fbpx
corona information

गृहपृष्ठ रामारोशन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन : झपटबहादुर बोहरा

रामारोशन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन : झपटबहादुर बोहरा

भदौ २ गते राति आएको बाढीका कारण अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको ३ नम्बर र ५ नम्बर वडामा ठूलो मानवीय क्षतिसँगै करोडौंको आर्थिक क्षति भयो । कयौँ घर बाढीले बगाएको छ भने १७ जनाको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गएको छ । बाढीले क्षति गरेपछि संघीय सरकारका गृहमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसहित अन्य सांसदहरु निरीक्षण गर्न पुगे । लगत्तै सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टबहादुर बोहरा एक साता प्रभावित क्षेत्रमै रहे । पीडित नागरिकका गुनासा सुने । प्रदेश सरकारले रामारोशनबासीको घाउमा मलम लगाउन के गर्छ ? अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश बिष्टले मन्त्री बोहरासँग गरेको कुराकानी :


एक साता लामो अछामको बसाइपछि फर्किनुभएको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

एक हप्ताको बसाइमा मैले प्रायः रामारोशन क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको निरीक्षण गरे । सबै जोखिमयुक्त स्थानमा गएँ । त्यहाँ हाम्रा जो १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, उहाँका परिवारसँग भेटघाट गरेँ । त्यहाँका स्थानीय तह, जनसमुदाय, सबैसँग छलफल गरेँ । अहिले त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यहाँ जानै मुस्किल भएको छ । म जाने बेलामा पैदल मार्गसमेत थिएन । कम्मरमा डोरी बाँधेर नदि तरियो । करिब ६ हजार फिट उकालो पनि चढियो । यो सबै कारणले त्यहाँ एकातिर कठिन र भिरालो भूगोल छ, अर्कोतिर बस्ती चौतर्फी जोखिममा छन् ।

त्यहाँको परिस्थिति दयनीय छ । हाम्रा १७ जनाले ज्यान गुमाउनुभयो, म उनीहरूलाई पुनर्जीवित गर्न त सक्दिन तर उहाँका परिवारलाई सान्त्वना दिन र उहाँहरूको दुःखसँग दुःख साँट्नका लागि म गएको हुँ । र, सबैसँग भेटघाट गरेको छु । अब त्यहाँ कुनै पनि वस्तुको कमी हुन नदिन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रसँग समन्वय गरिराखेको छु । म जतिखेर यहाँबाट गएँफ त्यतिखेर ६ हजार ८ सय किलो चामल, २ सय किलो दाल र केही सेनिटाइजर र मास्क लिएर गएको थिएँ । मैले ३ लाख ६२ हजारको सामान गाउँपालिका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छु । केन्द्र सरकार, स्थानीय तह लागिपरेका छन् । प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । त्यहाँका नागरिकलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।

त्यहाँका नागरिकले प्रदेश सरकारप्रति कस्तो अपेक्षा गरेको पाउनुभयो ?

सबै नागरिकले प्रदेश सरकारलाई अभिभावक ठानेका छन् । उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । हामीले जनही एक लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेका छौँ । बाजुरा, बैतडी, दार्चुलालगायतका ठाउँमा पनि बाढीपहिरोले ठूलो क्षति भएको छ । तत्काल आवश्यक सामग्री जोहो गर्न सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारका तर्फबाट एक करोड निकासा गर्ने घोषणा भएको छ । घाइते सबैको उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने भनेका छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञ टोली पठाएर क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । सो विवरण मन्त्रिपरिषदमा पेस भएसँगै कसरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तयारी अवस्थामा छौँ । प्रतिवेदन आएसँगै भूगर्भविदलाई पनि पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ । संघीय सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ । हामीसँग भुगोलविद छैनन् । बस्ती बसाउन लायक नभए प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिन्छौँ । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिए गर्छौं ।

क्षतिको अवस्था कस्तो छ ?

मैले सबै ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई भेटेको छु । कसैको त मानसिक स्थिति पनि ठिक छैन । कतिपयले बोल्न पनि मन गरिरहेका छैनन् ।

मैले सबै ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई भेटेको छु । कसैको त मानसिक स्थिति पनि ठिक छैन । कतिपयले बोल्न पनि मन गरिरहेका छैनन् । एक दिन उहाँसँगै पनि बसेँ । सैनी बजारलाई कैलाश खोलाले बगाएर बगर बनाएको छ । त्यहाँ १७ जना मानिस र २२ घर बगाएको छ । त्यस्तै रामारोशन र किलिमिनिमाथि घाग्राबाट आएको पहिरोले घाटमा ठूलो चिरा पारेको छ । औँलाघाटबाट तल बस्तीमा १२ वटा घर बगाएको छ । चाकामाईको थानबाट दैजेखोलाको मिलनमा पनि पहिरो छ । यता धानेसल्लामा, जानतोलामा, धम्काले खोलामा, चौका, अल्लेडी, गेग्रा तालतगायतका थुप्रै ठाउँमा पहिरो गएको छ । सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ५ मा क्षति भएको छ । कैलाश खोलामा आठवटा लघुजलविद्युत आयोजना थिए, ती सबै पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । अहिले त्यहाँ विद्युत, सञ्चार, सडक केही छैन । त्यही भएर मैले निर्वाचन कोषबाट सट्टा भर्ना गर्ने गरी गाउँपालिकामार्फत २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर दुई दिनमै अस्थायी बाटो निर्माण गर्न लगाएको छु । गाउँपालिका अध्यक्ष झंकर साउदले दुई दिनमै बाटो निर्माण गराउनुभयो । अहिले सैनी बजारदेखि मुडा बगरसम्म आउन सकिने भएको छ । माथि पानी परे पहिरो आउने र बाटो बगाइदिने समस्या त्यहाँ छ । नदीले नै लैजाने जस्ता समस्या छन् । अब प्राविधिक टोली खटाएर अलि बलियो बाटो बनाउनुस् भनेको छु ।

प्राकृतिक विपत्तिका बारेमा थाहा त हुँदैन तर पूर्वसूचना भइदिएको भए यति ठूलो क्षति त हुन्थेन नि !

हो । त्यहाँ जुन किसिमको क्षति भएको छ, वैज्ञानिक यन्त्र‑संयन्त्रहरु भएको भए त्यति क्षति हुन्थेन भन्ने हामीले पनि पाठ सिक्यौँ । यद्दपि राति साढे १० बजेदेखि १२ बजेको बीचमा त्यो कहर आएको हो । प्रकृतिले वितण्डा मचाएको छ । अवश्य पनि, सूचना संयन्त्र राखेको भए यो क्षती कम हुन सक्थ्यो । मानवीय क्षति कम हुन सक्थ्यो ।

चारवटा स्थानीय तह नदीसँग जोडिएका छन् । रामारोशनको पुरै क्षेत्र यसले छोएको छ, मंगलसेन नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकाको क्षेत्र पनि ओगटेको छ । बूढीगंगाले पनि बैजनाथ क्षेत्र बागबेणी क्षेत्र सिसमझाडी भन्ने ठाउँमा धेरै कटान गरेको छ । यी सबै जोखिम भएका क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेछ । जोखिम भएको बस्तीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहले पनि क्षमताअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

रामारोशनमा क्षति भएको ठाउँमा पुन: बस्ती बसाउन सकिने अवस्था के छ ?

रामारोशनमा मैले हेर्दा तलतिर पनि पहिरो छ, माथि र दायाँ‑बाँया पनि पहिरो छ । माटो खसखसे टाइपको छ, जमिन चिरैचिरा परेको छ । त्यहाँ बस्ती बसाउन जोखिम नै हुन्छ । भूगर्भविदको प्रतिवेदनले बस्ती बसाउन मिल्ने देखियो भने त्यसपछि मात्रै निर्णय गछौँ ।

रामारोशनमा कति जति आर्थिक क्षति भएको छ ?

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध गराउला । मैले अनुमान गरेअनुसार अर्बौंभन्दा बढी क्षति भएको छ । रामारोशन जैगढ एक अर्बभन्दा बढीको थियो । त्यो बाटोको अधिकांश भाग चिरा पर्नुका साथै नदीले कटान गरेको छ । घर, चौपाया, अन्न सबै नोक्सान भएको छ ।

क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेशको बजेटले मात्रै सम्भव होला त !

हामी आधिकारिक तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसपछि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा के गर्ने भन्ने निकास निकाल्छौँ । प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि वित्तीय स्रोत अभाव भए संघीय सरकारलाई भन्छौँ । स्थानीय तह छ । आवश्यकताअनुसार अरु केही उपाय अवलम्बन गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

यस्तो अवस्था उनुमा जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडक पनि कारक हुन भनिन्छ, तपाईंला के लाग्छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुने ठेकापट्टामा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेरमात्र काम गरिन्छ भने कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले गर्ने काममा प्राविधिक मूल्यांकन गरिँदैन । वातावरणीय मूल्यांकनको पाटो कडाइका साथ पालना गरे धेरै क्षति रोक्न सकिन्छ । तपाईंले भनेका कुरामा जोड दिएर म के भन्न चाहान्छु भने हामीले वातावरणीय मूल्यांकन गरेरमात्रै डोजर लगाउने, बाटो खन्ने काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित समय १४:०८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु