fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कोरोना महामारीसँग जुझ्न सुदूरपश्चिम सरकार तयार छ : त्रिलोचन भट्ट

कोरोना महामारीसँग जुझ्न सुदूरपश्चिम सरकार तयार छ : त्रिलोचन भट्ट

trilochan bhatta

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रदेश सरकार एकातिर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै असार १ गते ३३ अर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव र नियन्त्रका लागि चालिएका कदम सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम संयोजक दिनेश बिष्टले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानी :

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पहिलाभन्दा फरक के छ ?

प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफलपछि शुक्रबार पास भइसकेको छ । हामीले त्यसमा धेरै नयाँ कुराहरू समेटेका छौँ । मुख्यतः स्वास्थ्यलाई हेरेका छौँ, कृषिलाई हेरेका छौँ, अहिलेको आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, गरेका छौँ । सबै जिल्लाका अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने र केही नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, खासगरी ट्रमा सेन्टर, संक्रामक रोगसम्बन्धी अस्पताल निर्माणको कुरा छ, यीलगायत स्थानीय तहको समन्वयमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

त्यसैगरी, कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ, कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । कोरोना महामारीका कारण हाम्रा दाजुभाइ आफ्नै ठाउँमा फर्किएका छन् । अब उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रदान गर्नका लागि त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट तयार गर्दै छौँ । हामीसँग बजेट धेरै छैन तर पनि कृषिलाई दुई÷तीन सेक्टरतिर लाने सोचेका छौँ । कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्ने, उत्पादन बढाउने र कृषिमा काम गर्नेलाई ऋण पनि उपलब्ध गराउने कुराहरू छन् ।

यससँगै पर्यटनतर्फ धेरै काम गर्नु छ । संघीय सरकारको जडिबुडी कम्पनीसँग पनि हाम्रो कुरा भइसकेकाले हाम्रै प्रदेशमा जडिबुडी कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । यससँगै भौतिक पूर्वाधार गतिविधिलाई तीव्र बनाउनुपर्नेछ । बहुबर्षे सडक निर्माणाधीन छन्, नौवटै जिल्लामा गौरवका सडक निर्माण गर्ने भनेका छौँ । हामीले अब नयाँ सडक काट्ने मात्रै होइन, काटेका सडक कालोपत्रे गर्नेतिर हाम्रो जोड छ । यससँगै सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन् । धेरै कुरा हामीले नयाँ सामेल गरेका छौँ, हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्दै छौँ ।

प्रतिपक्षी दलले त विगतको निरन्तरता मात्रै भनेको छ नि !

प्रतिपक्षीले भन्ने नै त्यही हो । उसको धर्म पनि त्यही हो । यसमा के हुन्छ भने कयौँ कार्यक्रम निरन्तरतामै जान्छ । जस्तैः हामीले बहुबर्षे ठेक्का लगायौँ भने सडक निरन्तरतामा जान्छन् । सामाजिक कार्यहरू विपन्न, महिला, जनजातिलगायतका सामाजिक कार्यक्रम निरन्तरतामै जान्छन् । कृषिका कार्यक्रम गत वर्ष हामीले एकीकृत कृषि कार्यक्रम, पर्यटन कोरिडोरका कुरालाई निरन्तरता नै दिएका छौँ । यसमा नयाँ कार्यक्रम पनि जोडिन्छन् ।

योजना राम्रै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर देखिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी योजना के छ ?

कार्यान्वयनमा विगतदेखि केही समस्या छन् । कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामी चिन्तित छौँ । यसका लागि हामीले नयाँ के सोचेका छौँ भने आवश्यक परेका ठाउँमा जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय स्थापना गरेर पनि कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउँछौँ । लोकसेवा गठन गरेर कर्मचारीको व्यवस्था गरेरै भए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ । पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने कार्य अनिवार्य गर्ने, त्यो भएन भने पहिलो चौमासिकमै स्वतः बजेट कट्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ ।

प्रसंग बदलौँ, संक्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालहरूले धमाधम डिस्चार्ज गर्दैछन्, यसले जोखिम बढ्नसक्नेतर्फ कति सचेत हुनुहुन्छ ?

संक्रमण देखिएका मान्छेलाई त होम क्वारेन्टाइनमा बसाउने कुरै हुँदैन । त्यसो भएको छ भने पनि म बुझ्छु । जहाँसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई १४ दिन भइसकेपछि के गर्ने भन्नेमा टेस्ट गरेर पठाउने भनेर स्वास्थ्य गाइडलाइन नै छ । तर कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिलाई घर पठाउने भन्ने कुरा हुँदैन । स्वास्थ्यको मापदण्डमा रहेर आइसोलेसनमै संक्रमितको उपचार गरिनुपर्छ ।

प्रदेशमा परीक्षण सुस्त छ, बेला‑बेला स्वास्थ्य सामग्री अभावमा परीक्षण नै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ, यतातिर प्रदेश सरकारको ध्यान किन जान सकेन ?

त्यस्तो होइन । कोरोना महामारीविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चालेकै छ । हाम्रो प्रदेशमा आरडीटी र पीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण भइरहेको छ । अब स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण परीक्षण रोकिँदैन । हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन प्रयोगशालामा जनशक्ति पनि थपिसकेका छौँ । स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन र परीक्षण बढाउन स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद प्रक्रियामा छन् ।

हामी आफैँले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । २४ हजार किट केही दिनअघि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यो प्रदेशका सबै जिल्लामा पठाएका छौँ । अहिले परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफैँ खरिद गरेका २० हजार किट आउने क्रममा छ । हामीले यसबाहेक केन्द्र सरकारसँग थप स्वास्थ्य सामग्री माग गरेका छौँ ।

संक्रमण बढ्दै गएका कारण प्रदेश सरकार आफैँले स्वास्थ्य उपकरण किट, पीपीई, भीटीएमलगायतका सामग्री थप खरिद गर्न पहल भइरहेको छ । सामग्री अभावका कारण परीक्षण रोकिँदैन । सामान नपाइँदा केही दिन ढिला भएको मात्र हो । हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई अनिवार्य परीक्षण गरेरमात्रै पठाउछौँ ।

कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न प्रदेश सरकार तयार छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, हामीले गर्न सक्ने तयारी सबै गरेका छौँ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ । पछिल्लो परिस्थिति जो छ, यो सँग जुध्न सबै सरकारले आफ्नो तयारी गरेको छ । यसका लागि नागरिकहरू सचेत बन्न आवश्यक छ । सम्पूर्ण नागरिकमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै अनिवार्य साबुनपानीले हात धुन, मास्क लगाउन र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न अपिल गर्छु ।

प्रकाशित समय १५:४५ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु