fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ दुई तिहाइ सरकारले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ : अध्यक्ष थापा

दुई तिहाइ सरकारले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ : अध्यक्ष थापा

sujan-thapa-newskarobar

साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ करनीति अव्यावहारिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उद्योगी व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । झन्डै एक सातासम्म कर नीतिको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले सरकार लचिलो हुने संकेत गरेसँगै आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली र मजदुर तथा कर्मचारीको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर तथा चेकमार्फत भुक्तानी तत्कालका लागि अव्यावहारिक भन्दै विराटनगरमा पनि विराट व्यापार संघको अगुवाइमा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुजन थापाको नेतृत्वमा व्यापारी व्यवसायी एक ढिक्का बनेका थिए । अध्यक्ष थापासँग नयाँ कर नीति, आन्दोलन स्थगन, आन्दोलनको उपलब्धि, आफ्नो कार्यकालमा गरिने संघका गतिविधिलगायत विषयमा प्रदेश संयोजक किशोरसंगम दियालीले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुले नयाँ कर नीतिको किन विरोध गर्नुभएको ?
यो अव्यावहारिक छ । अहिले साना उद्योगी व्यवसायी त्यो प्रणालीमा जान सक्ने अवस्था नै छैन । पूर्वाधार तयार नभईकन कुनै कुरा हचुवाको भरमा लागू हुन सक्दैन । त्यसैले यो अव्यावहारिक, असान्दर्भिक भएकाले हामी यो तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । बरु ६ महिना वर्ष दिनपछि सरकारले सबैतिर पूर्वाधारको विकास गरोस् अनि लागू गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । वेबमा आधारित ढुवानी प्रणालीका लागि अनिवार्य इन्टरनेट चाहिन्छ, त्यो सुविधा सबैतिर प्रभावकारी छैन । यसका लागि जनशक्ति चाहिन्छ, जनशक्तिको विकास गरिएकै छैन अनि यो कसरी सम्भव छ ? भए पनि ठूला उद्योग र सुगम क्षेत्रमा होला अरुतिर सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो विरोध हो । अर्को कुरा यो पान र चेकमार्फत भुक्तानीको विषय पनि अव्यावहारिक छ । यो हामी साना उद्योगी व्यवसायीलाई सम्भव छैन । ठूलालाई छ । सानाका लागि विस्तारै लागू गर्दै लैजानुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी र भारतीय कामदारका हकमा यो हुनै नसक्ने विषय हो । ठूला उद्योगी व्यवसायी र सानालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु भएन ।

कर, पारिश्रममिक, ज्यालालगायतका कुरालाई सिस्टममा ल्याउने कुरा राम्रो होइन र !
यो सरकारको राम्रो काम हो । होला पनि । धेरै सोचेर नै सरकारले ल्याएकै होला तर तत्काल लागू गर्न कति सम्भव छ ? लागू गर्न सरकारलाई हामी पनि सहयोग गछौँ । तर, कुनै पूर्वाधारबिना नै लागू गर्छु भन्नु कहाँ न्यायोचित हो ? त्यसकारण हामीलाई सरकारले केही समय दिनैपर्छ । समय दिएरमात्र भएन, उद्योगी व्यवसायीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण दिएर, पूर्वाधार खडा गरेरमात्र लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा यो हचुवाको तालबाहेक अरु केही भन्न सकिन्न ।

आन्दोलन के भइरहेको छ ?
हेर्नुस्, वर्तमान सन्दर्भमा यो असान्दर्भिक र लागू हुनै नसक्ने विषय भएकाले नै हामी विरोधमा उत्रिएका हौँ । विरोध पनि हामी राजनीतिक प्राणी हैनौँ । उद्योगी व्यवसायी राज्यलाई ठूलो योगदान दिने पक्ष हुन् । आन्दोलन गर्दा हामी बन्द हड्ताल र ढुंगामुढामा उत्रिएका हैनौँ । हामीले सभ्य रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका हौँ । हामीले सिडियो सा’बमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन, विरोध प्रदर्शन, धर्ना, मोटरसाइकल –यालीलगायतका कार्यक्रम गरेका थियौँ । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएकाले बजार पसल स्वतः रुपमा बन्द गर्न तयार भएका थियौँ तर सरकारले उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित ५ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेपछि हामीले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका हौँ । हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौँ ।

यत्रो आन्दोलनबाट उपलब्धि चाहिँ के भयो ? तपाईंहरु एकाएक आन्दोलनबाट पछि हट्नुभयो नि !
हैन हैन, हामी ब्याक भएका छैनौँ । राज्यले उद्योगी व्यवसायीसहितको सुझाव समिति बनाएपछि केही दिनका लागि स्थगन गरेका हौँ । जहाँसम्म आन्दोलनको उपलब्धिको कुरा छ, हामीले यति नगरेको भए सरकारले अहिलेसम्म एकलौटी रुपमा पेलेर लागू गरिसक्थ्यो । जे भए पनि सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको छ । यसै विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । यो नै हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो आन्दोलनमा सबै उद्योगी व्यवसायी एकताबद्ध हुनु हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो जुन नारा छ, व्यापारिक एकता आजको आवश्यकता, आज सार्थक भएको छ । र, उद्योगी व्यवसायीलाई एकजुट पार्न सफल भइएको छ, यसले आगामी दिनमा ठूलो महत्व राख्छ ।

सरकारले माग पूरा गरेन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी विश्वस्त छौँ । अब सरकारले उद्योगी व्यवसायीको पिर मर्का बुझ्नेछ र त्यही अनुसार अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यद्यपि, सरकारले माग पूरा गरेन भने हामी व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।

संघ संगठनहरु विकास विरोधी, सिस्टम विरोधी बनेको जस्तो देखिएन र !
यो गलत कुरा हो । राम्रो कुरामा सहयोग र साथ छदैँछ । तर, आफ्ना पिरमर्काहरु राख्दा हामी कसरी विकास विरोधी, सिस्टम विरोधी ? के हामीले चाहिँ राज्यलाई कर तिरेका छैनौं ? अनि राज्यले हामीलाई सहज बनाइदिने हो कि अप्ठ्यारो ? यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन ?

सरकारले के गर्दा यो करनीति कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो त्यस्तो कुनै ठूलो माग नै छैन । अब हामीले त जुन अव्यावहारिक छ, त्यसलाई खारेज र जुन लागू गर्न सम्भव छ, त्यसका लागि केही समयमात्र मागेका हौँ । हामीले कर नलगाउन र नतिर्ने भनेकै छैनौँ ।

विराट व्यापार संघलाई कसरी हाँक्नुहुन्छ ?
म विराट व्यापार संघमा साधारण सदस्य हुँदै अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा आइपुगेको हुँ । म सधैं व्यवसायीको हितमा जुनसुकै समयमा पनि लागिपरेको हुनाले सबैले मलाई विश्वास गरेर सर्वसम्मत नेतृत्वमा चयन गर्नुभएको हो । साँच्चै भन्नुपर्दा, अहिले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउन मलाई इच्छा थिएन तर सबै अग्रज तथा साथीभाइले नेतृत्वमा बस्न सल्लाह सुझाव दिनुभएकाले नै मैले नेतृत्व सम्हालेको हो । म माथि उहाँहरुले जुन विश्वास र माया देखाउनुभएको छ, म त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुले जुन विश्वास देखाउनुभएको छ, म त्यही विश्वासलाई कायम राख्दै व्यवसायीका हितमा सबै निकायसँग समन्वय गरी रातदिन केही नभनी खट्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । अब संघलाई म सदस्यता नवीकरणको अभियान चलाएर अघि बढाउँछु । नयाँ सदस्यसमेत वृद्धि गराउनेतिर मेरो ध्यान जानेछ । २०औँ वर्षदेखि संघ भाडामै बस्दै आएको छ । सबैको कार्यकालमा संघ बनाउने भाषणमात्र भयो । म मेरो कार्यकालमा आफ्नै भवन बनाएरै छाड्ने अठोटका साथ लागिपरेको छु । व्यापारीको हितका लागि जुनसुकै समयमा पनि म अग्रसर हुनेछु । प्रदेश र स्थानीय सरकार, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघलगायतका निकायसँग छलफल तथा समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु । मेरो टिममा अन्य विभिन्न विषयगत संस्थाको कुशल नेतृत्व गरिसक्नुभएका साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अनुभवले समेत मलाई काम गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा, अहिलेसम्म विराट व्यापार संघ जे अवस्थामा थियो, अबको एक वर्षभित्रै यो संघलाई म धेरै माथि लाने प्रयत्नमा छु ।

हाल विराट व्यापार संघमा कति व्यवसायी सदस्य छन् ?
‘व्यापारिक एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ यो संस्था स्थापना भएको हो । विराट व्यापार संघमा साना पान पसलेदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीसम्म अटाउनुभएको छ । सबैलाई समेटेर एकताबद्ध गरेर अघि बढ्ने संस्था अरु छैनन् । विभिन्न विषयगत क्षेत्रका व्यवसायी जस्तै फर्निचर, साना घरेलु उद्योगी, वितरकहरु लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि स्थापित संस्था हो यो । हाम्रो संस्थामा हालसम्म २ हजार ४ सयभन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्छ । केही व्यवसायीले सदस्यता नवीकरण गराउनुभएको छैन । हामीले अहिले सदस्यता नवीकरण अभियानलाई तीव्र बनाएका छौँ ।

यो संस्थाले व्यवसायीको हितमा के काम गर्दै आएको छ ?
विराट व्यापार संघको नामअनुसार नै हामीले व्यवसायीको हकहित संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने, व्यवसायीका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्ने, व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र उनीहरुका समस्या केलाउन विभिन्न सम्मेलन आयोजना गर्ने, सदस्यता वृद्धि तथा नवीकरण गर्ने, अन्य संघ संस्था, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघलगायतका संस्थासँग समन्वय गर्ने, विभिन्न व्यापारिक मेला आयोजना गर्ने, सरकारी निकाय राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयसँग अन्तक्र्रिया गर्नेलगायतका कार्य गरिरहेका छौँ ।

तपाईंको नेतृत्वमा देखिने गरी के गर्नुहुन्छ ?
मेरो नेतृत्वमा विभिन्न व्यावसायिक सम्मेलन आयोजन गर्ने योजना छ । हम्रो संघमा विभिन्न विषयगत समिति प्नि छन् । सबैसँग समन्वय गरेर एकताबद्ध भएर समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने काममा हामी लागिपरेका छौँ । विभिन्न संघहरु जस्तैः औषधि व्यवसायी संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, इलेक्ट्रोनिक्स संघ, मुद्रण संघलगायतका सबै विषयगत क्षेत्रगत संघ संस्थालाई समेटेर उहाँहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेर समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ । जुन क्षेत्रको समस्या हो, त्यही क्षेत्रसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । अब सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकै थलोबाट समस्या समाधान हुनेगरी बृहत रुपमा व्यवसायीलाई एकत्रित गरी अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट प्रदेश सरकार, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रहरी सबैको उपस्थिति रहने गरी बृहत सम्मेलन गराएर समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ ।

व्यवसायीका खास समस्या के हुन् ?
हामीले तिनै तहको कर तिर्नुपरिरहेको छ । यसबाट हामी मर्कामा परिरहेका छौँ । सरकारले उपभोक्तालाई जोगवनी वा भारतीय बजार जान रोक्नेखालका नीति बनाउनुपर्छ । घर बहाल कर पनि समस्याकै विषय हो । स्वदेशी उद्योग व्यवसाय अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । अघोषित लोडसेडिङ र सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हामी समस्यामा छौँ । आशा छ, यो सरकारले हाम्रो समस्या बुझेर समाधान गरिदिनेछ । अर्को, हालै सरकारले जुन कर नीति ल्याएको छ, त्यसलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । सबैतिरबाट हामी नै मर्कामा छौँ । हाम्रा लागि पनि सरकारले सोचिदिनुपर्छ ।

सरकारसँग यहाँहरुका खास अपेक्षा के हुन् ?
मूलतः ऐन कानुन व्यापारमैत्री हुनुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीलाई निकै असर गर्ने नीति नियम बनाउनु भएन । सरकारले अघोषित लोडसेडिङ बन्द गराउनुपर्छ । करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेको दुई तिहाईको यो सरकारले चाहने हो भने सबैथोक गर्न सक्छ । त्यसर्थ यो सरकारले हाम्रा माग पनि सम्बोधन गरोस् ।

नामअनुसार विराट व्यापार संघ विराटनगरमा मात्र सीमित छ ?
झट्ट हेर्दा वा सुन्दा विराटनगरमा मात्र सीमित छ कि भन्ने लग्नु स्वाभाविक हो । तर, हामी विराटनगरमा मात्र नभएर मोरङ जिल्लामै काम गर्छौं । हाम्रो यो केन्द्रीय संघ भएकाले सुनसरी र झापामा पनि हाम्रा शाखा छन् । ती शाखाले हामीसँग समन्वय गरेर व्यवसायीका हकहित र समस्या समाधानमा निरन्तर अग्रसरता देखाउँदै आएका छन् । अब यो प्रदेशका सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्दै जाने हाम्रो योजना छ ।

विराट व्यापार संघकै अगुवाइमा विराटनगरका विभिन्न पसलमा अनिवार्य मूल्यसूची बोर्ड राखिएको थियो तर अहिले कुनै छैनन्, भएकामा पनि अपडेट छैन, किन ?
हामिले विगतमा पनि मूल्यसूची राख्न लगाएका थियौँ । अहिले पनि मूल्यसूची राख्न र अपडेट गर्न अनिवार्य लगाएका छौँ । आगामी दिनमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरेर अनिवार्य मूल्यसूची राख्न लगाउँछौँ । बजार अनुगमन गरी उत्पादित मिति र एक्सपायर मिति पनि रहे नरहेको हेरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तुमात्र उपलब्ध गराउने कामको अगुवाइसमेत गर्नेर्छौँ ।

प्रकाशित समय १४:३६ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु