fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ कालो धन सेतो बनाउने दुश्चक्रमा नेपाल

कालो धन सेतो बनाउने दुश्चक्रमा नेपाल

विश्व यतिखेर कोरोना भाइरस महामारीको चपेटमा छ, यसको प्रकोप विस्तार नहोस् भनेर विश्वभरि नै पूर्ण र आंशिक रूपमा लगाइएका यात्रा प्रतिबन्धसहितका प्रतिबन्धात्मक गतिविधिका कारण विश्वले हालसम्म नभोगेको संकट भोगिरहेको छ । आमनागरिकहरू आफ्नो आयआर्जन, पेशा, व्यवसाय ठप्प हुँदा गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायहरू (एमएसएमई) हरू चरम संकटमा परेका छन् । सञ्चालन पुँजीको अभावमात्र होइन, उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनका लागि विगतमा लिइएको ऋण, सरसापटीमात्र होइन, कर्मचारी/कामदारहरूको तलब, घर तथा जग्गाको भाडा, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न नामका कर, महसुल तथा शुल्कदेखि विद्युत, पानीको महसुलसम्म बुझाउन नसक्ने भएर चरम संकटमा परेका छन् ।

हालै सम्पन्न पहिलो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ अनुसार देशभरि सञ्चालनमा रहेका ९ लाख २३ हजार ३५६ औद्योगिक-व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ९५.४ प्रतिशत अर्थात ८ लाख ८० हजार प्रतिष्ठानहरू १ देखि ९ जनासम्म कार्यरत रहेका लघु, घरेलु तह (माइक्रो), ४.२ प्रतिशत अर्थात ३४ हजार ७८९ वटा १० देखि  ४९ जनासम्म कार्यरत साना, ०.२ प्रतिशत अर्थात २ हजार २९८ वटा मझौला उद्योग व्यवसाय छन् । यी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायहरू (एमएसएमई) हरूमा २७ लाख ३५ हजार जनशक्ति संलग्न छन्, जो अहिले सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् । यीबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न ४४ लाख जनशक्तिलाई वर्तमान संकटले सबैभन्दा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६० लाख जनसंख्याबाहेक अतिरिक्त २५ लाख फेरि चरम विपन्नतामा धकेलिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

विद्यमान संकटले सामाजिक-आर्थिक गहिरो बनाइसकेकोबेला अचम्मैसँग नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जम्मा हुने निक्षेप भने बढेर गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ६ खर्ब रूपैयाँले बढ्दा चैतदेखि असारसम्मको चार महिनामा मात्र २ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो आश्चर्यलाग्दो मात्र छैन, शंकास्पद पनि छ । चैत ११ गतेबाट लकडाउन लगाइएपछि सबै आर्थिक गतिविधि पूरै ठप्प भएका छन् । औद्योगिक-व्यावासायिक गतिविधि पूर्ण रूपमा स्थगित हुँदा पनि कसरी यो अनुपातमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप बढ्यो ? खोजीको विषय भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले यसका पछाडि ३ वटा कारण हुनसक्ने देखाएका छन्- १) विगतमा सहकारी संस्थामा बचत राख्दै आएका सर्वसाधारणले यो संकटका कारण कारोबार सहजीकरण (एटीएमबाट सहज कारोबार, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता अभौतिक माध्यमको उपयोग आदि) का कारण बैंकिङ क्षेत्रमा फर्केका २) बाह्य व्यापार प्रभावित हुँदा औपचारिक–अनौपचारिक व्यापारमा संलग्न (सुनसहित) व्यवसायीका हातमा रहेको नगद बैंकिङ प्रणालीमा आएको र, ३) असारमा सरकारले राज्यकोषबाट निकासा गरेको नगद । तेस्रो नम्बरको तर्कबाट सुरू गरौँ । असारमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आएको छ । यसो हुनुमा सरकारको ढुकुटीबाट निस्केको पैसामात्र बैंकिङ प्रणालीमा आउनुले मात्र भूमिका खेलेको होइन, सरकारले आफूलाई कर संकलन गर्न सहज होस् भनेर लकडाउनलाई केही खुकुलो गरिदिँदा त्यसको प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप बढेको हो ।

अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा मात्र होइन, यसअघि पनि मुलुकभित्र संकट सिर्जना भएको, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक अस्थिरता रहेको र चुनावजस्ता गतिविधि भएका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ३ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँले बढेको थियो । पाँच वर्षकै अन्तरमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप करिब दोब्बरले बढ्नुले अर्थतन्त्रको आकार बढेको वा आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत त गर्ला, तर संकटकालीन अवस्थामा केही हजार-लाख होइन, करोडौं रूपैयाँ बैंकमा धमाधम जम्मा भइरहेकाले बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो निक्षेप आकार स्वस्थ्य रूपमा मोटाएको नभइ, अस्वस्थ्यकर मोटाइ त कतै होइन? भन्ने आशंका बढाएको छ ।

नेपालका करिब ५० जनाजति शीर्ष भनिने प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, करिब १०० जनाजति पूर्वप्रशासक, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका पूर्व उच्च अधिकारीहरूको वैभवशाली जिन्दगी हेर्ने हो भने तिनको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।

२०७३ र ०७४ को स्थानीयदेखि संघीय संसदसम्मको निर्वाचनका क्रममा करिब ४ खर्ब रूपैयाँबराबरको नगद नेपालको मुद्रा बजारमा चलायमान भएको उपलब्ध बैंकिङ आँकडाहरूले देखाउँछन् । नेपालमा निर्वाचन प्रक्रिया महँगो हुँदै गएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्, टिकट किन्नदेखि भोट तान्नसम्म बजारमा ठूलो अनुपातमा नगद निस्क्यो । त्यसको स्रोत के थियो? कसैले सोधखोज गरेनन् । पैसाका खोला बगाउन सक्नेले टिकट पाए-जिते, नसक्नेले हारे । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले, उम्मेदवारले गर्ने खर्च उद्योगी-व्यवसायीले दिएको चन्दा हो भन्ने गरिन्छ । तर, वैधानिक रूपमा राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा खर्चमा लेख्न पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको मुलुकमा व्यवसायीहरूले दिएको करोडौं रूपैयाँको चन्दा, जुन मूलतः व्यवसायीका ‘गुन’ रूपमा राजनीतिक दलमा लगानी भएको हुन्छ, सत्तामा पुगेपछि त्यो ‘गुन’ चुकाउन नीतिगत हेराफेरि वा तत्-तत् व्यवसायीका अनुकूल निर्णय गराइन्छ । कर छुट वा राजस्वका दर तल-माथि कुनै अमुक व्यवसायीको मात्र व्यावसायिक लाभ हुने ढंगले निर्णयहरू गरिन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका चक्रको बारेमा छानिबन गर्ने कुनै प्रभावशाली र शक्तिसम्पन्न निकाय नै छैन भने पनि हुन्छ । विश्वव्यापी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आएपश्चात २०६४ सालपछि गठन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग केवल खेतबारीमा चरा तर्साउन राखिने बुख्याँचा/मुर्कटा/भयौन्या मात्र बनेको छ । स्थापना भएको लामो समयसम्म यसले कुनै प्रभावशाली नतिजा देखाउन सकेको छैन । नेपालमा छोटो अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रमुख सरुवा हुने सम्भवतः यो नै एउटा निकाय हो भन्दा पनि हुन्छ । जब-जब विभागका तर्फबाट कुनै अध्ययनका प्रक्रिया अघि बढेको समाचार आउँछ, ठिक त्यही बेला विभागका प्रमुख (महानिर्देशक, जुन सहसचिव तहका हुन्छन्)को सरुवा गरिन्छ ।

२०६४ सालपछि नेपालमा रातारात बहु-अर्बपतिहरूको संख्या बढेको छ । ०६२/६३को जनआन्दोलनपूर्व सानातिना व्यापारीका रूपमा चिनिएका, कुनै क्षेत्र विशेषमा मध्यम स्तरका उद्योग चलाएर बसेका, विदेशमा सानातिना व्यवसाय चलाएर बसेका करिब तीन दर्जन व्यक्तिहरू अहिले रातारात बहु-अर्बपतिका रूपमा चिनिएका छन् । नेपालका करिब ५० जनाजति शीर्ष भनिने प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, करिब १०० जनाजति पूर्वप्रशासक, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका पूर्व उच्चअधिकारीहरूको वैभवशाली जिन्दगी हेर्ने हो भने तिनको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । सोझै भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले बनाएका आलिशान महलहरू, तिनको आयस्रोतले बनाउन पुग्ने देखिँदैन । सर्वहारा नेताका दरबारजस्ता महल कसरी ठडिए ? कसैले खोज्ने हिम्मत गर्दैन । केही वर्षअघिसम्म सामान्य जागिरे हैसियतमा रहेका वा सानातिना स्वःपेसामा संलग्न नेताहरूको करोडौंका सुन, विभिन्न बैंकमा रहेका सेयरका बारेमा प्रश्न गरिए वा सम्पत्ति विवरण भर्दा ससुरालीका दाइजो भनेर लाजै पचाएर लेख्ने गरेका छन् । छोरीज्वाइँलाई करोडौंको सुन, गाडी, जग्गा दाइजो दिनसक्ने ‘ससुराली’को सम्पत्ति कति हो ? तिनका सम्पत्तिको स्रोत के हो ? आजसम्म कसैले सोधखोज गर्ने हिम्मत पनि गर्न सकेको छैन ।

केही वर्षअघि प्रदर्शन भएको बलिउड चलचित्र ‘स्पेशल छब्बीस’ अथवा ‘रेड’का शैलीमा छापा मार्ने हो भने यिनका पानीट्यांकीमा मात्र होइन, बेडरुम र नक्कली अध्ययनकक्ष (लाइब्रेरी)बाट समेत करोडौंका स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बरामद हुन सक्छ । देशभित्र उत्पन्न विभिन्न प्राकृतिक विपद् वा अन्य राजनीतिक, आर्थिक संकटका बेला यस्तो स्रोत नखुलेको कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यले बाहिर निकालिन्छ र विभिन्न औपचारिक चक्रमा चलायमान बनाइन्छ । अहिले महामारीका माैका पारेर राज्यका उपल्लो निकायका निर्णयकर्तासँगको मिलेमतोमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि चलखेल गर्ने क्रम बढेको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक जना पदाधिकारीले खुलेरै एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गर्न दिइनु पर्ने बताएका थिए ।

पछिल्लो समयमा कालो धनलाई सेतो बनाउने, कतैबाट स्रोत पनि नखोजिने, केही समयपछि वैधानिक रूपमा नै बहु-अर्बपति हुने माध्यम बैंकिङ क्षेत्र बनेको छ ।

पछिल्लो समयमा कालो धनलाई सेतो बनाउने, कतैबाट स्रोत पनि नखोजिने, केही समयपछि वैधानिक रूपमा नै बहु-अर्बपति हुने माध्यम बैंकिङ क्षेत्र बनेको छ । नेपालमा जुन ढंगले वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्स अन्धाधुन्ध दिइयो, त्यही ढंगले बैंकिङ क्षेत्रका पुँजी पनि उच्च ढंगले वृद्धि गरिँदै जाँदा यहाँको सानो मुद्रा बजारमा एकै पटक ठूलो पुँजी (पैसा) कहाँबाट आयो, कहिल्यै खोजी गरिएन । बैंकिङ क्षेत्रका लाइसेन्स बाँड्ने समयमा ‘सेफ्टी ट्यांकीका ब्रिफकेस’ भन्ने व्यंग्य खुब चल्ने गरेको थियो, अर्थात नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले ‘सेफ्टी ट्यांकी भित्रका ब्रिफकेस’ समेत उठाए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले जो जो बैंकिङ क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता भनेर चिनिएका छन्, उनीहरूको सम्पत्तिको वा लगानीको स्रोत के हो भनेर कहिल्यै खोजिएन । केबल मिलेमतोमा लाइसेन्स दिनेमात्र काम गरियो । केन्द्रीय बैंकमा रहेका तत्कालीन गभर्नरदेखि अन्य उच्चपदस्थहरूले मिलेसम्म आफ्नै नाममा, नमिल्दा छोरा-छोरी, श्रीमतीका नाममा बैंकिङ क्षेत्रका प्रवर्धक (प्रमोटर्स) सेयर ‘उपहारमा’ ग्रहण गरे । कतिपयले आफू केन्द्रीय बैंकको निर्णायक हुँदा लाइसेन्स लिएको ‘गुन’ फिर्ता लिन राष्ट्र बैंकबाट रियाटर भएको भोलिपल्टैबाट तत्-तत् बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइदिएर ‘हिसाब-किताब मिलान’ गरिदिने काम गरे । कतिपयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर कानुनी छिद्रका फाइदा उठाए ।

लगानीका स्रोत नखुलेको वा अदृष्य लगानीकर्ताका रूपमा सम्पत्ति अपचलन, पुँजी पलायन भइरहेको थाह पाउँदा-पाउँदै पनि नियामक निकाय आँखा चिम्लेर बस्यो । ‘ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी’ ले प्रकासित गरेको ‘विकासशील राष्ट्रहरूबाट अवैध वित्तीय प्रवाहः २००१–२०१०’ शीर्षक प्रतिवेदनअनुसार दस वर्षको अवधिमा नेपालबाट ८ अर्ब १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको पुँजी पलायन भएको देखाएको छ भने सोही संस्थाको सन् २०१५ को अर्को विवरण (प्रकासित मिति सन् २०१९)अनुसार नेपाल भित्रिने वस्तुको न्यून र अधिक मूल्यांकनमार्फत ५९ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुँजी पलायन भएको देखाएको छ । यसरी विगत १५ वर्षमा वार्षिक औसत ६० करोड डलर (हालको विनिमयदरमा वार्षिक ७२ अर्ब रूपैयाँ)का दरले यहाँबाट पुँजी पलायन भइरहेको देखिन्छ ।

विदेशका करमुक्त राष्ट्र (ट्याक्स ह्याभेन)मा ‘वन डलर कम्पनी’ दर्ता गर्ने अथवा अन्य देशमै पनि सानातिना व्यवसाय दर्ता गर्ने, नेपालमा विभिन्न नाममा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको देखाउने क्रम बढेको छ ।

देशबाट पुँजी पलायनका विभिन्न चक्र र तरिका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा प्रचलित तरिका हो, बाह्य व्यापारका नाममा वस्तु आयात वा निर्यात भएको देखाउने, त्यसको अधिक वा न्यून मूल्यांकन गरी यताबाट डलर अपचलन गर्ने-गराउने । अर्को तरिका हो, विदेशका करमुक्त राष्ट्र (ट्याक्स ह्याभेन)मा ‘वन डलर कम्पनी’ दर्ता गर्ने अथवा अन्य देशमै पनि सानातिना व्यवसाय दर्ता गर्ने, नेपालमा विभिन्न नाममा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको देखाउने । नयाँ उद्योग-व्यवसाय खोल्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका चक्र प्रभावित हुने देखिएमा, यता बन्द भएका वा रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग-व्यवसाय किनेजस्तो गर्ने । केही समय चलाएको देखाएर नाफा फिर्ता लैजाने भनेर यताबाट पुँजी लैजाने । यस्ता ट्याक्स ह्याभेनमा खुलेका कम्पनीहरूको अन्तिम लाभग्राही को हो खुल्दैन, अनि यताबाट पैसा पनि वैधानिक च्यानलबाट बाहिरिरहन्छ ।

ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको लगानीमध्ये बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रक्रिया थालेको छ । यसै क्रममा बैंक-वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताबारे पनि छानबिन हुन थालेको छ, तर यतिमात्र पर्याप्त छैन । लगानीका स्रोतबारे पनि छानबिन भयो भनेमात्र बैंकिङ क्षेत्रमा वा यस क्षेत्रमार्फत भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र रोक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय १५:५२ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु