fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कोरोनाले अर्थतन्त्रको ‘ओभरहल’ गर्ला ?

कोरोनाले अर्थतन्त्रको ‘ओभरहल’ गर्ला ?

नेपालको अर्थतन्त्र केले धानिएको छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद र बहस हुँदै ल्याएको छ । सरकारका न्यून लगानी र प्रयासहरूका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र सधैंभरि सही बाटोमा नै हिँडदै आएको देखियो । नेपालमा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र विद्रोह भए पनि, करिब दुई दशकसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम भए पनि अपवादमा बाहेक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतबभन्दा माथि नै रह्यो। जस्तोसुकै ठूलो विश्व आर्थिक मन्दी अथवा वित्तीय संकट आइलागेको अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वद्धिदर भने सकारात्मक लयमा देखिनुमा हाम्रो अर्थतन्त्रको कुनचाहिँ यस्तो तत्वले काम गरेको छ ? जसका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्र सधैँभरि समानस्तर टिकिरहेको छ ?  यो विषयको सहजै निर्क्योल हुनसक्दैन ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि राज्यको तर्फबाट जुन ढंगले लगानी प्रवाह हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकै हो । २०१३ सालदेखि नेपालमा आवधिक विकास योजनाहरू लागू गरिँदै आएको भए पनि हालसम्म १४ वटा योजनाहरूको कार्यान्वयन भइसक्दा तिनले लिएका लक्ष्य कतिसम्म पुरा भए ? योजना कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ कहाँ चुक भए र तिनका समाधानका लागि के के गरियो ? भन्ने विषयमा विषयमा अहिलेसम्म वस्तुनिष्ठ समीक्षा नै हुन सकेको छैन । स्वयम् राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी रहिसकेका योजनाविद्/अर्थशास्त्रीहरू आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तालमेल हुन नसक्दा नेपालको विकास प्रक्रिया अलमलमा परेको बताउने गर्छन् । योजना दस्तावेजहरूले जुन आदर्शका विकास संरचना प्रस्तावित गर्दछ,  त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा सरकारका वार्षिक बजेटका कमजोरीले ती प्रस्तावित विकास योजनाहरु कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् । अझ तीतो सत्य के हो भने  २०५२ सालदेखि नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरता बढेर गयो, त्यससँगै औसत एक वर्षका सरकार बन्ने क्रम बढेर गयो; त्यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई संकुचित बनाएको हो । अति न्यून विकास खर्च विनियोजन हुने र विनियोजन भएको विकास बजेट पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्दा झनै कमजोर प्रतिफल देखिने गरी भौतिक प्रगति हासिल हुने, शासन-प्रशासनतन्त्रमा हावीभएको भ्रष्टाचार र अनियमितताले लक्षित वर्गसम्म विकासको प्रतिफल नपुग्ने लगायतका कारणहरुले मुलुकको विकास संरचना प्रभावित भएकै हो ।

देशको विकास अभ्यासलाई गति दिनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनले नपुगेर वैदेशिक सहयोग लिने गरिएको छ । वैदेशिक सहयोगका पनि तीनवटा संरचनाहरू छन्- ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग । सन् १९५०को दशकदेखि नेपालले आफ्नो विकास प्रक्रियाका लागि वैदेशिक सहयोग लिन थालेको भए पनि हालसम्म कति वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिसक्यो र त्यसको वास्तविक प्रतिफल कति हासिल हुन सक्यो भन्ने विषयमा यथार्थ मूल्यांकन नै गरिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । देशले तिर्न बाँकी ऋण हालसम्म १४ खर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ , यसमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो जसको साँवा-ब्याजसहित हरेक वर्ष नेपालले ठूलो अनुपातमा भुक्तानी गरिरहनु परेको छ । आन्तरिक ऋण पनि तिर्नु नपर्ने चाहिँ होइन । यद्यपि, आन्तरिक ऋण अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ, जुन सरकारले विभिन्न विधि (विकास खर्च बचाएर त्यही पैसा तिर्ने, पुनः ऋणपत्र जारी गर्ने) अपनाएर भए पनि तिरिरहेको छ । नेपालले हालसम्म लिएको वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सहुलियपूर्ण ऋणले ओगटेको, त्यसको भुक्तानी अवधि पनि ३० वर्षभन्दा बढी समय कालको भइरहेकाले गर्दा अर्थमन्त्रीहरूलाई आफ्नो बजेटको आकार बढाउनका लागि ऋण लिन सजिलो भइरहेको छ । दीर्घकालमा भुक्तानी दायित्व पर्ने भएकोले अहिले लिएको ऋणले तत्कालीन बोझ पार्दैन भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ । नेपालको हकमा मात्रै नभइ प्रायःजसो विकाशशील देशहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट खर्चको परिपूर्ति नभएको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायतालाई नै विकासको परिचालनका लागि माध्यम बनाउने गरेका छन् ।

लामो समयको विवरण उपलब्ध हुन नसके पनि २०३२ सालपछिका तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा नेपालले हालसम्म १३ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता विकासकै लागि भनेर परिचालन गरिसकेको देखिएको छ । विकास प्रक्रियामा हालिएको यत्रो ठूलो रकम कहाँ पुग्यो ? त्यसले आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा केकस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र लेखाजोखा भएकै छैन । यसबीचमा लिइएको साढे ९ खर्ब रुपियाँको आन्तरिक ऋणलाई सरकारको नियमित खर्च प्रशासनिक खर्च चलाउने प्रयोजनको लागि उपयोग गरियो भन्ने मान्दा पनि नेपाली नागरिकका नाममा अथवा मुलुकको विकासको नाममा बितेको पाँच दशकमा लिएको विकास सहयोगको अब भने लेखाजोखा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका तीन दशकमा मात्र नेपालले लिएको १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको विकास सहायता कतिको प्रतिफलदायक भयो अथवा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर मात्र बनायो कि ? भन्ने विषयमा अनि अब बहसमा ल्याउन आवश्यक छ  ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका तीन दशकमा मात्र नेपालले लिएको १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको विकास सहायता कतिको प्रतिफलदायक भयो अथवा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर मात्र बनायो कि ? भन्ने विषयमा अनि अब बहसमा ल्याउन आवश्यक छ  । दातृ संस्थाहरू वा दातृ मुलुकहरूले दिने सहयोग कति नेपालको आवश्यकताअनुसार आयो ? कति उनीहरूले आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि लगानी गरे भन्ने पनि अर्को प्रश्न उब्जन्छ । कतिपय आलोचकहरू के भन्छन् भने नेपालको आवश्यकताभन्दा बाहिर पनि आफू अनुकूल शासक-प्रशासकहरू नियुक्त गरी नेपाली अर्थ-राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने ढंगले यहाँ केही दातृ संस्थाहरूले जबर्जस्ती सहयोगको थोपार्ने गरेका छन्, जसको परिणामस्वरुप उनीहरूले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा राख्ने शर्तहरूको बन्धनमा नेपाल फसिरहेको छ  । यसले नेपालको शासकीय प्रणालीलाई प्रभावित पारिरहेको छ, देशको राजनीति चक्र उनीहरूको चासो अनुसार घुमिरहेको छ र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष ढंगमा उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा पारिदिएका छन्  । नीति निर्माण प्रक्रियामा भइरहेका चलखेलहरु हेर्दा यी आरोपहरुलाई निराधार भन्न सकिन्न ।  योभन्दा अगाडि गएर हेर्ने हो भने केही आलोचकहरूले त नेपालको शासन प्रक्रियामै हेर फेर गर्नलाई नै विदेशी सहयोगको नाममा हस्तक्षेप बढेको समेत बताइरहेका छन्, जसका केही प्रमाणिक आधार पनि उनीहरूले देखाउने गर्छन ।

औपचारिक रुपमा सरकारको बजेट प्रणालीमा आएको १३ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बाहिर पनि एनजीओ-आईएनजीओहरूको नामबाट तथा दातृ मुलुक र संस्थाहरूको प्रत्यक्ष लगानीबाट झण्डै झन्डै १० खर्ब रूपैयाँ नेपालमा यो तीन दशकको अवधिमा लगानी भइसकेको फरक-फरक अध्ययनहरूको आधार लिँदा थाहा हुन्छ । एनजीओ-आईएनजीओहरूले परिचालन गरेका पैसाको ठूलो अनुपात कतिपय धर्म परिवर्तनमा र कतिपय शासकीय प्रणालीको हेरफेरका लागि उपयोग भएको भन्ने कुरा सर्वसिद्ध प्रमाणिक तथ्य नै बराबरी छ । यो कुरालाई औपचारिक रुपमा नभए पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट सरकारकै अधिकारीहरूले अथवा कुनै न कुनै समयमा शासनसत्तामा रहिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गर्ने गरेका छन् । यस्तो सहयोग जसले बढी भित्र्यायो, ऊ बढी सफल हुने सूचक जस्तै बनाइएको छ ,जबकी यसले पारेका असरहरूको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र कसले कहाँबाट नियन्त्रण गर्छ र कसरी परिचालित गर्छ भन्ने विषयको मूल जरो पत्ता लगाउन गाह्रो छ  । अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको नेपालजस्तो मुलुकमा विश्व अर्थतन्त्रका आदर्शवादी सिद्धान्तहरूले काम नगर्नु स्वाभाविक नै हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २०४६ साल ताकाको झण्डै ४८ प्रतिशतबाट घटेर अहिले करिब २७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक पेस गरेर अर्थतन्त्र रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने तर्क गर्ने गरिन्छ, तर यस अंकलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र खुम्चिएको नभई सेवा क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको कारणले मात्र घटेजस्तो देखिएको हो । २०४६ सालभन्दा याता धान, मकै, गहुँ लगायतका अन्नको उत्पादन तीन गुणासम्मले बढेको देखिन्छ, तरकारी र फलफूलको उत्पादन पनि सोही अनुपातमा बढेकै देखिन्छ । माछा-मासु, दूधसहित पशुजन्य उत्पादनहरू पनि बढी रहेकै देखिन्छ  । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष कृषिको उत्पादन (भ्यालु एडिसन) र वृद्धिदर पनि उल्लेख्य रहँदैआएको छ । कृषिको वृद्धिदर सकारात्मक हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि आफूसँगै माथि उचाल्ने गरिरहेको हुन्छ  । त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचनाको मूल्याङ्कन कुनै एक सूचकले मात्र भन्न र देखाउन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको मुलुकमा विश्व अर्थतन्त्रका आदर्शवादी सिद्धान्तहरूले काम नगर्नु स्वाभाविक नै हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चै भन्ने हो भने सही ढंगले मूल्याङ्कन हुने सकेको छैन । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकलाई पुनःवर्गीकरण गरी अर्थतन्त्रका सबै छुटेका र अनौपचारिक क्षेत्रहरूको समेत गणना गर्ने हो भने अहिले देखिएको भन्दा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढ्नसक्छ । हालकै गणनाबाट पनि २०४६ साल ताका नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब रूपैयाँ बराबरीको भएकोमा हाल ३७  खर्ब रुपैयाँ बराबरी पुगेको देखन्छ । यो तीन दशकको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात पनि आधाले कम भएको छ । फरक-फरक मानकका आधारमा गरिबी बढेको देखिए पनि बहुसंख्यक नेपालीहरूको जनजीवन धेरै हदसम्म स्तरोन्नति भइसकेको देखिन्छ । यद्पि, प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका संकट (सुक्खा, समयमा पानी नपर्नु आदि), नाकाबन्दी र हालै देखिएको कोरोना भाइरसको महामारी सहितका स्वास्थ्यसंग जोडिएका सङ्कटका कारणले झण्डै २६ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबीमा रहेको अनुपान छ, यो संख्या २०४६ सालताका ४८ प्रतिशतको  हाराहारीमा थियो । आमनेपालीहरूको औसत आयु बढेको छ, मातृ तथा शिशु मृत्यदर घटेको छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ । खानेपानी, विद्युत् लगायतका आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच बढेको छ । आधा घन्टाको दूरीमा सार्वजनिक यातायातको पहुँचमा पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । यी केही आधारभूत सूचकहरू मात्र हुन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा मन्द गतिमा सुधार भइरहेको देखाउँछ । २०४८ सालताका नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २००अमेरिकी डलर हाराहारीमा भएकोमा अहिले यो ११०० अमेरिकी डलर हारहारीमा पुगेको छ । यसलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दाचाहिँ आयगत विभेद बढेको देखिए पनि औसत  एक तिहाइबाहेकका नेपालीहरूके आर्थिक स्थितिमा सुधार भएकै मान्न सकिन्छ तर यी सुधारहरुमा राज्यको के कस्तो योगदान रह्यो  ? राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल नागरिक तहसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषयमा भने वस्तुनिषठ मूल्यांकनको खाँचो छ  ।

नीतिगत तहमा नेपालले गरेका सुधारहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय तह आर्थिक संस्थाहरुले समेत सकारात्मक मानेका छन् तर संरचनागत सुधारका प्रक्रियाहरुमा अझै पनि धेरै कमी–कमजोरीहरु छन् भन्ने कुरा हालै मात्र अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा लगानीसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा अमेरिकाको लगानी के कति प्रत्यक्ष लगानी छ भन्ने विषय एउटा बहस विषय होला तर उसले उठाएका मुद्दाहरुलाई पुरै बेवास्ता गर्न सकिने पनि अवस्था छैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले यस्ता विषयका गहन अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी प्रशासनतन्त्रमा कायम रहेको प्रक्रियागत झन्झट, राजनीतिक नेतृत्व तहमा कायम रहेको भ्रष्टाचारी मनोवृति र पछिल्लो समयमा तल्लो तहदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न नाममा दिइने झन्झट र आयात-निर्यात प्रक्रियाहरुमा कायम रहेको संरचनागत समस्या लगायतका विषयवस्तुलाई नेपालले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

जुन ढंगले लामो समयको अस्थिरताबाट आजित भएका नेपालीले सबल बहुमत दिएर नेकपा डबलको सरकार बनेपछि नेपालमा राजनीतिकसँगै नीतिगत स्थिरता पनि कायम हुन्छ र त्यसले देशमा लगानीको वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो,  बितेका ३० महिनामा यो सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेकै हो । पछिल्लो ६ महिनाको अवस्थालाई कोरोनाका कारणले भनेर भुलचुक लेनादेना गर्न सकिए पनि मुलुकको आर्थिक-सामाजिक सवलीकरणका लागि सरकारका प्रयासहरु नपुगेको सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्दछ । त्यसैले अबको खाँचो भनेको कोभिडपूर्वको आर्थिक अवस्था समान तहमा बहाल गर्नका लागि सरकारको सबै शासकीय तथा प्रशासनिक प्रयासलाई केन्द्रित गरिनै पर्छ ।  अब परम्परागत ढाँचाबाट मुलुक अघि बढ्न सक्तैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गरेर थप संरचनागत सुधारका लागि सरकारको उपस्थिति बलियो बनाइनै पर्छ ।

अहिले विश्वभरि नै जसरी हवाई जहाज निश्चित समयको उडानपछि त्यसका इन्जिनको पूर्णतः मर्मत (ओभरहल) गरेर फेरि सञ्चालनयोग्य बनाइन्छ, त्यसरी नै नव-उदारवाद (नियोलिब्रलाइजेसन)को अवधारणा चरम विन्दुमा पुगिसकेको विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाजनिक आर्थिक महामन्दीले पुनर्संरचना गरेर नयाँ ढाँचामा लैजानु पर्ने आवश्यकता बढाएको बहस अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने यो उपयुक्त समय हो । यसका लागि अहिलेको स्तरको कार्यशैलीले हुँदैन, साहसिक निर्णय र कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ । संसदमा बहुमतको बलियो भएरमात्र हुँदैन, त्यो बलियोपन नीतिगत निर्णय र अर्थ-सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा देखिनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १३:३९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु