fbpx
corona information

गृहपृष्ठ संघीय सरकारका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन : प्रकाश शाह

संघीय सरकारका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन : प्रकाश शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । सीमित स्रोत साधनबीच समयमा अख्तियारी नपुग्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ? चालू आर्थिक वर्षका उपलब्धि के हुन् ? विपद् व्यवस्थापन गर्न के छन् सरकारका योजना ? लगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश बिष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहसँग गरेको कुराकानी :


प्रदेश सरकारका लागि गत आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७१.८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि हामी विकास खर्चलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर थियौँ । त्यहीअनुसार हाम्रा संयन्त्र परिचालन गरेका थियौँ । अहिले परिणाम हेर्दा ७१.८ विकास खर्च भएको पाइएको छ । यो हाम्रो उल्लेख्य प्रगति हो । यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा पनि हाम्रो प्रदेश उच्च स्थानमा छ । पुँजीगत बजेट खर्चमा पनि हामी तेस्रो स्थानमा छौँ ।

बजेट खर्चका चुनौती के हुन् ?

कर्मचारीको अभाव, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका पनि पहिलो चौमासिकमा निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमी रह्यो । कोरोनाभाइरसको महामारी ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने कुरामा पनि चुनौती देखियो । संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण ढिलाइ हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेका छैनौँ । अब प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरेर विकासको गति बढाउँछौँ ।

असारे विकासको रोग किन अन्त्य हुन सकेन ?

गत वर्ष हामीले असारे विकास अन्त्य गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । विडम्बना, वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च भयो । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कोरोनामहामारी पनि प्रमुख कारण बन्यो । समय अनुकूल नहुँदा असारमा बढी बजेट खर्च गर्नुपरेको हो । चालू आवमा भने असारे विकास अन्त्य गरेर छाड्छौँ । पहिलो चौमासिकबाट हामीले खर्च गर्न सुरु गर्छौं । यसका लागि हाम्रा संयन्त्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । चालू आवमा समयमै आफूमातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी पठाउने तयारीमा छौँ । कार्यविधि बनाएर बनाएर चाँडै अख्तियारी पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा सुदूरपश्चिम सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?

राजधानी कार्यान्वयनको कुरो गत वर्ष नै टुंग्याउने योजना थियो । प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा तत्काल कार्यान्वयन गराउँछौँ ।

तराईंमा बाढी पहाडमा पहिरोको वितण्डा , व्यवस्थापनमा सरकार किन चुकिरहेको ?

 प्रदेशमा देखिएका विपद्का घटनासँग सामना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।

यो सरासर गलत र तथ्यहीन कुरा हो । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन समिति छ । जसको नेतृत्व म गर्छु । हामी नियमित सरोकारवालासँग छलफलमा छौँ । विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो ध्यान गएको छ । सम्भावित जोखिमको सामना कसरी गर्ने ? विपद्को प्रतिकार्य कसरी गर्ने ? सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी निकाय र स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर पूर्वतयारी गरेका छौँ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् परिषद् छ, प्रदेशस्तरको विपद् परिषद्को बैठक बसेर त्यसले पनि योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेशमा देखिएका विपद्का घटनासँग सामना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।

तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन सकेन नि ?

त्यसो होइन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय भइरेको छ । हामीले समन्वय गरेर नै बझाङको केदरस्युँमा पहिरो जाँदा प्रभावितका लागि २० लाख रुपैयाँ राहत रकम पठाएका छौँ । उद्धार सामग्री पठाएका छौँ । राहत सामग्री र रकम स्थानीय तहसँग नै समन्वय गरेरै पठाएका हौँ । आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । तर, मापदण्डविपरीत पहाडी क्षेत्रमा चालक नै इन्जिनियर बनेर सडक खनिरहेका छन्, त्यसको नियन्त्रणका लागि सबै सरकारबीच जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो ।

जथाभावी सडक खन्दा बाढी, पहिरोको जोखिम बढिरहेको यसको नियन्त्रणका लागि किन प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको हो ?

हाम्रो भू-बनोटको स्थिति कमजोर छ । त्यसैमाथि डोजर आतंक बढेको छ । विकास निर्माणका सन्दर्भमा डोजरलाई जथाभावी चलाउने, वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन नगरी सडक खन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थानीय तहमा देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले बारम्बार स्थानीय तहलाई भनिरहेका छौँ । तर, नियन्त्रणमा भने लिन सकेका छैनौँ । स्थानीय तहहरूको मनपरीका कारण अहिले हामीले यो समस्या भोगिरहेका छौँ । डोजरका चालकमार्फत पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान अभावका बीच सडक खनाइरहेका कारण पनि बाढीपहिरोको समस्या भोगिरहेका छौँ । अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन गर्न पनि सबै संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ ।

प्रकाशित समय १०:५५ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु