fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कोरोनाले यसरी संकुचित भयो नेपाली अर्थतन्त्र

कोरोनाले यसरी संकुचित भयो नेपाली अर्थतन्त्र

जीडीपी १ प्रतिशतभन्दा तल रहने

सन् २०१९ को चीनको वुहान सहरबाट पहिलो पटक देखिएको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुने मुलुकहरू कुनै अछुतो छैनन भने पनि हुन्छ । वल्डोमिटरको सोमबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार विश्वका २१५ मुलुकमा १ करोड २ लाख ४४ हजार जना यो भाइरसबाट संक्रमित भएकोमा ५ लाख ४ हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा गत माघमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति देखिएयता आइतबार बेलुकासम्म १२ हजार ७७२ जनामा यसको संक्रमण देखिएकोमा २८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो न्यून परीक्षण हुँदाको अवस्था हो । पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्ने माग गर्दै युवाहरुले सडकमा प्रदर्शन गरे । विज्ञहरूले समेत परीक्षण बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसको विस्तार नहोस् भनेर चैत ११ देखि जेठ ३१ सम्म लकडाउन त अबलम्बन गरियो, तर त्यसको प्रभावकारिता नहुँदा संक्रमण फैलियो । असार १ गतेबाट भन्नका लागि सीमित रुपमा भनिए पनि लडकाउन अधिकांश खुलेको अवस्था छ, बजारहरूमा भीडभाड बढेको छ । उद्योगहरू खुलाइएका छन्, तर गाउँघर फर्किइ सकेका मजदुर कर्मचारीहरू सार्वजनिक यातायात नचलेका कारण फर्कन सकेका छैनन । त्यसैले उद्योगहरू आंशिक रूपमा मात्र चलेका छन् ।

सरकारको असारे विकास भने देखिन थालेको छ । छाता ओढेर सरकारी कर्मचारीहरू वर्षे झरीमा सडकमा अलकत्रा खन्याउँदै छन । बजेट फ्रिज नहोस् भनेर ‘जुम मिटिङ’हरूमाफत् सचेतना गोष्ठीहरू चलिरहेका छन्, जसको बजेट निकासा हिजोका होटलहरूमा हुने कार्यक्रममा हुने खर्चबराबरी नै हुने सम्भावना अधिक छ । राजस्व नउठेर संकटमा परेको सरकारका लागि राजस्व संकलन काउन्टरहरू जसरी पनि खोल्नु पर्ने बाध्यता थियो, त्यसैले पनि असार १ गतेपछि लकडाउन आंशिक खुकुलो पारिएको हो । कोभिड–१९ त्रासका कारण ९० दिनसम्म सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्पै भए । यसले नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा पार्ने प्रभाव निकै गहिरो छ, जसबारे छुट्टै बृहत् अध्ययन आवश्यक पर्छ । मैले यस विश्लेषणका लागि मुख्य पाँच अध्ययन प्रतिवेदनको सहारा लिएको छु, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले हालै सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को नेपालको आर्थिक स्थितिबारेको प्रतिवेदन, आईएमएफले नेपालबारे तयार पारेको आर्थिक सूचक, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम र अष्ट्रेलियन एडले गरेको घरपरिवार सर्वे, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गरेको ‘कोभिड–१९ का कारण नेपाली श्रम बजारमा प्रभाव अध्ययन’ र नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणली (नेक्साप)ले गरेको खाद्य सुरक्षा तथा जोखिम अनुगमन ।

आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत तल

आईएमएफले हालै सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलूकको अद्यावधिक विवरणले यो वर्ष (सन् २०२०) मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचित हुने देखिएको छ । यो आर्थिक संकुचन हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो हो, यसले विश्वका सबै क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । उच्च विकसितदेखि अतिकम विकसित मुलुकको समूहसम्म सबै क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतदेखि झन्डै १३ प्रतिशतसम्मले ऋणात्मक हुने आईएमएफको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणमा प्रक्षेपण गरिएको छ । आईएमएफले ‘भी सेप’को आर्थिक पुनर्बहाली हुने अनुमान गरेको छ, अर्थात् आउँदो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रले पुनर्बहालीको बाटो समात्नेछ । तर, अर्कातिर ओइसीडीले भने दोहोरो झट्का कारण विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली अनिश्चित भएकाो बताएको छ । ‘ओइसीडी इकोनोमिक आउटलुक’अनुसार लकडाउनहरू कारण परेको दोहोरो झट्का (डबल हिट)को परिदृष्यमा विश्व अर्थतन्त्र यो वर्ष ७.६ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ, जसमध्ये सन् २०२० को चौथो त्रैमासिकमा मात्र विश्व अर्थतन्त्र ११ प्रतिशतले संकुचित हुने उक्त संस्थाको प्रक्षेपण छ । ओइसीडीका अनुसार विकसित मुलुकहरूको समूह २० को वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतले, ओइसीडी सदस्य मुलुकको वृद्धिदर ९.३ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । गैर–ओइसीडी उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमध्ये चीनको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतले, भारतको ७.३ प्रतिशतलदे र ब्राजिलको ९.१ प्रतिशतले संकुचित हुने ओइसीडीको अद्यावधिक इकोनोमिक आउटलूकमा प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंक, ओइसीडीलगायतका विश्व आर्थिक संस्थाहरूले यस वर्षको मन्दीलाई सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछिकै सर्वाधिक ठूलो मन्दी (महामन्दी) बताउने गरेका छन् भने आईएमएफले दोस्रो विश्वयुद्धपछि हालसम्म अनुभव नै नगरिएको फरक प्रकृतिको मन्दी भन्ने गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा नै महामन्दी गहिरिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्र एकल रुपमा सकारात्मक वृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने अवस्था अब रहेन ।

सरकारले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत हुन्छ भने पनि यो लकडाउन वैशाख १५ गतेसम्ममात्र कायम रहन्छ भन्ने बेसलाइन अवस्थामा गरिएको अनुमान थियो । विश्वव्यापी रूपमा नै महामन्दी गहिरिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्र एकल रुपमा सकारात्मक वृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने अवस्था अब रहेन । स्वयं सरकारको तथ्यांकीय अभिलेख राख्ने निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले सञ्चारकर्मीहरूसँग लकडाउन लम्बिएसँगै नेपालको वृद्धिदर शून्यको तहसम्म झर्नसक्ने बताएका छन् । गत अप्रिलमा एडीबीको नेपाल कार्यालयले तीन अवस्था (साधारण, मध्यम र गम्भीर)मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १, १.६ र २ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको थियो । आईएमएफले पनि मध्यम अवस्था (सिनारियो टु)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमात्रै रहने बताएको छ । यद्यपि, उसैले जारी गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकको अद्यावधिक विवरणले अतिकम विकसित मुलुकहरूको वृद्धिदर १ देखि २.२ प्रतिशतसम्मले संकुचित हुने उल्लेख छ ।

डरलाग्दो बेरोजगारी

नेपालका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय डरलाग्दो बेरोजगारी हुनेछ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) र अष्ट्रेलियन एडले संयुक्त रुपमा गरेको सर्वेले ३१ प्रतिशत नेपालीले आफ्नो आयआर्जन गुमाएका देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये प्रदेश ५ का ४२ प्रतिशतले आफ्नो आय गुमेको बताए भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ३४–३४ प्रतिशत र प्रदेश २ का ३३ प्रतिशतले आय गुमेको बताएका छन् । बागमतीका २८ प्रतिशत, प्रदेश १ का २३ प्रतिशत र गण्डकीका २२ प्रतिशतले आय गुमेको बताएका छन् ।

जीविकोपार्जनका स्रोत गुमाउनेहरूमा एक चौथाइ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू छन् भने त्यसपछि ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिक वा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारहरू छन् । झन्डै १३ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक वा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले बन्दाबन्दीका कारण जीविकोपार्जनका स्रोत गुमाएका छन् ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को अध्ययनसँग जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति अझ भयावह देखिन्छ । आईएलओको नेपालको श्रम बजारमा पारेको असरबारे स्थितिपत्र अनुसार लकडाउनका कारण ३७ लाख नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । विद्यमान संकटका कारण नेपालमा १६ लाखदेखि २० लाख रोजगारीमा तत्कालै अवरोध आएको छ, जहाँ या त पूर्ण रोजगारीविहीनको अवस्था छ वा कार्यसयम र तलब घटाइएको  छ । आईएलओका अनुसार निर्माण, उत्पादनमूलक (औद्योगिक) र व्यापारिक क्षेत्रका हरेक पाँचमध्ये चार श्रमिक जोखिममा परेको छ । आईएलओका अनुसार लामो समयको लकडाउनका कारण थोक तथा खुद्रा बिक्री क्षेत्रका ७ लाख ८० हजार, औद्योगिक क्षेत्रका ४ लाख ४६ हजार, निर्माणका ४ लाख ४ हजार, यातायात क्षेत्रको २ लाख ११ हजार, ६२ हजार आवास तथा खाद्य सेवासँग सम्बन्धित गतिविधि तथा ८३ हजार रियलइस्टेट, प्रशासकीय र अन्य सेवाजन्य गतिविधिको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

विश्व बैंकले विदेशमा २८ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अवस्थामा कोभिड– १९ का प्रभावले श्रम आय र रेमिट्यान्समा तीव्र गिरावट आउँदा तिनमा आश्रित घरपरिवारमा संकट उत्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । फरक–फरक अध्ययनहरूले विदेशमा ६ लाख नेपाली श्रम संकटमा परेको देखाएको छ, यो भारतबाहेकको संख्या हो । भारतमा कार्यरतमध्ये अनेक कष्ट झेलेर २ लाखजति नेपाली यही लकडाउनका अवधिमा नेपाल भित्रिइसकेका छन्, त्यति नै संख्यामा भारतमा अड्केर बसेको अनुमान छ । आन्तरिकदेखि विदेशका गन्तव्यमा कार्यरत श्रमिकहरू धमाधम घर फर्किएको अवस्थामा उनीहरूको जीविका समस्यामा पर्न थालेको छ । रेमिट्यान्स आयमा नै जीविका धानिरहेका परिवार र तिनलाई नै मुख्य आर्थिक कारोबारको स्रोत मानिरहेका तल्लो मध्यम वर्गका अधिकांस नेपाली अहिले संकटमा परेका छन् ।

रेमिट्यान्स आयमा नै जीविका धानिरहेका परिवार र तिनलाई नै मुख्य आर्थिक कारोबारको स्रोत मानिरहेका तल्लो मध्यम वर्गका अधिकांस नेपाली अहिले संकटमा परेका छन् ।

लकडाउनका कारण नियमित पेशा, व्यवसाय, काम ठप्प भएका कारण आयआर्जन गुमाउनु पर्र्दा १७ लाख ८१ हजार ६९८ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेस्क्याप)को अर्को अध्ययनले देखाएको छ । यो देशभरिको कुल घरपरिवार संख्याको ३१.४७ प्रतिशत हो । प्रदेशगत रूपमा– प्रदेश १ मा ३ लाख २७ हजार ७३६ परिवार, प्रदेश २ मा ५ लाख ६८ हजार ६१४ परिवार, बागमतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० परिवार, गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ परिवार, प्रदेश ५ मा १ लाख ८३ हजार ९६९ परिवार, कर्णालीमा ९३ हजार ९६ परिवार र सुदूरपश्चिममा १ लाख २७ हजार ३३८ परिवार ‘अतिप्रभावित’ भएको यो अध्ययनले देखाएको छ ।

२०६८ को पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रतिपरिवार ४.७ जना सदस्य मान्दा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण रोक्नका लागि अबलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण ८३ लाख ७३ हजार ९८० जना नेपाली ‘अतिप्रभावित’ भएका छन् । यो अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने अथवा आर्थिक रुपमा विपन्नहरूको संख्या हो, जसलाई सरकारले केही दिनका लागि ‘राहत’ दिएको थियो ।

संकुचित उपभोग

नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादनमूखी आधार कम हुँदा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको लामो भइसकेको छ । आफूसँग पर्याप्त आय नहुँदा र भएको बचत पनि सकिँदै जाँदा आमनेपालीहरूले उपभोगमा गर्ने खर्च, खासगरी पौष्टिक खानामा गर्ने खर्च कम भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम र अष्ट्रेलियन एडले गरेको घरपरिवार सर्वेले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार २३ प्रतिशत घरपरिवारको खाद्य उपभोग अर्पाप्त पाइएको छ । यसले स्वास्थ्य तथा पोषणमा दीर्घकालीन असर पार्छ । विशेषगरि अतिविपन्न परिवार, जो यसअघि नै पर्याप्त आय नभएका कारण पौष्टिकतायुक्त खानामा खर्च गर्न सक्दैन थिए, उनीहरूका लागि कोरोना-लकडाउन महासंकटका रुपमा देखा पर्‍यो ।

बाह्य व्यापारमा संकुचन

विश्वव्यापी महामन्दीको प्रभाव नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रष्टै झल्कियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १४ प्रतिशतले घट्यो । यसमा आयात व्यापारमात्रै १५.३१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालजस्तो उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा आयात घट्नुका बहु–अर्थ हुन्छन् । यसले नागरिकको किनेर खाने शक्ति (पीपीपी) घटेर गएको देखाउँछ भने समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको पनि बताउँछ । आन्तरिक औद्योगिक गतिविधि ठप्प रहेको र आयात पनि १५ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा थोक तथा खुद्रा व्यापार पूरै संकुचित हुन्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ऋणात्मक अवस्थातिर धकेल्छ ।

कृषिमा संकट

सरकारले लकडाउनका कारण कृषिमा त्यति ठूलो असर नपार्ने बताएको, कृषिमन्त्रीले विदेशबाट आएका र घर फर्केका एक-डेढ लाख व्यक्तिले अधिक तरकारी उत्पादन गर्दा त्यसले बजार नपाउँदामात्रै अलिकता तरकारी कुहिएको बताए पनि वास्तविक तहमा कृषि क्षेत्रमा चरम संकट देखिन थालेको छ । देशको प्रमुख अन्नबालीमध्येको मकैमा फौजी किराले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयहरू खारेज भएसँगै सरकारको सूचना प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ, त्यसैले के कति क्षति भयो भन्ने सही सूचना सरकारले दिनसक्ने कुरा भएन (सकभर लुकाउन चाहन्छ) । सरकारको कृषिसम्बन्धी सूचना संयन्त्र कतिसम्म बेकामे छ भन्ने कुरा भर्खरै छिरेको सलहको समस्याले देखाइसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरू ‘सलह नेपालमा बस्दैन, अण्डा कोरल्न राजस्थान फर्किन तड्पिँदै छ, पाकिस्तान जान तयार छ’ भन्ने खाल हचुवा अन्तर्वार्ता यसरी दिँदैछन्, मानिलिउँ उनीहरूले सलह प्रमुखसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेका हुन् । कुल आयात व्यापार घट्दा पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा नै १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको देखिन्छ, जबकी नेपाली किसानहरूले लडकाउनका कारण कृषिउपज खपत नभएका कारण करोडौं रुपैयाँबराबरको क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । देशको ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा नै आश्रित रहेको र गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसंख्या पनि कृषिसँगै सम्बन्धित भएकाले कृषिमा पारेको असरबारे अहिले नै आंकलन गर्न गाह्रो छ ।

माथिका तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर हेर्दा कोभिड-१९ का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा झन्डै ५ प्रतिशतले क्षति पुग्ने र यसकै कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थपिने प्रारम्भिक आंकलन छ ।

प्रकाशित समय ०७:५८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु