fbpx
NIC ASIA- magh 1

गृहपृष्ठ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुग्यो भन्नु गलत हो : सुशीला मिश्र

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुग्यो भन्नु गलत हो : सुशीला मिश्र

sushila mishra bhatta

मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार छन् । तीमध्ये जनताको नजिक स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकार आएको अढाइ र्ष पूरा भइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढी हो । प्रदेशको एक्लो उपमहानगरपालिकासँगै सबैभन्दा ठूलो सहर र अस्थायी राजधानीसमेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको अढाइ र्से अनुभव कस्तो रह्यो त ! उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टसँग अढाइ बर्से अनुभव र न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका विषयमा केन्द्रित रही सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश विष्टले गरेको कुराकानी :

…………………………………………………………………………………………………………………….

स्थानीय सरकार आएको अढाई वर्ष कस्तो रह्यो ?

स्थानीय सरकार आएको अढाई वर्ष भइसकेको छ । मलाई सुरुमा त यो पाँच वर्ष कसरी काटौंला, कसरी गुजारौंला भन्ने लागिराख्यो । तर, मानिस जति व्यस्त हुन्छ, त्यति नै समय छोटो हुने रहेछ । स्थानीय तहमा यति धेरै व्यस्तता छ कि अहिले हरेक दिन एकदम छोटो लाग्छ । अहिले थोरै मात्र काम गर्‍यौं, पाँच वर्ष पनि निकै कम समय हो जस्तो लाग्छ । अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठूलो भूगोल ओगटेको छ । दोस्रो कुरा धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या पनि धेरै छ  । उपमहानगरमा बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई मात्र नगरले सेवा प्रदान गर्दैन । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका बासिन्दालाई सेवा दिइरहेको हुन्छ । कारण, एउटा त प्रदेशको राजधानी र अर्को यो व्यापारिक केन्द्र हो । यो सहर शिक्षाको पनि हब हो । सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला र अन्य जिल्लाबाट ठूलो मात्रामा विद्यार्थी यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन् । स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले पनि धनगढी महत्वपूर्ण छ । निजी स्वास्थ्य संस्था पनि दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । हामीले दिने सेवा सुविधा पनि बढ्दो क्रममा छ । त्यसो हुँदा यो नगरको व्यस्तता एकदमै बढी छ । वडाका अध्यक्ष, सदस्यहरू पनि एकदमै व्यस्त रहन्छन्, सचिव पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुन्छन् ।

उपलब्धिका हिसाले कस्तो रह्यो त यो अवधि ?

यस्तो छ, यो उपलब्धि देख्न पनि जान्नुपर्छ । हाम्रो बानी के छ भने हामी यो डकुमेन्टेसनमा पछाडि छौँ । के गर्‍यौं, अब कति गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको खास हिसाबकिताब छैन । योजनाबद्ध तरिकाले कम गर्ने मात्रै हो । साढे दुई वर्षसम्म मान्छे लाग्यो, लागिराछ, गरिराछ भनेपछि नगरेको भन्ने त हुँदै हुदैन । यति धेरै सेवा दिइराखेको छ, मान्छेलाई मानसिक रूपले बलियो बनाएको छ, सम्बन्ध बनाएको छ, मान्छेलाई आशावादी बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारका काम एकदमै धेरै भएका छन् । धनगढी उपमहानगरको गाउँ क्षेत्रतिर जाने हो भने बाटोघाटोको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको देख्न सकिन्छ । विगतमा धेरै ठाउँमा बाटोघाटोको समस्या थियो । अहिले धेरै ठाउँमा ग्राबेल भएको छ । स्वीकार्नुपर्छ, बजारलाई हामीले राम्रो बनाउन सकेका छैनौं । यसको पछाडिका कारण धेरै छन् । हामी अरू संस्थाप्रति निर्भर भयौँ । एडिबी जस्ता संस्थामा निर्भर भएका कारण समस्या भयो । हामीले आफ्नो बजेट हालेर अथवा केन्द्रीय बजेट मागेर अथवा प्रदेशको बजेट मागेर काम गरेको भए अझ धेरै हुने थियो । त्यसैले यो अढाइ वर्ष उपलब्धिमूलक नै रह्यो । धेरै काम भएका छन् । तथापि, अझै धरै गर्न बाँकी छ, गर्दै जानेछौं ।

जनता त अपेक्षाअनुसार काम भएन, चुनावी नारा नारामै सीमित भए भन्छन् नि !

त्यो उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । कहिलेकाहीँ मानिस यसै पनि काम भएन भन्ने गर्छन् । के चाहिँ भएन ? भनेर प्रश्न गरिदिनुहोला । अब तपाईंहरू के भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? त्यो पनि सोधिदिनुहोला । हामीले त जनअपेक्षाअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । नगरपालिकाको बजेट हामीले सम्पूर्ण वडामा बाँडिरहेका हुन्छौं । त्यसबाट बस्तीका वडाका योजना बन्छन् । ती योजना हाम्रै नगरबासीबाट आउने गर्छन् । त्यसैका आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौं । चुनावी बाचाको कुरा पनि उठाउनुभएयो । हाम्रो धनगढी घोषणापत्रमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यो हामीले एक वर्षका लागि बनाएका होइनौं, पाँच वर्षका लागि हो । त्यसमा भएका धेरै काम हामीले पूरा गरेका छौं । अझै समय छ, धेरै गर्न बाँकी छ, हामी गर्छौं । स्थानीय विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।

कहिलेकाहीँ मानिस यसै पनि काम भएन भन्ने गर्छन् । के चाहिँ भएन ? भनेर प्रश्न गरिदिनुहोला । अब तपाईंहरू के भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? त्यो पनि सोधिदिनुहोला ।

स्मार्ट सिटीको नारा निकै जोडतोडका साथ आएको थियो, अहिले त ओझेलमा पर्‍यो नि !

स्मार्ट सिटी भन्नाले रातिमा पनि टल्कने खालको होइन । ठूल्ठूला सडक, भवनमात्रै पनि स्मार्ट सिटी होइन । स्मार्ट सिटी भनेको त एक राम्रो सञ्चार हो । हामीले स्मार्ट सेवामा जोड दिएका छौं । करलाई पनि अहिले हामीले डिजिटल प्रणालीमा लगेका छौं । जुनसुकै वडाको कर पनि नगरपालिका कार्यालयबाट तिर्न सकिन्छ । हामीले धनगढीलाई  स्मार्ट सिटी नै बनाउन खोजेका छौं र त्यसअनुसार काम पनि भई नै रहेको छ । हामीले धनगढीका सबै वडामा इन्टरनेट जडान गरिसकेका छौं । आइटी हब सञ्चालन गरेका छौं । धनगढी नगरबासी सबैले हातेमालो गरे भने स्मार्ट सिटी कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन । त्यो अवधारणा ओझेलमा परेको होइन । सधैँ एउटै कुरा उठाइराख्न आवश्यक पनि हुँदैन ।

स्थानीय सरकार आउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आउँछ भनिएको थियो तर जनताले त महसुस गर्न सकेनन्, किन ?

एउटा त के गलत हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आउँछ भनेर कसैले झुटो नारा लगायो । के हो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउँछ भनेको ? मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । यो गलत हो । मैले अस्ति मन्त्रालयसँग यही कुरा सोधेको थिएँ । के कुरा पुगेको थिएन र अहिले के कुरा आएर सिंहदरबारको अधिकार आएको हो भन्न मिल्छ ? प्रस्ट्याइदिनुहोस् । कुनै पनि ऐन, कानुन वा कार्यक्रममा यो हो सिंहदरबारको अधिकार भनेर लेखिएको छैन । वडालाई तोकिएको सम्पूर्ण काम अहिले वडाबाट भइरहेको छ । जनता खुसी छन् । सिंहदरबारमा हुने काम वडाबाट भइरहेको छ या छैन त्यो थाहा छैन । त्यसैले यो नारा किन लगाइयो, म पनि खोजिरहेको छु । धेरै ठाउँमा सोधिसकेँ जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् ।

न्यायिक समितिको कुरा गरौं, कतिको प्रभावकारी छ यहाँको न्यायिक समिति ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था छ । समितिले न्याय निरूपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्र जस्तैः आली, धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद हेर्ने गर्छ । त्यस्तै अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखेर घर बनाउनुपरेमा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडेको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिको निरूपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत अहिले काम भई नै रहेको छ । मैले सामाजिक क्षेत्रमा पहिलादेखि नै काम गरेकी छु । सायद हाम्रो न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेर हुनसक्छ, हामीकहाँ अन्य प्रदेश र जिल्लाका मानिस पनि आउनले गर्छन् ।

धनगढीमा बढीजसो कस्ताखाले विवाद आउने गरेका छन् ?

विवादबाहेकका विषय पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेस भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने, प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायतका सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनिवार्य हुनुपर्छ । यस निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ । धनगढीको हकमा जग्गा विवाद र साँधसिमानाका समस्या बढी आउने गरेका छन् ।

स्थानी तहबाटै न्याय सम्पादनको काम गर्न कति चुनौती छ ?

चुनौती त धेरै हुन्छ तर चुनौती नै अवसर हो । स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला हुनसक्ने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपन हुनसक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिताको अभाव हुनसक्ने सत्य नकार्न सकिँदैन । हामीसँग मेलमिलापकर्ता पनि छन् । स्थानीयको विश्वास भने बढ्दै गइरहेको छ । न्यायिक समितिमा काम गर्दा दबाब पनि आउँछ । मेरो मान्छेको पक्षमा बोलिदिनुपर्‍यो भनेर केन्द्रबाट पनि दबाब आउने गर्दछ । तर, मैले कसैको कुरा सुन्ने गरेको छैन, निष्पक्ष तवरले न्याय सम्पादन भइरहेको छ ।

मेरो मान्छेको पक्षमा बोलिदिनुपर्‍यो भनेर केन्द्रबाट पनि दबाब आउने गर्दछ । तर, मैले कसैको कुरा सुन्ने गरेको छैन, निष्पक्ष तवरले न्याय सम्पादन भइरहेको छ ।

अनुगमनको जिम्मा पनि उपप्रमुखलाई नै छ, धनगढी उपमहानगरमा सञ्चालित योजनाको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

पहिलो कुरा म अनुगमन समितको कुरा गर्छु । मलाई सबैभन्दा बढी चुनौती लागेको अनुगमन नै हो । किनभने म त्यसको विज्ञ होइन, त्यसमा मैले जति सिके पनि अपुरो नै रहन्छ । बरु न्यायसहित अन्य क्षेत्रका कुरा सिकिसकेको छु, आफैं पढ्छु । तर, अनुगमन यस्तो पाटो भयो, जहाँ सिमेन्टका कुरा छन्, फलामका कुरा छन्, मिसावटका कुरा छन्, त्यहाँनिर हाम्रो सामान्य आँखाले देख्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले मलाई चुनौतीपूर्ण लाग्यो । त्यसैले जबसम्म मलाई राम्रोसँग विवरण बुझाउँदैनन्, म काम नै रोकिदिन्छु । काम हुँदाहुँदै अनुगमन गरिरहेको हुन्छु । मैले टोली पनि त्यस्तै सक्रिय बनाएकी छु । म आफैं पनि अवलोकन गर्छु, मलाई प्राविधिकको रिपोर्ट र वडाको सिफारिस सबै चाहिन्छ । त्यसमा सबै कुरा ठिक छ भने मात्रै हस्ताक्षर गर्ने गरेकी छु । जति कडाइ गरे पनि यो विषय चुनौतीपूर्ण नै हो । म आफू सन्तुष्ट छैन । मैले प्रभावकारिता देखेको नै छैन । यो विषय मेरा लागि चुनौतीपूर्ण छ तर पनि म हार नमानी काम गरिरहेकी छु ।

प्रकाशित समय ११:५५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु