fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ आर्थिक मन्दी, गरिबी र खाद्य सुरक्षाका सवाल

आर्थिक मन्दी, गरिबी र खाद्य सुरक्षाका सवाल

अहिले विश्वव्यापी रुपमा कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको मूल संरचनामा पारेको गम्भीर असरलाई मूल्यांकन गरेर केही अर्थशास्त्री रुले अब यसले भूमण्डलीकरणको चक्रलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अर्थात ‘डिग्लोबलाइजेसन’ को अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको धारणा राख्न थालेका छन् । के हो यो चरम-भूमण्डलीकरणको समाप्ति हो अथवा यसले नवउदारवादको उल्टो चक्र घुमाउन लागेको हो अथवा विश्व अर्थतन्त्रमा केही फरक ढाँचाको आर्थिक संरचना बनाउनका लागि यसले भूमिका खेल्छ? भन्ने विषयलाई अहिले नयाँ अर्थशास्त्रीय सैद्धान्तिक बहस ल्याउन थालिएको  ।  खासगरी विगत दोस्रो विश्वयुद्धयता विश्व अर्थतन्त्रमा भूमण्डलीकरणका बहावसँग ६० को दशकपछि नवउदारवादको नाममा जुन तरिकाले नियन्त्रण र नियमनहीन ढाँचामा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुँदै गएका थिए, यसले विश्व आर्थिक संरचनामा कुनै न कुनै दिन दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यंभावी भइरसकेको थियो । मुलुकहरूले आफ्नो सामर्थ्य गुमाउँदै जाने र कुनै उत्पादन विशेषका लागि अर्को मुलुक विशेषमा पटक अधिक निर्भरताको अवस्था बढ्दै गएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापारको चक्र जुन ढंगले असन्तुलित हुँदै गएको थियो, त्यसले अन्तरनिर्भरताको दुष्परिणाम देखिने नै भयो  ।

अहिलेको कोभिडजन्य विश्व आर्थिक संकटले के बतायो भने विश्वव्यापी आर्थिक संरचना एकअर्कामा जेलिएको रहेछ । भूमण्डलीकरण वा विश्वग्रामका नाममा हामी अर्काका बलियोपनका मात्र होइन, अस्वस्थ्यता र कमजोरीका पनि उत्तिकै भागिदार भइसकेका रहेछौँ ।

जे सुकै नामका, जस्तासुकै शासन व्यवस्था अपनाइरहेका भए पनि विश्व नै एकापसमा यतिधेरै अन्तरनिहित भइसकेको रहेछ कि कुनै पनि स-साना ठूलाको धक्काहरुले विश्व अर्थतन्त्र नै एकैपटक चरम संकटमा पर्नेछ भन्ने विषयलाई भूमण्डलीकरणका व्याख्यातहरूले कहिल्यै सोच्नसम्म भ्याएका रहेनछन् । पूर्वीय दर्शनमा कलिजुगको अन्त्य भनेर विश्व समाप्तिका परिकल्पना त गरिएको छ, तर यो महामारी विश्व समाप्तिका सूचक भने होइन । केही ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरूमा एकै पटक हुने ठूलो हताहती, मानवीय क्षति, युद्धजस्ता घटनाहरूलाई इंगित गरिएका भए पनि विश्वकै अर्थतन्त्र ढल्ने (कोल्याप्स) हुने यस्तो महामारीजन्य आर्थिक परिघटनाबारे शायदै सोचिइएको थियो होला ।

विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरुले अप्रिलदेखि यता पटकपटक विश्वव्यापी आर्थिक प्रक्षेपणहरुलाई संशोधन गर्दै आएका छन् । यसले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा कायम रहेको अनिश्चितलाई इंगित गर्छ ।

सन्र १९९६ को एसियाली वित्तीय संकट र सन् २००८-२०१० को विश्व आर्थिक संकटपछि विश्वव्यापी आर्थिक संकटका फरक फरक आयाममा बहस हुन थाले पनि हालको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई यसअघिका अन्य खालका संकटसँग पूर्ण रूपमा तुलना गर्न नसिकने डहरमा विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरु पुगेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरुले अप्रिलदेखि यता पटकपटक विश्वव्यापी आर्थिक अनुमान वा प्रक्षेपणहरुलाई संशोधन गर्दै आएका छन् । यसले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा कायम रहेको अनिश्चितलाई इंगित गर्दछ । हालसम्म सार्वजनिक भएका र संशोधन गरिएका विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूको अध्ययन तथा आर्थिक समीक्षा-मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूको सार के हो भने यो अहिलेसम्मकै र सम्भवत आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्थाकै हालसम्म चरम आर्थिक संकट हो  । करिब ८ महिनायता जुन खालको परिस्थिति विश्व अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको छ ।  यसले विगत ५० वर्षभित्र विश्व अर्थतन्त्रले हासिल गरेका सबै किसिमका मानवीय पुँजी सहितको विकास उपलब्धीलाई फेरि पछाडि धकेलेको छ । खासगरी विगतका दशकहरूमा गरिबी निवारण, भोकमरी उन्मुलन र आमामानिसहरूको जीवनस्तर सुधारमा जुन किसिमका उपलब्धी हासिल भएका थिए, त्यसलाई नै पुनः कम्तिमा दुई दशकपछाडि धकेलिदिएको छ ।

विश्वभरि नै चरम गरिबीमा रहेका मानिसहरूको संख्या हालको अनुपातबाट दोब्बर हुने र गरिबीमा हुने यस्तो वृद्धि यसअघि नै चरम गरिबको घर भनेर चिनिएका अतिकम विकसित मुलुकमा भन्दा मध्यम विकसित मुलुकहरूमा उच्च दरले हुने विश्व बैंकसहितका आर्थिक निकायका अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ । विशेषतः अहिलेको संकटले सहरी क्षेत्रमा गरिबीको अनुपात सघन बनाउनेछ, यसअघि मध्यम वर्गमा रहेका परिवारहरू लामो अवधिका लकडाउन र त्यसपछि आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण आय गुमाउँदा गरिबीमा धकेलिएको यी अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपालजस्ता न्यून-मध्यम विकसित देशहरूमा आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य केन्द्र रहँदै आएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय (एमएसएसएमईज्) कोभिडजन्य आर्थिक मन्दीबाट पूरै प्रभावित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अध्ययनअनुसार एमएसएसएमईहरूले कुल औद्योगिक-व्यावसायिक गतिविधिको ९९.६ प्रतिशत हिस्स ओगट्छन् । यिनीहरू रोजगारीका मुख्य स्रोत हुन्, स्थानीयदेखि संघीय राजस्वका मुख्य आधार हुन् । एमएसएसएमईहरू संकटमा पर्नु भनेको एकै पटक लाखौँको रोजगारी संकटमा पर्नु हो, उनीहरूको जीविकामा संकट पर्नु हो । अझ नेपालजस्ता मुलुकमा यस्ता उद्यम-व्यवसाय औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रूपमा बढी सञ्चालित छ । आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी एमएसएसएमईहरू दर्तै नभइ सञ्चालनमा छन् । यीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धान्दै आएको कृषिमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या साना किसानहरूको छ, जोसँग औसत ०.७ हेक्टरमात्र खेतीयोग्य भूमि छ । यी दुवै कोभिडजन्य आर्थिक महामन्दीबाट सर्वाधिक प्रभावित हुने जोखिम समूहमा पर्ने जनसंख्या हो । संसारभरका सरकारहरू र आर्थिक संस्थाहरूले कोभिडजन्य महामन्दीले गरिबी बढाएको, चरम आर्थिक संकट सिर्जना गरेको भनिरहँदा सम्भवतः नेपालमात्रै यस्तो देश होला, जहाँ कार्यकारी सरकार प्रमुख आर्थिक वृद्धिदरबाहेकका सबै परिसूचक सकारात्मक छन्, नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर अभिव्यक्ति दिने । अनि, राज्यकोष खर्च हुन्छ भनेर कुनै पनि आर्थिक पुनर्बहालीका कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा बरु त्यसबारेका प्रतिवेदन नै स्वीकार नगर्ने, झुटा हो, भ्रम सिर्जना गरेका हुन् भन्दिने र आफू कुनै पनि दायित्व लिनबाट पन्छने ।

नेपालजस्ता न्यून-मध्यम विकसित देशहरूमा आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य केन्द्र रहँदै आएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय कोभिडजन्य आर्थिक मन्दीबाट पूरै प्रभावित भएका छन् ।

आन्तरिक रूपमा गरिएका प्रक्षेपण, अनुमान र विश्लेषणहरू नमानौँ ठीकै छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ)मा ऋण माग्नका लागि पठाइएका अनुरोधपत्रहरूमा  कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो, वित्त घाटा (बजेट घाटा) विस्तारित भएर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर किन तिनै सूचकहरू उल्लेख गरेर पठाइ रहनु पर्ने हो, बुझिनसक्नु भएको छ । विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया इकोनोमिक आउटलूकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा ०.२ मात्र रहेको र चालू आर्थिक वर्षमा ०.६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने उल्लेख गरेको छ । उल्लेखनीय कुराचाहिँ के हो भने अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १४.५ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो भनिएको छ  । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तेस्रो त्रैमासिक वृद्धिदरका तथ्यांक निकाल्दा त ऋणात्मक देखिएपछि विभागका हाकिमहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन भ्याएका सरकारका उच्च पदस्थहरूले अन्तिम त्रैमासिकका यो चिन्तालाग्दो तथ्यांक त स्वीकार गर्लान् भन्नु बेकार छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको यो संकटले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षा संकट बढाएको तथ्यलाई स्वीकार्न जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति नै यसले आमनागरिकहरूका जीवन दुरुह बनाउँदै लैजाने छ । विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सञ्जालले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल रिपोर्ट अन फुड क्राइसिस’ प्रतिवेदनले नेपाललाई कोभिडका कारण चरम खाद्य संकटमा परेका मुलुकहरूको सूची (फेज-थ्री)मा राखेको छ । नेपालकै खाद्य सुरक्षा सञ्जाललको एक स्थितिपत्रले लामो अवधिको लकडाउनका कारण करिब १८ लाख घरपरिवार ‘अति-संवेदनशील’ अवस्थामा रहेको देखाएको थियो, जसका लागि लकडाउनका सुरूका केही दिन ५-१० किलो चामलका राहत पनि बाँडिएको थियो । त्यो राहत लिने वा लिन नपाउनेहरूभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू खाद्य संकटमा परेको काठमाडौं, विराटनगरसहितका सहरहरूमा निःशुल्क बाँडिने खाना खान लाइनमा बसेका  निरीह नेपालीहरूको अनुहारले बताउँछ ।

राज्यले केही समय अन्य विकासका प्राथमिकतालाई थाँती राखेर भए पनि जोखिममा परेका  वा अतिसंवेदनशील वर्गका यी नागरिकहरूका कम्तिमा २ छाक खान पाउने अधिकार, जुन संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ, का लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित समय १६:५० बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु