fbpx
corona information

गृहपृष्ठ अर्थतन्त्रमा कोरोना संक्रमण

अर्थतन्त्रमा कोरोना संक्रमण

कोभिड–१९ वास्तवमै यतिबेला संसारको संकट बनेको छ जसले सन १९३० को महामन्दीपछि समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दी वा नकरात्मक आर्थिक बृद्धितर्फ धकेल्ने पक्का छ । एसियाली विकास बैंकको (एडिबी) परिस्कृत प्रक्षेपणलाई हेर्ने हो भने सन् २०२० मा एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धिदर केवल ०.१ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ  । जुन सन १९६१ यताकै सबभन्दा कमजोर आंकडा हो ।

सरकारले चालू आवमा निर्धारित बजेट खर्च हुने नसक्ने आंकलनसहित आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्र तथा कारोनाका कारणले प्रभावित व्यावसायिक गतिविधिहरु प्रवर्द्धन गरी रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । चालू तथा पुँजीगत खर्चको लगभग परम्परागत समिश्रणमा देखिएको बजेट खर्चको ६० प्रतिशत आधार राजस्व संकलन हो भने २४ प्रतिशत रकम वैदेशिक क्रृण तथा अनुदानबाट जोहो गर्ने आसय प्रष्टिन्छ । त्यसैगरी बजेटले १५ प्रतिशत रकम आन्तरिक क्रृणबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवको आर्थिक बृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिदै गर्दा आगामी वर्षको वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनसँगै ७ प्रतिशतमा विस्तारित हुने लक्ष्य समेत प्रस्तुत बजेटमार्फत् सम्प्रेषित भैसकेको छ जुन एडिबीको ३.१ प्रतिशतको प्रक्षेपणको दुई गुणा भन्दा बढी हो ।

मुलक गत चैत्र ११ गतेदेखि लगातार बन्दाबन्दीमा छ । जसका कारणले सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रायः ठप्प छन् । देशबाहिर रहेका नेपालीहरु पनि कुनै रुपमा नेपाल फर्किरहेका छन् भने विदेशमा नै रहेको भए पनि बन्दाबन्दीका कारण तिनीहरुका आर्थिक क्रियाकलापहरु समेत प्रभावकारि तवरले संचालन हुन सकिरहेको छैनन् । यतिबेलासबैलाई केबल आफ्नो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षाको चासोले मात्रै नियमितरुपमा पिरोलिरहेको देखिन्छ ।सरकारले राज्य सञ्चालन खर्चको जोहो गर्नकै लागि साल तमामी केन्द्रीत राजस्व संकलन गर्न बन्दाबन्दीमा खुकुलो मोडालिटी अबलम्बन गर्दै गर्दा कोरोनाको संकमण भने ह्वात्तै बढेको छ ।

सरकारको यस परिस्थितीलाई केहि सहज बनाउनका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आषाढ महिना भित्रनैै सरकारलाई कर भुक्तान गर्दैछन् । यतिनै बेला लिम्पियाधुरामा भारतले देखाइरहेको अबान्छित गतिविधि र त्यसपछि विकसित राष्ट्रिय स्वभिमानउन्मुख जनलहरले विद्यमान राजनीतिगत शैद्धान्तिक विमतीलाई भने एकताको मुलधारमा समेटिदिएको छ ।

विश्वव्यापीकरणको जटिल सञ्जालमा जकेडिएको विश्व अर्थतन्त्र यति बेला गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न देशहरुमा विद्यमान बन्दाबन्दीका कारणले यतिबेला संसारभरकै आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । हाम्रो जस्तो आयातउन्मुख देशमा त झनै यसले निकै जटिल प्रभाव पारेको छ । कुल आयातको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको औद्योगिक आपुर्तिमा देखिएको गतिरोधले समग्र अर्थतन्त्रको प्राथामिकतामा रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरु यस बेला प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् । त्यसैगरी आयातको १६ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको खाद्य तथा पेय पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको सुस्तीले समग्र थोक तथा खुद्रा व्यापार व्यावसाय प्रभावित छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको जीवनवायुका रुपमा रहेको इन्धन तथा लुब्रिकेन्टको हिस्सा कुल आयातको १६ प्रतिशत छ जुन बन्दाबन्दीका कारणले आफैं प्रभावित बनेको छ । आयातमा देखिएको कमिले यति बेला अर्थतन्त्रमा तत्कालिन रुपमा राष्ट्रको भुक्तानी सन्तुलन एवं विदेशी बिनिमयको सञ्चितीमा केही सकारात्मक तरंग देखाए पनि यसले दीर्घकालमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने निश्चितनै छ ।

भ्रमण वर्ष २०२० लाई केन्द्रमा राखि गरिएका पर्यटन प्रवर्द्धनका पूर्वाधारहरुमा गरिएको लगानीमा प्रश्न चिह्न लागेको छ भने अन्य परियोजनाहरुको लागत बढ्न गई आन्तरिक प्रतिफलदर कमजोर बन्दै गएको कमजोर बन्दै गएको कमजोर बन्दै गएको छ । यसरी हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका अघिल्ला केही महिनाहरुमा वर्तमान समयमा देखिएको गतिरोध यथावतनै रहन सक्छ । जसले समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संकुचन गराई नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीतिर ढकेल्न सक्छ ।

संक्रमणको भय, उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा देखिएको कमी, विप्रेषणमा देखिने मन्दी, गुमेको रोजगारी, उत्पादकत्वमा/कार्यक्षमतामा देखिने कमी, फितलो सरकारी नीति तथा बजेट कार्यान्वयन, व्यावसायिक गतिविधिहरुमा देखिएको गतिरोध आदिका कारणले देशको समग्र माग प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भई व्यापक रुपमा मागमा कटौती आउन सक्छ ।

व्याप्त वितरण एवं आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनबाट सिर्जित व्यावसायिक गतिविधिहरुको मन्दीले सरकारको निदृष्ट राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावकाकारणले लक्षित वैदेशिक क्रृण एवं अनुदान संकलन प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैगरी विप्रेषणमा देखिएको मन्दीले समग्र अर्थतन्त्रको तरलतामा संकुचन सिर्जना भई आन्तरिक क्रृण संकलनसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा आगामी आवको वित्तीय नीतिनै कोभिड–१९ को संक्रमण अधिक जोखिममा रहने देखिन्छ ।

व्यावसायिक क्रियाकलापहरु तथा विप्रेषणमा देखिने सुस्तीले एकातिर व्यक्तिहरुको बचत गर्ने क्षमता क्षय हुन्छ भने अर्कोतिर बैंकहरुबाट लिएको कर्जा भुक्तानीको दर अपेक्षाकृतरुपमा सहज हुदैन । जसबाट बैंकिङको निक्षेप संकलनमा सिमान्तह्रास देखिनेछ भने पहिलेनै प्रवाहित कर्जा निस्क्रिय बन्ने सक्ने तथा बैंकहरुको नयाँ कर्जा प्रवाहगर्ने क्षमतामा कमी आउने प्रबृत्तिहरु समेत मौलाउन सक्छन् । वर्तमान समयमा बैंकिङबाट प्रवाहित कुल कर्जाको करिब २१ प्रतिशत कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापारका क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

जुन आगामी दिनमा उपभोक्ताहरुको घटेको आम्दानीले कटेको उपभोगबाट सिर्जित मारले अझै अन्यौलग्रस्त बन्न सक्छ । अर्थतन्त्रको प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकिङको करिब १७ प्रतिशतकर्जा प्रवाह भएको छ । जसलाई खल्बलिएको वितरण वा आपूर्ति प्रणालीे र समग्र रुपमा देखिने मागको कटौतीले प्रतिकुल प्रभावबाट गुज्रिनुपर्ने देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित ९ प्रतिशत कर्जाको अधिकांश हिस्साले यतिबेला तुरुन्तै राहतको माग गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित ७ प्रतिशत कर्जामा भने विकल्परहित विकल्पका रुपमा टेवा पुग्न सक्छ ।

जसका लागि बीऊ, मल र मनसुन आदिको उपलब्धता भने प्रमुख निर्धारक बन्ने छन् । बाँकी अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाहरु पनि प्रत्यक्ष एवं परोक्षरुपमा प्रतिकुलप्रभावमा रहने नै छ । बैंकिङङबाट विभिन्न शिर्षकहरुमा प्रवाहित हुने कर्जाको समिश्रण हेर्दा आवधिककर्जा २२ प्रतिशत, चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा (डिमाण्ड, टीआर, आयातकर्जा समेत) करिब ४१ प्रतिशत, आवशीय घरकर्जा ८ प्रतिशत, हायर पर्चेजकर्जा ६ प्रतिशत, रियल स्टेटकर्जा करिब ५ प्रतिशत, मार्जिन कर्जा १.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये अबका दिनमा मुख्य रुपमा रियल स्टेटकर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, चालू पुँजी कर्जा, मार्जिन कर्जालगायत उपभोगमा आधारित अन्य कर्जाहरुमा कर्जा भुक्तानी तथा व्यावसायिक गतिविधीहरुमा प्रतिकुल घर्षण पैदा हुन सक्छ ।

हाल राहतका रुपमा प्रदान गरिएकाकर्जा भुक्तानी संबन्धि लचकताहरुले तत्तकाल केही सजिलो महशुस भए पनि भविश्यमा एकमुष्ट बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिहरुले त्यस्ता कर्जाहरुको आगामी अवस्था झन् तनावपूर्ण बन्न सक्छ ।

बैंकिङबाट प्रवाहित कुल कर्जा रकमको करिब ६६ प्रतिशत सुरक्षणको हिस्सा बोकेको घर जग्गाको बजार मूल्यमा पनि विद्यमान परिस्थितिबाट सिर्जित आम्दानीमा कटौती, विप्रेषणको मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा देखाउन सक्ने संभावित उदासिनता, कर्जा असुलीका लागि बजारमा देखिने धितो लिलामीको सम्भावित होडबाजी आदि जस्ता कारणहरुले गिरावट आउन सक्छ जस्ले कर्जा सुरक्षणको बर्तमान अवस्था प्रतिकुल दबाब सृजना हुने छ ।

समग्रमा बैंकिङको विद्यमान निस्क्रियकर्जा १.८१ प्रतिशतबाट उकालो लाग्ने सम्भावनाहरु अधिक छन् । बैंकिङलाई आगामी दिनमा लागत नियन्त्रणमार्फत् मुनाफादायकतामा टेवा दिनुपर्ने बाध्यात्मकता सिजना हुदाँ मर्जर तथा प्राप्ती, कर्मचारी कटौती, निक्षेप ब्याजदरमा कटौती, शाखा कार्यलय विस्थापन आदि जस्ता विभिन्न विकल्पहरु तर्फ उन्मुख हुन सक्ने संभावनाहरु यस महामारीले बढाई दिएको छ ।

केभिड १९ को महामारीबाट सिर्जित वर्तमान अप्रिय शृंखलाहरुको तुलना जगतका अन्य कुनै कुराको प्राप्ति तथा हानीसँग गर्न मिल्ने त कुरै भएन तर शोक र भोकको यो त्रासदीले अर्थतन्त्रमा निक्कै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । मानव संक्रमणको दर शून्यमा झरिसकेपछि पनि अर्थतन्त्र सामान्य बन्नका लागि थप केही समय लाग्ने कुरालार्ई मध्येनजर गर्दा मानवमा हुने संक्रमणको समयावधी भन्दा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ संक्रमण अवधि बढी हुने देखिन्छ ।

त्यसैले यति बेला विदेशबाट फर्केको सीपयुक्त जनशक्तिलाई संयमतापूर्वक परिचालित गर्दै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच रहेकोे अवस्थितिलाई अवसरका रुपमा लिएर वर्तमान शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नीति, योजना तथा तयारीको खाँचो यति बेला नेपाली अर्थतन्त्रमा महशुस गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १२:५२ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु