fbpx
corona information

गृहपृष्ठ एमसिसी सम्झौता : भ्रम र यथार्थ

एमसिसी सम्झौता : भ्रम र यथार्थ

नेपालमा यतिखेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)माथिको बहस उत्कर्षमा छ । कतिपय पढेर र बुझेर त कतिपय अरुका कुरा सुनेर एमसिसीमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक भनिएका व्यक्तिहरुसम्मको एमसिसीमाथिको टिप्पणी सुन्दा निकै अनौठो लाग्छ । मानिसहरु सम्झौतापत्र पढेर तर्क गर्छन् कि हचुवामा जान्ने पल्टिन्छन् भन्ने अन्योलमा रुमल्लिनुपर्ने स्थिति छ । कतिपय मानिस ‘एमसिसी आयो भने बर्बाद हुन्छ रे त ! अमेरिकी सेना आउँछ रे ! संविधानभन्दा माथि हुन्छ रे एमसिसी ! केपी ओलीले पहिला भारतलाई महाकाली बेचे अब अमेरिकालाई देश बेच्न लागे’ भनिरहेका हुन्छन् । लकडाउन छलेर खुलेका चियापसलदेखि गल्लीमा चार-पाँच जना भेला भयो कि एमसिसीबारे नै कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । तर, एमसिसीबारे अधिकांश मानिस स्पष्ट छन् जस्तो लाग्दैन ।

के हो त एमसिसी ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न सम्झौता हो- मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) । नेपालको सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् एमसिसीको पोलिसी इन्डिकेटर (नीति सूचक) मा नेपालको उल्लेखनीय परिणामका आधारमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई एक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको विकासका लागि सुरुवाती अवस्थामा सन् २०११ मा छनौट गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम निश्चित हुनुअघि सन् २०१४ मा एमसिसीको सञ्चालक समितिले सम्झौता विकास गर्नका लागि नेपाललाई छनौट गर्‍यो ।

सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न भन्दै एमसिसीले यूएसएड, युनाइटेड स्टेटस् डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रुपमा कार्य गर्दै विद्युत प्रसारण परियोजना र सडक मर्मत परियोजनालाई लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी योजना तयार गर्‍यो ।

त्यसपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

के गर्छ एमसिसीले ?

एमसिसीले काम गर्ने मुख्य क्षेत्र विद्युत प्रसारणलाइन र सडक हो । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार विद्युत प्रसारण परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा खपतका लागि विद्युतको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाई आन्तरिक आपूर्ति वृद्धि गर्नु हो ।

यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारका खर्चलाई समर्थन गर्नेछ-

(१) नेपालभित्र उच्च भोल्टेज प्रसारणको पूर्वाधार विस्तार गर्न प्रसारणलाइन र नेपाल-भारत सीमा पार (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनको निर्माण,

(२) एमसिसीको कोषद्वारा सञ्चालित प्रसारणलाइनसँगै निर्माण गरिने तीन सब-स्टेसन,

(३) ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता र एमसिसीको लगानीको स्थिरता बढाउनका लागि प्रदान गरिने प्राविधिक सहायता र

(४) परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय र सामाजिक असर निर्धारण तथा विद्युत प्रसारण परियोजना एमसिसी र नेपाल सरकारको नीति तथा मापदण्डअनुकूल भएको सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिने इन्जिनियरिङ र प्राविधिक निरीक्षणको लागि आवश्यक खर्च ।

प्रसारणलाइन क्रियाकलापमार्फत एमसिसी वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको करिब ३०० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा निम्नानुसारका खण्डहरू पर्नेछन् :

(१) काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म,

(२) रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म,

(३) रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म,

(४) दमौलीदेखि दक्षिण-पश्चिम बुटवलसम्म र

(५) बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म ।

विद्युत प्रसारण परियोजनाले नेपालको सम्पूर्ण ग्रिड उपभोक्तालाई लाभ पुर्‍याउनेछ । परियोजनाले नेपालको कम्तीमा ७२ प्रतिशत घरधुरी, जो ग्रिडमा जोडिएको विश्वास गरिएको छ, लाई फाइदा पुर्‍याउने आंकलन गरिएको छ । परियोजनाको अन्त्यमा नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीमा बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

परियोजनाको अन्त्यमा नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीमा बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक नेटवर्कभर सडकको गुणस्तर कायम राख्नु हो । सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारको सहयोग गर्नेछ :

(१) नेपालको सडक विभाग (डिओआर) र सडक बोर्ड (आरबिएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासको लागि आर्थिक सहयोग गर्नु र

(२) नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मतसम्भारको काममा सहयोग गर्नु ।

सडक मर्मतसम्भार परियोजनामार्फत प्रस्तावित पाँच सडक खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक इकाइहरूमा छरिएका करिब ९ लाख २४ हजार व्यक्ति (करिब २ लाख ५ हजार घरधुरी) लाई फाइदा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ ।

विरोधका बुँदा के के हुन् ?

खतरनाक बुँदा भन्दै प्रचार गरिएका पाँच बुँदा र सम्झौतापत्रमा लेखिएका बुँदा-

१. खतरनाक भनिएको बुँदा- एमसिसी सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा त्यसपश्चात् विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्छ ।

२. खतरनाक भनिएको बुँदा- धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- सराकारी लेखापरीक्षण पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिका लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउनेछ । यसका अतिरिक्त, एमसिसीको अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय-समयमा संशोधन गरेको एमसिसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिकाबमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरूबीच लिखित सहमति भएबमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसिसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको सर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए-नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।

३. खतरनाक भनिएको बुँदा- धारा ५ (क) र (ख) ले अमेरिकाले चाहेमा यो सम्झौता जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्नेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- (क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

(ख) एमसिसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

४. खतरनाक भनिएको बुँदा- धारा ७ को दफा ७.१ (क) मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- आन्तरिक सर्त प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।

५. खतरनाक भनिएको बुँदा- अनुसूची १ (ग) २ मा एमसिसी परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि अंग वा निकाय खटाउनुपर्दा एमसिसी-नेपालसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- (ग) निम्नानुसार व्याख्या गरिएको व्यवस्थापन इकाइ सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ र सम्झौताको व्यवस्थापन तथा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन इकाइको हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थापन इकाइको प्रमुख हुनेछ र प्रशासन निर्देशिकाअनुसार पक्षहरूबीच सहमति भएअनुसार सञ्चालकहरू र अधिकृतहरू यसका सदस्य हुनेछन् । व्यवस्थापन इकाइको छनौट खुला, प्रतियोगितात्मक र निष्पक्ष छनौट विधिमार्फत गरिनेछ र प्रत्येक नियुक्ति एमसिसीको नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्र हुनेछ । व्यवस्थापन इकाइको काम, कर्तव्यलाई पूरा गर्न अधिकृतहरूलाई सहायता आवश्यक भएमा थप कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ । थप पदहरूमा नियुिक्त आवश्यक भएमा एमसिए-नेपालले एमसिसीलाई लिखित जानकारी दिनेछ र एमसिसीको नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्र नियुिक्त गरिनेछ ।

५. खतरनाक भनिएको बुँदा- अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्तबुझ्दो योजना बनाएर पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।

सम्झौतापत्रमा लेखिएको सोही बुँदा- सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।

एमसिसीको माध्यमबाट गलत गर्न खोजिए के हुन्छ ?

एमसिसी सम्झौताको धारा ५ मा अन्त्य, निलम्बन वा समाप्तिको स्पष्ट व्यवस्था छ । दफा ५.१ अनुसार-

(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यस्तै एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

(ख) एमसिसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थितिसमेत समावेश हुनेछ :

(१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्थाअन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा,

(२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा,

(३) एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा,

(४) सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा,

(५) विदेशी सहायता ऐन १९६१ को भाग १ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा,

(६) एमसिए ऐनअन्तर्गत सहायताका लागि नेपालको योग्यता निर्धारण गर्न प्रयोग भएका मापदण्डसँग असंगत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा र

(७) सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय लागु औषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा वा लागु औषध ओसारपसारमा संलग्न भएको पाइएमा ।

सोही धाराको दफा ५.२ मा ‘दफा ५.१ (क) बमोजिम सम्झौता समाप्त भएको अवस्थामा अर्को पक्षसँग असल विश्वासका साथ परामर्श गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरामा पक्षहरू सहमत भएका छन्’ भनेर लेखिएको छ । यसबाट सम्झौता अन्त्य भए पनि दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धमा कुनै असमझदारी बढ्न नपाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अनुसूची ५ लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व सर्तहरू पनि तोकिएका छन् । सम्झौताका सर्त कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्न पूर्वसर्तहरू अनिवार्य पालना गरिएको हुनुपर्नेछ ।

(क) सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले-

(१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र

(२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।

एमसिसी सञ्चालक समितिमा को को रहन्छ ?

एमसिए-नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुनेछ । सञ्चालक समितिमा मताधिकारसहितका सात जना सदस्य रहनेछन् । हाल सञ्चालक समितिमा मताधिकारसहितका सदस्यहरू देहाय बमोजिम छन्-

१) अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालय,

२) सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय,

३) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,

४) कार्यकारी निर्देशक, एमसिए-नेपाल,

५) प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,

६) नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि र

७) निजी क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि ।

एमसिसीको स्वीकृतिबाट आन्तरिक नियममा मतदान गर्ने सदस्यहरूको संख्या र पहिचान संशोधन गर्न सकिनेछ । एमसिए-नेपालको आन्तरिक नियमअनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व अन्य व्यक्तिद्वारा गर्न सकिनेछ । साथै, एमसिसीको नेपालको लागि आवासीय निर्देशक (रेजिडेन्ट कन्ट्री डाइरेक्टर) सञ्चालक समितिमा मतदान नगर्ने सदस्यको भूमिकामा रहनेछन् । सञ्चालक समितिले निम्नानुसारका मन्त्रालय वा अन्य विशेषज्ञहरूलाई आवश्यकताअनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ-

(क) भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,

(ख) गृह मन्त्रालय,

(ग) वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र

(घ) जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ।

एमसिसीबारे यति सबै पढिसकेपछि पनि दुईवटा कुरामा चित्त नबुझेको हुनुपर्छ । एउटा एमसिसी नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौता हो । यसको योजना स्वीकृतिमा किन भारतको समर्थन आवश्यक पर्‍यो ? यसको उत्तर पनि सम्झौतापत्रमै छ । विद्युत प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण जोडिने प्रसारणलाइनको मुख्य उद्देश्य सीमापार बिजुलीको व्यापारमा सहयोग गर्नु हो । परियोजना सीमा क्षेत्रसम्म जोडिएको तथा विद्युत व्यापारका विषयमा निर्यात र आयात गर्ने दुबै मुलुक वा पक्ष राजी हुनुपर्ने भएकाले भारतको स्वीकृति आवश्यक परेको हो ।

दोस्रो, सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको विषयमा धेरैको आपत्ति छ । यसमा दुईवटा विषयबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ–

(क) एमसिसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा अस्मितामाथि खतरा हुने देखिएमा ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने’ व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

(ख) नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसकारण एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख भएको बुँदाले नेपालको कानुनअनुसार नेपाल सरकारले गरेका जुनसुकै सम्झौताका सर्तहरुले प्रचलित कानुनको प्रबन्धलाई सीमित गर्नेछ ।

सेनाको विषयमा सम्झौतापत्रमै नरहेकाले उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएन । र, मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ को दफा ६०९ (५) संशोधनसमेत (एमसिसी ऐन)मा पनि कुनै गलत प्रावधान भेटिएन ।

नेपालले उपलब्ध भएसम्म नेपाली सामान उपयोग गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका केही मौखिक सहमति गर्न सक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, हौवाका भरमा एमसिसीको विरोध गरी करिब ६० अर्बको परियोजना फिर्ता पठाउनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो ।

प्रकाशित समय १२:४२ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु