ ।

विपदको समयमा प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयले छाता संस्थाबाट कस्तो खालको सहयोग प्राप्त गरे ?

यो अवधिमा प्याब्सनले धेरै काम गरेको छ । लोन लिएर चलेका विद्यालयको लोनलाई रिस्ट्रक्चर गर्न सहयोग गर्ने, लोनै लिएर शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चाहनेलाई त्यसमा सहयोग गर्ने, सफ्ट लोनका लागि बैंकहरू समन्वय गर्नेजस्ता काम भएका छन् । बन्द हुने त भइहाले तर विपदसँग हारिहाल्नु हुँदैन भन्ने खालका मानिसले नेतृत्व गरेका विद्यालय लोन गरेर भए पनि टिकाउँछौँ भन्नेहरुलाई प्याब्सनले सहयोग गरेको छ । भवनको, गाडीको इन्स्योरेन्स, कर जस्ता समस्यामा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिएको छ । यस्ता प्राविधिक कुरामा सकेजति सहयोग भएको छ । हामीले दिएका नीतिगत सुझावमा मन्त्रालयले वर्क आउट गर्‍यो, आफ्नो ढंगले बुझ्यो र धेरै कार्यान्वयनमा पनि आए, त्यसले पनि थप धेरै विद्यालय बन्द हुनबाट जोगिए । गत शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेरमात्र लकडाउन गर्ने कुरामा प्याब्सनले नै सरकारलाई दबाब दिएको थियो । लकडाउन धेरै लामो समय जानसक्छ भर्चुअल कक्षा गर्नुपर्छ, शैक्षिक सत्र खेर फाल्नु हुँदैन भनेर हामीले नै मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गरेका हाैँ । यसबाहेक प्याब्सन दूरशिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत दूरदराजका विद्यार्थीलाई समेत फाइदा हुने गरी विभिन्न टेलिभिजनबाट दुई महिना कक्षा सञ्चालन गर्‍यौँ । विद्यालयहरूलाई अनिवार्य अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न इन्करेज गर्‍यौँ । कोभिड-१९ प्रभाव कम भएका या नियन्त्रण भएका स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर कक्षा सञ्चालनका लागि आग्रह गर्ने काममा पनि हामी अग्रसर भएका छाैँ ।

प्रकाशित समय २०:४५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु