fbpx
corona information

गृहपृष्ठ भूमि अतिक्रमणको समाचारले मात्र सरकार ब्युँझिन्छ : दिलिप बुढाथोकी

भूमि अतिक्रमणको समाचारले मात्र सरकार ब्युँझिन्छ : दिलिप बुढाथोकी

नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूमि अतिक्रमित गरी सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । त्यसलाई आफ्नै भूमि दाबी गर्दै २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र केही दिनअघि नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गर्‍यो । अतिक्रमित भूमिलाई आफ्नो बनाउन भारतले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरह्यो । नेपाल सरकार भने सम्झौताका बेला, नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएका बेला र उद्घाटनका बेला जब‑जब सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँछन् तब मात्र झस्किन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय व्यास गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ? अतिक्रमित क्षेत्र रहेको पालिका क्षेत्रका बासिन्दा यसलाई कसरी लिन्छन् ? दार्चुलाका केन्द्रीय स्तरका नेताले यस विषयलाई कसरी हेरेका छन् ? सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ ? लगायतका विषयमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीसँग डीआर आचार्यले गरेको टेलिफोन कुराकानी :

भारतले सीमा मिचेर सडक बनाइरहेको कुरा यहाँहरुलाई कहिलेदेखि जानकारीमा छ ?

भारतले नेपाली भूमि मिचेको आज होइन । सन् १९६२ देखि नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको कब्जामा छ । सडक बनाउन थालेकोचाहिँ ६‑७ वर्षदेखि हो । भारतले दुईवटा प्वाइन्टबाट सडक बनाइरहेको थियो, कालापानी र लिपुलेकबाट । यी दुई प्वाइन्ट जोडिएपछि केही दिनअघि उद्घाटन गरेको मात्र हो ।

विगतमा त तपाईंहरूको भूमिका एक नागरिकसरह थियो तर जनप्रतिनिधि बनेर आएपछि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने विषयमा के‑कस्तो पहल गर्नुभयो ?

हामीले औपचारिक जानकारी गराएका छौँ । भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा पारेपछि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउनुका साथै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ । दार्चुलाबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडू र गणेश ठगुन्नाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई पटक‑पटक मौखिक जानकारी गराएको छु । उहाँहरू आफैँलाई पनि थाहा छ । संसदमा पनि कुरा उठिरहेको हुन्छ । तर सरकारले यसलाई गम्भीरतासाथ लिएको पाइँदैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा हाम्रा बस्ती छन् कि छैनन् ?

छैनन् । छाङ्ग्रु गाउँ व्यास गाउँपालिका १ मा पर्छ । यो लिम्पियाधुराबाट करिब १७ किमी पूर्वको गाउँ हो । यो गाउँभन्दा केही उत्तरमा अर्को नेपाली गाउँ छ तिङ्कर । यी दुई गाउँभन्दा पश्चिममा नेपालीका बस्ती/घर छैनन् । ती नेपाली भूमिमा सन् १९६२ मा अतिक्रमित भएदेखि नै भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन् । विगतमा भएका तीन‑चार नेपाली गाउँ अहिले भारतको अन्डरमा छन् । विगतमा ती गाउँबासी नेपाली भएको धेरै प्रमाण छन् भन्ने सुनेको छु तर अहिले उनीहरू भारतीयकै हैसियतमा रहेको बुझ्नमा आएको छ । लामो समयको सरकारी बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीको सिकार भएका छन् ती भूमि र गाउँ भन्ने लाग्छ ।

छाङ्ग्रु र तिङ्करबासीले यसलाई कसरी लिएको पाउनुहुन्छ ?

छाङ्ग्रु र तिङ्करबासीका आफ्नै कथा व्यथा छन् । पहिलो कुरा त यी विकट हिमाली क्षेत्रमा जान नेपालबाट बाटो नै छैन । १९२ घरधुरी रहेको यी दुवै गाउँका बासिन्दा भारतीय बजार र सडकमा निर्भर छन् । उच्च हिमाली भेग भएकाले त्यहाँ उनीहरू ६ महिनाभन्दा बढी बस्नै सक्दैनन् । मंसिरमा गाउँपालिकाको केन्द्र (वडा नम्बर ४) झर्छन् र वैशाखमा गाउँ फर्किन्छन् । कमजोर आयस्तरका कारण उनीहरूको त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो वर्षौंदेखिको रीति बनिसकेको छ । यो वर्ष पनि विगतमा झैँ उनीहरू गाउँपालिका केन्द्र झरेका थिए । तर, लकडाउन कारण भारतीय बाटो प्रयोग गर्न पाएनन् । नेपालबाट जान बाटो छैन । छाङ्ग्रु गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब ५७ किलोमिटर टाढा पर्छ । वडा नम्बर २ को दुम्ली भन्ने ठाउँसम्म जानका लागि बाटो छ । तर, त्यहाँदेखि करिब ३० किमी विकट पहाड छिचोलेर छाङ्ग्रु पुग्न असम्भव नै हुन्छ ।

नेपाल भूमि भएर छाङ्ग्रु जान गोरेटो बाटोसमेत छैन ?

विगतमा थियो । यो बाटो दुम्लीबाट महाकाली नदीको पूर्वी किरारै‑किनार थियो । भारतले पारिपट्टि पश्चिम किरानामा सडक बनाउँदा ठूल्ठूला चट्टान ब्लास्ट गर्‍यो । जसका कारण नेपालतर्फको गोरेटो बाटोसमेत पुरिइसकेको छ । त्यसरी निस्किएका ढुंगा र माटोले पुरिएर महाकाली नदीको सतहसमेत उकासिएको छ । यो ३० किमी दूरीमा बीचमा कहीँ बस्ती छैनन् । फेरि गोरेटो बाटो पनि पुरिएका कारण जान असम्भव नै छ ।

उनीहरूलाई अब कसरी घर पुर्‍याउनुहुन्छ ?

उहाँहरूले पटक पटक कसैगरी घर जान पाऊँ भनेर आवाज उठाइरहनुभएको छ । हामी पनि मजबुर छौँ । पठाउन सक्ने स्थिति छैन । हामीले नै उहाँहरूको जीउधनको सुरक्षा गर्नुको विकल्प तत्काल देखेका छैनौँ ।

छाङ्ग्रु र तिङ्करमा नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन ?

छायलक र सीतापुलमा नेपाल प्रहरीका अस्थायी चौकी छन् । तर, उनीहरू पनि छाङ्ग्रु र तिङ्करबासीसँगै आउने र जाने गर्छन् । गाउँबासी केन्द्र झरेपछि उनीहरू पनि झर्छन्, गाउँबासी फर्किएपछि उनीहरू पनि फर्किन्छन् ।

भारतमा नि !

भारततर्फ त धेरै व्यवस्थित भइसकेको छ । महाकाली पारि भारतीय भूमिमा सुरक्षाकर्मीदेखि स्थानीयसमेत बाह्रैकाल रहन्छन् । भारत सरकारले उनीहरूका लागि खाद्यान्नदेखि सबै भौतिक सुविधा हेलिकप्टरमार्फत नियमित उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । भारतले त्यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली भूमिलाई सबैतिरबाट बेवास्ता भइरहेकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध हुने हो भने कोही पनि गाउँ छाडेर तल झर्दैनन् । तर, नेपाली सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकै छैन । कतै समाचार आएपछि मेरो भूमि हो भनेर मात्र कसरी हुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र स्थानीयबासीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतमा के गरिरहनुभएको छ ?

हामीले नेपालबाट ट्रयाक खोल्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाएका छौँ । हाम्रो क्षमताअनुसार १० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएर स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरेर ट्रयाक खोल्न प्रयास गरेका थियौँ । त्यो कति पनि नभएपछि रकमान्तर गरेर थप १४ लाख रूपैयाँको काम गरिरहेका छौँ । यो रकम पनि हात्तीको मुखमा जिरा बराबर हुनेछ । किनकि, बीचमा करिब २०० मिटरमा बाटो बनाउनुपर्ने क्षेत्रमा हार्ड रक छ । हाम्रो गाउँपालिका धेरै ठूलो छ । दार्चुला जिल्ला करिब २२ सय वर्गकिमीमा फैलिएको छ, जबकि व्यास गाउँपालिका नै ८३९.२६ वर्गकिमीमा फैलिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा अरु आठवटा पालिका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारको ६७ लाख र केन्द्र सरकारको ८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ समानीकरण बजेट हामीलाई कति पनि हुँदैन ।

व्यास गाउँपालिकाको आयस्रोत नि ?

गत वर्षको हाम्रो आयस्रोत १४ लाख रूपैयाँ हो ।

नेपाली भूमिबाटै यी गाउँमा सडक लैजानका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन् ?

यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, यी गाउँ मात्र नभएर दार्चुलालाई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले समेत कुनै प्राथमिकता दिँदैनन् । भूमि अतिक्रमणको समाचार आएपछि मात्र केन्द्र सरकार ब्युँझिन्छ, प्रदेश सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । यही सडकका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५० लाख विनियोजन गरेको थियो तर त्यो बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले हामीसँग कुनै समन्वय गरेन । वैशाख अन्तिम भयो, बजेट खर्च हुने कुनै गुन्जायस देखेको छैन । अब त्यो फ्रिज हुने निश्चित भइसकेको छ ।

व्यास गाउँपालिकामा कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिनसक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

दार्चुला जिल्ला जोखिममै छ । त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र भएकाले संवेदनशील पनि छ । तर, सीमा टाइट गर्न सक्ने हो भने आन्तरिक रुपमा समस्या होला भन्ने लाग्दैन ।

व्यास गाउँपालिकाको आन्तरिक उत्पादन र खपतको स्थिति कस्तो छ ?

विकट हिमाली स्थानीय तह भएकाले व्यास गाउँपालिकाको आन्तरिक उत्पादनले चार महिनाजति मात्र थेग्छ । वडा नम्बर १ मा वर्षको एकपटक मात्र खेती हुन्छ । यसपटक छाङ्ग्रु र तिङ्करबासी केन्द्रमै रोकिएकाले बाली हुने सम्भावना पनि रहेन । अन्य पाँचवटा वडामा भने गहुँ, जौ, मकै र धान सामान्य हुन्छ । बढी खाद्यान्न भारतबाट भित्रिन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले यस्ता दुर्गम र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि स्थानीयबासीले भूमि अतिक्रमणको मुद्दामा जुन देशलाई गाली गर्‍यो, सडक र खाद्यान्नका लागि त्यही देशको भर पर्नु नपरोस् ।

प्रकाशित समय १५:०८ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु