fbpx
corona information

गृहपृष्ठ चाडपर्वको उल्लासमा आर्थिक मन्दीको मार

चाडपर्वको उल्लासमा आर्थिक मन्दीको मार

Baseline_NewsKarobar

मस्तसँग बालुवाटार/सिंहदरबारमा निदाएको सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाजन्य आर्थिक महामन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भित्रैसम्म प्रभाव पारिसकेको छ भन्ने कुरा यसपालिको दसैंले पुष्टि गरिदिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ दसैंदेखि छठसम्मका ठूला पर्वका बीचमा हुने कारोबारले ओगट्थे । यसैबीचमा तिहार, इदसहितका पर्व पर्छन् । चाडवाडका अर्थतन्त्रलाई अलि मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने यिनले नेपालको आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउनमा भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय लेखाको गणनाबाट जतिसुकै कृषि क्षेत्रको अंश घट्दै गएको देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमै आश्रित छ । वास्तविक रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चेको कृषि संकुचित भएर होइन, सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेर हो भन्ने कुरा विगत ३० वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक हेर्दा थाह हुन्छ ।

हरेक वर्ष कृषिको उत्पादन बढेकै छ, दक्षिण एसियाको औसतभन्दा केही कम भए पनि उत्पादकत्व पनि बढेकै देखिन्छ । २०४६ सालका तुलनामा धान, मकै, गहुँ, कोदोसहितका अन्न बालीको उत्पादनमात्र होइन, तरकारी र फलफूलका उत्पादन पनि कैयन गुणाले बढेको देखिन्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत तीन दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर औसत ३ प्रतिशतभन्द माथि नै रह्यो । कृषिमा आश्रित जनसंख्या केही घटेको भए पनि बहुसंख्यक आमनागरिकको जीविकाको साधन यही क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको छ । कृषिले अहिले पनि करिब ६४ प्रतिशतलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ, जुन २०३६ सालताका झन्डै ८२ प्रतिशतका रोजगारीका लागि मुख्य क्षेत्र थियो (स्रोतः विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि गरिएको अर्थतन्त्रको अध्ययन सन् १९८९)

विगतमा लाहुरेहरूले मखमली कपडाले मोरेका रेडियो बजाउँदै हातमा सिक्को फाइभ घडी, स्टिलका ट्यांकामा लत्ताकपडा बोकेर दसैंका बेला गाउँ फर्कने इतिहासलाई अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब ३० लाख आप्रवासी कामदारले धानिदिएका थिए ।

कृषिमा पनि धानले विशेष महत्त्व राख्छ । धानको उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्दा आर्थिक वृद्धिलाई १ प्रतिशतले माथि लैजान्छ भनिन्छ । धानबालीको राम्रो उत्पादन हुनु कृषिमा समृद्धिको सूचक मानिन्छ । असारमा रोपेको धान, यही सिजनमा पाकेर ठिक्क भित्र्याउन तयार भएको हुन्छ । वर्ष दिनभरिका कामले थाकेका किसानदेखि कामका खोजीमा थातथलो छाडेर परदेशी बनेकाहरू गाउँ फर्किँदा मानिसहरूको चहलपहलले गाउँघर गुल्जार हुन्थ्यो ।

विगतमा लाहुरेहरूले मखमली कपडाले मोरेका रेडियो बजाउँदै हातमा सिक्को फाइभ घडी, स्टिलका ट्यांकामा लत्ताकपडा बोकेर दसैंका बेला गाउँ फर्कने इतिहासलाई अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब ३० लाख आप्रवासी कामदारले धानिदिएका थिए । यीबाहेक आन्तरिक रोजगारीका लागि थातथलो छाडेका कम्तिमा २० देखि २५ लाख नेपालीहरू दसैंका बेला गाउँघर फर्कने गरेका थिए । नेपाल सरकारमातहत कर्मचारी (निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी)ले पाउने करिब ५० अर्ब रूपैयाँबराबरको चाडपर्व खर्च, र बैंक-वित्तीय संस्थासहितका निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूले बाँड्ने करिब १० देखि १५ अर्ब रूपैयाँको थप चाडपर्व खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा मद्दत गरिरहेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले यस्तो चाडवाडका बेला औसतमा ७०-७५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको विगतका प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यसबाहेक दसैं विदामा घर आउने करिब २ लाखका हाराहारीका आप्रवासी कामदारले आफैसँग बोकेर ल्याउने तथा हुन्डीबाट पठाउने करिब २० अर्ब रूपैयाँसहित झन्डै १ खर्ब रूपैयाँबराबरको मुद्रा यही बेलामा नेपालको वित्त बजारमा चलायमान हुन्थ्यो । लत्ताकपडाको किनमेलदेखि खसी-बोका, राँगाजस्ता किसानले पालेका पशु, केरा, उखुलगायतका फलफूलदेखि ड्राइ-फुड्ससम्मका व्यापारले वर्ष दिनभरिको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यी चाडवाडले योगदान दिन्थे ।

लामो दूरीदेखि छोटो दूरीका यातायात पनिस यो बेला भरिभराउ हुन्थ्यो । स्वदेशभित्र पालिएका खसीबोकाले मात्र नपुगेर भारतबाट समेत ठूलो अनुपातमा आयात गरिन्थ्यो । यही बेला आममानिसका हातमा भएका पैसा आफूतिर तान्नका लागि कपडा, जुत्ता पसलेदेखि इलेक्ट्रोनिक उपकरणका विक्रेता, मोटरसाइकलदेखि कार विक्रेतासम्मले छुट र उपहारका स्किम पस्कन्थे ।
यो वर्ष कोरोनाजनित महामन्दीका कारण सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था नै संकुचित भएका बेला नेपाल भने अछुतो बस्नसक्ने अवस्था नै थिएन र छैन पनि । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मुख्य आर्थिक सल्लाहककार डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिबाहेक सबै अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छन् भनेर जगतलाई मुर्ख बनाउने प्रयास गरिरहे पनि यस पटककै दसैंले अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । कोरोनाका त्रासका कारणले मात्र होइन, चैतदेखि साउनसम्मको लामो लकडाउनका कारण आयआर्जन, पेशा र रोजगारी गुमाएका अधिकांस नेपालीले विगतमा जस्तो रमेर चाड मनाउन सकेनन् , किनकी खर्च गर्नका लागि उनीहरूसँग ठूलो बचत थिएन ।

गएको आर्थिक वर्षमा सून्य तहभन्दा मुनि रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षमा मन्दीको ठूलो मार पर्ने निश्चित नै देखिएको छ, किनकी दुई त्रैमासिक अवधिसम्म लगातार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको नेपालको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई यो वर्षका चाडवाडले कुनै योगदान दिन सकेन ।

यसबीचमा झन्डै २ लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय फेरि पुनर्जीवित नै हुननसक्ने गरी पूरै बन्द भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तिनमा कार्यरत करिब १० लाख व्यक्तिका रोजगारी पूरै प्रभावित बन्यो । चिन्तालाग्दो गरी फैलिएको कोरोना महामारीसँगै आर्थिक मन्दीले गर्दा यात्रु पाउन नसकी यातायात क्षेत्र थला पर्दा तिनमा रोजगारी पाउँदै आएका झन्डै २० लाख यातायात मजदूरहरू अहिले अलपत्र परेका छन् । विगतमा दसैंकै सिजनमा अतिरिक्त सवारीसाधन चल्दा यी यातायात मजदूरले पनि अतिरिक्त आयआर्जन गर्थे । अनाैपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक/मजदुर, साना किसानसहित करिब १ लाख ३० हजार नेपालीको जीविका लामो अवधिको लकडाउनले संकटमा पारेको विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले नेपालकै केन्द्रीय तथ्यांक विभागका फरक-फरक सर्वेक्षणका तथ्यांकका आधारमा विश्वव्यापी अनुभवजन्य साक्ष्य विधि प्रयोग गरेर निकालेको अध्ययनले देखाएका छन् । यसमा औपचारिक दर्ता नभइ चलेका लघु, घरेलु, साना तथा मझाैला उद्योग व्यवसायका अनुपात जोड्दा कुल वयस्क जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अहिलेको संकटबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यो तथ्यलाई औपचारिक रूपमा सरकारले नस्वीकारे पनि चाडवाडका बेला बजारमा देखिएको चहलपहलविहीनताले नै पुष्टि गरेको छ । यो कोरोनाका डरले मात्र होइन, मानिससँग खर्च गर्नै पैसा नै नभएर हो ।

गएको आर्थिक वर्षमा सून्य तहभन्दा मुनि रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षमा मन्दीको ठूलो मार पर्ने निश्चित नै देखिएको छ, किनकी दुई त्रैमासिक अवधिसम्म लगातार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको नेपालको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई यो वर्षका चाडवाडले कुनै योगदान दिन सकेन । वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको भनाइलाई आधार मान्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अहिलेको थप लगानीसमेत गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा उपयोग पनि यसरी खुम्चिँदा चालू आर्थिक वर्षम २०७७/७८ मा नेपालको अर्थतन्त्र अझ ठूलो अंकले संकुचित हुने जोखिम बढेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा  नेपालको अर्थतन्त्रको अनुमानित आकार ३६ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ (स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक-२०२०)  मान्दा त्यसको करिब ८२ प्रतिशतजति उपभोगमा सकिने गरेको अनुमान छ । कुल उपभोगको एक तिहाइ हिस्सा मुख्य चाडवाडकै समयमा हुने गरेको छ ।

विगतका केही अनुभवले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा आइलाग्ने विपत्तिहरूको प्रत्यक्ष असरले अर्को आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा असर पारेको देखिन्छ । चाडे त्यो २०३६ सालको आन्दोलन वा २०५८ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्तामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको वर्षको तथ्यांक हेरौं वा भूकम्प गएपछिको वर्षको तथ्यांक हेरौं । यस्ता घटनाले जारी रहेको आर्थिक वर्षमा कम असर पारे पनि अर्को आर्थिक वर्षमा सोझै प्रहार गरेको देखिन्छ । त्यसैले वितेको आर्थिक वर्षमा लकडाउनले आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै प्रभाव पारेन भनेर आत्मरतिमा रमाउनुको कुनै तुक छैन, यसको वास्तविक असर त अब विस्तारै अर्थतन्त्रमा देखिँदैछ । त्यसैले सरकारले यो आर्थिक मन्दीको असरबाट आमनागरिकलाई परेको प्रभाव कम गर्नका लागि प्रभावकारी प्याकेज ल्याउन जति ढिला गर्दै लैजान्छ, आर्थिक संकट उत्ति नै गहिरिँदै जाने जोखिम छ ।

सर्सति हेर्दा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले समेत वर्तमान संकटलाई निकै हलुका ढंगले लिँदै, व्याख्या गर्दै आएको देखियो । नागरिकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्ने कुनै दायित्व बोध छैन, सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूसम्म सरकारका आलोचकहरूलाई गालीगलौज गरेर सरकारको दायित्व पूरा भएको ठान्नु केबल एक भ्रम हो । झन्डै ६ महिनाका अवधिमा सरकारले संकट निवारणका लागि के गर्‍यो र के गर्दैछ भन्ने जान्न पाउनु आमनागरिकको अधिकार हो । आमनागरिकको मतले निर्वाचित भएको सरकारले आफ्ना प्रत्येक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । संकटका बेला सरकार खोइ? भनेर भुइँमान्छेले सोध्यो भनेर, परिचालित जमात लगाएर प्रश्नकर्ताविरुद्ध जेहाद छेड्नु राज्यको चरित्र होइन, प्रतिकारमा तिनै मतदाता उत्रिए भने नतिजा सोचेभन्दा खराब हुनसक्छ ।

पक्कै पनि सत्ता सम्हालेर बसेको राज्यसँग शक्ति हुन्छ । शक्तिलाई ऊर्जाका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यो ऊर्जालाई सकारात्मक रूपमा खर्च गरेर सिर्जना गर्ने कि विध्वंसमा प्रयोग गर्ने आफूमा निहीत रहन्छ । राज्य सञ्चालकहरू, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले संसारका ठूलाठूला शक्तिहरूको उदय र अस्तका इतिहास कम्तिमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्रकै प्रारूप बदलिने अवस्थामा छ । हामीले पढ्दै र व्याख्या गर्दै आएका अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय परिभाषा अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो नजिक आउ भनिन्थ्यो, कोरोना भाइरस महामारीले विगत ८ महिनायता अब ढाटै बस भन्नुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । यसले भूमण्डलीकरणकै परिभाषा बदलिने हो कि भन्न थालिएको छ ।

कोरोना संक्रमण विस्तारको यही द्रुत गति कामय रहे, अभिभावक, आफन्तको हातको टिका लगाउनबाट वञ्चित त भइयो नै, अब देउसे-भैले पनि भीड जम्मा गरेर नआऊ, सामूहिक रूपमा नदी-पोखरी किनारमा भेला भएर छठ पर्व नमनाऊ भन्ने अवस्था आएको छ । के यसले हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता, चाडपर्व, धर्म, रीतिथिति, परम्परामा पनि आधात पारिरहला त? वा , विश्वमा यस महामारीविरुद्ध कति समयमा कुनै खोप, औषधि पत्ता लागेर यसको नियन्त्रण होला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । आशा गरौँ, यो महामारी विश्वभरिका सरकारहरूविरुद्धा नागरिक असन्तुष्टि र विग्रहका कारण नबनोस्र । सरकाररूले स्वास्थ्यसँगै आममानिसको जीविकोपार्जनमा परेको संकट सम्बोधन गर्न सकुन् ।

twitter @gbudhathoki 

प्रकाशित समय १७:४० बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु