fbpx
corona information

गृहपृष्ठ न्यायालयमाथि गुमेको जनविश्वास

न्यायालयमाथि गुमेको जनविश्वास

sampadakiya-newskarobar

कुनै समय थियो, जब गाउँघरमा कुनै शोषक सामन्त  अथवा प्रशासनका आडमा ठूलाठालुले आफूमाथि कुनै अन्याय गरे भने पख म तँलाई अदालतमा उभ्याउँछु भन्ने गरिन्थ्यो । यसो नहुनुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयप्रतिको विश्वास नै हो । अन्यत्र,  शासक प्रशासक वा तिनका निकायहरूबाट कुनै न्याय नपाइएमा तथा आफू अन्यायमा परेको खण्डमा न्यायालयमात्र यस्तो निकाय हो, जसले कानुन हरेर धनी गरिब, शासक-जनता नछुट्याइ गर्न सही न्याय प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ  । न्यायालय बिम्ब बनाइने प्रतिमूर्तिमा न्यायकी देवीको आँखामाथि कालो पट्टी बाँधिएको हुन्छ र हातमा तराजु राखिएको हुन्छ । तराजुले न्याय सबैको लागि बराबरी भन्ने हो । न्यायालयले दशी-प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ, आफ्नो-पराई छुट्याउँदैन भनेर आँखामा पट्टी बाँधिएको हो । न्यायाधीसहरूलाई न्यायमूर्ति पनि भन्ने गरिन्छ, जसले सही न्याय दिन्छन् ।  जब न्यायालय दशी-प्रमाणका आधारमा नभइ धन र शक्तिका दबाबमा परेर निर्णय गर्न थाल्छ, त्यसपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास क्रमिक रूपमा क्षीण हुँदै जान्छ । जब अदालतले एकपछि अर्को गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नै विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै जान्छ, त्यसपछि न्याय प्रणाली नै कमजोर बनाउने खेल नियोजित रूपमा नै भइरहेको हो कि भन्नेसमेत आशंका बढेर जान्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालत अर्थात देशकै उच्च न्यायालयले गरेका केही फैसालाहरुले न्यायालयमाथि जनविश्वास गुमेर गएको छ । बाटोमा हिँडिरहेकी महिलामाथि मदिराले लठ्ठ भएका नवधनाढ्यका छोराहरूले गाडीले किचेर प्राण लिएको घटनामा यसअघि प्रहरी हिरासतमा रहँदा कहिले कतै नदेखिएको दम र मानसिक बिमारी भएको  तर्क देखाउँदै थोरै धरौटीमा छोड्नु, आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेर उनको शव समेत टुक्राटुक्रा पारी जलाएको कुर अमानवीय घटनामा समेत प्रधानन्यायाधीसको ‘चित्तमा आएको’ भन्दै छोड्ने निर्णय हुनु जस्ता केही निर्णयहरूले न्यायालयमाथि अहिले जनमानसमा आक्रोश बढेको छ ।

यसबीचमा,  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले गरेको फैसलाका त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नका लागि स्वयम सर्वोच्च अदालतले स्वीकृति दिएको छ । अब यो मुद्दा सर्वोच्चका ३ वा ३ भन्दा अधिक न्यायाधीशहरूको इजालासमा पुनरावलोकन हुनेछ ,   जसबाट प्रधानन्यायाधीसको न्याय क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । आमनागरिकहरूले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीलगायतले समेत सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूप्रति चित्त बुझाएका छैनन्, यसले देशको न्याय निरूपण प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने मागसहित प्रदर्शन भइरहेका छन् । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले राजीनामा दिनुपर्ने राय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मागमा आफ्नै नजिरहरू विपरीत न्यायाधीशको ‘चित्तमा लाग्दा’ न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी जन्मकैदसमेत मिन्हा गर्नु, कानुनी व्यवस्थाविपरीत धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्नुले आमनागरिकले नेपाल न्याय हराएको देशमा परिणत भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । यतिमात्र होइन, विगतमा ठूलो भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य प्रकारका मुद्दामा समेत अदालतमाथि प्रश्न उठेका हुन् । अदालतले गरेका फैसला र अन्य निर्णयहरूले मुलुकमा न्यायिक विचलन सुरु भएको अनुभूति हुनु साँच्चिकै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । न्याय प्रणालीका जानकारहरू जुन दिनदेखि दलहरूको भागबन्डामा न्यायाधीस नियुक्ति गर्ने र न्यायाधीसमा सपथ ग्रहण गर्नेवित्तीकै राजनीतिक दलका मुख्यालयमा हाजिर बजाउन थालियो, त्यहाँबाट नै न्यायिक विचलन सुरु भएको बताउने गर्छन् ।

विगतका केही प्रधानन्यायाधीसहरूले न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियान नै चलाउने घोषणा गरेका थिए । न्यायालयको शुद्धीकरणको अर्थ घुसको लेनादेना रोक्नु, घुस खाएर फैसला गर्ने क्रम रोक्नुमात्र होइन, विभिन्न बहानामा हुने फैसलाको ढिलासुस्ती हटाउनु पनि हो । ढिलो न्याय दिनु, न्यान नदिनुबराबरी हो । बोल्न नसक्ने, सत्ता र शक्ति, पैसा र पहुँचको बल पुर्‍याउन नसक्ने सर्वसाधारणले वर्षाैंसम्म अदालत धाउनु पर्ने, तर शक्ति र पहुँचका भरमा प्रधानन्यायाधीसको समेत ‘चित्त’ खुसी गराउनसक्ने, न्यायाधीसहरूबाट तत्कालै धराैटीमा छुटाउने निर्णय लेखाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ ।

न्यायालयको स्वच्छतामाथि यति धेरै र गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि यसको गरिमा बचाउने जिम्मेवारी अब समग्र न्याय क्षेत्रका साझेदार र सरोकारवालाहरूमा आइलागेको छ । न्याय परिषदले समेत अब बोल्नु पर्ने, आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । आजैका मितिमा राजनीतिक दलहरुको भागबन्डामा अबउप्ररान्त कसैलाई पनि न्यायाधीसमा नियुक्त गर्ने छैनौं र कसैले यदि न्यायिक विचलन हुने गरी निर्णय गर्छ भने मेरो ‘कोट’ र ‘कोटा’मा नियुक्त भएका हुन् भनेर मौन बस्ने छैन भनेर चार वटै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टुंडिखेलमा उभ्याएर कसम खुवाउनु पर्ने बेला भएको छ ।

प्रकाशित समय १५:१३ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु