fbpx
NIC ASIA- magh 1
can infotech 2020 Fagun 1

गृहपृष्ठ अहिलेकै शैलीले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन : डा. कुष्माकर भट्ट

अहिलेकै शैलीले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन : डा. कुष्माकर भट्ट

dr. kushmakar bhatta

देश संघीयतामा गइसकेपछि अधिकांश केन्द्रीय सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) भने केन्द्रमातहत नै छ । सेवाको प्रभावकारिताका लागि कार्यालयले सातवटै प्रदेशमा कार्यालय भने स्थापना गरेको छ । सिटिइभिटी प्रदेश कार्यालयले के काम गरिरहेको छ ? गरिब र सर्वहारा वर्गको पहुचँमा पुग्न नसकेको प्राविधिक शिक्षाको अवस्था संघीयतापश्चात के छ ? युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न प्राविधिक शिक्षाको कस्तो भूमिका रहन्छ ? लगायत विषयमा सिटिइभिटीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक डा. कुष्माकर भट्टसँग गरिएको कुराकानी :

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले अहिले पनि संघीय संरचनामै रहेर काम गरिरहेको छ । संघका जुन विभाग छन्, त्यसबाहेक सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रदेशअन्तर्गतका प्राविधिक कार्यक्रम प्रदेश कार्यालयले हेरिरहेका छन् । प्रदेश कार्यालयबाट संस्थाहरुको विस्तार गर्ने, अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने, छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र प्राविधिक शिक्षाबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परामर्श दिने काम भइरहेको छ ।

 

प्रदेश कार्यालयले मुख्य कुन-कुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?

प्राविधिक शिक्षामा चारवटा कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । डिप्लोमा तहमा विभिन्न आंगिक शिक्षालयबाट, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमबाट, निजीमा शिक्षाप्रदायक संस्थाबाट र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर डिप्लोमा र छोटो अवधिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विभिन्न रोजगार प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई रोजगार दिलाउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

सिटिइभिटीले प्रदान गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य के हो ?

प्राविधिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना नै हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विभिन्न रोजगार प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई रोजगार दिलाउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो । हामीले सञ्चालन गरेको डिप्लो र टिएसएलसी तहका कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्तिले लोकसेवा भिडेर जागिर खाइरहेका छन् । त्यस्तै निजी संस्थामा पनि सिटिइभिटीका उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । तेस्रो पक्ष भनेको स्वरोजगार सिर्जना हो, यसलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं । कृषि तथा पशुपालन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वरोजगार भएका छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षा लिन नसकेका बेरोजगार व्यक्तिलाई छोटो अवधिका रोजगारउन्मुख तालिम दिइरहेका छौं । यसअन्तर्गत ५० वटा विषय पहिचान गरेका छौं ।

 

सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्न खोजेका कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा कति उपयुक्त छन् र कसरी छनौट गरिएको छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर स्वरोजगारका लागि विषय पहिचान गर्‍यौं । स्थानीय तहबाट छनौट भई आएका कार्यक्रम गाउँपालिका महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरी समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाबाट आएका प्राथमिकताका क्षेत्र समावेश गरेर प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन गरेका कार्यक्रम समावेश गरेका छौं । तत्काललाई कृषि, निर्माण तथा इन्जिनियर, होटल, पर्यटन र अन्य गरी चारवटा विधामा तालिम सञ्चालन गर्न संस्थाहरुसँग सम्झौता गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं ।

 

सिटिइभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिको रोजगार वा स्वरोजगारको अवस्था कस्तो छ ?

कतिपय कुरा बजार मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा प्रशिक्षार्थीको मानसिकता परिर्वतन गर्न सकेका छौं कि छैनौं भन्नेमा पनि भर पर्छ । तेस्रो कुरा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मागको आधारमा तालिम दिएका क्षेत्रमा बेरोजगार कोही छैनन् । उदाहरणका लागि मेकानिकल क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन शतप्रतिशत रोजगार छ । निर्माण क्षेत्रको जनशक्तिले पनि अधिकांश रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा उत्पादन जनशक्तिले पनि बजार पाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने रोजगार प्रदायक संस्था कम भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । कृषिक्षेत्रमा स्वरोजगार होउन् भन्ने उद्देश्यले जनशक्ति उत्पादन गरेका छौं । मुख्य समस्या के भने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि लोकसेवा कतिबेला खुल्ला र आवेदन दिऊँ भनेर बसेका हुन्छन् ।

मागको आधारमा तालिम दिएका क्षेत्रमा बेरोजगार कोही छैनन् । उदाहरणका लागि मेकानिकल क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन शतप्रतिशत रोजगार छ ।

तालिमका लागि व्यक्ति तथा समुदाय छनोटमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि तराईका थारु समुदायलाई निर्माण तथा मेकानिकल तालिम दिनुपर्ने रहेछ । पहाडी क्षेत्रको युवालाई यो तालिम दिइयो भने रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । अर्को कुरा प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वरोजगार हुन कुनै निकायबाट आर्थिक सहयोग नभएको पनि पाइन्छ । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कोष स्थापना गरेका कारण रोजगारी सिर्जना बढ्ने अपेक्षा छ ।

 

प्राविधिक विषय पढेर सरकारी जागिर नै खान खोज्ने मानसिकताका कारण पनि समस्या भएको हो ?

हो । यो निकै ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मूल मर्मअनुसार जान सकिरहेका छैनौं । त्यसका लागि सबै स्थानीय तह र संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहभागीको रुचीअनुसार तालिम प्रदान गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बस्नु पर्दैन । कतिपय व्यक्तिलाई तालिममात्रै भन्दा पनि परामर्श र उत्प्रेरणा पनि जरुरी भएको देखिन्छ । जसको अभावमा सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी जिल्लाका युवा स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर भए पनि भारतमा श्रम बेच्न जाने गरेका छन् ।

 

सीप भएर वा नभएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने खोज्ने युवालाई स्वदेशमा रोक्न प्राविधिक शिक्षाको कस्तो भूमिका के रहन सक्छ ?

दक्ष जनशक्ति बाहिर जान चाहँदा रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, रोक्नु पनि हुँदैन । विदेश गएर पनि नेपालमा सिकेको सीप प्रयोग गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यद्यपि, हाम्रो लक्ष्य दक्ष युवालाई विदेश पठाउनु होइन । हाम्रो प्राथमिकता स्वरोजगारका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई युवाविहीन हुनबाट रोक्नु हो । र, प्रदेशअन्तर्गत जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, ती सबैको उद्देश्य युवालाई स्वरोजगार बनाउनु नै हो । सहरी क्षेत्रमा पनि विदेशबाट आएर काम गरिराखेका टेक्निसियनलाई विस्थापित गरी यहीँ उत्पादित जनशक्तिलाई स्थापित गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, अदक्ष व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अलपत्र पर्ने, राम्रो काम पाउन नसक्नेलगायतका कारणले युवाको ऊर्जाशील समय त्यत्तिकै व्यतीत भइरहेकोतर्फ भने निकै सजक हुन जरुरी छ । त्यसलाई रोक्नैपर्छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक कति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ?

हामीले वर्षदेखि वार्षिक २० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता बनाएका छौं । सिटिइभिटीका आंगिक शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राविधिक धारअन्तर्गतका शिक्षालयहरु र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयबाट प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । सँगै, प्रत्येक वर्ष ६ देखि ८ हजारलाई छोटो अवधिका तालिममा सहभागी गराउने तयारी छ । समग्रमा अहिले वार्षिक करिब १८ हजार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा सिटिइभिटीका पाँचवटा आंगिक क्याम्पस, एउटा धनगढी उपमहानगरसँगको सहकार्यमा चलाएको क्याम्पस, ११८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ९९ वटा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था र ३० वटा निजी क्षेत्रका लामो समयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु छन् ।

प्राविधिक शिक्षा भन्नेबित्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेनौं भने यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पर्ने पूर्ण सम्भावना छ ।

कतिपय संस्थाले स्रोत साधन र दक्ष प्रशिक्षक अभावमै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, यसले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्दैन ?

प्राविधिक शिक्षा भन्नेबित्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेनौं भने यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पर्ने पूर्ण सम्भावना छ । अहिले कतिपय संस्थाले स्रोत साधन र मापदण्डविपरीत कक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने गुनासो हामीकहाँ पनि आएको छ, यसको समाधानका लागि छिट्टै अनुगमन गरेर ती संस्थामा भएको अभाव पूर्ति गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पहल गर्नेछौं । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले पनि पर्याप्त पूर्वाधारबिना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती ठाउँमा पनि पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनेछौं ।

 

प्राविधिक एसएलसी (टिएसएलसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्ने पनि आइरहेको छ, खास कुरा के हो ?

स्वास्थ्यका चारवटा टिएसएलसीअन्तर्गतका कार्यक्रम बन्द गर्ने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गत वर्ष नै आइसकेको छ । यो वर्ष सम्मानित अदालतको फैसलाको कारण सञ्चालनमा आएका छन् । सम्भवतः अर्को वर्षदेखि बन्द हुन्छ । त्योभन्दा माथिल्लो तहका जनशक्ति नै पर्याप्त भएको र यो जनशक्ति कुन ठाउँमा खपत गर्ने भन्ने अन्योलका कारण यसलाई फेज आउट गर्न लागिएको हो । अन्य विषयका टिएसएलसी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् ।

 

प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका मुख्य चुनौती के के हुन् ?

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमप्रति मानिसको जुन खालको आकर्षण देखिएको छ, त्यसलाई मर्न नदिन तीनवटै तहका सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो पाइएको छैन । खालि कार्यालय स्थापनामात्रै गर्ने तिनीहरुको गुणस्तर सुधारका लागि पहल नगर्ने परम्परा छ, यसले फाइदा हुँदैन । दोस्रो कुरा, प्राविधिक शिक्षालाई पनि साधारण शिक्षाकै रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत छ । विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिए पनि वातावरण साधारण शिक्षाकै छ । यसको अर्थ प्राविधिक शिक्षालाई गम्भीर रुपमा लिइएको छैन । प्राविधिक शिक्षाका लागि धेरै अभ्यास चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै उपलब्धि हासिल हुन्छ । पूर्वाधार, ल्याब, दक्ष प्रशिक्षक, विद्यालयको नेतृत्व सबै दुरुस्त हुनुपर्छ । यी चुनौतीको समाधानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि विशेष बजेट नै छुट्याउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा बजेट विनियोजन हुने र प्राविधिक विद्यालयले बजेट प्राप्त नगर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना छैन । प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो छ । यसको भार गरिब र ग्रामीण भेगमा मानिसलाई पार्ने हो भने प्राविधिक शिक्षामा पनि ठूलो दूरी रहन्छ ।

 

प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन के गर्नुपर्ला ?

हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । प्राविधिक जनशक्ति र युवा जनशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन गर्न रणनीति बनाउनुस भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । तीनै तहका सरकारले आवश्यक जनशक्तिका लागि स्पष्ट रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसरी जान सके परिर्वतन सम्भव छ ।

प्रकाशित समय १३:५१ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु