fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ राष्ट्रबैंक फोर्स मर्जरबाट पछि हटेको होइन : चिन्तामणि शिवाकोटी

राष्ट्रबैंक फोर्स मर्जरबाट पछि हटेको होइन : चिन्तामणि शिवाकोटी

chintamani-newskarobar

मुलुकले केही वर्षयता लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । हामीले ब्याजदर अलि बढेको देखिएपछि सुधारोन्मुख केही अभियान चलायौं । हाम्रो इनिसिएटिभबाट निक्षेपको ब्याजदर गत वर्षदेखि अहिलेसम्म स्थिर भएको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छोटो अवधिका लागि निक्षेप लिने र लामो समयका लागि कर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा थिए । त्यसो भएको हुनाले लगानीको मिसम्याच भइरहेको छ । त्यसलाई सहज बनाउन निश्चित प्रतिशतसम्म डिबेन्चर जारी गर्नुस् भनेका छौं । ऋणपत्रबाट पैसा उठाउँदा लामो समयका लागि हुन्छ । त्यसलाई लामो समयका लागि नै लगानी गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने नीति लिएपछि ऋणपत्र बजारमा विस्तार हुँदै गएको छ र लगानीको विविधीकरण भएको पनि छ ।

यसबीचमा सरकारले १५औँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । १५औँ योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हामीले हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी परिदृश्यका साथै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि विश्व अर्थतन्त्रको ग्रोथ २०१८ मा ३.६ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ३.२ प्रतिशतको अपेक्षा गरिएको छ । चीनमा सन् २०१८ मा ६.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सन् २०१९ मा ६.२ प्रतिशतको लक्षित गरिएको छ । त्यस्तै भारतमा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई अब यो वर्ष ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति १.६ प्रतिशत राख्ने र विकासशील देशहरुको मुद्रास्फीति ४.८ प्रतिशतभित्र राख्ने भन्ने पृष्ठभूमिमा हामीले मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ ।

हामीले गत वर्ष ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेका थियौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७.१ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भएको छ । विप्रेषण साढे १७ प्रतिशत वृद्धि भएर ७ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । यी तथ्य हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारको क्षेत्रमा व्यापकै परिवर्तन आएको छ, व्यापकै विस्तार भएको अवस्था छ । यसका साथै अर्थतन्त्रमा केही चुनौती पनि छन् । ती चुनौती शोधनान्तर घाटा बढेर ९१ अर्ब पुगेको छ । हाम्रो सञ्चिति विगतमा ११ खर्बसम्म पुगेकोमा अहिले ९ खर्बतिर झरेको छ । हामीले विगतमा ११–१२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी सञ्चिति बनाउन सकेका थियौं भने अहिले ७.७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न भनेका छौं । त्यसरी जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत लगानी गर भनेका छौं ।

त्यसो भएकाले आगामी दिनमा सञ्चितिलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन इनिसिएटिभहरु ल्याउनुपर्ने अवस्था एकातिर चुनौतिपूर्ण छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था छ । साथै, राज्यले परिलक्षित गरेको साढे ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सोही बमोजिम कर्जायोग्य साधनहरुको परिचालन गर्नुपर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको कर्जा अझै विस्तार गर्नुपर्ने, उत्पादन र आय बढाउनुपर्ने तथा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने चुनौतिबीच मौद्रिक नीति आएको छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य र यसको स्वरुप बजेटका उद्देश्य पूरा गर्ने र १५औँ योजनाले राखेका लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने स्थिति थियो । आयात बढ्न सक्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले ती कुरालाई समेत नजरअन्दाज गर्न नहुने र आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको कर्जालाई विस्तारकारी ढंगले अगाडि बढ्नैपर्ने अवस्था थियो । साथै, वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि जोड दिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति बनाएका छौं ।

मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ । विगतमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्न सक्ने गरी सञ्चिति हुनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले यो घट्ने क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि हामीलाई ६ महिनाको सञ्चितिले विकासोन्मुख मुलुकलाई पुग्छ भन्दै आएको छ । यद्यपि हामीले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ प्रतिशतले वृद्धि हुने, आन्तरिक कर्जाको विस्तार २४ प्रतिशतले वृद्धि हुने र निजी क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखेका छौँ । यी लक्ष्य पूर्ति गर्न ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रयत्न गरेका छौं । अन्तर बैंक ब्याजदर ०.५ प्रतिशत घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेका छौं । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत, रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा ल्याएका छौँ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदरमा केही नियन्त्रण हुनेछ । स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी लिँदा बैंकहरुले विगतमा ६.५ प्रतिशतमा ब्याज तिर्दै आएकोमा अब ६ प्रतिशतमा पैसा प्राप्त गर्ने भएका छन् । अन्तिम ऋणदाताको सुविधा उपभोग गर्ने बैंकहरुले ६ प्रतिशतमा कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

पुनर्कर्जामा केही सुधार भएको छ । ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नै यसो गरिएको हो । १ प्रतिशतमा दिइने विशेष पुनर्कर्जालाई यथावत् राखिएको छ । साधारण पुनर्कर्जा ४ प्रतिशतमा दिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । हामीले बैंकहरुलाई दिने पुर्नकर्जाले बंैकहरुले लगानी गर्छन् । उनीहरुले ४ प्रतिशतको मार्जिन लगानी गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षभन्दा अगाडि ५ प्रतिशत मार्जिन थियो । हामी ४ मा दिन्थ्यौं, उहाँहरु ९ मा लगानी गर्नुहुन्थ्यो । यसपटक हामीले दिने ४ बाट ३ मा झा-यौं, उहाँहरुले लिने ८ बाट ७ मा झ-यो । यसरी व्यवसायीलाई १ प्रतिशतको फाइदा भएको छ । त्यस्तै १० लाखसम्मको पुनर्कर्जालाई ५ प्रतिशतमा दिइएकोमा अब ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । उहाँहरुले ५ मा लिएर १० मा लगानी गर्नुहुन्थ्यो, अब ७ प्रतिशतमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसमा मार्जिनलाई घटाएर ४ प्रतिशतको सीमामा ल्याएका छौँ । यी कार्यहरु ब्याज व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो ।

त्यस्तै लोनेबल फन्डको अभाव पूर्ति गर्न गत वर्ष विदेशी वित्तीय संस्थाहरुले कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि शतप्रतिशत नै लगानी ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो हामीले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्यौं । अब भने ६ महिनाको लाइभर प्लस ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लाइभर सवा २ र ३ गरी सबा ५ प्रतिशतमा छ । अब त्यसमा हेजिङको पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा सस्तो भन्ने कुरा आयो, जसले गर्दा ६ महिनाको लाइभर प्लस ४ प्रतिशत कायम राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा विदेशमा जुन बैंकले कर्जा दिने हो नेपाललाई त्यस्तो अवस्थामा उसले पाउने पैसा बढ्छ, यसले लगानीमा प्रोत्साहन हुने आशा छ । व्यापारीहरुको माग भने ५ प्रतिशत थियो । तर, जति भन्यो त्यति गर्दै जाँदा ब्याजदर धेरै बढ्छ भनेर ३ बाट ४ गरेका हौं । यसलाई पनि बीच-बीचमा अवस्था हेरेर पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।

एनआरएनएलाई नेपालमा डिपोजिट ल्याउन दिँदा नेपाली मुद्रामा नभएर डलरमै डिपोजिट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी विदेशी मुद्रामै सञ्चिति गर्दा विदेशी ब्याजदर नै लागू हुन्छ ।

एनआरएनएलाई नेपालमा डिपोजिट ल्याउन दिँदा नेपाली मुद्रामा नभएर डलरमै डिपोजिट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी विदेशी मुद्रामै सञ्चिति गर्दा विदेशी ब्याजदर नै लागू हुन्छ । विदेशी मुद्रामा कुनै–कुनै बैंकले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । यसअघि विदेशी मुद्रा ल्याइसकेपछि विदेशी मुद्रा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो पैसालाई बैंकले शतप्रतिशत नेपाली पैसामा लगानी गर, भनेका छौं । यो पनि कर्जा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि ढोका खोलेको हो नि ! विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि पनि यो सुविधा दिएका छौं ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न भनेका छौं । त्यसरी जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत लगानी गर भनेका छौं । यसले लगानीका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गरिदिएका छौं । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि दुर्गम क्षेत्रसम्म पु-याउन लगानी गर्न पाउने ५० करोडको सीमा घटाएर ३० करोडमा झारेको अवस्था छ ।

हामीले ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्न स्प्रेड पनि छोडेका छैनौं । अहिले स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतमा झारेका छौं । व्यापारीहरुले ३ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ भनेका थिए । उहाँहरु त सित्तैमा पनि देऊ पनि भन्न सक्नुहोला । तर, त्यसअनुसार गर्न सकिँदैन । सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्रको रणनीतिमा २०७७÷७८ को अन्त्यतिर ४.४ मा झारिनेछ भनेर लेखिएको छ । हामीले यसपटक सोही नीति अनुसार गरेका हौं । आगामी वर्षहरुमा घटाउँदै ३ मा ल्याउँछौँ । तर, अहिले ह्वात्तै घटाइदियो भने बैंकहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि विस्तारै घटाउँदै लैजाने रणनीति लिइएको हो ।

हामीले ब्याजदरलाई पनि सरलीकरण गर्नका लागि १५ लाखसम्मको कर्जा दिँदा बेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्रै मार्जिन थप्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । सेवा शुल्क, विभिन्न शुल्क, प्रि–पेमेन्ट चार्ज कुनै लिन पाउनुहुन्न भनेका छौं । यो कर्जा तल्लो तहका, कम कर्जा लिने, खासगरी गरिब विपन्नमा जाने कर्जा भएकाले लोककल्याणकारी हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ ।

अब मर्जरको कुरा उठिराको छ । तपाईंहरुले फोर्स मर्जर गर्नुपर्ने थियो भन्नुहुन्छ । अलि अगाडि फोर्स मर्जर गर्ने गर्नु हँुदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिले फोर्स मर्जर गरिहाल्ने बेला भएको छैन । तर, राष्ट्रबैंक फोर्स मर्जरबाट पछि हटेको होइन । राष्ट्र बैंक फोर्स मर्जरको नीतिमा यथावत् छ, एक कदम अगाडि बढेको चाहिँ हो । भइरहेको सेवा सुविधामा अझ ५ वटा सुविधा थपिएका छन् । यो भनेको फोर्स मर्जरको संकेत हो । त्यसैले अहिले मर्जरबाट पछि हटेको हुँदै होइन । सुरुमा इन्करेज गर्दै जान्छौं । तर, हुँदै भएन भने फोर्स मर्जरमा जान्छौं । र, १०–१२ वटामा झार्छौं ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सहरी क्षेत्रमा मात्र खर्च गरेको पाइएपछि प्रत्येक प्रदेशमा अनिवार्य कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै, बैंकास्योरेन्सका कारण बैंकमा गएपछि सबै काम गर्नुपर्ने र बैंकका कर्मचारी बैंकका कामभन्दा बढी बिमाको कमिसनतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएका पाइएछि त्यसलाई रोक्न ऋणीले चाहेको कम्पनीमा र जेमा आवश्यक छ त्यसमा मात्रै बिमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं ।

भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै जानेअन्तर्गत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) नेपाल राष्ट्र बैंकमा यो सेप्टेम्बरभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यसको ६ महिनाभित्रमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे पनि स्थापना हुनेछ । विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्राको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तथा अनुगमन गर्नेछौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न ठाउँ–ठाउँमा विदेशी मुद्रा सटही कोष खोल्न बैकहरुलाई उत्साहित बनाउने तयारी छ ।
(राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षात्मक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रकाशित समय १७:३५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु