fbpx
corona information

गृहपृष्ठ स्याबास नेपाल सरकार !

स्याबास नेपाल सरकार !

sampadakiya-newskarobar

नेपालका शासकहरू कमजोर हुँदा दशकौंदेखि आफ्नै भूभागसमेत आफ्नो हो भनेर दाबी गर्न नसकी रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत सामेल भएको नक्सा जारी गरी साहसिक कदम चालेको छ । यसका सरकारको जति सह्राहना गरे पनि कम हुन्छ । सन् १८१६ मार्च को सुगौली सन्धी, अगस्टको पुरक सन्धी, नयाँ मुलुक फर्काउने १८६० को सन्धी र चुरे श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्ने १८७५ को सन्धीपछि कायम भएको नेपालको भूभागसहितका नक्सा आफैले जारी गर्नमा पनि नेपाली शासकहरू किन कमजोर देखिएका थिए बुझिनसक्नु भएको छ । यी सन्धीहरूपछि सीमा हेरफेर गर्न अर्को कुनै सन्धी भएका छैनन । नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका शासकहरूसँगमात्र होइन, सन् १९६० मा चीनसँगको सीमा सम्झौतापछि पनि आफ्नो सीमा निर्धारण गरिसकेको हो ।

विगतमा नेपालमा नक्सा छपाइसम्बन्धी आफ्नो क्षमता नहुँदा ब्रिटिस इन्डियाका सर्वेयरहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यताले सन् १९०९ पछि नेपालको वास्तविक भौगोलिक स्वरुपको नक्सामाथि चलखेल हुन थालेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । नेपाल आफैले २०३२ सालमा नापी सर्वे गर्दा किन लिपुलेकभन्दा पश्चिमका भूभागको मात्रै सर्वे गराइयो भन्ने विषयमा तत्कालीक शासनसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले खुलासा गर्लान् नै, तर २०४६ सालपछि पनि आफ्नो भूभागबारे स्पष्ट खोजीनीति नगर्नु, देशको भौगोलिक सीमा कायम हुने गरी मुलुकको नक्सा जारी गर्न नसक्नु शासकहरूको नालायकी नै हो ।

यतिबेला लिपुलेकको प्रसंग उठे पनि भारतले नेपालका दर्जनौं स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ, सुस्ता, महेशपुरलगायता भूभागहरू पूरै मिचिएका छन् । यस्ता सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नेपाल–भारतबीच संयुक्त आयोग पनि गठन नभएको होइन । सन् १९९० देखि २००७ सम्म संयुक्त आयोगले १८२ थान स्ट्रिप्ट नक्सा पनि बनाइसकिएको थियो भने सन् २००७ देखि २०१४ सम्म सीमा सर्वेसम्बन्धी कुनै काम नै भएन भने २०१४ पछि सीमा कार्यदल बनेको भए पनि सुस्ता र लिम्पियाधुरा–कालापानीको नापी नभईकन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने नेपालको अडान देखाएपछि यो रोकिएको छ । भारतले सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धपछि नेपाललाई अनुरोध गरेर कालापानीमा आफ्ना सेना राखेकोमा कुटिल तरिकाले नेपालको भूभागसमेत हडप्नु एक सार्वभौम मुलुकका लागि आपत्तीजनक विषय हो ।

सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको भएको नेपाली पक्षले औपचारिक दस्तावेजसमेत प्रस्तुत गर्दागर्दै भारतले नेपाली भूमिकै प्रयोग गरेर बाटो बनाउनु भनेको बलमिच्याइ नै हो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले कुटनीतिक रूपमा ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइसकेको हो । नेपाली पक्षका दाबी, पत्राचार र आपत्तीहरूका कुनै जवाफ नलिइ भारतले जुन तरिकाले बलमिच्याइँ गर्दै आएको थियो, यसको कुनै न कुनै रूपमा प्रतिकार गरिनु जरुरी भइसकेको थियो । ऐतिहासिक सन्धी सम्झौता र अन्य दस्तावेजहरूका आधारमा आफ्नो पूर्ण भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिनु पहिलो कदममात्र हो, अब मिचिएका सबै भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार बलियोसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसमेत सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन ।

नेपालले आफ्नो भूभाग आफ्नै हो भनेर प्रमाणिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल सरकारलाई अनेकखालका दबाब आउन सक्छन् । कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेकाबेला अपाइन सकिने सम्भाव्य गतिविधिका बारेमा सरकार तम्तयार भएर बस्नु पर्छ । यस्तो बेलामा नेपालले चाल्नसक्ने रणनीतिक कदमहरूबारे सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रकाशित समय १२:१७ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु