fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सम्भव छ, कृषिबाटै अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली

सम्भव छ, कृषिबाटै अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली

Baseline Gajen_NewsKarobar

यस वर्षको तिहारमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको सयपत्री फूलले नै बजारको माग धान्नसक्ने अवस्था भएपछि भारतबाट फूल आयात नगरिने पुष्प व्यवसायीहरूले बताएका छन् । हालैमात्र पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रियाका क्रममा  पुष्प व्यवसायी संघका अध्यक्षले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा व्यावसायिक रुपमा सयपत्री फूल खेती गर्न थालिएपछि आन्तरिक उत्पादनले नै बजारको माग धान्न सक्ने बताएका हुन् । यो निकै नै सकारात्मक कुरा हो किनभने विगतका वर्षहरूमा सयपत्रीजस्ता खेतबारीका कान्ला/आलीदेखि आँगनका डिल, पाखा जतासुकै लगाउन/फूलाउन सकिने फूलकै लागि समेत लाखौँ रूपैयाँ बिदेशिने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा झन्डै २८ करोड रूपैयाँबराबरको फूल आयात भएको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै गएको छ, यसले देशभित्र सञ्चित विदेशी मुद्रा कृषिजन्य वस्तुकै मात्र आयातका लागि बाहिरिने क्रमलाई नियन्त्रणका लागि अब सोच्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरीको कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात लगातार बढ्नुमा नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन नै नभएर होइन, भएको उत्पादनले पनि सही ढंगले बजार नपाउनु, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनबीच समन्वय हुन नसक्नु र छिमेकी मुलुक भारतले कृषिउपजको बजारका रूपमा नेपालमा अत्याधिक उत्पादन डम्प गर्नुजस्ता कारणले यसो भएको हो ।

नेपालमा कृषिजजन्य वस्तु उत्पादनको सही तथ्यांकीय विवरण राख्ने, उपलब्ध गराउने प्रणाली नभएका कारणले देशको वास्तविक उत्पादन कति हो? धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, उवासहितका अन्नबालीका उत्पादकत्व कति हो? वास्तविक माग कति हो? र, कति आयात हुन्छ भन्ने कुराको सही विश्लेषण नै हुनसकेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा दुई वर्षअघि (आव २०७४/७५) को मात्र तथ्यांक भेटिन्छ । यो वर्ष सरकारको कृपाले रासायनिक मल धान बाली लगाउने मुख्य सिजनमा उपलब्ध नभएको, धाला बाला सुक्ने रोगले बाली प्रभावित भएको, कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण विषादी छर्न नपाउँदा फौजी किराले उत्पादन नष्ट गरेको र सलहले केही प्रमुख धान पकेट क्षेत्रका बाली नष्ट गरेका कारण धान उत्पादनमा कति कमी आयो भन्ने सरकारले अहिलेसम्म अनुमानित तथ्यांक पनि जारी गरेको छैन । ( यदि सरकारले जारी गरिहाल्यो भने पनि उल्टै धान उत्पादन बढेको देखाउन बेर छैन, किनकी कृषिका उत्पादनमा सकारात्मक वृद्धिदर देखाउन पाए त्यसले आर्थिक वृद्धिदर पनि माथि लागेको देखाउन पाइन्छ) ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले सदस्य मुलुकहरूलाई अत्याधिक वस्तु प्रवाहको नियन्त्रणका लागि एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कर जस्ता रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने सहुलियत दिएको छ ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजार नपाएर बारीमै रहने कुहिने अवस्था बढ्दो छ भने अर्कातिर नेपाली बजारमा भारतबाट अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कृषि ऋण, बजारसहितका अन्य पूर्वाधार सहुलियतका लगायतका व्यवस्था गरी सस्तो मूल्यमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुको अत्याधिक डम्प हुँदा त्यसले नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै जोखिममा पारेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले सदस्य मुलुकहरूलाई यसरी गरिने अत्याधिक वस्तु प्रवाहको नियन्त्रणका लागि एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कर जस्ता रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने सहुलियत दिएको छ तर हाम्रा नीति-निर्माताहरूमा निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा र भारतले के भन्छ कुन्नि? भनेर डरले थरथर हुँदै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा नेपाल भारतीय कृषि उपजको डम्पिङ बजार बनेको छ ।

सरकारले सही ढंगले विदेशी कृषिजन्य उत्पादनहरूको नियन्त्रण वा न्यूनीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि इच्छाशक्ति राख्ने हो भने जनसंख्याको वृद्धि र उपभोग प्रकृति बदलिएसँगै आन्तरिक माग बढ्दै जाँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने र त्यस्तो उत्पादनले बजार व्यवस्थापन गरिदिँदा किसान र समग्र देशको अर्थचक्र दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । यदि आन्तरिक उत्पादन भारतीय उत्पादनभन्दा दुई पैसा महँगो भयो भने पनि उपभोक्ताले नेपाली कृषि उपज नै छानेर किन्न अवस्था भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गर्नमा योगदान दिन्छ । यसका लागि कृषि बजारहरूले अबदेखि छानेर कुनचाहिँ स्वदेशी उत्पादन हो?  कुनचाहिँ विदेशी आयातीत अन्न, तरकारी, फलफूल लगायतका उत्पादन हुन् भनेर वर्गीकरण गर्ने प्रणाली अपनाउन सक्छन् । आन्तरिक रूपमा उत्पादित कृषिजन्य उपज किन्दा त्यो पैसा स्वदेशमै, मुलुकको अर्थतन्त्रमै घुमिरहन्छ । सकेसम्म किसानसँगै, नसके उनीहरूसँग प्रत्यक्ष किनेर ल्याउने साना खुद्रा व्यापारी (जो प्रायजसो सडक पेटी वा हाटबजारमा व्यापार गर्छन्)सँगै किन्ने बानी बसाऔं ।

आन्तरिक उत्पादनले नै बजारको माग धान्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण यसपटकको दसैँ र तिहार दुवै चाडमा देखियो । दसैँका लागि भन्सार छलेर अथवा सानो अनुपातमा भारतीय खसीबोका आयात भएको देखिए पनि नेपाली पशुपालक कृषकले पालेका खसी बोकाले नै बजारको माग धानेको देखियो । सयपत्री फूल यहीँ पर्याप्त छन् । छठ पर्वका लागि चाहिने केरा पनि बेलैमा प्रमुख पकेट क्षेत्र (सुनसरीदेखि कञ्चनपुरसम्म)बाट बजारमा पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न सके अहिलेसम्म उत्पादन नबिकेर खेतमै कुहिएका भनेर चिन्तित रहेका केरा किसानहरूले राहत पाउन सक्छन् ।

किसानहरूलाई सही ढंगले प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक अनुसन्धान र विकासमा पर्याप्त लगानी गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)जस्ता निकायहरुलाई अझ बढी सशक्त बनाउने, कृषि विश्वविद्यालयहरूमा उत्पादित जनशक्तिहरूलाई स्वदेशभित्रै परिचालित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापनको लागि तीनै तहका सरकारहरूले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी दिने हो भने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण हुनको लागि समय लाग्दैन, किनकी कृषिमा अवसर छ । खाँचो, त्यो अवसरलाई कसरी वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने भन्नेमात्र हो ।

खच्चरजस्तो शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति न दक्ष भएर निस्कियो, न त आफूलाई अदक्षको कोटीमा नै राख्न सक्ने अवस्थामा रह्यो ।  हामो अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्थाको मूल संरचना बिग्रेर जानुको कारण पनि यही नै हो  ।

२०४९ सालमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि विद्यालय तहदेखि नै कृषि तथा व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, गृहविज्ञान, पाककला, सामाजिक अध्ययन तथा सिर्जनात्मक कला लगायतका जीवनोपयोगी र सीपमूलक शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश थियो ।  शिक्षालाई आधुनिक बनाउने नाममा भएका यस्ता जीवनोपयोगी र व्यवहारिक पाठ्यक्रमलाई हटाउँदै लगियो । यसपछिका पाठ्यक्रमले भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली न आधुनिक बन्न सक्यो, न व्यावसायिक नै अर्थात् न घोडा बन्न सक्यो, न गधा नै । यस्तो खच्चरजस्तो शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति न दक्ष भएर निस्कियो, न त आफूलाई अदक्षको कोटीमा नै राख्न सक्ने अवस्थामा रह्यो ।  हामो अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्थाको मूल संरचना बिग्रेर जानुको कारण पनि यही नै हो  । नेपालबाट वैदशिक रोजगारीमा लगभग ९८ प्रतिशत अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । यदि यो जनशक्तिलाई पूर्ण व्यवसायिक र दक्षता युक्त बनाउन सकिएको भए रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा धेरै कमी आउने थियो ।

अहिले नेपाल उत्पादन विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने होइन, सबल र सक्षम युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स कमाउने देशमा परिणत भएको छ ।  नेपाली युवाहरू मसल फुलाएर विदेश जान्छन् अनि कपाल फुलेर स्वदेश फर्कन्छन् । कम्तीमा पनि ६ देखि १५-२० वर्षसम्म विदेशकै भूमिमा आफ्नो युवावय बिताएका ती नेपाली श्रमशक्तिको स्वदेश फर्कँदा यहाँ आएर के गर्ने भन्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

प्रतिदिन औसत २.५ अमेरिकी डलर (औसत २७५ रूपैयाँको ज्याला वा आय)भन्दा कमको आधार रेखा मान्दा करिब ७ प्रतिशत नेपाली थप गरिबीमा धकेलिका छन् ।

अहिले विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीका कारण भारतसहित देशहरूबाट गरी करिब ५ लाख नेपालीहरू फर्किएको अनुमान छ, अझै तीन लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू पटक नेपाल फर्कन लागि तम्तयार अवस्थामा छन् । स्वदेशभित्रै पनि महामारी र लामो अवधिको लकडाउनका कारणले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये करिब ३३ लाख जनशक्तिले आफ्नो रोजगारी गुमाएको र कुल जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात करिब ५४ लाख नेपालीले नियमित आयआर्जन वा जीविकाको आधार गुमाएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारी र जीविकाको आधार गुमाउनेमध्ये करिब आधा पुनः चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुभवजन्य साक्ष्य विधिबाट गरिएको गणनाले देखाएको छ । प्रतिदिन औसत २.५ अमेरिकी डलर (औसत २७५ रूपैयाँको ज्याला वा आय)भन्दा कमको आधार रेखा मान्दा करिब ७ प्रतिशत नेपाली थप गरिबीमा धकेलिका छन् ।

स्वदेशी र विदेशी गरी दुवै तर्फबाट रोजगारी गुमाएका करिब ५० लाख नेपालीहरूको व्यवस्थापन अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ तर जहाँ संकट हुन्छ त्यहाँ कुनै न कुनै निकासको बाटो बनिरहन्छ भनेझैं विद्यमान कोभिड महामारीका कारणले उत्पन्न विश्वव्यापी मन्दीका बीचमा पनि  नेपालको ग्रामीण  अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावना बढाएर लगेको छ  । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना किसान, घरेलु,  लघु तथा साना उद्योग व्यवसाय हुन् । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई निकै गम्भीर चोट पुर्‍याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकता जग्गाजमिन हुने, केही देखिने पुँजीले व्यापार-व्यवसाय, साना-मझौला उद्योग चलाउने व्यक्तिहरूलाई माओवादीहरूले सामान्त भन्ने, यातना दिने, लुटपाट गर्ने, ज्यानमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्ने काम गरेपछि झण्डै ६ लाख नेपालीहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भए । तीमध्ये धेरै नेपाली अझै पनि आफ्नो मूल थातथलोमा फर्केका छैनन्  । जो अहिले जिल्ला सदरमुकाम, सहरी तथा उदाउँदा नगरहरूमा बसाइ सरेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो मूल थातथलोको जग्गाजमिन बेचबिखन गरे पनि धेरैको जग्गाजमिन अहिले पनि बाँझो अवस्थामा बसेको छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा यसरी बाँझो अवस्थामा बसेका निजी वा सरकारी जग्गाजमिन लामो अवधिको लिजमा लिएर व्यावसायिक क खेती गर्न सकिने गरी लिज कानुन बनाउने, यस्ता खेतीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, बजार पहुँचलगायतका व्यवस्था गर्नसके नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउनेछ । यसले चरम संकटमा परेको अर्थतन्त्रका लागि सञ्जीवनीजस्तै लाइफ सपोर्टको पनि काम गर्नेछ । यसले आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ नै, अर्थतन्त्रको चलायमानताका लागि सहायक उद्योग-व्यवसाय स्थापनाका लागि ढोका खोल्नेछ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा  बाँझो अवस्थामा बसेका निजी वा सरकारी जग्गाजमिन लामो अवधिको लिजमा लिएर व्यावसायिक क खेती गर्न सकिने गरी लिज कानुन बनाउने, यस्ता खेतीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, बजार पहुँचलगायतका व्यवस्था गर्नसके नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउनेछ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अथवा अन्य यस्तै अन्य योजनाबाट आवश्यक सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, कृषि प्राविधिकहरु खेतमै पुगेर परामर्श दिने खालका संरचना बनाउने र उत्पादित कृषिजन्य उपजलाई बिनाकुनै बिचौलिया बजारसम्म पुर्‍याउने अन्तरसम्बन्धको विकास गरिदिनेजस्ता पहल भने आवश्यक छ । यसमा तीनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहन्छ । अहिले नै पनि सरकारको सही दृष्टिकोण, पर्याप्त सहयोग र उत्प्रेरणबिना नै पनि देशभरीका किसानहरूले ठाउँमा फरक फरक प्रकृतिका व्यावसायिक तरकारीदेखि फलफूल खेती र पशुपालन गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसमा विभिन्न देशहरुमा कृषि सीप सिकेर आएका नेपालीहरूको छुट्टै योगदान छ  ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपालीहरूका लागि अस्ट्रिच भनेक केबल चिडयाखानामा  देखिने एउटा अनौठो चराको रुपमा थियो भने अहिले यसैलाई व्यावसायिक पालन गरे पछाडि यसको मासु उपभोग गर्ने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ । यसैगरी टर्की, कालिज, बट्टाइ लगायतका पन्छीपालन गर्ने, रेन्बो ट्राउटलगायका माछापालन गर्ने किसानको संख्या बढेर गएको छ । एभोक्याडो, किबी, ड्रयागन फ्रुट, प्यासन फ्रुट लगायतका थुप्रै नयाँ जातका फलहरु नेपालमा व्यावसायिक रुपमै खेती हुन थालेको छ । यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् जहाँ सरकारले कुनै प्रयास नगरे पनि त्यसले ठूलो प्रतिफल दिइरहेको छ ।

यी सुरुमा प्रयोगका रूपमा थालिएका व्यावसायिक कषिका प्रयास, जसको मूल्य सिर्जना बढी छ, तिनलाई साँच्चै नै उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफलदायक बनाउनका लागि सरकारको विद्यमान कृषि नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यशैली सबैमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । असारमा धन खेती गर्न पर्याप्त रासायनिक मल ल्याइदिन्छु भनेर फोस्रा आश्वासन दिएर मंसिरसम्म मल नल्याइ किसान उल्लु बनाउने नीतिले कृषिक्षेत्र उँभो लाग्नेवाला छैन । नेकपा डबलका मार्क्सवादी शिक्षक घनस्याम भुसालका डेटएक्सपायर लाचार कृषिनीति होइन, संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने विधि चाहिएको छ । यसका लागि माथि नै चर्चा गरिएजस्तो पहिले त कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस (बोल्ड) निर्णय गर्नसक्नु पर्छ ।

कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन देशका केही स्थानीय तहहरुले पछिल्लो समयमा जुन स्वस्फूरूत रुपमा काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई मात्रै संस्थागत बनाउन सकियो भने र देशका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि तिनको अनुशरण कालागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकियो भने हाम्रो ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ । यसका साथै कृषिमा आधारित लघु, घरेलु, साना उद्योगहरू स्थापना र संचालनका लागि स्थानीय तहले करसहुलियत दिने, औद्योगिक ग्राम बनाइदिने, व्यावसायिक सीप विकासका प्रशिक्षण (बिजनेस इन्क्युबेसन) व्यवस्था गरिदिने, कृषि बजार वा स्थानीय उपज बजार लगायतका संरचनाहरु बनाउन सक्छ।

प्रकाशित समय १५:५१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु