fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सन्काहा राजनीतिक नेतृत्वको पक्षमा

सन्काहा राजनीतिक नेतृत्वको पक्षमा

‘कहिल्यै नझुक्ने नेपाली….’ चर्को नारा तर फितलो कार्यान्वयन हाम्रो रगतमै छ । अझ मेरो खुनमै यो वाद वा ऊ पार्टी छ भन्ने भावनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक जीवित राखेका छौं । पुर्खाको रगतले एकीकरण गरेको नेपाललाई हामीले ल्याएका विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक एजेन्डाले विभक्त हुँदैनथ्यो भने म आफूलाई फलानो जात, फलानो धर्म र फलानो समाजको कसरी भन्नु ? हाम्रा राजनीतिशास्त्रका धुरन्धरले समेत कुनै वाद सदैव अमर रहँदैन र परिवर्तित समय र कालखण्डमा राजनीति फरक हुन्छ भन्नु भन्दा पनि आफ्नो फाइदा र बेफाइदा केलाउनुलाई हाम्रो चलनचल्तीको प्रचलनलाई कायमै राखेको भन्न उपयुक्त हुन्छ । पढेलेखेकाले नै दल तथा वादको कित्ताकाटको स्थितिमा नपरिँदा आफ्नो व्यावसायिक क्षमता नै न्यून हुने देख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

२०४६ सालपश्चात हामीले बच्चामात्रै उत्पादन नगरेको भए अहिलेको जनसांख्यिक लाभको स्थिति कसरी आउँथ्यो होला र ! मुलुकले यथेष्ट गति लिन नसक्दा नेपालको परिचय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक उत्पादन केन्द्र भनाउने अवसर कहाँ पाइन्थ्यो र ! बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादित प्रयोगविहीन युवाशक्ति रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुको अनौठो संयोगलाई अन्यथा भन्न कहाँ पाइन्छ ? आफ्नो युवाशक्ति खेर जाने र सामान्य काम गर्नसमेत विदेशी गुहार्दै उसको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा हामी आफूलाई मालिक भएको महसुस गर्छौं । भएको जग्गालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर महँगो विलासी साधनको खरिद गरी विदेशीको उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएको गौरवपूर्ण अवस्थामा छौं । मुलुकको आवश्यकता के हो र कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्ने अंग्रेजी फरर नबोल्ने र तथ्यांकलाई केलाउन नसक्ने गरिबको छोराछोरीबाट थाहा हुन सम्भव छैन ।  त्यो विकट स्थानमा बसेको र गरिबी देखेको साधारण परिवारको सन्ततीले समृद्धि के हो भन्ने कसरी थाहा पाउन सक्छ र ! बरु सहरमा भएका सभ्रान्त परिवारका सन्ततीले अंग्रेजी बोल्न–लेख्न सक्छन् र देश विदेशको भ्रमण गरेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई नै नीतिनिर्माण तहको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दसकौँअघिको गरिबीको मापनको विधिलाई केलायो र आफ्नो आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेरेर सबैको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको देखाउँदै स्वरोजगार बन्न सकेकोमा हामी गर्व गर्छौं । परेवा पालेर, वित्तीय साक्षरताको तालिम दिएर अनि न रोजगार न त स्वरोजगारमा लैजाने तालिम लिएर गरिबको भविष्य सुध्रेको सूचकांक मैले पनि अध्ययन अध्यापन गर्दा देखाएको छु । यसैले त्यस्तै विधि र प्रक्रियाको सहयात्री भएकोमा गर्व लाग्नुलाई अन्यथा भन्न कहाँ पाइन्छ ?

पश्चिमा मुलुकलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेको अवस्थामा अब त्यहाँबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र स्रोत न्यून हुन्छ नै ।

पश्चिमा मुलुकलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेको अवस्थामा अब त्यहाँबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र स्रोत न्यून हुन्छ नै । उत्तर र दक्षिणका देशले बिना राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बिना सेवा भावनाले सहयोग, न हालसम्म गरेका छन्, न त भविष्यमा नै गर्लान् । बरु आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफ्ना विशेष दूत परिचालन गरिरहेका भने पक्कै छन् । फेरि खुट्टा तान्ने प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हामी नेपाली जातिले हाम्रो मुलुकमा विश्वकै उच्च सगरमाथा छ र त्यसैले हाम्रो शिर उच्च छ भन्नुबाहेक अरु के नै छ र !

यसैबीच मुलुकमा आइलागेको नयाँ राजनीतिक चहलपहलले सामाजिक दूरीलाई मिटरबाट सेन्टिमिटरमा झारिसकेको छ । स्वास्थ्यको जोखिम देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी सडक तताउन क्रियाशील देखिन्छन् । यसले पक्कै पनि मुलुकलाई फाइदा गर्नेछ भन्ने मेरो आंकलन छ । बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरीका सबै प्रभाव क्रमश: हट्दै जानेछन् र मुलुकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि भई कोरोनामुक्त देशमा हाम्रो देश सबैभन्दा अगाडि हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । मेरो आँकलन सही भएमा फागुनदेखि मुलुकको आर्थिक गतिविधिले गति लिनेछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्भवतः करिब ४ प्रतिशतको जीडीपी हुनेछ । चुनाव भए/नभए नि व्यक्ति तथा दलले मुद्राको प्रचुर परिचालन गरिदिँदा  आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु-याउने हुनाले हाम्रो मौलिक आर्थिक पुनःउत्थानको विधि र प्रक्रियाउपर विश्व नै चकित हुने अवस्था आउनसक्ने जोखिम छ ।

गत साल सिंगापुरको अध्ययन भ्रमण गर्दा राति १० बजे सडक खनेर नयाँ ढल हाली बिहान ८ बजेसम्ममा सडक कालोपत्रे गरेर पेन्टसमेत गरेर सकेको देख्दा म छक्क परेको थिएँ । म लन्डन बस्दा डेराअघिको राजमार्ग एकैदिनमा पुरानो कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे गरेको देखेको छु । जर्मनीमा केही समयको बसाइका क्रममा इन्टरसिटी एक्सप्रेस रेलको लिग राति–रातिमात्रै काम गरेर सम्पन्न गरेको देख्ने यही मेरो फुटेको आँखा हो । अझ हाम्रो राजनीतिक गुरुको मुलुक भारतमा समेत ठूल्ठूला राजमार्ग नेपालकै गिट्टी र बालुवाले बनिसकेको देख्दा आफू दिनदिनै हिँड्ने लाजिम्पाटको सडकमा खनेको र नियमित रुपमा केही न केही विकास भएको आभाष हुन लागेको ६ वर्ष पुगेछ । आफ्नै टोलमा बर्सेनि नयाँ ढलको पाइप राख्ने र त्यही सडक खन्दै फेरि पिच गर्ने हाम्रो पद्दतिप्रति गौरव लाग्छ ।

हाम्रो नेतृत्व सन्काहा भई आएमा पूर्वाधारमा यथेष्ट लगानी भयो भने त हामीले निर्माण गर्दै छौँ भनेर कसरी देखाउने, अनि भन्ने होला । फेरि सडक क्षमता कम भएको स्थानमा अन्डरपास र ओभरपास बनाइयो भने डिजेल र पेट्रोल खपत कम भई राजस्वसमेत कम हुने जोखिम भने हुन्छ । नेपालमै उत्पादन भएको बिजुलीलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन र भान्साका सामग्रीको प्रयोग बढ्यो भने मुलुकको पैसा मुलुकमै बस्दा भर्खरै निर्माण भएको र हुँदै गरेको पाइपलाइनको खर्च कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता पो देखियो त ! फेरि छिमेकीलाई रिसाउन पनि दिनु भएन नि ! यसर्थ, यस्ता कार्य गर्न/गराउन रोक्न सकभर सन्काहालाई भोट हाल्नु हुन्न ।

पश्चिमा मुलुक कोरोनाको प्रभावले मुक्त नहुँदा त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न सक्छ । यसले नेपालको राजस्वको स्रोत बढाउन मद्दत गर्नेछ । नेपाल तथा दक्षिण एसियाका मुलुकलाई लक्षित गरी कोहीले चाउचाउ उद्योग खोले जस्तै उत्पादन गरिदियो भने त राजस्वको मुख्य स्रोत नै धराशयी हुन्छ । यस्तो अवस्था आयो भने हामीले मजदुर आन्दोलन गराउने हो कि विद्युत आपूर्ति असहज बनाइदिने हो, त्यस विषयमा उपयुक्त ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । त्योभन्दा पनि व्यापारीले चलाएका वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक्कासि डबल बनाउन चुक्नु भने पक्कै हुन्न है । प्रश्न उठ्न सक्छ, विदेशीले गरेको लगानीको प्रतिफललाई डलरमा लैजान किन दिने भन्नेमा । त्यस्तो हुन नदिन एलसी खोल्न डलरलाई सहज गरिदिनुपर्छ, जसले नेपालमा उद्योग र प्रतिष्ठान खोल्नलाई असहज हुन्छ । नेपालको कच्चा पदार्थ तथा श्रमिकको प्रयोग हुने उद्योग तथा प्रतिष्ठान खोल्दा चर्को कर तथा कडा नियम पनि लगाउनुपर्छ । यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत गर्छ । कुनै सन्काहा नेतृत्वमा आयो र भताभुंग पारिदेला भन्ने चिन्ता सधैँ छ ।

नेपालमा रोजगारी र स्वरोजगारी यथेष्ट सिर्जना भयो भने विपन्नता न्यून हुँदै जान्छ । यसले कालान्तरमा समाजवादको राजनीति गर्ने दल तथा समाजवादको वकालत गर्ने म जस्ताको रोजगारी सकिन्छ । यस्तो भएको अवस्थामा विश्वकै अब्बल निबन्धबाट समाजवाद उन्मुख शब्द हटाउनुपर्ने हुन्छ । ७० वर्षदेखि लगातार लडेर स्थापना गरेको वृक्षको फल खान नपाउँदै काट्नु हुन्न है, जोगाउनुपर्छ । रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न लगानी गर्ने वातावरण हटाइदिने, श्रम बजारको माग नभएका के–के तालिम छ, खोजी–खोजी त्यस्ता तालिमको सञ्लालन गर्ने र शैक्षिक प्रतिष्ठानमा राजनीतिमात्रै गर्ने अब्बल दर्जामा अनुसन्धानकर्ता-कार्यकर्ता पठाउनुपर्छ । कुनै सन्काहाले यस्तो परम्परा भत्काउन नदिन हामी पूर्ण सजग हुनुपर्छ ।

विकासलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न त हामीसँग गोजीमा पैसा पनि हुनुपर्छ नि ! त्यसमा पनि विदेशीको सहयोग लिँदा हाम्रो मूल्य र मान्यताको रक्षा नहुने जोखिम उत्तिकै छ । विदेशीको चलखेल रोक्न पनि हामीले त्यस्ता सहयोग लिनु हुँदैन । बरु चेतना जगाउने, अनुत्पादित खर्च बढाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्दा ती दाताहरुलाई तिम्रो काम ठिक छैन भनेर थर्काउन पाउनु पनि प–यो त ! झ्याप्पै ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन लागेछ भने पनि हामीले त्यस्ता कार्य गर्न रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ । नभए विदेशीको इसारामा नाच्ने आयोजना प्रमुख बनाइदिने, त्यसबाट लिन सकिने गरी चन्दा लिने गरिनुपर्छ । त्यो पनि सकिएन भने त्यस्ता आयोजनालाई मेलम्ची खानेपानी या रानीजमरा सिँचाइ बनाइदिनुपर्छ । आयोजनालाई समयभन्दा अघि सक्ने गरी नेतृत्व आयो भने त हाम्रो मौलिकता हराइहाल्छ नि !

सकेसम्म काम गर्न नसकिने गरी नियम कानुन बनाउने र सामान्य कार्य गर्न पनि उपल्लो ओहदावालको स्वीकृतिबिना कार्य नगर्ने चालू व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्छ ।

अब रह्यो काम गर्नेलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिने कुरा । सकेसम्म काम गर्न नसकिने गरी नियम कानुन बनाउने र सामान्य कार्य गर्न पनि उपल्लो ओहदावालको स्वीकृतिबिना कार्य नगर्ने चालू व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्छ । काम गर्नेले यसै पनि चोरेर खान्छन्, किन सेवा र सुविधा बढाउने भनेर हाम्रो नीति कायमै राख्नुपर्छ । कथमकदाचित बाँच्न नै नपुगेर हल्का यताउति गरिहालेछन् भने १३ पाने त छँदै छ नि ! फेरि कुनै सन्काहाले पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चको अनुपातलाई उल्ट्याइदेलान् भन्ने चिन्ता छ भन्या ! यसै त नेपालमा मुद्रास्फीतिको समस्या रहेको बेलामा थप नियम थप्ने चिन्ता किन गर्ने ? सकभर व्यक्तिको विवरणलाई एकीकृत गर्नै हुन्न । पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेले पाउने व्यवस्थालाई कायमै राख्दा कार्यकर्ता जोगाउने सजिलो हुन्छ क्या !

नकारात्मक धारबाट लेखिएका उपर्युक्त विचारले सम्भवत: हाम्रा वरिपरि भए/गरेका विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । उल्लिखित शीर्षक राखेर लेखिरहँदा मैले वर्तमान अदालतमा विचाराधीन विषय चुनाव हुनुपर्छ वा संसद विघठन गरिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भबाट राय प्रतिक्रिया राखेको भने होइन । तर, संविधान जारी भएपश्चात् सरकारले गति लिन कठिन भएको भने पक्कै हो । तीनै तहका सरकारको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले जगाएको आशाको त्यान्द्रो इतिहासको कालखण्डमा बलियो जनमत लिएर मुलुकको भाग्य कोर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्नुलाई नेपालीको फुटेको कर्मभन्दा अन्यथा नहोला । २०७२ सालको भूकम्पले थिल्थिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले पुन: धरातलमुनि पु-याइदियो । यसैबीचमा गुटगत राजनीतिका कारण मुलुकलाई रुपान्तरण गर्ने अवसरबाट पुन: एकपटक चुक्ने देखिएका छौँ । ‘सोच बदलौँ’ भन्ने कुनै बैँकको नारालाई साकार पार्न आवश्यक रणनीति र कार्यनीति नहुँदा त्यसको लाभ ग्राहकले अनुभूति गर्न नपाएजस्तै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाराको कार्यान्वयनका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरु सूचकांकमा मात्रै सीमित हुन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । मुलुकको खल्तीमा ‘ढ्यावा मोरु’ भएको अवस्थामा मागेरै भए पनि छोराको बिहे गर्ने प्रचलन कायमै छ ।

सायद मेरो ढाड चिलाएको हो या मगज खुस्किन लागेको हो, बेला–बेलामा अनौठा–अनौठा विषय दिमागमा प्रवेश गर्छन् । अबको सरकार सन्काहाको भनिरहँदा कुनै पनि विचार तथा कार्य सन्काहापूर्ण हुन सकेन भने प्रभावकारी हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । मेहनतीले सफलता त प्राप्त गर्लान् तर समाजलाई परिवर्तन तथा दीर्घकालीन छाप छोड्न भने कमैले मात्र सक्ने हुन्छन् । विगतमा भए/गरेका अधिकांश नवप्रवर्तनकारी कार्य बहुलठ्ठी तथा सन्काहाले नै गरेका छन् भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले हाम्रो देशको नेतृत्व नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भएका गलत प्रवृति हटाउन सक्ने सन्काहा र कटिबद्ध व्यक्तिको हुनु आवश्यक छ । त्यसैले मेरो मत सन्काहाको पक्षमा छ ।

(लेखक सामाजिक संरक्षण र सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रका कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित समय १२:०४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु