fbpx
corona information

गृहपृष्ठ तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर

तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर

Gajendra-Budhathoki_NewsKarobar

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट नव कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९)ले विश्वभरीकै आर्थिक प्रणालीलाई गम्भीररुपमा महामन्दीमा लगेको कुरामा अब सायदै दुईमत होला । यो असरको गहनताबारे अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै आकलनहरू केबल आधारभूत अनुमान वा प्रक्षेपणमात्र हुन् । अहिले दुवैधार (अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज)का अर्थशास्त्रीहरू फरक-फरक विधि प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रले यसअघि भोगेका वा अनुभूति गरेका सबै किसिमका आर्थिक मन्दी, महा–मुद्रास्फीति (हाइपर इन्फ्लेसन), अडस्फीति (स्ट्यागनेसन) वा वित्तीय संकटहरूको पुनरावलोकन गरिरहेका छन् । नतिजा जे आए पनि हाम्रो पुस्ताले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट हो, जसले सन् १९९० को दशकपछि विश्वले हासिल गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिका गतिमा यसले दह्रो स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ, जसबाट फेरि पुनर्बहाली भइ पुरानै लयमा फर्कन विश्व अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा दुई-तीन वर्षदेखि केही दशकसम्म लाग्ने छ ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफै उखान–टुक्का जोडेर भाषण गर्ने सिद्धहस्त विज्ञ भएकाले उनको मन्त्रिपरिषदमा भएका सदस्यहरूले समेत यस्तै बकम्फुसे कुरा गर्नैपर्ने हो कि अथवा सरकारको जुम्सो कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भएका आमनागरिकहरुलाई अझ बढी चिढाउने र सरकारप्रति वितृष्णा बढाउने उनीहरूको नियत नै हो, बुझी नसक्नु भएको छ ।

नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा, खासगरी आफ्नो राजस्व संकलन परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भन्दै हतार–हतारमा साउन १ गतेदेखि जुन तरिकाले लकडाउन खोल्यो, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अहिले देखिन थालेका छन् । वीरगञ्ज र विराटनगरमा समुदाय स्तरमै कोभिड-१९ फैलिएपछि, सँगै काठमाडौंको व्यस्त र मध्य सहरी क्षेत्र असन र महाबौद्धमा समेत व्यापारीहरूमा कोभिड-१९ संक्रमण देखिएपछि अहिले सबैतिर त्रास फैलिएको छ । अग्रपंक्तमा रहेर कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण खटिइरहेका ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू अहिले कोरोना संक्रमित भएका छन् भने पोखरा र विराटनगरका स्वास्थकर्मीहरूमा समेत संक्रमण देखिएको छ ।

एकातिर यो अवस्था छ, अर्कातिर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि स्वास्थ्य सचिवसम्म गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन व्यस्त छन् । लकडाउन लगाउनु र बिनाकुनै योजना हठात खोल्नुमात्रै कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उपचार हो भन्ने सिद्धान्तमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम नदेख्नेहरुलाई मोतिबिन्दु रोग लागेको भनेर निकृष्ट अभिव्यक्ति दिनसमेत भ्याए । यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफै उखान–टुक्का जोडेर भाषण गर्ने सिद्धहस्त विज्ञ भएकाले उनको मन्त्रिपरिषदमा भएका सदस्यहरूले समेत यस्तै बकम्फुसे कुरा गर्नैपर्ने हो कि अथवा सरकारको जुम्सो कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भएका आमनागरिकहरुलाई अझ बढी चिढाउने र सरकारप्रति वितृष्णा बढाउने उनीहरूको नियत नै हो, बुझी नसक्नु भएको छ ।

भर्खरैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रमार्फत वास्तविक (रियल) क्षेत्रमा प्रभावहरू न्यूनीकरणका लागि ऋण भुक्तानी, पुनर्तालीकरण आदिमा सहुलियत प्रदान गरेर कम्तिमा कोरोना प्रभावले थलिएको उद्योग व्यवसायमा केही राहत प्रदान गर्ने योजना अगाडि सारेर सरकारको लाज बचाइ दिने काम भएको छ ।

कोरोना भाइरस विश्वभरि नै फैलिइ रहँदा ओली मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीहरूले नेपाललाई कोरोनामुक्त देश घोषणा गर्न भ्याएका थिए । अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा सर्वाधिक उच्चदरमा संक्रमण फैलिइ सकेको अवस्थामा नेपालमा सीमाक्षेत्र खोल्नेदेखि वायुसेवा उडानसमेत खुला गरेर पर्यटक बोलाउनेसमेत तयारी भइरहेको छ । नेपालमा पीसीआर परीक्षण कम भएको भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले बारम्बार सरकारलाई घचघच्याउँदा समेत सरकारले भने आफ्नो हठमै अडेको छ । अझ सार्वजनिक भएका केही खबरहरुलाई मान्ने हो भने स्वास्थ्य सचिव आर्थिक कारण देखाउँदै अब पीसीआर परीक्षण नगराउने तयारीमा .पुगेका छन् अर्थात सरकारको नीति ‘नो टेस्ट नो पोजेटिभ रिजल्ट’ भन्नेमा उत्रेको देखिन्छ । परीक्षण नै नभए पछाडि देशभरि कतिलाई कोरोना लाग्यो, भनिरहनु परेन र यसको नियन्त्रणका लागि तयारी र खर्च पनि गरिरहनु परेन । आलोचकहरूलाई निकृष्ट ढंगले गाली गरेपछि हालसम्म अपरदर्शी तरिकाले गरेको खर्चका हिसाबकिताब पनि देखाउनु परेन । परीक्षण नै नगरेपछि विश्व कोरोनारहित देश भनेर घोषणा गर्न पनि पाइयो । सरकारको यो नीति अप्रत्यक्षरुपमा अगाडि आइरहँदा भोलि यदि केहीगरी कडा प्रकृतिको भाइरस संक्रमण फैलिएर नागरिकहरूमा गम्भीर प्रकृतिको महामारी फैलियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

लकडाउन खुला गर्नुका पछाडि सरकारको एउटैमात्र ध्येय आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु रहेको सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै मात्र बताएका छन् । सरकार आफूले कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै पनि आर्थिक पुनरुद्धार वा बहालीका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन । भर्खरैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रमार्फत वास्तविक (रियल) क्षेत्रमा प्रभावहरू न्यूनीकरणका लागि ऋण भुक्तानी, पुनर्तालीकरण आदिमा सहुलियत प्रदान गरेर कम्तिमा कोरोना प्रभावले थलिएको उद्योग व्यवसायमा केही राहत प्रदान गर्ने योजना अगाडि सारेर सरकारको लाज बचाइ दिने काम भएको छ तर यो मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि पर्याप्त छैन । कोभिड-१९ले अर्थतन्त्रको एउटामात्रै क्षेत्रलाई प्रभाव नपारी यसले समग्र नेपालको आर्थिक विकास प्रक्रियालाई नै लामो समयका लागि पछाडि धकेलेको छ । भर्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को राष्ट्रिय कार्यान्वयन प्रतिवेदनले हालसम्मका प्रगतिहरुलाई कोभिड-१९ ले जोखिममा धकेलेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले छुट्टै पनि अध्ययन गराइरहेको छ । म यस आलेखमा गरिबी न्यूनीकरणका हाल सम्मका प्रयास, उपलब्धि र उत्पन्न जोखिमका बारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु।

 सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थाचाहिँ के हो भने गरिबीबाट बाहिर निस्के पनि दिगो जीविकोपार्जनका आधार नभएकै कारण ठूलो संख्याका नेपाली जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहिरहेका छन्, जो प्राकृतिक प्रकोप र अन्य बाह्य झट्काहरू कारण पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम भने सँधै छ ।

नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी न्युनीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै आएको छ । गरिबी मापनका विभिन्न तौरतरिकाहरूबारे पछिल्लो समयमा केही अर्थशास्त्रीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्, जसमध्ये विगतमा एक अमेरिकी डलर र त्यसलाई पछि बढाएर १.२५ डलरमा पुर्‍याइएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखा– जुन हाल १.९० अमेरिकी डलर कायम भएको छ–, यो पश्चिमाहरूको उपनिवेशकालीन सोचाइको आधारमा तय गरिएको मानक भन्दै यसलाई क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिवेशमा फरक ढंगले परिभाषित गरिनु पर्ने तर्क अघि सारिएका छन् । वासिङ्टन सम्मेलनपछि जन्मिएका संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका पश्चिममा संस्थाहरुले तयार पारेको मानक, जुन युरोप र अमेरिकाको खरिद क्षमतामा आधारित रहन्छ, तिनले विकासशील अर्थतन्त्रका नागरिकहरूको खरिद क्षमता, जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पर्ने लागतको मूल्यांकन गर्न नसक्ने ठहर यी अर्थशास्त्रीहरूको छ । नेपालले हाल कार्यान्वयन गर्दै आएको क्यालोरीमा आधारित राष्ट्रिय गरिबी रेखाको मानक पनि विश्व बैंकको सिफारिसमा तय गरिएको हो ।

विगतमा ग्रामीण गरिबी, सहरी गरिबी तथा विकसित देशहरूको गरिबीको मापन भनेर तीनवटा आयआधारमा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या गणना गर्ने विधि (जसलाई ‘हेडकाउन्ट पोभर्टी’ भनिन्छ) ले वास्तविक तहमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरिबीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरासँग फरक धारका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरू सहमत देखिन्छन् । झन्डै दुई अमेरिकी डलरको आय सीमाले सब-सहारा अफ्रिकी मुलुकका नागरिकले खर्च गर्नसक्ने अथवा उनीहरुले जीवन निर्वाहका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता, दक्षिण एसियाली गरिबहरूको तुलनामा कम हुनसक्छ । दक्षिण एसियाली गरिबहरूले समान आय र खर्च गर्नसक्ने क्षमता, एसिया-प्रशान्त अथवा युरोपेली गरिबको अनुपातमा कम हुनसक्छ । यसैगरी, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रहरुमा समान आयबाट नागरिकले खर्च गर्नसक्ने क्षमता अमेरिकी वा युरोपेली विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा कम हुनसक्छ । त्यसैले एउटै मानकबाट विश्वभरिको गरिबीको आधार तय गर्ने विषयमा नयाँ धारका अर्थशास्त्रीहरूले फरक मत राखेका हुन् । यद्यपि अर्को कुनै विश्वव्यापी सामान आधारमा नयाँ मानक तय नभईन्जेलसम्म कम्तिमा उपलब्ध आयगत आधारलाई नै मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय गरिबी रेखाको पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

हालको विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको कुरा गर्दा यो महामारीले चरम विपन्नतामा रहेका नागरिकको मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिरकै पनि ठूलो जनसंख्या सर्वाधिक जोखिममा परेको फरक–फरक अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

नेपालका गरिबी न्यूनीकरण उपलब्धीका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै सह्राहना गरिएको हो । नेपालले गरिबीको संख्या गणनाका लागि मूलभूतरूपमा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेका आधारमा तथ्यांकीय विश्लेषण गरिँदै आएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा बहुआयामिक गरिबी गणनाको विधिलाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको पछिल्लो राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यसमा तीनवटा आधारमा गरिबीको गणना गरिएको देखिन्छ । पहिलो क्यालोरीमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा, दोस्रो प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाको गणना र तेस्रो बहुआयमिक गरिबीको गणना । सरकारका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म नेपालमा गरिबी वार्षिक १.१ प्रतिशतका दरले घटेको छ । सन् २००० मा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३८ प्रतिशत रहेकोमा, सन् २०१५ मा यो अनुपात २१.६ प्रतिशतमा झरेको थियो भने सन् २०१९/२० मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १६.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको मापन आधार प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको सीमाअनुसार सन् २०१५ मा ३६प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या सन् २००६ मा ५९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा आइपुग्दा यो ३९ प्रतिशतमा झर्‍यो भने सन् २०१४ मा (योचाहिँ सन् २०१८ मा तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधार हो ) आइपुग्दा २८.६ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यसरी तीनै वटा मुख्य सूचकहरू आधार लिएर औसत निकाल्दा हाल करिब ६० लाख नेपाली चरम गरिबीमा रहेको देखिन्छ ।

योजना आयोगका अनुसार विगत दुई दशकमा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय औसत २.५ प्रतिशतले बढ्यो । सन् २०१५ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय औसत ७६६ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१९मा यो १०५१ डलर पुग्यो भने २०१९/२० अर्थात वितेको आर्थिक वर्षमा १०९७ अमेरिकी डलर पुगेको योजना आयोगको भनाइ छ । जसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या कम गर्न योगदान दियो ।

अध्ययनका विधि र विश्लेषणका तरिकामा फरक भए पनि नेपालमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसंख्या यसबीचमा गरिबीबाट बाहिरिएकै हो, तर सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थाचाहिँ के हो भने गरिबीबाट बाहिर निस्के पनि दिगो जीविकोपार्जनका आधार नभएकै कारण ठूलो संख्याका नेपाली जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहिरहेका छन्, जो प्राकृतिक प्रकोप र अन्य बाह्य झट्काहरू कारण पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम भने सँधै छ । यी तीनैवटा गरिबी मापनका आधारहरूले नेपालले छोटो–छोटो अवधिमा बेहोरिरहेका ठूलाठूला प्रकोप वा विपद्हरूबाट गरिबीमा धकेलिएका अतिरिक्त जनसङ्ख्याको बारेमा कुनै स्पष्ट तस्बिर देखाउँदैनन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि झण्डै ७ लाख जनसंख्या पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विश्व बैंकको आकलन भए पनि त्यसलाई कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएन । यसैगरी सोही वर्षको पाँच महिनासम्म भारतले लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीका कारण तराईका मुख्य ८ वटा जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका थप कति जनसंख्या गरिबीमा धकेलिए भन्ने विषयमा कतै पनि सानो अध्ययनसम्म गरिएन, जबकि प्रदेश २ गरिबी मापनका आधारमा कर्णालीपछि सबैभन्दा बढी गरिबीको सघनता भएको प्रदेश हो । यसैगरी २०७३-७४ मा गएको ठूलो बाढी,पहिरो र डुबानका कारण कति नेपाली थप गरिबीमा धकेलिए भन्ने कुराको समेत सामान्य आकलनसमेत गरिएको छैन।

कोभिड-१९ का कारण सबैभन्दा बढी सब-सहारा अफ्रिकामा २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा चरम विपन्नता बढ्ने अवस्था रहिरहँदा दक्षिण एसियामा १.३ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई प्रतिदिन ३.२ अमेरिकी डलरको सीमा राख्दा दक्षिण एसियामा ४ प्रतिशतले गरिबी बढ्नेछ ।

हालको विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको कुरा गर्दा यो महामारीले चरम विपन्नतामा रहेका नागरिकको मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिरकै पनि ठूलो जनसंख्या सर्वाधिक जोखिममा परेको फरक–फरक अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अंकट्याड, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, सीपीआरलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई आधार मान्दा अहिलेको विद्यमान स्वास्थ्य संकटले विश्वव्यापी रुपमा नै मानवीय र सामाजिक लागत बढाएको छ भने त्यसकारणले गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका नागरिकहरूले स्वास्थ्योपचारमात्रै नभइ जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदा थप अतिरिक्त नागरिकहरू चरम विपन्नतामा धकेलिने जोखिम बढेर गएको छ । अंकट्याडले गरेको अध्ययनअनुसार प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मानक राख्दा विश्वव्यापी रुपमा अतिरिक्त झण्डै एक प्रतिशत दरले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्नेछ । यो मानकका आधारमा सबैभन्दा बढी सब-सहारा अफ्रिकामा २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा चरम विपन्नता बढ्ने अवस्था रहिरहँदा दक्षिण एसियामा १.३ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई प्रतिदिन ३.२ अमेरिकी डलरको सीमा राख्दा दक्षिण एसियामा ४ प्रतिशतले गरिबी बढ्नेछ ।

कोभिड–१९ ले दिगो विकास लक्ष्य (एडीजी)को पहिलो गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यलाई मात्रै होइन, अन्य प्रमुख लक्ष्यहरूमा समेत गम्भीर धक्का पार्न सक्ने जोखिम बढाएको योजना आयोगको ठहर छ । अब नयाँ ढाँचाबाट विकास लक्ष्यका मानकहरू तय गरेर जानुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

हाम्रो आफ्नो खरिद क्षमता र विगत तीन दशकको औसत २.५ प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर अनुपातलाई राखेर गणना गर्दा यो तीन महिना लामो लकडाउनका कारणले रोजगारी गुमाएका र आयआधार गुमाएका झन्डै ४० लाख र सर्वाधिक जोखिममा रहेका ८४ लाख (साढे १७ लाख घरपरिवार)मध्ये तत्कालै चरम विपन्नताका अवस्थामा १.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यथावस्थामा यसले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासलाई आधा दशकपछाडि धकेलेको छ ।

कोभिड–१९ले दिगो विकास लक्ष्य (एडीजी)को पहिलो गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यलाई मात्रै होइन, अन्य प्रमुख लक्ष्यहरूमा समेत गम्भीर धक्का पार्न सक्ने जोखिम बढाएको योजना आयोगको ठहर छ । अब नयाँ ढाँचाबाट विकास लक्ष्यका मानकहरू तय गरेर जानुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । यो नेपालका लागि मात्रै नभइ विश्वव्यापी विकास अभ्यासकै लागि विशालतम चुनौती हो । एकलकाँटे ढंगबाट गरिने निर्णयहरूले यस्ता चुनौती सम्बोधन हुँदैनन्र, विश्वव्यापी रूपमा नै नयाँ ढाँचाबाट सहकार्यका लागि आह्वान गरिनु पर्छ । अब विगतका संरचना र आधारबाट औपचारिक विकास सहयोग पनि प्रवाहित हुँदैन । ठूला स्रोत भएका मुलुकहरूले परिचालन गरेका आर्थिक पुनरुद्धार (स्टिमुलेसन) प्याकेजहरूका लागत निकै ठूलो छ, यसको प्रभाव विकासका परम्परागत प्राथमिकतामा पनि पर्ने नै छ ।

विगत तीन वर्षयता जुन ढंगले ६ प्रतिशतभन्दा अधिकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर तीव्र वृद्धिको जुन गति हासिल भएको थियो, त्यसमा कोभिड-१९ ले स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ ।

सबैभन्दा मूल प्रश्न के अब विश्वले ९०का दशकयता हासिल गरेको तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धिदर फेरि कायम हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं आवधिक योजनाकालमा हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कोभिड-१९ ले बाधा उत्पन्न गरेको स्वीकार गरेको छ, सोझै भनौं विगत तीन वर्षयता जुन ढंगले ६ प्रतिशतभन्दा अधिकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर तीव्र वृद्धिको जुन गति हासिल भएको थियो, त्यसमा कोभिड-१९ ले स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ । त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा हासिल भएका वृद्धिदर नै वास्तविक हो कि होइन? उच्च वृद्धिका आधार के हुन् भन्नेसमेत प्रश्न उब्जिने गरेको छ, किनकी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रवाहित लगानीका अनुपातमा लगातार यो तहका वृद्धि हासिल हुनु अलि अस्वाभाविक नै देखिन्छ । अब यो विश्वव्यापी झट्कापछि नेपाली अर्थतन्त्र फेरि बौरिएर पुनः विगत दुई दशकको औसत साढे ४ प्रतिशतका वृद्धिदरमै सीमित हुन्छ वा राज्यले लगानी प्रवाह बढाउन सकेर फेरि उच्च वृद्धिको बाटोमा हिँड्छ, अहिले नै भन्न कठिन छ ।

प्रकाशित समय १०:०८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु