fbpx
corona information

गृहपृष्ठ दस अर्बको बिलसहित हिसाब सार्वजनिक गर

दस अर्बको बिलसहित हिसाब सार्वजनिक गर

sampadakiya-newskarobar

सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा हालसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक भएको छ । सरकारका अनुसार कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरूबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यसमा राहत भनेर बाँडिएको खर्चसमेत जोड्दा ११ अर्ब नाघ्ने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारको यो हिसाबले स्वयं सरकारकै संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा तयार पारिएको ‘कोरोनाविरुद्धको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य (रेस्पोन्स) योजना’ (सीपीआरपी)को खिल्ली उडाएको छ । सीपीआरपीले भन्छ– यदि नेपालमा १० हजार संक्रमित पुगेमा तिनको उपचार, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनसहितका लागि कुल प्रतिकार्य योजनामा क्षेत्रगत रूपमा कोभिड–१९ को संक्रमणका पूर्वतयारी र त्यससँग जुझ्ने कार्यहरूका लागि ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेछ, जसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वतयारीका लागि १ अर्ब १५ करोड र प्रतिरक्षा कार्यक्रमहरूका लागि २ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । तर, सरकारको अपारदर्शी खर्च गराईको ताल हेर्दा ७ अर्बमात्र होइन, ७० अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखियो, त्यो पनि अपारदर्शी तरिकाले सीमित व्यक्ति र समूहले मात्र खर्च गर्ने-गराउने व्यवस्था गर्दा ।

अहिले जम्मा २३०० जना संक्रमित हुँदा नै १० अर्बका हिसाब देखाउने सरकारका लागि आउँदा दिनमा कति धेरै पैसा चाहिएला? अनुमान गर्नसमेत गाह्रो छ । सामान्य नागरिकका लागि अर्बका पछाडि कतिवटा शून्य हुन्छन, हिसाब निकाल्नसमेत अन्याैलका विषय हो, सरकारलागि केबल अंकको खेल न हो, यसका कति प्रतिशत कमिसन जोडिन्छ, त्यो समयकालले नै बताउने छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि दुई वटा संयन्त्र छन्, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री  ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति र त्यस मातहतको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) । देशभित्र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित जति पनि पूर्वतयारी, व्यवस्थापन र प्रतिकार्य भइरहेका छन् । यिनै निकायमातहतका निर्णयले हुने हुन् ।

जीर्ण स्कुल भवनहरूमा विद्यार्थी पढ्ने डेक्स–बेञ्च जोडेर बनाइएका कथित ‘क्वारेन्टिन’हरूको हाल सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका फोटो र भिडियोले नै बयान गरिरहेका छन् । अपवादमा सीमित स्थानका क्वारेन्टिन अलि कामचलाउ स्तरका भए पनि अधिकांसमा पराल ओच्छ्याएर, बिस्कुट, चाउचाउका कार्टुन ओच्छ्याएर मानिसहरू सुतिरहेका, व्यवस्थित शौचालय नभएर खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्नु परेको, ठुँस्स गन्हाउने खाना, दालमोठ चिउराका भरमा भोक मार्नु परेको पीडा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले सुनाइ रहेका छन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टिनकै कारण संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको पछिल्लो विवरणले देखाइरहेको छ । यस्ता क्वारेन्टिन बनाउनमा कसरी १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो? सरकारले प्रमाणिक बिलबिजकसहित हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

आमनागरिकहरूले दस अर्बको हिसाबकिताब माग्न थालेपछि सरकार प्रायोजित केही मानिसले राहत बाँडेको देखेनौ भन्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले लकडाउन आरम्भ हुनेवित्तीकै बाँडेको पाँच किलो चामलले कसरी १० अर्बको हिसाब पुग्यो? सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले जवाफ दिनैपर्छ । प्रचलित विधिहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको सीपीआरपीको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने, कुल ७ अर्बमध्ये खाद्य सुरक्षामा पारेको असर रोक्नका लागि पनि कम्तिमा ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले ८० करोड रुपैयाँको राहत बाँडिएको बताएका थिए, त्यो पनि ‘र्‍यान्डम’ विवरणमात्रै हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक वर्ग भनेर सीमित संख्याका नागरिकहरूलाई एउटा परिवारलाई एक पटक दिइएको पाँच किलो चामल र एक किलो दालले ७४ दिनसम्म कसरी धान्यो? भन्ने विषयमा सरकारमा बस्नेहरूमा सामान्य सोच पनि देखिएन ।

हालसम्म १ लाख २० हजार आरडीटी परीक्षण भएको र ८० हजार पीसीआर परीक्षण भएको र तीमध्ये २३०० कोरोना पोजेटिभ भएको विवरण मान्दा सरकारले एउटा व्यक्तिको औसत परीक्षणमा ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेछ भने क्वारेन्टिनमा बसेका १ लाख ५६ हजार व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेछ अनि ७६ करोड रुपैयाँ राहत भनेर बाँडिएछ, यो विवरणको विश्वसनीय आधार छैन । बिना कुनै ठोस प्रयास १० अर्ब खर्च भएको भन्ने सरकारी विवरणले यसबीचमा लामो अवधिका घरबन्दीका कारण नागरिक तहमा परेको गम्भीर आर्थिक संकटबाट उद्धार गर्ने होइन, आफ्नै आर्थिक उद्धारमा सरकार व्यस्त भएको आमनागरिकहरूको बुझाइ छ । विवादास्पद ओम्नी समूहबाटै परीक्षण किट किन्ने निर्णय हुनु, विश्वव्यापी मान्यता नपाइका परीक्षण किट प्रयोगमा ल्याउने निर्णय हुनुलगायतका कार्यबाट यसअघि नै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिइसकेको हो । नागरिक तहमा प्रश्न उब्जिइसकेपछि सरकारले मौनता साँधेर बस्न मिल्दैन, जतिसक्दो चाँडो खर्च भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको बिलबिजक र विश्वसनीय तथ्यसहितको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरोस् ।

प्रकाशित समय ११:४६ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु