fbpx
corona information

गृहपृष्ठ भूमण्डलीकरण र उदारवाद : कहाँ अलमलियौं हामी ?

भूमण्डलीकरण र उदारवाद : कहाँ अलमलियौं हामी ?

हाम्रो अवस्था दासत्वबाट सुरु भयो, यो दासत्वको साथ अन्त्य हुन्छ ।

Binod Neupane_NewsKarobar

भूमण्डलीकरणका सन्दर्भमा नेपालमा के देखियो भने बजारहरू पूर्ण र परिपक्व अवस्थामा भएको भए राज्यले सहज रूपमा आर्थिक उदारीकरण बहन गर्न सक्थ्यो, तर नेपाली अर्थतन्त्र ९० प्रतिशतको हाराहारी कृषिमा आधारित थियो; फाइदाको चक्र उल्टो घुम्यो अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रतिर नाफा नगएर केही सीमित केही ठूला व्यापारी घरानातिर गयो । आर्थिक अभावको कारणले अझै गहिरिँदै गएर नेपाली समाजमा बेरोजगारी सिर्जना गर्‍यो त्यसले समाजमा चाँडै धनी हुने, मेहनत नगरी धनी हुने विकृति, विसङ्गति ल्यायो ।

बढ्दो भूमण्डलीकरणको अर्थ प्रजातान्त्रिक परिधिको संकुचन भएको छ, यो सँगसँगै विश्वव्यापी संस्थाहरू, विश्वव्यापी मिडिया र विश्वव्यापी व्यापारमा शक्ति एकीकृत भएको छ । यिनीहरूले राज्य र सरकारको सार्वभौमिकतामा हानी पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । जस्तै: पार्टीगत रूपमा उचाल्ने/ पछार्ने, सेवा र सुविधाबाहेक नाफामुखी कार्य प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कालोबजारी , भ्रष्टाचारीको ढाकछोप गर्ने कार्य थोरै उदाहरणहरू हुन् ।

भूमण्डलीकरण र यो मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा दातामुखी परनिर्भरता हटाउनु र घटाउनुपर्छ साथै दाताहरूको दोहोरो भूमिकालाई रोक्नु पर्दछ । यसका साथै सरकारले र पार्टीहरूले विश्वसनीयता हासिल गर्नुपर्छ।

हाम्रा शैक्षिक पुस्तकहरू हेरौं, हिजोको एसएलसी / एसीईइमाथि पढ्नेहरूका विज्ञान र व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्नेहरूको लागि नेपाली भाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तक छैन । तर, प्राइभेट स्कुलहरू व्यापारीकरण हुँदै अङ्ग्रेजी भाषाका लोभमा गाउँ–गाउँमा खुले; सिँगान चुहाउँदै गरेको नाबालकले टाटा र बाई बोलिदिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गयो । अर्कोतिर प्रविधिको फड्को, कर सरल हुँदा घरघरमा टेलिभिजन छिर्‍यो जसले समाचार सुन्न सजिलो बनायो भने नेपाली परिवार र मानिसलाई अल्छे र समयको बरबाद गर्ने बनायो जस्तै: कहानी घरघरकी, कुमकुम,  बिग बोसजस्ता कार्यक्रममा अलमलिन थाले । यसले मानिसको सोच, दृष्टिमा सीमित दायरा खडा गरिदियो भने हिन्दी भाषा र संस्कारबाट बढी प्रभावित बनायो ।

सूचना, शिक्षा र चेतनाको प्रमुख माध्यम पत्रपत्रिकालाई हेर्दा अनलाइन पत्रपत्रिकाका साथै युट्युबले चुनौती दियो । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले समाचारदेखि अहिले के भइरहेको छ भन्ने जान्नका लागि घटनास्थल(स्रोत) मै व्यक्तिको पहुँच पुग्यो । इन्टरनेटको पहुँचले जर्नल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका, खुला विश्वविद्यालय, विश्वका उत्कृष्ट पुस्तकालयसम्म अध्ययन गर्न चाहनेको पहुँच पुग्यो ।

अहिलको मोबाइलतर्फ पहुँचका सामान्य अध्ययन गर्दा, ठूलादेखि साना नाबालकहरू मोबाइल चलाउने, गेम खेल्नेदेखि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक विषयहरूमा तल्लीन देखिन्छन् । यिनीहरूको सिर्जनात्मक सोच र आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा यसले स्खलित गराउँदै लगेको छ ।

भूमण्डलीकरणले हामीमा परआश्रित र परनिर्भरता ल्यायो, धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नजान्दा सोच, दृष्टि बिगारेको पनि छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर धम्क्याउने, दूषित मनसाय राखी अर्काको चरित्रमाथि आक्रमण गर्ने, यौन चाहनामा बार्गेनिङ गर्ने गतिविधि बढेको छ ।

यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाज संगठनहरूले भूमण्डलीकरणबाट प्रदान भएका अवसरहरू जस्तै इन्टरनेट, छिटो चल्ने ग्लोबल सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्रविधि र सञ्चारको प्रयोग गरी राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्ने, स्वार्थ पूर्ति गर्ने र आफ्नो परिधि बढाउन सक्षम भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरू उठाउने र दाताबाट फाइदा लिन स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको तरिकामा फरकपन आएको छ ।

भूमण्डलीकरणका सकारात्मक प्रभाव

‘दी वर्ल्ड इज फ्ल्याट ?’  पुस्तकका लेखक थमस एल फ्रेडम्यान भन्दछन्-  अत्यावश्यक धेरै प्रविधि र प्राविधिक विषयहरूको परिवर्तनले मानिसहरू एक आपसमा जोडिने, सँगै खेल्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, गाँसिने भएर आयो । उनले यो विश्व समतल (भूमण्डलीकरण) भएर आउनुका दस शक्तिहरूले काम गरेको तथ्य औँल्याएका छन् । यसलाई रचनात्मक नयाँ युगको संज्ञा दिएका छन् ।

फ्रेडम्यानका अनुसार यो सबै स्थिति आउनुका दस शक्तिमा:

१. ९ नोभेम्बर, १९८९ मा वर्लिन वाल भत्कनु- (पुँजीवाद र कम्युनिजम बीचको आर्थिक पद्धतिबीच द्वन्द्व)

२. सन् १९९० मा कनेक्टिभिटी वेब (पिसी-विन्डोज युग) सार्वजनिक

३. काम सजिलो पार्न सफ्टवेयर निस्किए

४. समुदायहरूको शक्ति दोहन, यो व्यक्ति खुसीमा फाइल अपलोड गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो

५. कम्प्युटर प्रोग्राम फैलनु

६. डिसेम्बर ११, २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा जोडिनु

७. आपूर्तिको चक्र बदलियो जस्तै: युक्रेनको फापरको ढिँडो, इटलीको मुरली मकै कीर्तिपुर, नेपालमा बसेर यो लेखक खान सक्ने भयो ।

८. पार्सल सर्भिसको विकास भयो

९. गुगल, याहु र वेब सर्च आए

१०. इन्टरनेट, डिजिटल मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल आए ।

विश्वमा आएको यो शक्ति बहावबाट हामी अछुतो रहेनौ । संस्थागत रूपले विकसित मुलुकमा भएका अनुसन्धानबाट आएका बजार केन्द्रित प्रविधि, बजार चलाउने संयन्त्र, बजार विस्तारसम्बन्धी नीति र सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका पद्धति हुबहु प्रयोगमा जाँदा आर्थिक पद्दतिका संरचनाहरू तयार गर्न सकेनौ बरु उद्योग धन्दा नासिदा अझ बेरोजगारी र विकृति बढ्दै गएको देखिन्छ । यही बहावमा विश्वमा शक्ति संकुचन हुँदै प्रविधिले गर्दा साँगुरिँदै गयो ।

अमेरिकी साम्राज्यवादकै वकालतमा संसारभरि शक्तिको सन्तुलन जसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको वकालत गर्ने, औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरू जो कम्युनिजम विरोधी थिए बीचको सहमति, खुल्ला बजार उन्मुख शासकीय व्यवस्थालाई अझै सुधार्न र प्रभावकारी पार्दै लैजाने कार्य भइरहेकै छन् । यी सबै नवउदारवादी र भूमण्डलीकरण भित्रकै फ्रेमवर्कभित्र फैलँदै गएको देखिन्छ । यहाँ यो पुँजीवादी समूह केन्द्रीय रूपमा योजनाबद्ध हुँदै अर्थव्यवस्था चलाउनेलाई पाखा पार्ने नीतिमा हिँडेको देखिन्छ ।

यही आधारभूत धरातलले नेपाली समाज र समुदाय हिँडाउदै लगेकाले निश्चित गन्तव्यबेगर हाम्रो हिँडाई चिलीकै बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । भूमण्डलीकरणले धेरै उठाएको विषय विश्वमै र नेपालमा पनि मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो ।
अफ्रिकन मुलुकको भूमण्डलीकरणको प्रभाव अध्ययन गर्ने ग्रिको र होल्मेश– यो भूमण्डलीकरण विकसित मुलुकको आवश्यकता र चाखमा निर्भर रहेको देखियो भनेर लेख्छन् । हामी पनि उही हालतमा रहेको लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनकि लगानी कर्ताको कथा नै प्रशस्त छ ।

अन्य अध्ययन गर्दै जाँदा, यसको राम्रो प्रभाव बसाइसराई, रोजगारी खोज्न, प्रविधि ट्रान्सफर , सञ्चार र व्यापारमा देखियो । नेपाली महिलाहरूको विषय यहाँ उठाउँदा लेखक आफैले देखेका अवस्था हेर्दा वितेका ४० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । महिलासम्बन्धी विषयमा धेरै साम्प्रदायिक विभिन्नता, सांस्कृतिक समूहहरू, महिलाहरूको आम्दानी, भूमण्डलीकरण र विकासबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको लाभ र भोग्नु परेको असमानता निकाल्न कोही पनि अनुसन्धानविद्लाई वास्तविक रूपमै असजिलो छ । तर पनि संस्कार , संस्कृतिको खुकुलोपनले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता दिनानुदिन बढ्दो छ तर प्रतिफल र परिणाम देखिएको छैन ।

अनुसन्धानविद् मिना आचार्यकै अध्ययनअनुसार पुरुषहरूको उमेर १५ वर्ष पुगेपछि विदेश जाने र ५० वर्षको उमेरमा फर्कने गरेका छन् । यहाँ महिला– पुरुष बसाई जाने र रोजगारीको लागि विदेश जाने बढेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ यसले हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सचेत हुन, मुलुकमा कहाँ के भइरहेको छ थाहा पाउनको साथै रोगको नियन्त्रण र रोकथाममा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ भने ड्रग प्रयोगकर्ता र अल्कोहलिक व्यक्तिहरू जुट्न पनि अर्कोतिर सजिलो पारेको छ ।

टेलिफोनको आविष्कार भएको चालीस वर्षपछि, चन्द्र शमसेरले विसं १९१५ -१९१६ मा काठमाडौं- वीरगन्जबीच टेलिफोन सेवा चलाए । १९३७ देखि यो व्यापार, प्रशासन र कूटनीतिज्ञ क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो । मोबाइल र टेलिफोन सञ्चारको राम्रो साधन पनि भएको छ साथै धम्क्याउने, त्यसैमा दिनभरि झुम्मिइरहने अर्को बेथिति पनि जन्मिएको छ । अर्कोतिर आमनागरिकले सूचना पाउने अवस्था मोबाइलले गर्दा खुकुलो र सजिलो बनाएको छ । सहर बजार केन्द्रित यौनजन्य क्रियाकलापहरू, चोरी तथा लुटपाटका घटना घटाउन हिजोका दिनभन्दा आज यसले धेरै सजिलो बनाएको देखिन्छ ।

ठूलो बजेटका आईएनजीओ/एनजीओका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्दा परिषद् कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म भागिदार हुने, कुन उद्देश्य र लक्ष्यसहित कार्यक्रम गर्न लाग्यो अनि के गरिरहेको छ भन्ने नियन्त्रण र नियमनमा हुन नसक्दा यो भूमण्डलीकरणमा उदाएका धेरै गैर सरकारी संस्थाहरू धर्म परिवर्तन, सामाजिक विखण्डन, जात-जातीय विभाजन अर्थात् दाताका उद्देश्यहरूमा काम गरिरहेका छन् ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ धार्मिक विषयलाई लिएर अध्ययन गर्दा अन्य धर्मको दाँजोमा हिन्दु धर्म समावेशी देखिन्छ । जहाँ को आयो, को गयो, कसले धर्म छोड्यो आदि विषयहरू अध्ययन गर्दा कट्टरता देखिँदैन । नेपाली समाजमा हिमाली, पहाडमा बसोबास गर्नेहरूमा खासगरी पहाडे समुदायमा अन्तर्जातीय विवाह गर्न विषय खुकुलो बनेर आयो । महिलाहरूको स्वास्थ्य जस्तै: गर्भपतनलाई समाजले सजिलै लिन थाल्यो, जुन हिजो थिएन । तराईमा मधेसी समुदायको उपल्लो जात भित्रको कट्टरपनभित्र अझै छिर्न सकेको भने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा छ भने राजनीतिक चेतनाको स्तर अकासिदो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंले आर्थिक विषयहरूमा नवउदारवादी (लोकल टु ग्लोबल जोडाइ कार्यक्रम) र भूमण्डलीकरणको फ्रेमभित्र ल्याएको वित्तीयकरण भित्रको कार्यक्रममा नेपाली महिलाहरूको आर्थिक सुधारका लघुवित्तजस्ता कार्यक्रमले कुनै ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको, असमानता हटाउन नसकेको तर केही चेतनाको स्तर उकासेको क्याथरिन एन. रान्किनले आफ्नो पुस्तक ‘द कल्चरल पोलिटिक्स अफ मार्केट्सः इकोनोमिक लिब्रेलाइजेन एन्ड सोसल चेन्ज इन नेपाल’ मा उल्लेख गरेकी छन् ।

चर्को ब्याज र किस्ताको तनावले विपन्न परिवारमा आत्महत्याको श्रृङ्खला, लघुवित्तले लघुउद्यमी पीडामा भनेर भरखर ( ६ फाल्गुन, २०७६) मा नयाँ पत्रिकाले समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । हाम्रो मुलुक विदेशी दाताको ऋण, अनुदान र सहयोग २२-२५% र रेमिट्यान्सको २७ % बाट चलेको छ । यसमा रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी हाम्रो आर्थिक आधारभूत धरातल- जीविकोपार्जन विषयले सामाजिक रूपान्तरणमा प्रभाव पारेको छ जस्तै: रोजगारीको लागि ५० लाखमाथि युवा पुस्ता विदेशमा छ उसले पठाएको पैसोमा जीवन चलेको छ ।

संस्थाहरूको खेलो फड्को

नेपाल सरकार अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयभित्र स्वीकृत भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आईएनजीओ र एनजीओहरू पर्छन् । स्वयम् महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दह्रो संरचना भएको मन्त्रालय हो । यसको कार्य क्षेत्र देशको ८० प्रतिशत जनसंख्यासँग जोडिएको छ  । नेपालमा कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू यसैअन्तर्गत पर्छन् । ठूलो बजेटका आईएनजीओ/एनजीओका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्दा परिषद् कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म भागिदार हुने, कुन उद्देश्य र लक्ष्यसहित कार्यक्रम गर्न लाग्यो अनि के गरिरहेको छ भन्ने नियन्त्रण र नियमनमा हुन नसक्दा यो भूमण्डलीकरणमा उदाएका धेरै गैर सरकारी संस्थाहरू धर्म परिवर्तन, सामाजिक विखण्डन, जात-जातीय विभाजन अर्थात् दाताका उद्देश्यहरूमा काम गरिरहेका छन् ।

यस मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको गैर सरकारी संस्थासम्बन्धी चार्टर मुताबिक र गैर सरकारी संस्थाले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, स्तानबुल सिद्धान्त तथा आधारभूत कार्य सञ्चालन र मार्गनिर्देशिका पालन गरेको देखिँदैन भने सरकारले यसमा नियन्त्रण र नियमन गरेको पनि देखिँदैन । गैससहरुको सुशासन र पारदर्शिता लुकाएक बारे धेरै विषयहरू अगाडि आएका छन् ।

भूमण्डलीकरणको बहावमा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै लोकतान्त्रिक कानुनी मान्यताहरूलाई दरिलो पार्ने नाममा नेपालमा सरकारी नीति, शासकीय पद्धति अनि यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा बार्गेनिङ र लबिङ गर्दै स्वार्थ अनुकूलका निर्णय  गर्न-गराउन अन्तर्राष्ट्रिय नायक/अभिनेता जन्मिए ।

यिनीहरूको कार्यको मूल्यांकन गर्दा पश्चिमाको र भारतीयको पैसो खाएर पहाडे– मधेसी मूलका व्यक्तिहरू र समुदायबीच फुट ल्याउनु, बोर्डर छेउ बसोबास गरेका बस्तीहरूलाई राज्यविरुद्ध उचाल्नु, भारतीय स्वार्थमा नाकाबन्दी गर्न सहयोग गर्नु, नेपालका भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कार र संस्कृतिप्रति नकारात्मक भावना फैलाउनु, वैमनश्यता तयार गर्ने कार्य गरेको पाइयो, जुन हालसम्म सञ्चालित छन् । यो सबै अवसर जुटाई दिने कार्य भूमण्डलीकरण र राजनीतिक – आर्थिक बहाव बजार केन्द्रित भएकाले सम्भाव भएको हो, जुन खोक्रो राष्ट्र बन्न पुग्नु र जिरो सम गेमको खेलो फड्कोको उत्पादन मानिन्छ । किनकि राज्य कठोर कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा दाताको कारणले हात बाँधेर बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जित गरिएको छ । जसमा, गैर सरकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने मालिक उही विश्व बैंक , यूएनडीपी, एसडीसी, यूएसएड, युके एड, डानिडा, अस्ट्रेलियन एड, नर्वे सहयोगलगायत छन्।

यहाँ दाताहरूले दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । तिनैले लैंगिक अधिकार, जातजाति अधिकार, पहिचान आदि विषयहरू उठाउन, आन्दोलन गराउन सहयोग गरे भने समग्रमा यही विषयलाई यो १२५ जातजातिदेखि शरणार्थी थुप्रिएको अनि १२९ भाषाभाषी समेट्ने विभिन्न सकारात्मक विकल्पहरू र कुनै सकारात्मक कार्य भने गरेनन, यसका लागि उनीहरूसँग योजना छैन । यो पनि हाम्रो मुलुकमा भूमण्डलीकरणले उब्जाएको चुनौती र अवसर नै हो ।

यो भूमण्डलीकरणको बहावकै बेलाको अवस्था हेर्दा, समाज कल्याण मन्त्रालयको असार २०७६ सम्मको गैर सरकारी संस्थाहरूको तथ्यांक लिँदा प्रदेश १ मा ४१८१; प्रदेश २ मा ७१७५; बाग्मती प्रदेशमा २५९९२; गण्डकीमा ३८३४; प्रदेश ५ मा ३९९२; कर्णाली प्रदेशमा २१०८ भने सुदूरपश्चिममा ३०७६ वटा रहेको पाइयो ।  नेपालको परिस्थितिमा सहज तरिकाले गैर सरकारी संस्थाहरू दर्ता हुने अनि यसबाट विदेशीले लगानी गर्छ र पैसो कमाउन सकिन्छ भनी एक बहावले पनि यो संख्या बढ्न गएको हो । यहाँ कुन कुन नवीकरण भएका छन् , कतिको अवस्थाविहीन भइसक्यो यसको निर्क्योल समाज कल्याण परिषद्ले गरेको देखिँदैन ।

विसं २०३४/०३५ सालमा १७ वटा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि विश्वको नव उदारवादी अर्थनीति र भूमण्डलीकरणको प्रभाव सँगै नेपालमा ०५०/ ०५१ मा = १७६७; ०६२/०६३ मा १९९४२ देखिन्छन् भने ०७५ / ०७६ सम्ममा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरू ५०३५८ वटा देखिन्छन् ।

संविधान बनाउनदेखि अन्य सामाजिक विखण्डनलाई मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेमा यूनडीपी, विश्व बैंक, आइडिया, ओपन सोसाइटी आदि अगाडि देखापरे ।

अर्कोतर्फ, अन्तरास्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा समाज कल्याण परिषदसँग सहकार्य गरी काम गर्ने २०७६ असारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार  जम्मा २४५ वटा देखिन्छ । नेपालमा काम गर्ने सबै भन्दा धेरै अमेरिकाबाट ७५ वटा, युके – ३७, जर्मनी – १७, स्विटजरल्याण्ड -१० देखिन्छ भने थोरै एक मात्र आईएनजीओ  नेपालमा काम गर्ने मुलुकहरूको थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, कतार, न्युजिल्याण्ड, लजेम्बर्ग, कोरिया र ब्राजिलका छन् । छिमेकी मुलुक चीनका -३ र भारतका-७ वटा छन् ।

भूमण्डलीकरणको बहावमा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै लोकतान्त्रिक कानुनी मान्यताहरूलाई दरिलो पार्ने नाममा (विकासका नाममा बजारकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था) भूमण्डलीकरणको बहावसँगै नेपालमा सरकारी नीति, शासकीय पद्धति अनि यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा बार्गेनिङ र लबिङ गर्दै स्वार्थ अनुकूलका निर्णय  गर्न-गराउन अन्तर्राष्ट्रिय नायक/अभिनेता जन्मिए । यसैगरी दाताको मलजलमा उपराष्ट्रिय (सुप्रा-नेसनल), राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय बिचौलिया र दलालहरूको जन्म भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नायक/अभिनेता समूहहरूले नेपाल जस्तो “मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको खोक्रो राष्ट्रमा” नीति आफ्नो पक्षमा पार्न उठाउने सीमितता र मापन गर्न नसकिने विषयहरू सांगठनिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भित्रका प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र विचार-विमर्शका विषयहरू उठाइरहेका हुन्छन् ।

यिनको मुख्य उद्देश्य गरिब मुलुकमा प्राकृतिक संसाधनहरू निकाल्दै, भौतिक वस्तुहरू उत्पादन गर्दै र सारहीन सेवाहरू प्रदान गर्दै त्यसलाई कसरी एकीकृत पुजीँ संलनमा जोड्न सकिन्छ त्यो ध्याउन्न रहेको हुन्छ भनेर लुन्ड युनिभर्सिटीकि प्रोफेसर एन्डर्स उहलिन लेख्छिन् ।

यो समूहको गरिब मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक– आर्थिक बहावमा भूमिका खेलेर बाटो तयार गर्ने रणनीति रहेको हुन्छ । यसको राम्रो उदाहरण नेपालमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान बेगर बनाइएको युरेनियम ऐनलाई लिन सकिन्छ । यो एक पार्टी/सरकारको लोकप्रियतासँग सम्बन्धित देखिन्छ भने अर्को यो मुलुकमा यो स्रोत छ है भनेर बाहिर ल्याएर बाटो खोल्ने कार्य तयार गरेको पनि हो भन्ने संकेत मिल्छ । यसबाट गरिब नेपालीको लागि के प्रतिफल र परिणाम आउँछ? जसलाई विशिष्ट ज्ञान, सीप र प्रविधिको खाँचो पर्दछ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा अहिले सहयोग गर्न रुचाउने र गरिरहेका दाताहरूको वा अन्तर्राष्ट्रिय नायक/अभिनेताहरूको नीति र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल, सोचेको परिणाम अर्थात् रेसा– रेसा केलाएको परिणाम सिक्री, हाम्रो भूगोल मुताबिकको दिगोपना, प्रभाव र प्रभावकारिता हेर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो स्तरीय संगठनहरूमा संविधान, २०७२ बनाउनदेखि अन्य सामाजिक विखण्डनलाई मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने यूएनडीपी, विश्व बैंक, आइडिया, ओपन सोसाइटी आदि अगाडि देखापरे । यिनीहरूको नेपाली ऐतिहासिक भूगोलका बारे अनुसन्धानको कमी, नेपाली लोकतान्त्रिक वैधानिकता, नेपालको जातजातीय जरो, जनसांख्यीय विषयमा वैचारिक स्पष्टता र आधारभूत धरातल माथिको अल्प ज्ञानले सामाजिक सद्भाव, विकृति र विसङ्गति फैलाउने कार्य गर्‍यो ।

दाताहरूले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणले ल्याएका समस्याहरूको समाधानभन्दा पुरानो सामन्ति व्यवस्थाको नयाँ नायक उत्पादन गरी, आर्थिक, कर्मचारी तन्त्रभित्र पसेर नवउदारवादी स्वार्थअनुकूल एकीकृत पुँजी संकलन, संकट सृष्टि र व्यवस्थापन, इलाइट्सको शक्ति सञ्चयमा काम गरे ।

 

मानवीय मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन

व्यक्तिका स्वतन्त्रता विषयहरू अगाडि सरेर आउँदा द्वन्द्वात्मक अभिव्यक्तिहरू सांस्कृतिक र धार्मिक विषयहरूमा बढी केन्द्रित हुन थाले । हिन्दु धर्म मान्नेहरूले देशको संविधान बनाउँदा धर्म निरपेक्ष बनाउनुको कारण यो क्रिस्चियानिटीको प्रचार– प्रसारलाई हो भन्न थाले । अन्तर्राष्ट्रिय नायकहरूको बठ्याईमा धर्म संस्था हो, यो संस्थाका जरा हल्लाउन सके खोक्रो राष्ट्र र अस्थिरता सधैँ राख्न सकिन्छ भन्ने सोच अनि आफ्ना रणनीतिहरू लागू गराउन सकिन्छ भन्ने रहेको देखिन्छ । दाता राष्ट्रहरूको यो सोच गएर यो क्षेत्रको जिओ पोलिटिक्समा गएर जोडिन्छ ।

यसको प्रतिफल जनसमुदायको तल्लो तहमा पैसो दिएर वा लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने, गैर सरकारी संस्थाहरूको बैठकमा भत्ता दिने, नारा – जुलुसमा लैजाँदा पैसो दिने, भोटको लागि मासु भात खुलाउने र पैसो दिनेजस्ता क्रियाकलाप बढेर आए । जसको प्रतिफल र परिणाम समुदायको सामूहिक काम, स्थानीय समुदायलाई फाइदा पुग्ने तालिम, सानातिना बाटोघाटो बनाउने, फड्के, कुलो-कुलेसा बनाउने, छिमेकी मेलापात, अ‍ैंचोपैँचोजस्ता सामाजिक सद्भाव हराउनुको साथै यो विषय व्यक्ति स्वार्थ र रुपैयाँमा मापन हुन पुग्यो ।

दाताहरूको ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो कि  गैर सरकारी संस्थालाई? बाह्य सहयोग अब भने पारदर्शी र उत्तरदायित्वमुखी बनाउन जरुरी छ ।

यही भूमण्डलीकरणले सामाजिक सद्भावना भत्काउने क्रममा एकले अर्काको धर्म होच्याउने, संस्कार माथि आक्रमण गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य नेपालका पार्टीका नेतृत्व तह र सरकारमा रहने पार्टीले गरेको ‘होलीवाइन’नाटक महोत्सव आश्चर्य लाग्दो जात्रा देखियो । यसको साथै समाजमा विखण्डन ल्याउन सांसदको उपयोग गरेको विषयहरूमा नागरिकता विधेयक, स्वस्थानीको पाना च्यात्नु पर्छ भन्नेसमेतका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए । यसले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली सामाजिक – आर्थिक संस्थाहरू कसरी जरा हल्लाउने उनीहरूको उद्देश्य रहेको देखायो ।

यसैअन्तर्गत अहिलेसम्म देखिएका प्रतिफल र परिणाम अध्ययन गर्दा सामाजिक पुँजी भएका समाजका गन्यमान्य मान्ने चलन हराएको, व्यक्तित्व विशेषलाई र गुरु वर्गलाई मान्छे नगन्ने, आदर भाव हराएको, बाबुआमा वृद्धाश्रमतिर लगेर छोड्ने, घर नै पिच्छे दलाल, विश्वसनीयता हराउने,  बाउ– छोरालाई ठग्ने,  छोरो बाबुलाई ठग्ने/ ढाँट्ने, पति–पत्नीबीच छोडपत्रमा वृद्धि, चक्रवर्ति ब्याज लिने, अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई स्वार्थ खातिर राजनीतिक कार्यकर्ता र नेता बनाउने, हत्या गर्ने आदि विषयहरू हाम्रो समाजमा व्याप्त भएको देखिन्छ ।

यी सबैको जरो भनेको शासकीय पद्धति (गभरनान्स) नै हो जसभित्र राज्य हाँक्ने पार्टीहरूले भागबन्डा र सेटिङ गरेका छन् । यो चक्र तोडिए मात्रै नेपाली समाज सामान्य कृत हुने देखिन्छ । दाताहरूको ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो कि  गैर सरकारी संस्थालाई? बाह्य सहयोग अब भने पारदर्शी र उत्तरदायित्वमुखी बनाउन जरुरी छ ।

 

अर्कोतिर, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा अहिले सहयोग गर्न रुचाउने र गरिरहेका दाताहरूको वा अन्तर्राष्ट्रिय नायक/अभिनेताहरूको नीति र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल, सोचेको परिणाम अर्थात् रेसा– रेसा केलाएको परिणाम सिक्री, हाम्रो भूगोल मुताबिकको दिगोपना, प्रभाव र प्रभावकारिता हेर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ ।

यसमा घुमाएर हामीलाई हाम्रो समाजमा चलिरहेका सामान्य लाग्ने उद्देश्यहरू राखेर सामाजिक विखण्डन गराउने कार्य गरेको देखिन्छ भने ठूला संस्थाहरूको बठ्याई हेर्दा आफ्ना नीति, उद्देश्यलाई लगेर दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सँग जोड्ने कार्य गरिहरेका छन्, किनकि एसडीजी जोड्दा विरोध आउँदैन ।

सांसदलाई तालिम, एसडीजीसँग जोडेर कार्यक्रम, सांसदलाई सदनमा बोल्न लगाउनु, विधेयक लेख्नेलाई प्रयोग गर्नु र केही सञ्चार जगतलाई प्रयोग गर्नु- नीतिगत, उद्देश्यमूलक आफ्ना रणनीति कानुन सम्मत र राष्ट्रको सामाजिक – आर्थिक रूपान्तरण र संरचनामा भित्र छिराएको चतुर्‍याइँ हो । यसले समाज जहिलै अस्तव्यस्त, मूल मुद्दाहरूबाट बाहिर, राष्ट्रका मुद्दाहरूबाट परपर हुँदै मूल समस्याहरूको समाधान खोज्न सट्टा साना सहायक समस्याहरूमा अल्झिरहेको छ ।

गाउँमा घर महिला, बुढा भएका बाबुआमाको मात्रै बस्ने थलो बनेको छ । सहरमा छोराछोरी पढाउन श्रीमती राखेर बिदेसिनेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यहाँ यो बिदेसिने क्रमले पारिवारिक कलह, श्रीमान् र श्रीमतीबीच फुट, छोराछोरी छोडेर ‘फ्लाइङ’ विवाह, सम्पत्ति गुट मुट्याएर हिँड्नेलगायतका विकृति भूमण्डलीकरणका प्रतिप्रभाव (साइड इफेक्ट) हुन ।

सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव हेर्न हामीले हाम्रो आधारभूत अवस्था कृषि क्षेत्र हेर्नु पर्दछ । ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारतर्फ उन्मुख भएकाले गाउँघरमा खेती गर्ने मान्छे छैन, त्यसैले निरन्तर यो क्षेत्र खस्किँदै गएको अवस्था छ । हामी उत्पादनमुखी होइन, दिन-प्रतिदिन उपभोक्तामुखी बनेको कृषिका तथ्यांकहरूले देखाउँछन् जस्तै: चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामै ७३ अर्व ६८ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

यसले गाउँमा घर महिला, बुढा भएका बाबुआमाको मात्रै बस्ने थलो बनेको छ । सहरमा छोराछोरी पढाउन श्रीमती राखेर बिदेसिनेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यहाँ यो बिदेसिने क्रमले पारिवारिक कलह, श्रीमान् र श्रीमतीबीच फुट, छोराछोरी छोडेर ‘फ्लाइङ’ विवाह, सम्पत्ति गुट मुट्याएर हिँड्नेलगायतका विकृति भूमण्डलीकरणका प्रतिप्रभाव (साइड इफेक्ट) हुन ।

यहाँ विज्ञ टोयन्बीका शब्दहरू सापटी लिँदा हाम्रा जीवनका चरणहरू यस प्रकार देखिन्छन् : विश्वासको दासत्वबाट विश्वासमा आयौं, साहसदेखि स्वतन्त्रता खोज्यौं, स्वतन्त्रताबाट प्रशस्तता खोज्ने भयौं, स्वतन्त्रतादेखि व्यक्तित्ववादतिर पुग्यौं, व्यक्तित्ववाददेखि पार्टीको आज्ञाकारितामा गयौं, भावशून्यतादेखि भावशून्यतामै रह्यौ र उदासीनताबाट अब पुन: यो अवस्थाबाट मुकुली स्वतन्त्रताको पुन खोजमा छौ । हाम्रो अवस्था दासत्वबाट सुरु भयो, यो दासत्वको साथ अन्त हुन्छ ।

भूमण्डलीकरण एक नव-कार्यात्मक एकीकरण सिद्धान्त हो, जसले संस्कृतिहरू वर्णन, राज्य प्रणाली र राज्य संयन्त्रलाई एकै बाटो सजातीयतिर हिँडाउने कोसिस गर्छ । त्यसैले यसको प्रभाव, प्रभावकारिता हेर्न संस्कार, संस्कृति तिरको विखण्डन, राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना र राज्य संयन्त्रभित्रको सेटिङ र व्यापार केन्द्रित नीतिहरू हेर्नु पर्दछ । नेपालको विगत ३० वर्षको अस्थिर सामाजिक – आर्थिक धरातल र जन्मिएका स्वरूप, समुदायको प्रवृत्ति र प्रकृति हेर्दा, भोग्दा प्रस्ट अनुभूति हुन्छ ।

यसका केही उदाहरण लिँदा, संख्यात्मक रूपले बढेको देखिएता पनि शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक अवस्था स्खलित भएर गयो । संघसंस्थाहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको मनपरि भागबन्डा, न्यायिक क्षेत्रमा पार्टीहरूको हस्तक्षेप, भेषभुसा र रहन सहनमा आएको परिवर्तन, पहिचानका नाममा जातीय मनमुटाव, प्रतिभामा रोक अनि ब्रेन ड्रेनको अवस्था, चाडपर्वमा भारतीय र पश्चिमा संस्कृतिको प्रवेश, विकास भित्रको बजारीकरण– कमिसन र भ्रष्ट्राचार साथै नियन्त्रण र नियमनमा कमजोर अनि राजनीतिक व्यापारीकरण अर्थात् बनिया गिरि बढेर गयो ।

अब, भूमण्डलीकरण र यो मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा दातामुखी परनिर्भरता हटाउनु र घटाउनु पर्दछ साथै दाताहरूको दोहोरो भूमिकालाई रोक्नु पर्दछ । यसका साथै सरकारले र पार्टीहरूले विश्वसनीयता हासिल गर्नुपर्छ। योजनाहरूको मूलभूत आधारभूत भूगोल अध्ययन गरी प्रष्ट नीति बनाई सुनिश्चितता गर्दै कार्यान्वयनतर्फ जानु पर्दछ ।

कुनै पनि योजना, नीति आदिलाई विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । पार्टीहरूले संस्थागत भागबन्डा र सेटिङ पूर्णतयाः हटाउनु पर्छ साथै कमिसन र भ्रष्टाचारको पूर्णतयाः रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

यो सबै स्थिति सुधार्न नेपालीको जीविकोपार्जन सुधार्नु, भूमण्डलीकरणको बहाव, बजार केन्द्रित अर्थ व्यवस्थालाई सामाजिक – आर्थिक आफ्नो भूगोल र धरातल अनुकूल प्रयोग गर्नु र शासकीय पद्धति सुधार्नु नै हो; जुन नेपालका पार्टीहरू र सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने शिक्षा, प्रविधि, सीप र ज्ञानलगायतका अन्य तत्त्वहरू पनि जोडिएका छन् ।

(लेखक: ‘नेपालको सङ्घीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् । )

 

प्रकाशित समय १६:१५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु