fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन : राजेन्द्र मल्ल

राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन : राजेन्द्र मल्ल

rajendra-malla-chamber-newskarobar

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सफल व्यवसायी हुन् । उद्योग, व्यापार, बिमा, पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत र उड्डयन क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेका मल्ल, उद्योगीले व्यावसायिक सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको मर्यादा राख्नुपर्नेमा पूर्णतः सचेत छन् । मल्लले २०३९ सालमा व्यवस्थापनमा स्नातक (बी कम) गरेका छन् । उद्योगीका रुपमा तीन दशकभन्दा लामो अनुभव हासिल गरेका मल्लले विश्वका ४० देशको भ्रमण गरेका छन् । पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी र मजदुरलाई रोजगारी दिएका उनी श्रम ऐन कार्यान्वयन र श्रमिकको सेवा सुविधामा विशेष सचेत रहन्छन् । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको स्थिति, कानुनी जटिलताले निम्त्याएका समस्यालगायतका विषयमा डीआर आचार्य र सम्झना घिमिरेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लसँग गरेको कुराकानी :

 

चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्र केही सकारात्मक देखिएको छ । आयात घट्नु र निर्यात बढ्नुले केही राम्रो संकेत अवश्य गर्छ । यद्यपि, साउन महिनाको मात्र विश्लेषण गरेर धारणा बनाइहाल्नु हतार हुनसक्छ । एउटा कुरा के भने गणतन्त्र आयो, राजनीतिक स्थिरता भयो, नगरपालिका, प्रदेश स्थापित भए तर आर्थिक रुपमा अलि स्थापित हुन सकेन । ऐन नियम जसरी निर्माण गरिँदैछन्, यसले चाहिँ आर्थिक वातावरण बिग्रेला कि भन्ने लागिरहेको छ ।

 

मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ, राजनीतिक स्थायित्व छ । हामीले अपेक्षा गरेअनुसार अर्थतन्त्रले गति लिँदै छ ?

विगतको तुलनामा केही संकेत देखिएका छन् । केही वर्ष द्वन्द्वमा फसेको मुलुक अहिले केही होला कि जस्तो माहोल देखिएको छ । हामी आशावादी छौं । यो मुलुक कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । तर, जुन किसिमका अफ्ठ्यारा अफ्ठ्यारा ऐन नियमहरु आइरहेका छन् यसले चाहिँ वातावरणमा प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता छ ।

 

विभिन्न ऐन नियमसँग असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले चेम्बरले दौडधुप निकै बढाएको छ, उद्योगी व्यवसायी यति धेरै त्रसित हुनुको कारण के हो ?

हो, ऐन नियमका अफ्ठ्यारा प्रावधानका कारण मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा कतै अवरोध पुग्ने त होइन भनेर उद्योगी व्यवसायी सजग भएका छौं । चेम्बरले अर्थमन्त्री, अर्थ समितिका सभापतिलगायतलाई सुझाव दिइसकेको छ । जस्तो कि राजस्व चुहावट १ करोडभन्दा बढी भयो भने त्यस्तो व्यवसायीलाई थुन्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनै व्यक्तिले नियतवस राजस्व चुहावट गर्‍यो भने त्यसलाई राज्यले आवश्यक दण्ड सजाय दिनसक्छ । तर, ठूलो उद्योगमा जे पनि हुनसक्छ । कोही व्यक्तिले भुलबस अथवा कुनै कामदारका कारण कुनै उद्योगमा राजस्व चुहावटको त्यस्तो अवस्था आएमा त्यो व्यक्तिलाई तत्काल थुनामा राखेर कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त न्यायसंगत भएन नि !

हामी यहीँ हुर्केका, यहाँको माटो बुझेका उद्योगी व्यवसायी, जस्तो पनि सहुँला बुझौंला । तर, विदेशी लगानीकर्ता हच्किनेखालका कानुन बनाउँदै हुँदैन ।

थुनछेकका कुरामा भारतलगायत देशका उदाहरण दिने गरिएको छ । तर, अहिले हाम्रो र भारतको अवस्था एउटै होइन । हामीलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु छ । त्यसका लागि आन्तरिक पुँजी मात्र पर्याप्त हुँदैन । हामी यहीँ हुर्केका, यहाँको माटो बुझेका उद्योगी व्यवसायी, जस्तो पनि सहुँला बुझौंला । तर, विदेशी लगानीकर्ता हच्किनेखालका कानुन बनाउँदै हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो अभिप्राय हो ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिले १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सामान बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको केवाईसी फर्म भर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइरा’छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा घर बनाउनै १० लाखभन्दा बढीको इँटा चाहिन्छ, अब त्यो व्यक्तिको तीनपुस्ते भर्ने कुरा, उसको ह्वाइट मनी हो कि ब्ल्याक मनी हो ? त्यो उद्योगपतिले कसरी गर्ने ? हामी कसलाई कहिले र कति मूल्यमा बिक्री गरेको भन्ने स्पष्ट हिसाब राख्न सक्छौं, जुन सरकारले अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेमा उद्योगीसँग सहजै लिन सकोस् । यो झन्झटिलो भयो । कम्पनी खोल्न सहज हुनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सहज वातावरण हुनुपर्छ । नत्र स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी त अन्योलमा पर्छन् नै विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन्छ । यसतर्फ सरकार सजग भएको देखिएन ।

निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने कुरामा पनि झन्झट थपिएको छ । निर्यातमा सामानको प्रकृतिअनुसार ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ड्रब्याक दिने भन्ने कुरा छ । त्यो पनि भन्नासाथ पाइँदैन । त्यसका लागि पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा आइरा’छ । दिनु छ भने किन यति झन्झट दिने ? निर्यात यतिको भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी भन्सारसँग हुन्छ, त्यहीँ दिए भएन र !

 

अर्थमन्त्रीले व्यावसायिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि कामहरु गर्दा उद्योगी व्यवसायी बढी नै विचलित भएजस्तो देखिन्छ नि !

त्यस्तो हाइन, सुशासन, पारदर्शिता र सिस्टमको हकमा हामी आफैं पनि तयार छौं । हुनैपर्छ । सुशासन भनेको वर्तमान अर्थमन्त्रीको मात्र कुरा होइन, जुनसुकै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भए पनि मुलुकमा सुशासन हुनैपर्छ । उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर हरेक व्यक्ति कानुनको दायरामा बस्नैपर्छ । हाम्रो भनाइ यति मात्र हो कि औद्योगिक वातावरण झन्झटिलो हुनुभएन । त्रास सिर्जना गर्ने खालका कानुन बन्नु भएन । सोच्नलाई हामी युरोप, अमेरिकाको सोच्ने तर व्यवहार अझै सुधार भएन । उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर कार्यशैलीमा परिवर्तन आएन । प्रशासनिक झन्झट अझै उस्तै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । प्रशासनिक सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर कार्यशैलीमा परिवर्तन आएन ।

म फेरि थप्छु, नियतवस गलत गर्नेलाई छाड्नु हुँदैन । तर, ठूला उद्योगी सबैले आफैंले सबै काम हेर्न सम्भव हुँदैन । कुनै माथिल्लै तहको कर्मचारीले नियतवस गलत गरिदियो भने उद्योगी थुनिने अवस्था आउनु हुँदैन । अपराधीलाई थुन्ने र व्यवसायमा हुने त्रुटिका कारण थुनिने भन्ने एकदमै फरक कुरा हो । राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्नु भएन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गलत म्यासेज जान्छ ।

 

तपाईंहरुको तीव्र असन्तुष्टिका बाबजुद राजस्व विधेयक संसदबाट पारित भइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ ?

हामीले अर्थमन्त्रीलाई भनिसकेका छौं, अर्थसमितिमा पनि कुरा राखेका छौं । यसलाई कन्सिडर गरौं भनेका छौं । यो हाम्रा लागि मात्र नभएर आम नेपाली र नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि यसले अफ्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । झन्झट छ र थुन्न सक्छ भन्ने म्यासेज जाँदा विदेशी ठूला लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली संघले केही गर्छु भनिरहेका बेला हच्किन सक्छन् । हामी निरन्तर घच्घच्याइरहन्छौं । नतिजा त समयले देखाइहाल्छ ।

 

प्रसंग बदलौं,

उद्योगी र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुध्रिएको हो ?

अहिले उद्योगपति र श्रमिकबीच अत्यन्तै राम्रो सुमधुर छ । कुनै किसिमको समस्या छैन । श्रम ऐनअनुसार उनीहरुले सुविधा पाएका छन् । उद्योगीहरुले दिएका छन् । उनीहरु अहिले एकदमै खुसी छन् र हामी पनि उनीहरुसँग सन्तुष्ट छौं । काम गर्ने मान्छेलाई खानै नपुग्ने गरी दिएर उद्योग मात्र सञ्चालन गर्छु भनेर हुँदैन, श्रमिकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ । राज्यका कानुन पालना गरेर उद्योग गर्न सकिन्छ भने गर्ने नत्र अरु नै गरे भयो । तर, कुनै पनि उद्योगी कानुनको खिलापमा जान हुँदैन । उद्योगी व्यवसायीले यो सबै बुझिसकेका छन् । अहिले कुनै समस्या छैन ।

श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उद्योगी एकदमै सचेत छन् । अहिले पहिले जस्तो तानाशाही पाराले चल्छ र !

श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उद्योगी एकदमै सचेत छन् । अहिले पहिले जस्तो तानाशाही पाराले चल्छ र ! अहिले धेरै सिस्टममा गइसकेको छ । कर्मचारीलाई शोषण गरेर चलाउँछु भन्यो भने अहिले उद्योग नै चल्दैन । आफू पनि कमाउने र कर्मचारी मजदुरलाई खान पुग्ने तलब दिनुपर्छ र मात्र दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ भन्नेमा उद्योगी व्यवसायी प्रस्ट छन् ।

 

श्रमिक र उद्योगीबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ भन्नुभयो । उद्योगहरुमा मजदुर अभाव छ भन्ने पनि गुनासा आइरहन्छन्, कामदार बिदेसिन छाडेका छैनन्, यस्तो किन भइरहेको छ ?

उद्योगमा अहिले धेरै मजदुर अभावको समस्या छैन । केही स्किल्ड कामदार अभाव त जहाँ पनि भइरहन्छ । मुख्य कुरा यहाँ रोजगारीका अवसर नै नभएर नेपालीहरु बिदेसिन बाध्य छन् । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नै भइरहेको छैन । घर छेउमा काम भए को विदेश जान्छ र ? सरकारले वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ, त्यो पूरा हुनुपर्छ । उद्योगमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगारका कुरा छन्, सहुलियतका कुरा छन् । तर, दुःखको कुरा युवाले लिन जाँदा पाउँदैनन् । अनि नबिदेसिएर के गर्ने ? नीति नियम कागजमा धेरै राम्रो छ, व्यवहारमा छैन । युवालाई नरोक्ने हो भने भविष्यमा नेपाल वृद्धको थलो बन्छ । राज्यले यसतर्फ समयमै सोच्नुपर्छ ।

 

उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबले मुलुकको समृद्धिको मुख्य आधार केके हुन् ?

राष्ट्रको उत्थानका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगको विकास र प्रवर्धनतर्फ लाग्नुपर्छ । उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सरकारका नीति नियम भने झन्झटिलो हुनु हुँदैन । व्यवसायमा राजस्व छलेको पाइए एकपटकका लागि आर्थिक जरिवाना होस् । पटक-पटक भएमा राज्यको कानुनअनुसार जस्तो पनि कारबाही गरियोस् । राज्यको कानुन कडा पनि हुनुपर्छ ।

नेपालको कृषि उत्पादनको चीन र भारतभन्दा पनि खाडी मुलुकमा ठूलो माग छ । हिमाली ब्रान्डमा वस्तु उत्पादन गर्न सके नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ ।

मूल कुरा कृषिमा सरकार बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा छोटो समयमै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसबाट अर्बौं मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । माटो परीक्षण गरेर, अनुसन्धान गरेर त्यही अनुसारको बाली लगाउन कृषकलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । विश्वमा अर्गानिक उत्पादनमा ठूलो बजार छ । नेपाल त्यसका लागि उपयुक्त भूगोल पनि हो । मल, बीउ तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान कृषकसम्म पुग्नुपर्छ । कृषि उत्पादन संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा राज्य सचेत हुनुपर्छ । हामीकहाँ प्रशोधन र प्याकेजिङको ठूलो समस्या छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको पाइँदैन । नेपालको कृषि उत्पादनको चीन र भारतभन्दा पनि खाडी मुलुकमा ठूलो माग छ । हिमाली ब्रान्डमा वस्तु उत्पादन गर्न सके नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ ।

जडिबुटीमा धेरै सम्भावना छ । तर, अहिले कौडीको भाउमा निर्यात भइरहेको छ । जडिबुटी प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने हो भने राज्यले धेरै लाभ लिन सक्छ । जलस्रोतको उचित उपयोगमा राज्य अझै चुकिरहेको छ । हाइड्रोमा ठूलो लगानी भित्रिन सकेको छैन । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता अन्योलमा हुनसक्छन् ।

 

अब तपाईंको व्यक्तिगत व्यवसायको कुरा गरौं । उद्योग, व्यापार, बिमा, पर्यटन, शिक्षा र उड्डयन क्षेत्रमा काम गरिहनुभएको छ, बिजनेस स्टाटस कस्तो छ ?

मेरा सबै बिजनेस राम्रो स्टाटसमा छन् । एयरलाइन्स, इँटा कारखाना, इन्स्योरेन्स, कलेज र हाइड्रोपावर सबैको अवस्था राम्रो छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छु । हाइड्रोमा भूकम्पका कारण अलि समस्या भयो ।

फेरि एउटा समस्याको कुरा गरिहालौं । हामीले मैलुङ खोला हाइड्रोपावरका लागि ऋण लिँदा बैंकको ब्याज थियो साढे ७ प्रतिशत, अहिले त्यो ब्याज बढेर साढे १३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले त्यही भएर धेरै हाइड्रोपावर कम्पनी समस्यामा छन् । हामीले १५ वर्षको प्लान गरेर ऋण लिएका थियौं । एकातिर भूकम्पले ढिला भयो, अर्कातिर ब्याजदरले यसरी किचेको छ । फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कस्तो नियम छ भने भनेको जति परिमाणमा उत्पादन भएन भने पेनाल्टी लिने, बढी उत्पादन भयो भने नकिन्ने । भ्याट छुटको प्रतिमेगावाट ५० लाख पनि पाइएन । नयाँ पीपीए ४ रुपैयाँ ८० पैसामा भइरहेको छ, हाम्रो ३ रुपैयाँ २५ पैसामा छ, त्यो कति आग्रह गर्दा पनि बढाइएको छैन । एउटै मुलुकमा दुईवटा नियम छ । हाइड्रोको विषयमा नेगेटिभ कुरा बाहिर गयो भने मुलुककै लागि धेरै नराम्रो हुन्छ । सरकार आफैंले यसमा गहिरिएर मनन गर्नुपर्छ ।

 

नीति निर्माणमा सम्बन्धित पक्ष या विज्ञहरुसँग सल्लाह गरिँदैन ?

कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा स्टेक होल्डरहरुसँग सल्लाह हुँदैन । सल्लाह लिएजस्तो गर्छन् तर आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्छन् । अहिले पनि ब्युरोक्रेसीले घुमाइरा’छ यो मुलुक । हामी हाम्रो बिजनेस राम्ररी चलाउन चाहन्छौं । बचेको समयमा व्यवसायीका समस्या बुझ्ने र सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी हामी लागेका हुन्छौं । यसमा व्यक्तिगत कुरा छँदै छैन । व्यवसायमा हामी व्यवसायी नै विज्ञ हुन्छौं । तर सरकारले यसमा पनि नबुझेजस्तो गरिरहेको छ ।

 

आफू आबद्ध उद्योग प्रतिष्ठान कति पारदर्शी छन् ?

म जति व्यवसायमा आबद्ध छु, सबै पूर्ण पारदर्शी छन् । संस्थागत सुशासनमा चलेका छन् । मैले कुनै डराउनुपर्ने काम गरेको छैन र कहिल्यै गर्दिन पनि । हामी पूर्ण व्यावसायिक मान्छे, पूर्ण व्यावसायिकता अंगाल्छौं ।

प्रकाशित समय ०८:५० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु