fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ कृषिमा चुकेको कृषिप्रधान देश

कृषिमा चुकेको कृषिप्रधान देश

sampadakiya-newskarobar

कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिउपज आयातको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो छ । अन्न, तरकारी र माछामासुकै लागि नेपालले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षिति गर्न नसक्दा देशभित्र सहज रुपमा उत्पादन हुन सक्ने हरियो तरकारी, अन्न र गेडागुडी र मसलाजन्य प्याज, बेसार, लसुन, जिरा, धनियाँजस्ता कृषि उपज पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । अझ भनौं बर्सेनि आयात दर बढ्दो छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममै १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँका अन्न, गेडागुडी र मसलाजन्य कृषिवस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको अन्न, २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको तरकारी र १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । माछामासुको आयात पनि बर्सेनि अत्यधिक बढिरहेको छ । चैतसम्ममा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको जिउँदा जनावर आयात हुँदा १२ करोड ३ लाख रुपैयाँको मासु, १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको माछा र १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको अण्डा, महलगायतका कृषिउपज आयात भएका छन् । जिरा, धनियाँसहितका मरमसालाका लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

नेपालको माटो सबै किसिमको कृषिउपज उत्पादनका लागि अनुकूल छ तर सरकारले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कृषिवस्तुका लागि पनि ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । युवाशक्तिलाई राज्यले कृषिमा आकर्षित गर्न सकेको छैन । परिणामतः एकातिर आर्थिक समृद्धिका बाहक युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ । तर, डेढ लाखभन्दा खर्च गरेर खाडी र मलेसिया दैनिक बाहिरिने १५ सय हाराहारी युवाशक्तिलाई तत्काल स्वदेशमा रोक्ने बलियो आधार नै कृषिक्षेत्र हो भन्ने कुरालाई राज्यले आत्मसात नगरेसम्म कृषिउपज बढ्ने छाँट देखिँदैन ।

साहुसँग ३६ प्रतिशतभन्दा चर्को ब्याजमा ऋण काढेर डेढ लाख खर्च गर्दै मासिक ३०–३५ हजार कमाउन अरब जानुभन्दा स्वेदशमै ३–४ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न सकिने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्ने हो भने छोटो समयमै हरियो तरकारी र गेडागुडी तथा चार–पाँच वर्षभित्रै अन्न, फलफूल र माछामासुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । ठूला उद्योग स्थापना र ठूलो प्राविधिक जनशक्ति अभावमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्नुको विकल्प सरकारसँग पनि छैन । यसका लागि संघीय सरकारले कृषि ज्ञानकेन्द्र र स्थानीय तहहरुलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

कृषिक्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, सिँचाइ, मल तथा कीटनाशक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी अनुदानलाई कृषकसम्म पु–याउने र उत्पादित कृषिउपज संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कृषिमा युवा आकर्षित हुनेछन् । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मात्र पनि जोखिमरहित व्यावसायिक कृषिका लागि युवाशक्ति स्वपरिचारित हुनेछ । यसका लागि कृषिक्षेत्र तीन तहका सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्नुपर्छ ।

प्रकाशित समय ०९:१८ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु