fbpx
corona information

गृहपृष्ठ लिपुलेक अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले चाल्नुपर्ने कदम

लिपुलेक अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले चाल्नुपर्ने कदम

संसार नै कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) महामारीले भयग्रस्त भएको छ । नेपाल पनि कोरोना कहरबाट अछुतो छैन । यही महामारीको बीचमा नेपालका लागि अर्को एउटा संकट थपिएको छ  त्यो हो, भारतले नेपाली सीमा मिचेर बनाएको उत्तराखण्ड-मानसरोवर सडक । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतीय पक्षले जारी गरेको राजनीतिक नक्साले उत्तर पश्चिम नेपालको कालापानीको क्षेत्र भारतको एक भाग भएको देखाउँछ भने मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै जाने उत्तराखण्ड- मानसरोवर सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालको सीमा मिच्ने भारतीय नीति थप उजागर हुँदै गएको छ । सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला च्याङ्ला-लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति भएपछि भारतले सडक बनाउन सुरु गएको हो ।

सीमा अतिक्रमण र यसका शृंखला सुरु गर्नुअघि केही कारणबारे चर्चा गरौँ :

सीमा अतिक्रमणको सुरुवात र चुरो

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९५२ मा भारतलाई नेपालको कालापानीलगायत १८ वटा उत्तरी सिमानामा सैनिक पोस्ट राख्न दिइयो । नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन त्यसपछि सुरु भयो । तर, सन् १९६२ अक्टुबर २० देखि २१ नोभेम्बरसम्म चलेको भारत‑चीन युद्धमा भारतको हार भएपछि भारतीय फौज कालापानी क्षेत्रमा एकतृत भयो । पछि सन् १९६९ मा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय सेना १७ ठाउँबाट फर्किए । तर, कालापानी क्षेत्रबाट फर्केनन् । कालापानी सामारिक तथा राजनीतिक महत्वको ठाउँ भएकाले रणनीतिक सुरक्षाको हिसाबले भारतीय फौज कमजोर छिमेकी नेपालको जग्गा हडपेर त्यहीँ बस्यो । र, अहिलेसम्म पनि भारतले कालापानीलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ ।

नेपालले हालै गरेको एक सर्वेक्षणले करिब १२२ स्थानमा भारतले नेपालको सिमाना मिचेको देखाउँछ । त्यसमध्ये लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेकको लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको छ ।

नेपालको नक्सा र सुगौली सन्धी

Map_Newskarobarसन् १८१४-१८१६ को एङ्लो-नेपाल वारपछि मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ ले नेपालको सिमाना काली नदीलाई कायम गरेको छ । उक्त सन्धीमा प्रस्ट भनिएको छ‑ नेपालका राजाका उत्तराधिकारीहरुले काली पश्चिमको आफ्नो दाबी छोड्नेछन् र सम्पर्क राख्ने छैनन् । सन्धीको धारा ५ अनुसार महाकालीपूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत । यसैगरी, ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८२४ देखि १८५७ सम्म प्रकाशित गरेका हरेक नक्साहरुमा पनि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर देखाएका छन् । तर, भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएका नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिँदै गएको छ ।

(हेर्नुस् – सुगौली सन्धीको ५ नं. बुँदा)

हिस्टोरिकल रेकर्ड अफ द सर्भे अफ इन्डिया भोल्युम ३ (१८१५-१८३०) पृष्ठ नं. ७८ मा भारत र नेपाल सीमाबारे उल्लेख गरिएको छ । यो नक्सा र सर्वेक्षणअनुसार पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो ।

नेपालका लागि मुख्य प्रमाण भनेकै ती नक्साहरु र सुगौली सन्धीको धारा ५ ले भनेको काली नदी (महाकाली नदी) को पूर्वको भाग नेपाल हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४९ जुलाई २२ मा दिएको निवेदनमा पनि नेपालको सिमानाबारे सुगौली सन्धी, नेपाल चाइना र नेपाल तिब्बतबीच भएको सन्धीलाई संलग्ग गरेको छ ।

नेपालका कमजोरी

यसरी नेपालसँग बलियो प्रमाण हुँदैहुँदै पनि हालसम्म भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन सकिएको छैन । चीन र भारत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नसक्नुमा नेपालका मुख्य चार कमजोरी छन् ।

नेपालको पहिलो कमजोरी भनेको पञ्चायतमा नगेन्द्रप्रसाद रिजालका पालामा गलत नक्सा निकालेको देखिन्छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छैन । लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा पञ्चायती शासकहरूले भारतको दबाबमा गलत नक्सा प्रकाशन गरे ।

नेपालको एउटा अर्को कमजोरी कीर्तिनिधि विष्टको पालामा भयो । सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएका १८ भारतीय सैन्य चेकपोस्ट र भारतीय सेना फर्काउँदा १७ ठाउँबाट मात्र फर्काइयो । कालापानी क्षेत्रबाट फर्काइएन । त्यहाँबाट नफर्किएको भारतीय फौजले त्यहीँ हेलिप्याड बनायो र स्थायी संरचना खडा गर्‍यो । कालापानीमा भएको भारतीय सेना हटाउन राज्यले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, यो विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामै परेन ।

नेपालको तेस्रो कमजोरी महाकाली नदीको उद्गमस्थका विषयमा हो । नेपाल लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने काली नदीलाई उद्गमस्थल मान्नुपर्छ भनिरहेको छ र ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजले पनि त्यही देखाउँछ । दिल्ली भने आफूले पछि खडा गरेको पंखागाड खोलानजिकै कालीको मन्दिर छेउबाट निस्किएको खोलालाई काली नदीको मुहान भनेर व्याख्या गर्न खोजिरहेको छ । त्यो वास्तवमा काली नदी अर्थात् महाकाली नदीको मुहान हुँदै होइन । भारतले देखाएको खोला र लिम्पियाधुरामा पानीको बहावमै फरक छ ।

प्राप्त प्रमाणहरु र जल तथा मौसम विभागले गरेका अनुसन्धानहरुमा पनि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । नेपाल र भारतबीच हुने वार्तामा लिम्पियाधुराको विषय प्रवेश नै नगराउने तथा एकपटक वार्ता गर्ने र फेरि सेलाएर चुप लागेर बस्ने काम भयो । सीमा समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कूटनीतिक प्रयासमा पनि नेपालको कमजोरी रह्यो । अहिले भारतले नयाँ नक्सा निकाल्नुको भित्री रहस्य‑ आफूले कब्जा गरेर बसिराखेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई आफूमा गाभ्ने दुश्प्रयास हो ।

चौथो र नेपालले अहिलेसम्म पहल नगरेको कारण नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय वार्ता हो । लिपुकेक नेपाली भूमि त हुँदै हो साथै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो । सन् १९६० मा नेपाल‑चीन सीमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपाल र चीनबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली तिङ्कर नदीको पानीढलोबाट सुरु भएको उल्लेख छ ।

तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

भारतले जारी गरेका कालापानीलगायतका क्षेत्र जस्ता अन्य सीमा अतिक्रमणबाट जोगिन औपचारिक र मैत्रीपूर्ण ढंगले आफ्ना कुरा नेपालले प्रस्ट राख्नुपर्छ । ती क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनसँग पनि जोडिएकाले भारतले चीनसँग सम्बन्धित आफ्नो असुरक्षालाई पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ । तर, भारत सुगौली सन्धीको सर्तअनुसारको जमिन नेपाललाई दिन चाहँदैन भने सुगौली सन्धीको एउटा पक्ष ब्रिटिस इन्डिया भएको र नेपालले उक्त सन्धी उसैसँग गरेको, तत्कालीन नक्सा पनि ब्रिटिस सर्भे कम्पनी अफ इन्डियाले बनाएको हुनाले बेलायतले मध्यस्थता गर्नुपर्छ वा नेपालको जमिन नापेर दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।

कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीन तीन देशको बिन्दु हो । तसर्थ, नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीन नेपालभन्दा ठूला देश भएकाले नेपालले गर्ने कूटनीतिक प्रयास नै हो । तर, हाम्रो अहिलेको प्रयास र सक्रियताले मात्र पुग्दैन ।

यसबाहेक नेपालले सकेसम्म चाँडो हाम्रो भूमि यहाँसम्म हो भन्ने प्रस्ट भएको नक्सा जारी गर्नुपर्छ । त्यहाँ रहेका मानिस जसले नेपाललाई तिरो तिरेका थिए, जसले जनगणनामा नाम लेखाएका थिए, उनीहरुलाई सुरक्षा अनुभूति हुनेगरी त्यहाँ राज्यले उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

भारतले पनि त्यो भूमि ‘विवादित’ हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । अब यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउन ठोस पहल हुनैपर्छ । दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता र मध्यस्थताबाट भए पनि यो समस्या समाधान गर्ने आँट नेपालले देखाउनैपर्छ । यसमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा नेपाल जस्तै भारतको बंगलादेशसँग पनि सीमा विवाद छ । भनिन्छ, भारत बंगलादेशमा वार्ता गर्न बाढी आएका बेला जान्छ । नेपालमामा आउनुपर्‍यो भने अस्थिरता पैदा गरेर आउँछ । हालै भारतीय सेनापतिबाट आएको वक्तव्यले पनि भारत कतै नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्न उद्यत त छैन ? भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

भारतका सेनापति मात्र होइन, अरु नेता, मन्त्री र विदेश विभाग सम्हालिसकेका पूर्वप्रशासकहरुबाट पनि अब केही दिन लिपुलेकलाई लिएर उत्तेजक भाषणबाजी आउनेछन् । उनीहरु चाहन्छन्, यो विषयलाई लिएर नेपालमा अस्थिरता फैलियोस् र त्यो मौकाको फाइदा उठाउन सकियोस् । हामीले यतिबेला संयमित हुन जरूरी छ । अब पनि भारतलाई नरिझाईकन सत्तामा पुग्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले त्याग्नुपर्छ । सन् १९४७ मा र ७२ मा भन्दा अगाडि एकैदेश भएर बसेकाहरु त आज एक‑अर्काको कट्टर दुश्मन बनेका छन् भने भारतले सदाशयता देखाउला र जमिन फिर्ता देला भनेर दिवास्वप्न देख्न अब बन्द हुनुपर्छ । हालसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरमा भएको वार्ताबाट कुनै प्रगति हुन नसकेको निश्चित छ । अबको वार्ता कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हुन सक्यो भने उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।

twitter: @nepaldiary

प्रकाशित समय १७:४१ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु