fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कोरोनाको कहरमा बेसहारा शिक्षा

कोरोनाको कहरमा बेसहारा शिक्षा

छिमेकी राष्ट्र चीनको वुहान सहरमा गत वर्ष डिसेम्बर ३१ बाट फैलिन सुरु भएको कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी रुपमै आर्थिक–सामाजिक तह र तप्काहरुको ढाड सेकिरहँदा नेपालमा त्यसको असर अझ खपि नसक्नुपरेको छ । संविधानमा जोडदार रुपमा उल्लिखित स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी नागरिकजनका मौलिक र आधारभूत आवश्यकतामा बेपर्वाह र अनदेखा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यमा निर्लज्जता सिवाय अरु केही होइन । भनौँ एकप्रकारको राज्य सम्प्रेषित अक्षम्य अपराध नै ठहरिन्छ । अहिलेको महामारीको विषम परिस्थितिमा यस्तो–उस्तो, इन्तु–परन्तुको ठाउँ र गुन्जायस कदापी रहनु हुन्न । राज्य अन्तिम अभिभावक हो, समस्याको हल उसले नै दिन/निकाल्न अग्रसर हुनुपर्छ । अनुकूलभन्दा अझ प्रतिकूल अवस्थामै राज्य महत्ताको बोध गराउन सक्नुपर्छ, जसले अपनत्व सिर्जना गराउँछ ।

कोरोना महाव्याधिले निम्त्याएको लकडाउन/निषेधाज्ञाले आर्थिक–सामाजिक जीवनको पाटोलाई उजिल्याउने अभिन्न अंग शिक्षाको हालत प्राणान्त अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा सञ्चालित ३७ हजारभन्दा बढी स्कुल, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय र अन्य शिक्षण संस्थानहरुमा अध्ययन गरिरहेका ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइलेखाइ ६ महिनादेखिको बन्दाबन्दीले चौपट छ । विद्यालयको प्रांगण झारजंगलमा परिणत भएको छ । डेस्क–बेन्च तथा चोटाकोठामा बाक्लो धुलो जमेको छ । करिब प्रत्यक्षतः पाँच लाख शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित होलान् भने अप्रत्यक्ष रुपमा अरु लाखौं जोडिन आइपुग्छन् । सार्वजनिक/सरकारी/सामुदायिक त राज्यको भरथेगमा जसोतसो चलिहाल्छन् नै तर निजी/संस्थागत विद्यालय मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा घिटीघिटी भइरहेका छन् । राज्यतर्फ टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको सूचना सामग्रीमा भेटिएका निजी/संस्थागत विद्यालय संख्या ६ हजार ६८७ देखिन्छ, जसमध्ये करिब एक तिहाइ बन्द हुने हालतमा पुगेको अनुमान छ । जसले गर्दा अनुमानित दुई लाखभन्दा बढी रोजगारी हासिल गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये करिब ७० हजार जागिरबाट हात धुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयले छाडिसकेका र कतिपय विलखबन्दमा परेका होलान् । संस्थापकका पीडा ऋणको ब्याज, किस्ता, घर भाडा, तलबलगायत कसरी टिक्ने भन्नेमा छन् भने शिक्षक र कर्मचारीको घोर पीडा धिपधिप भइसकेको चुलो ननिभ्न दिऊँ, परिवारलाई दुई छाकले भोक टारौँ भन्नेमा छ । अनि धेरै जना भोक, रोग र शोकले मरणासन्न हालतमा पुगिसकेका छन् । सञ्चालक र कारिन्दा दुबै आ–आफ्नै खाले मानसिक आघातमा दिन गुजारिरहेका छन् । राज्यमा ६ खर्बभन्दा बढीको लगानी योगदान रहेका निजी शिक्षण संस्थाहरुउपर समस्या पर्दा कुनै सुनुवाइ नहुनु अन्याय हो । राज्यको अवधारणामाथि निर्मम प्रहार हो । औचित्य समाप्तितिर उन्मुख हुनु हो ।

झोलीतुम्बा बोकेर या भनौँ किताबको ठेली हातमा बोकेर विद्यालय जाने बानी परेकालाई हठात् आइलागेको अनलाइन/भर्चुअल कक्षा विधिले विद्यार्थीलाई नौलो र अनौठो अनुभूति त हुने नै भयो साथै शिक्षक‑शिक्षिकामा पनि नयाँ प्रविधि र विधिप्रति अन्यौल र असहज नछाएको भने होइन । एकोहोरो संवादमा चल्ने रेडियो र टेलिभिजनका विषयगत कार्यक्रम अब्बल दर्जाका विद्यार्थीले सुरु–सुरु टिप्लान् तर कमजोरको हकमा पछाडिको पछाडि नै पर्न सक्छन् । यसभन्दा अलिक प्रभावकारी दोहोरो माध्यमबाट सञ्चालित हुने भनौं सोधपुछ गर्दै पढाउन मिल्ने भएकाले जुम अनलाइनका कक्षा केही हदसम्म सहज देखिएका छन् । हाल आएर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबका सब यसमा केही अभ्यस्त हुन थालेका छन् । बाध्यात्मक परिस्थितिले नयाँ–नयाँ आयाम समय‑समयमा थप्ने गर्छन् । फलस्वरूप पढ्ने‑लेख्ने कार्यमा तल्लो कक्षादेखि नै प्रविधिलाई आत्मसात नगरी नहुने सन्देश प्रवाहित गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयको ढोकाबाट बल्लतल्ल छिर्न खोजिरहेको प्रविधिलाई विद्यालयको तल्लो तहबाटै आवश्यकता बोध हुनु सुखद पक्ष हो ।

शिक्षणको पढाइ र सिकाइ प्रक्रियामा अनलाइन विधि, भौतिक कक्षाको परिपूरक हुनसक्ला तर प्रतिस्थापन नै गरिहाल्छ/गरिहाल्छु भन्नु अत्युक्ति हुन जान्छ । अनलाइनमा सैद्धान्तिक/विषयगत कक्षा सजिलै सञ्चालन गर्न सकिए पनि प्रयोगात्मक कक्षाका सीमा अधिक छन् । किनकि, यसमा चाहिने प्रयोगात्मक सामग्री तथा उपकरण व्यक्तिगत तवरबाट जुटाउन कठिन हुन्छ साथै प्रत्यक्ष प्रदर्शन र निर्देशन गर्न–गराउन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ ।

लाखौँलाख मध्यम र निम्न मध्यमवर्गका अभिभावकका बच्चा अहिले पनि अनलाइन/भर्चुअल कक्षाको पहुँचबाहिर छन् । अभिभावकको खर्चले धान्न नसक्ने स्मार्टफोन/मोबाइल/ट्याब, कम्प्युटर/ल्यापटप, इन्टरनेटका कारण दूरदराजका विद्यार्थी चाहेर‑नचाहेर पनि यसबाट वञ्चित छन् । केही आर्थिक मजबुती भएका र कोही–कोही सचेत अभिभावक खाइ‑नखाई सरसापट गरेर भए पनि आफ्ना बालबच्चाका मजबुरी पूरा गरिदिएका छन् । यो मामिलामा गाउँका भन्दा सहरका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुचारु ढंगले भए गरेको देख्न सुन्न पाइन्छ । साथै, त्यहीँका विद्यार्थीको दूरशिक्षामा संलग्नता बढी देखिन्छ । त्यसमा पनि तथ्यांक निकाल्ने नै हो भने अधिकांश काठमाडौँ अवस्थित निजी विद्यालयको भर्चुअल कक्षा संख्या पक्कै पनि निक्कै अधिक छ ।

कहिले झ्याप्पै विद्युत/लाइन जाने, कहिले इन्टरनेट जाने, कहिले दुईतर्फी आवाज नसुनिने, स्मार्टफोन/ल्यापटप ह्याङ हुने/बिग्रने, दुई‑चार जना केटाकेटी हुने परिवारमा ग्याजेटको अभाव हुने, समयावधि जुध्ने, समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने जस्ता अनगिन्ती कमजोरी र समस्याका बाबजुद त्यसलाई सामना गर्दै संस्थागत तथा निजी विद्यालय अनलाइन कक्षा लिइरहेकै छन् । अर्कोतिर सरकारी विद्यालय अधिकांश कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छन् । शिक्षकहरू घरबन्दीको हालतमा जिउँतिउँ दिन गुजार्दै छन् ।

सरकारी विद्यालय अधिकांश कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छन् । शिक्षकहरू घरबन्दीको हालतमा जिउँतिउँ दिन गुजार्दै छन् ।

आधुनिक परिवेशले त्यसै पनि हिजोआजका केटाकेटीहरु इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटको अधिक आकर्षणमा छन् । उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म यसमै झुम्मिएको जताततै देख्न‑सुन्न पाइन्छ । केहीले रचनात्मक सिर्जनशीलता हासिल गरेका पनि छन्, जान्ने‑सुन्ने भएका छन् तर अधिकांश यसको लतमा फसिसकेका छन् । बेकारमा समय बर्बाद गरिरहेका छन् । रिसाउने, झर्कोफर्को गर्ने, धम्क्याउने, एकोहोरा, हठी, सनकी जस्ता मानसिक स्वभाव देखा पर्न थालेका छन् । केहीको आँखा कमजोर भएको, कोही खान मन नगर्ने, धेरै खाने, कोही भने धेरै मोटा, कोही दुब्ला–पातला जस्ता स्वास्थ्यजनित रोगले पनि ग्रस्त हुन थालेका छन् । मानसिक सबलताका खातिर शारीरिक व्यायाम/खेलकुदको आवश्यकता बोध हुँदाहुँदै पनि गर्न–गराउन नसक्दा/नगर्दा केटाकेटीको बुद्धि विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सामाजिक दूरीको प्रभावले निम्त्याएको सामाजिक बन्दाबन्दीले केटाकेटीहरु एकलकाटे हुने डरले पनि गाँजेकै छ । विदितै छ, बालबालिकाको समग्र विकासमा अभिभावक, स्कुल र शिक्षकको त्रिकोणीय सहभागिताले मात्रै समस्याको हल भेटिन्छ र उत्तम प्रतिफल हासिल हुनसक्छ । तर, जब समस्या समग्र शिक्षण संस्थामाथि नै आइलाग्छ तब राज्यको पहलकदमी अपरिहार्य हुन आउँछ ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका खातिर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं अर्ब सकिँदा पनि मृतक र संक्रमितहरू दिनानुदिन बढेका–बढ्यै छन् । पैसाको खोलो बालुवामा पानी हालेबराबर छ । राहत र सहयोगको नाममा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा छ । बारम्बारका लकडाउन/निषेधाज्ञा औचित्यहीन सावित हुँदै गएका छन् । सरकारलाई आन्तरिक तथा बाह्य निकायहरुले अनुदान र सहयोग जुटाउँदासमेत शिक्षा सम्बद्ध संस्थाहरुलाई राज्यले एक सुका धरिको राहत प्याकेज नल्याउनु, कुनै कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्नसमेत नचाहनुले उपेक्षित र अपहेलित हालतमा लावारिस बनाइएको भान हुन्छ । अधिकांश अभिभावकको आम्दानीको बाटो सुकेर स्कुल शुल्क तिर्न असमर्थ अहिलेको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा भोग्नुपरेको चरम पीडा र धराशयी हुने अवस्थामा समेत राज्यका कुनै पनि निकायबाट निजी स्कुल कलेजलाई भरथेग गर्ने काम ठ्याम्मै नहुनु गैरजिम्मेवार र निकम्मापन हो । मान्छेलाई दुःख र पीडाले आक्रान्त पारेपछि मनोविकार र अवसादले घेर्न थाल्छ । त्यसैको परिणति हुनुपर्छ, व्यक्तिगत तवरमै ओर्लिएर विद्यालयका प्रिन्सिपलले धेरै ताकेता गर्दा पनि बच्चाको शिक्षण शुल्क नतिरेको निहुँमा अभिभावकले बीच बाटोमै कुटाइ खाएको घटना एकातिर छ भने अर्कोतिर शिक्षकले तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासित हुनुपरेका, खप्की खानुपरेका घटनाले अनेकौं थरिका अन्य घटना निम्त्याउने देखिँदैछ । समय नघर्किंदै समस्याको ओखती काम लाग्छ नभए परिस्थिति बेकाबु हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । अनि गरेका सबै प्रयास निरर्थक हुन सक्छन् । समयमै चेतना भया ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना, प्रकृति र मानव

प्रकाशित समय १४:३९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु