fbpx
corona information

गृहपृष्ठ पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानीसँगै जनजीविकामा सहजीकरण

पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानीसँगै जनजीविकामा सहजीकरण

sampadakiya-newskarobar

सरकारले लामो समयपछि सीमित खुलाका नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । विकल्पविहीन सरकारले लकडाउन र त्योभन्दा अलि कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञालाई मात्र कोभिड-१९ को अचुक उपचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयो । लकडाउनसँगै सँगै जुन अनुपातमा परीक्षण र संक्रमितहरूका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी थप परीक्षण हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको तथ्यलाई यतिखेर स्वयं सरकार समर्थित स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोभिड-१९ संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलन सक्ने जोखिमबारे सरकारले आकलन नै गर्न नसकेको, त्यहीअनुसार मुलुकभित्र पर्याप्त क्वारेन्टिन र आइसोसेलन व्यवस्था गर्न नसकेको, परीक्षण र अन्य स्वास्थ्यजन्य तयारीमा दूरदर्शीता देखाउन नसकेको, तथ्यांक र सूचना प्रणालीमा कमजोरी देखिएकोजस्ता कारणले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकार फितलो भएको ठहर गरेका छन् ।

सबैभन्दा गैरजिम्मेवारी त राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको भनाइ र व्यवहारबाट प्रस्तुत हुँदै आयो । कहिले नेपालमा कोरोना भाइरस आएकै छैन भन्ने, कहिले बेसार र तातोपानी खाएर कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने, कहिले हाँच्छु गरेर कोरोना भगाइन्छ भन्ने, कहिले कोरोनाले त कोही मरेकै छैनन, अरु रोगका कारणले मरेका हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले नागरिक तहमा एकखालको आक्रोस र निराशा उत्पन्न भएको छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको जुम्सो र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार तथा कार्यशैलीका विरुद्धमा ‘स्टप डेमोसाइड पीएम ओली’ (#StopDemocidePMOli) ह्यासट्यागका अभियान नै चलाएका छन् । सन् १९९४ मा अमेरिकी राजनीतिज्ञ आरजे रुमेलले दुई वटा शब्दहरू ‘डमोज’ (लोकतन्त्र/डेमोक्रेसीको मूल शब्द) र ‘जेनोसाइड’ (अर्थात जातिहत्या/लोकहत्या) मिसाएर यो शब्द ‘डेमोसाइड’ सिर्जना गरेका थिए, जसको अर्थ सरकारद्वारा गरिएको हत्या हुन्छ । रुमेलले आफ्ना चार वटा पुस्तकहरूमा विभिन्न समयकालमा सोभियत संघ, चीन, जापान, जमर्नी, भियतनामसहित फरक फरक मुलुकहरूमा फरक-फरक सन्दर्भमा राज्यबाटै भएको नरसंहारका व्याख्या गरेका छन् ।

यो व्याख्याका करिब दुई दशकपछि नेपालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर ‘स्टप डेमोसाइड पीएम ओली’ ) ह्यासट्याग चलाउनुका पछाडि मुलतः दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, कोरोनाका बढ्दो संक्रमण र मृत्युका आँकडा लगातार सार्वजनिक भइरहँदा यसको संकटलाई हलुका व्याख्या गर्नु र दोस्रो, लगातार ६ महिना लामो लकडाउन र त्यसभन्दा कडा रूपमा लगाइएका निषेधाज्ञाका कारण देशका आधा जनसंख्या चरम आर्थिक-सामाजिक संकटमा फँसिसक्दा पनि राज्यले कुनै पनि राहत र उद्धारका कार्यक्रम नल्याइ उल्टै ‘अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा’ भएको व्याख्या गर्दै-गराउँदै हिँड्नु ।

आमनागरिकहरूले यस्तै संकटका बेलामा हो, राज्य खोज्ने । सबै खालका पेशा, व्यवसाय, रोजगारसहित आयआर्जनका बाटो बन्द भएपछि आमनागरिकहरू भोकभोकै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । लकडाउनका सुरुका दिनमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विपन्न, अशक्त परिवारलाई बाँडिएको भनिएको ५-१० किलो चामलले ६ महिनाको लकडाउन धानेन, तर राज्यले ६ अर्ब रूपैयाँ राहतकै लागि खर्च भएको विवरण देखाएपछि नागरिक तहमा आक्रोस बढ्नु स्वाभाविक हो । स्थिति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ, साना किसान, ससानो पसल, घरेलु उद्योग, सानातिना व्यवसाय गरेर जीविका धान्दै आएका लाखौँ परिवार अहिले चरम संकटमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका ऋणका सहुलियत कार्यक्रमहरूले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, न त लाम लागेर कामको खोजीमा भारत जानका लाग सीमा क्षेत्रमा पुगेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई नै राज्यले केही सम्बोधन गर्न नै सक्यो ।

आमनागरिकहरूले यसबीचमा सरकार नै भएको बोध गर्न सकेनन् । सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउला र कोरोनाजनित आर्थिक संकटले पारेको घाउमा केही मल्हम लगाउँला भनेर आशा गरेर बसेका नागरिकहरू बिजुली, टेलिफोन, पानी र इन्टरनेटमा छुट दिइएको भन्ने पाउँदै-नपाएको राहतका कार्यक्रम सनेर अलमलमा परे । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत अहिले लोडसेडिङका तालिकाजस्तो बार र समयअनुसारको पसल र व्यवसाय खुल्ने तालिका बनाएर निषेधाज्ञा खोलिएको छ । आफूलै कुनै दायित्व नलिइकन नागरिकहरू आफै व्यापार-व्यवसाय चलाऊ, जनजीविका आफै सहज हुन्छ भनेर सरकार जुन ढंगले पन्छिँदै छ, यसले नागरिकहरूमा राज्यविहीनताको महसुस अझ बढी हुँदै गएको छ । सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नक्कल गरेर दीपबत्ती बाल्न आह्वान गरेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि फेरि नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने सामान्य चासो पनि देखाएका छैनन् ।

हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कोभिड-१९ को महामारी सकिएर वा राज्यले नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पहल गरेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको होइन । यात्राका कुनै इतिहास (ट्राभल हिस्ट्री) वा संक्रमितहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरूमा समेत संक्रमण देखिएको छ । सरकारले औपचारिक रूपमा नस्वीकारे पनि समुदायस्तरमा यसको संक्रमण फैलिइसकेको छ । त्यसैले बजार, व्यापार, सार्वजनिक यातायात खुल्यो भन्दैमा आफूलाई जोखिममा नधेलौं, मास्क लगाउने, सुरक्षित भौतिक दूरी कायम गर्ने, गुणस्तरीय स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने तथा घरबाहिर पुगेर फर्केपछि साबुन पानीले हात धुनेजस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँ ।

प्रकाशित समय १३:४६ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु