fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सत्ताधारीको शक्ति संघर्षमा संकुचित समृद्धि सपना

सत्ताधारीको शक्ति संघर्षमा संकुचित समृद्धि सपना

Baseline GSB_NewsKarobar

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भर्खरै एउटा सम्बोधनका क्रममा सरकारले सञ्चालन गरिरहेका समृद्धिका अभियानमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले अवरोध पुर्‍याएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी सरकारका लागि आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने एउटा बहाना बनेको यसले प्रमाणित गर्छ, किनभने सरकार गठन भएका झन्डै तीन वर्षको अवधिमा यसले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सकेको थिएन । गठन भएको लामो समयसम्म तल्लो तहका आम नागरिकले बोध गर्ने गरी सरकारले कुनै पनि ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सकेको थिएन । सरकारले वितेका तीन दशकमा क्रमिक रूपमा हासिल भएका तथा केही स्वतः हासिल प्रगतिलाई आफ्ना उपलब्धि सूचकका रूपमा बताउँदै आए पनि देखिने वा सामान्य नागरिकले बोध गर्न सक्ने गरी आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेकै हो ।

गत चैतदेखि यताको अवधिलाई कोभिड-१९ महामारी र त्यसको नियन्त्रण (?) का लागि लगाइएको लकडाउनका कारणले कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउन नसकिएको सून्य अवधिका रुपमा लिन सकिए पनि यसभन्दा अगाडि नै सरकारको उपस्थिति न विकास प्रशासनमा, न त सार्वजनिक प्रशासनमा नै देखिन सकेको थियो । सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष संविधानअनुसार संघीय संरचनाहरू बनाउन र त्यसअनुसार कानुन निर्माणमा अलमल हुँदा विकास प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्वीकार गर्न सकिए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने सरकारले प्रभावकारी नतिजा देखिने केही पनि काम गर्न सकेको अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक सर्वेक्षण ( जुन २०७६ फागुन मसान्त सम्मका तथ्यांकहरुको आधारमा तयार पारिएको थियो) ले नै देखाइसकेको थियो ।

समृद्धिको नारा लगाउने सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि विगत तीन वर्षमा के-कति लगानी बढायो वा यसबीचमा कतिवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भए अथवा सरकारले अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने नै ढंगका के कस्ता आर्थिक समृद्धिका योजनाहरु अगाडि सार्‍यो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नका लागि विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेट र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्ने हो भने छर्लङ्ग हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले केही संरचनागत कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण नै हुनसक्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिएको स्वीकार गर्ने गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतका सीमितता कारणले महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ रहँदै आएको छ, तर यही कुरालाई अर्थमन्त्री समेत रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले बितेका तीन वर्षमा अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तनका लागि कुनै पनि जोखिम बोल्न नचाहेकै हो ।

परम्परागत ढाँचाका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुले संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कुनै योगदान गर्न नसकेको प्रष्टै छ ।त्यसैले कोभिड-१९ महामारीका कारण काम गर्न पाइएन, समृद्धिका लागि अगाडि सारिएका योजनालाई मूर्त रूप दिन सकिएन भन्नु केवल बहानामात्र हो । शासकीयदेखि प्रणालीगत सुधारसम्मका लागि सरकारसँग बलियो इच्छाशक्ति नभएकै हो।

साँच्चिकै भन्ने हो सत्ताधारी पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्षमा सरकारले देखाउँदै आएको समृद्धिको सपना संकुचित भएको हो । यसमा अर्को कुनै यदि, र, वा , अथवा (इफ, बट)का बहानावाजी देखाइरहनु पर्दैन ।

अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र देखापरेको रडाकोका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा परिचालित संयन्त्रका सदस्यहरूले आफ्नै पार्टीभित्र पाँचवटा पार्टी भएका र तिनले प्रतिपक्षी दल बराबरीको भूमिका खेलिरहेका कारण सरकारले केही पनि प्रभावकारी काम गर्न भएको बताइरहेका छन् । यो नेकपा डबलका लागि मात्र नभइ देशभित्रकै पार्टी प्रणालीमाथिकै अभूतपूर्व व्यंग्य हो । आफ्नो पार्टीभित्रका विवाद मिलाउन नसक्ने तर अकर्मण्यता र जुम्सो कार्यशैलीको दोष गुटबन्दीमाथि लगाएर पन्छने छुट सत्ताधारीका शक्ति सञ्चारकहरूमाथि छैन । साँच्चिकै भन्ने हो सत्ताधारी पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्षमा सरकारले देखाउँदै आएको समृद्धिको सपना संकुचित भएको हो । यसमा अर्को कुनै यदि, र, वा , अथवा (इफ, बट)का बहानावाजी देखाइरहनु पर्दैन । यो सामान्य मतदाता वा भुइँमान्छेले समेत बुझिसकेको सत्य हो ।

नेपालले २००७ सालपछि पटक-पटकका जनआन्दोलन, आन्दोलन, क्रान्ति, सशस्त्र विग्रहको अवस्था झेलेर, अनेकन संरचनाका शासकीय द्वन्द्व पारेर गरेर २०७२ सालमा आइपुग्दा आफैले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानपछि अब भने मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ कि भन्ने आशा र विश्वासका आधारमा नेकपा डबललाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको दिएर सरकार बनाउन पठाएका हुन् । यो बहुमत न एमाले, न त माओवादीका छुट्टै स्वरूप वा प्रारूप लागि दिएका हुन् । नेपालका दुई प्रमुख ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भएपछि यिनीहरूले कम्तीमा पनि आमनागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि केही पहल गर्न सकारात्मक र सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विश्वासले नागरिकहरूले बहुमत दिएर पठाएका हुन्, सत्ता र शक्तिको उन्माद देखाएर ओलीगार्कीतर्फ उन्मुख हुन होइन ।

 कुल जनसंख्याको एक चौथाइ हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र एक तिहाइ हिस्सा गरिबी रेखाआसपास तल्लो-मध्यम वर्गमा रहेको नेपालजस्तो देशमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आकर्षण र विश्वास देखिएको पनि हो । त्यो विश्वास त्यही आधारमा २०७३ सालमा माओवादी र एमाले एकीकृत हुँदा नागरिकले भोट दिएका हुन् ।

२०४८ साल यताका निर्वाचनहरूमा टुक्रिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाएको मतलाई एकैठाउँ राखेर हेर्दा ०७३/७४ सालमा नेकपाले पाएको मत भनेको विगतमा छरपस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीहरूले पाउने मतको एकीकृत आकार भएको देखिन्छ । २०४८ सालको निर्वाचनभन्दा यताका तत्कालीन स्थानीय निकायका निर्वाचनहरुदेखि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावसम्म तल्लो र तल्लोमध्यम तप्कामा कम्युनिस्ट भनेको दुःखी-गरिबको पार्टी भन्ने छाप कायम थियो । कुल जनसंख्याको एक चौथाइ हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र एक तिहाइ हिस्सा गरिबी रेखाआसपास तल्लो-मध्यम वर्गमा रहेको नेपालजस्तो देशमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आकर्षण र विश्वास देखिएको पनि हो । त्यो विश्वास त्यही आधारमा २०७३ सालमा माओवादी र एमाले एकीकृत हुँदा नागरिकले भोट दिएका हुन् ।

लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस सत्तामा रह्यो । २०४९ सालमा थालिएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको नीतिले एउटा केही आर्थिक सबलीकरणको बाटो कोरेको थियो तर कांग्रेस भित्रको आफ्नै कलहले २०५२ सालपछि बहुमत प्राप्त सरकार पनि ढालियो । त्यतिमात्र नभएर पार्टीभित्रकै शक्ति द्वन्द्वले ०५८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर शासन सञ्चालनको शक्ति राजामा पनि हस्तान्तरण गरे । राजा वीरेन्द्रको वंशै नाश हुने गरे दरबार हत्याकाण्ड भएपछि श्रीपेच धारण गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षा र उनका वरिपरीका कलाकारहरूको गलत परामर्शले नेपालमा राजतन्त्र नै उन्मुलन भयो । इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने २०१५ सालमा जननिर्वाचित पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा मात्रले होइन, त्यस बेलाका दलहरूको आफ्नै कमजोरीका कारणले पनि २०१७ सालमा राजाद्वारा शासनव्यवस्था नै खोसिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यी केही उदाहरणहरू हुन् जसले पार्टीहरूभित्रका शक्ति संघर्षले मुलुकभित्र अस्थिरताका लागि भूमिका खेले । यसमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अर्को कारक बन्यो ।

झण्डै सात दशकसम्म कुनै न कुनै प्रकृतिको राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूमा मुलुक हाँक्न सक्ने सक्षमता अभावका कारण नेपाल विश्वमै गरिब देशहरूमध्ये एउटाको सूचीमा रहन बाध्य भयो । अहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित हुने शोधपत्र नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख गरिँदा यो विश्वका गरिबमध्ये एउटा देश हो भनेर अनुच्छेद सुरु गरिन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै भूमिकामा शासन सत्तामा रहेका राजनीतिक दल अथवा शक्तिको नजिक रहेका समूह र परिवारले लिने कि नलिने ? अझै कति समयसम्म नेपाल र नेपाललाई यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा बाँच्न बाध्य तुल्याउने?

नेपालमा आजका मितिसम्म न संविधानमा न अन्य कुनै व्यवस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकले मत दिएर जिताउने गरी न कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, न त त्यही संरचनामा प्राप्त मतबाट नै प्रधानमन्त्री ओली विजयी भएका हुन् ।

यसबीचमा सत्तारुढ दलभित्रैको आन्तरिक लुछाचुडी शक्ति संघर्ष चरम चुलीमा पुगेपछि लगभग प्रायोजित ढङ्गमा केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रशारित/प्रकाशित भएका प्रधानमन्त्रीका अन्तर्वार्ताहरू र उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा अभिव्यक्त गरेका भाषणहरूमा ‘म जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, मलाई कसैले पदबाट हटाउन सक्दैन, मैले किन राजीनामा दिने’ भनेका छन् । यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्दा, पहिलो पक्ष के हो भने नेपालमा आजका मितिसम्म न संविधानमा न अन्य कुनै व्यवस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकले मत दिएर जिताउने गरी न कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, न त त्यही संरचनामा प्राप्त मतबाट नै प्रधानमन्त्री ओली विजयी भएका हुन् । आम नागरिकहरूले नेकपा भन्ने दलका लागि मत दिएका हुन्, त्यही मतको आधारमा उनी आफ्नो दलभित्र संसदीय दलको नेता चुनिएर त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने कुरामा यहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो तर्कमा भने केही हदसम्म सहमत हुन सकिन्छ, किनभने आम नागरिकले बलियो सरकारको अपेक्षामा नेकपालाई भोट दिएर पठाएका हुन् । लामो समयको अस्थिरताका कारण मुलुकभित्र कुनै पनि ठोस विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेनन्, वर्षौँ लगाएर दाताका सहयोगमा सम्पन्न भएका केही विकास आयोजना नै अहिलेसम्म सबैले यही हो विकास भनेर देखाउने मेलो भएको छ, चाहे त्यो सडक होस् वा पुल, सिँचाइ आयोजना होस् वा जलविद्युत् । नागरिकको जनजीविकामा सुधारका लागि सरकारले कुनै पनि सशक्त प्रयास गर्न सकेन । गरिबी निवरणका कुरा अमूर्त शब्द भए । छोटो अवधिमा बदलिरहने सरकारले आफ्नो तलबभत्ता र सुविधा सुरक्षण गर्नेबाहेक अरु केही काम गर्न सकेन भनेर नै बलियो बहुमत दिएर नेकपा डबललाई सरकारलाई बनाउन पठाएका हुन् । त्यसैले सरकारको भूमिका कमजोर भयो भन्दैमा पार्टीभित्रबाटै छिर्के हानेर लडाउन खोल्नु अलिकता अनैतिक पनि हो ।

यसको सट्टा सत्तारुढ दलले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका बढाउँदै सरकारको कार्यशैली सुधार र उचित कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्न नसकेबापत् न्यूनतम कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि विशेष कार्यनीति बनाउने, सरकारको गतिविधि सही ढंगले अगाडि बढोस् भनेर साझा सहमतीय निर्देशक समिति बनाउने लगायतका गतिविधि गर्न सक्थ्यो । अब सत्तारूढ दल भित्रको विवाद यति धेरै अगाडि बढिसक्यो कि कदम चाल्नसक्ने अवस्थामा सम्भवतः कोही पनि छैनन् होला । दुईवटा दलबीच एकता भइसकेपछि दुईजना अध्यक्ष भनेर तोकिएको तथा बीचमा सहमति गरी पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निवासमा आयोजना गरिएको बैठकमा स्यानिटाइजरको बोतलमा १ नम्बर र २ नम्बर भनेर लेखी दाहाललाई अपहेलना (ह्युमिलेट) गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो भूलवश गरिएको नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाउँ-ठाउँमा दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणित गर्ने आधार बनेको छ, उनले आफूलाई एक नम्बरको प्रधानमन्त्री भन्दै आएका छन्।

सबैभन्दा सबैभन्दा लाजमर्दो पक्ष त यो अवस्थामा त सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको लाचारी बनेको छ । नेपाली कांग्रेस, समाजवादी दल, राप्रपा, नेमकिपासहित विपक्षी दलहरूले अहिले कुल यस्तो कठिन र संकटपूर्ण घडीमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि कुनै पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्। सत्ताधारी दलभित्रको गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारलाई सुधार्न, कार्यशैली बदल्न विपक्षी दलहरूले संसदको बैठक तत्काल बोलाउन लगाएर सरकारमाथि संसदको अधिकार बहाल गर्न सक्नुपर्नेमा यी राजनीतिक दलका नेताहरू पामर बनेर दुलोभित्र लुकेर बसेका छन् । यसको प्रतिफल आमनागरिकले भोग्नुपरेको छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि अबनागरिक नै सडकमा उत्रिनुपर्ने हो कि सत्ता इतरका दलहरूले तत्कालै संसदको बैठक बोलाउन लगाउने हुन्, त्यो उनीहरूमा भरपर्छ । यदि नागरिक सडकमा उत्रिए भने यसको परिणाम सत्ताधारी दलले मात्र होइन, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । आशा गरौँ, नागरिकमा विद्रोहका भाव बढ्नु अगाडि नै सबै दलहरू जिम्मेवार बनेर स्वास्थ्य संकटदेखि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकटसम्म सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछन्।

प्रकाशित समय १६:३५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु