प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षाका क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेको छ । कम्तीमा माध्यमिक तहको अधिकार आफूसँग रहोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली नबनाएका कारण शिक्षासम्बन्धी कानुनहरु बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ ले पनि प्राविधिक विद्यालयको संरचनासम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर, संघको ऐन र नियमावलीसँग नबाझियोस् भनेर पर्खेर बसेको प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह बताउँछन् । अहिले मधेसको शिक्षाको अवस्था के छ ? बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन कस्तो प्रयास भइरहेको छ ? शिक्षा क्षेत्रका खास समस्या के हुन् ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रही दीपेन्द्रप्रसाद सिंहले मन्त्री साहसँग गरेको कुराकानी :

 

प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री भइसकेपछि प्रदेशको विभिन्न विद्यालय अनुगमन गर्नुभएको छ, शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
सामाजिक विकासमन्त्री भएपछि मैले ८ वटै जिल्लाको विद्यालयहरुको अनुगमन र अवलोकन गर्ने मौका पाएको छु । विद्यालयहरूको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै भयावह रहेकाले यसको बारेमा संघीय शिक्षामन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको छु । म त भन्छु, २५– ३० वर्ष पहिले शिक्षाको सवालमा निकै उर्वर भूमि मानिने मधेसका यिनै ८ जिल्लाको शैक्षिक अवस्था अहिले निकै कमजोर हुनुमा तत्कालीन संघीय सरकार दोषी छ, किनकी मधेसका विद्यालयहरूलाई छाडा रुपमा छोडिएको थियो, कुनै अनुगमन र निरीक्षण भएकै छैन । तर अब त्यस्तो अवस्था हुने छैन, चाँडै सुधार हुनेछ ।

मधेसको शिक्षा पछाडि पर्नुको कारक के हो ?
त्यो त स्वभाविक हो, जो यसको शाषक हुने उसको दोष जान्छ । संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई योजनातहत नै कमजोर पारेको मलाई लाग्दछ किनकी यहाँका विद्यालयलाई यति छाडा छोडिएको छ, जहाँ वर्षौंसम्म कुनै अनुगमन, निरीक्षण भएको छैन, सरकारी निकायको पहुँच भएको छैन ।

प्रदेश २ को शिक्षाको सूचकांक निकै कमजोर देखिएको छ, सुधारको योजना के छ ?
यस प्रदेशको शिक्षाको सूचकांक कमजोर भएको मैले पनि बुझेको छु । हामी शिक्षाको खस्केको सूचकांकलाई उकास्नका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढने छौ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएकै छैन, संघले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारसँग थोरै बजेट छ यसलाई हामीले क्रमशः विद्यालयमै लागू गर्न चाहेका छौं । अन्य प्रदेशले शिक्षामा लगानी गरेको तपाईंले पाउनु हुन्न तर हामीले केही विद्यालयका लागि बजेट दिएका छौं । हामीले विद्यालयमा लगानी गर्न चाहेर पनि पर्याप्त बजेट नभएर गर्न सकिरहेका छैनौं ।

विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि निकै अस्तव्यस्त छ, भवन छैन, फर्निचर अभाव छ । खानेपानी र शौचालय छैन, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातै मिलेको छैन । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हो, स्वीकार गर्छु, अहिले सबै विद्यालयको भवन राम्रो छैन, विद्यालयमा फर्निचर नभएर बालबच्चाहरू खुल्ला भुइँमा बसेर पढी रहेका छन् । खानेपानीको व्यवस्था र शौचालय पनि नभएका विद्यालय रहेका छन् । दुःख लाग्छ, विद्यालयको यस्तो अवस्था देख्दा । आवश्यकता बढी भएका र अति दयनीय अवस्था रहेको विद्यालयको भौतिक सुधारका साथै बालबालिकाहरू विद्यालयमा रमाएर पढन सकुन्, विद्यालयमा विद्यार्थी आउने इच्छा गरुन्् भन्ने खालको वातावरण बनाइनु जरुरी छ । तर अझै केही समस्या छ, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएकाले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न समस्या भइरहे पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं । हामीलाई शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने, भर्ना गर्ने अधिकार नभएकाले गर्दा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन सकेका छैनौं ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकैको विद्यालयका विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य छन्, तपार्इंलाई थाहा छ ?
अहिले धेरै विद्यालयमा फर्निचर अभावले गर्दा विद्यार्थीहरू भुइँमै बसेर पढनु परेको विभिन्न संचारमाध्यममा आएका छन् । म आफै अनुगमनमा जाँदा हेर्ने र बुझ्ने गरेको छु । यसको निराकरण गर्ने हाम्रोे प्रदेश सरकारको दायित्व बन्छ । यसको लागि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौ कि जहाँ जुन विद्यालयमा समस्या छ, त्यहाँ हामीसँग भएको थोरै बजेट निकासा गरि भवन,शौचालय र पर्खाल बनाउनमा सहयोग गरिरहेका छौं ।

अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, सबै बालबालिका सामुदायिक ल्याउने भन्छौं, भर्ना अभियान चलाउँछौं तर पूर्वाधार खोई ?

वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने होडबाजी र शौख चलेको छ । बिनापूर्वाधार र तयारीको अंग्रेजी पढाइ भइरहेको छ । मलाई लाग्दछ, अंग्रेजी पढाएरमात्रै हुँदैन, यो अंग्रेजीको डिमान्ड सैद्धान्तिक नभई बनावटी हो । यसको केही तात्विक फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अंग्रेजीको डिमान्ड विश्वमा छ हामीले केही विषय पढाउनुपर्छ तर हामीले मातृभाषामा जोड दिएर यहाँकै भाषा, संस्कृति र इतिहासबारे पढाउन सकेको खण्डमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ हुन जान्छ । तर, यहाँ अंग्रेजी मोहमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र सामुदायिक विद्यालय फँसिरहेका छन् ।

प्रदेश २ मा अन्य प्रदेशभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको रेकर्ड देखिन्छ, यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
यस प्रदेशमा हजारौंको संख्यामा अहिले पनि विद्यालय बाहिर बालबालिका देखिएको छ, यस सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने अहिले देखिएको संख्या र तथ्यांकमा समेत त्रुटि देखिन्छ । हामीले केही दातृ निकाय र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल गर्न लागेका छौं । हामीले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनको लागि बजेटसमेत छुटयाएका छौ । एक हप्ताभित्र नै कुन टोल, कुन गाउँमा कति बालबच्चाहरु, के कति कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन्, त्यसको अध्ययन गरी सरकार सक्दो विद्यालयमा भर्ना गराएर दिनभर विद्यालयमा टिकाउने प्रयासमा छ ।

विद्यालयकोे शैक्षिक सुधार र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कहिलेसम्म उकासिने केही योजना छ प्रदेश सरकार वा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ?
हामीले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गरेको र विद्यालयबाहिर निकै बालबालिका रहेकाले गर्दा हामीले बजेट छुटयाएका छौं तर कर्मचारी अभाव भएर हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौं । शैक्षिक सुधार गरी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराई दिनभरि टिकाउनका लागि विद्यालय आउने गरिब, दलितका बालबच्चाहरू विद्यालयमा आउन भनेर प्रतिदिन २० रुपैयाको दरले अभिभावकको खातामा राख्ने योजना बनाएका छौं, जसले गर्दा विद्यालय नपठाएर आर्थिक लाभको लागि घरमै काममा लगाउने अभिभावकहरुले थोरै भए पनि राहत पाउने थियो र विद्यार्थीहरू दिनभरि विद्यालयमा पढने अवसर पाउने थिए ।
अर्को हामीले प्रत्येक जिल्लाको १० वटा सामुदायिक विद्यालयमा नर्सको बहाली गर्ने योजना थियो । नर्सको बहाली विद्यालयमा गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीहरुको नियमित रुपमा स्वास्थ्य चेकजाँचका साथै शारिरीक परिर्वतनसँगै विद्यार्थीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई नर्सहरूले काउन्सिलिङ गर्ने, शारिरीक परिर्वतन, सरसफाइलगायत स्वास्थ्यबारे जानकारी गराउने थिए । योबाहेक हामीले विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण गर्नेलगायतको कार्यक्रम भए पनि कर्मचारी नभएर कार्यक्रम प्रभावित भई रकम फ्रिज हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।

प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न सकेको छैनन् नि ?
हेर्नुहोस्, हामीले तयारी गरेका छौं । प्राविधिक विद्यालयको संचरचनासम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर विडम्वना के छ भने संविधानअनुसार संघ सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली नबनाउन्जेल हामीले विधेयक बनाउन नियमतः नमिल्ने भएकाले हामीले अहिले संसदमा दर्ता गराएकामात्र राखेका छौं । संघको ऐन र नियमावली नबाझियोस् भनेर संघको कारण पर्खेर बसेका छौं, ऐन र नियमावली नबनाएकाले गर्दा समस्या भइरहेको छ । हामीले चाहेर पनि सन्तोषजनक रुपमा खुला हृदयका साथ काम गर्न सकेका छैनांै । मलाई आशा छ, चाँडै संघीय सरकारले ऐन, नियमावली ल्याउनेछ र हामीलाई समेत ऐन, नियमावली बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुुहुनेछ ।

प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ योजना ल्याएको छ, यसले समग्रमा शिक्षा सुधारमा के परिर्वतन ल्याउने छ ?
यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको पहलमा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’ अभियान ल्याइएको छ, यसले हाम्रो समाजका छोरीचेलीहरूलाई निकै फाइदा पुग्नेछ । छोरीहरूको बिमा कार्यक्रम भइरहेको छ । बालविवाह, छुवाछुत लगायको सवालमा यो अभियानल सहयोग गर्नेछ । समग्रमा शिक्षा सुधारको लागि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’ अभियान निकै लोकप्रिय अभियान रहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा दिर्घकालीन रुपमा निकै फड्को मार्ने आशा र भरोसा रहेको छ ।

अन्त्यमा, शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रदेश सरकारको भूमिका के र कस्तो हुनपर्छ भन्ने लाग्छ ?
शिक्षाको सम्बन्धमा हाम्रो लडाइँ र माग अझै जारी राखेका छौं । विगतमा तपाईंले पनि हेर्नुभयो शिक्षालाई जिल्ला प्रशासनमा राखेका थिए, हामीले विरोध गर्यौ यसलाई अहिले सुधार गरियो तर अहिले पनि शिक्षाको सवालमा माध्यमिक तहको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मेरो धारणा छ । प्रदेशको शैक्षिक सुधारका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका निकै रहेकाले गर्दा यसमा हामी गम्भीर छौं । प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको तमाम समस्यालाई प्रदेश सरकारले आत्मबोध गरेको छ । यसको सुधारको अभिभारा प्रदेश सरकारले लिन तयार छ । हामीलाई संघीय सरकारले दिल खोलेर शैक्षिक सुधार गर्न विद्यालयमा काम गर्ने मौका दिइनुपर्ने मेरोे विचार रहेको छ । आशा छ, हाम्रो माग चाँडै पूरा हुनेछ र प्रदेश सरकारले प्रदेशको धुमिल भएको शैक्षिक अवस्था सुधार्नेछ ।

प्रकाशित समय ११:४४ बजे