fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ कामकुरो एकातिर कागज बोकी मौरिससतिर

कामकुरो एकातिर कागज बोकी मौरिससतिर

sampadakiya-newskarobar

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वदेशभित्रै पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेपछि धेरै बेराजगार युवाहरुले निकै आशायुक्त नजरले सरकारतिर हेरेका थिए । बजेटमार्फत यो संख्या तीन लाखमा झारे पनि अब त देशभित्रै रोजगारी पाइने भयो भन्ने युवाको अपेक्षा रह्यो । तर, आर्थिक वर्ष बितेर जाने समय आयो, सरकारले भनेजति रोजगारी कतै पाइएको संकेतसम्म पाइएन । सरकार भने तथ्यांक होइन, मिथ्यांकको खेती गरेर रमाइरहेको छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतमात्रै भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले श्रमशक्ति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको धेरै दिन भएको छैन । तर, सरकारको विवरणलाई हरेक दिन विदेश जान एयरपोर्टमा लर्को लागेका युवाहरूको ताँतीले खिज्याइरहेको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने सरकारको प्राथमिकता के भन्नेमै सरकार अलमलमा परेको देखिएको छ । एकातिर सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर हुँकार गरिरहेको छ, अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि सून्य महत्व भएका देशहरूसँग पनि श्रमसम्झौता गरिहिँडेको छ । यदि वैदेशिक रोजगारीलाई नै बढावा दिने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चालू आर्थिक वर्षमा साढे दुई अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा थप पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु नै पर्ने थिएन । यो रोजगारी कार्यक्रमको आधारभूत अवधारणामै समस्या भएकै कारण युवाहरूले बरोजगार सूचीमा आफूलाई दर्ता नै गरेका छैनन । थोरै संख्यामा बेरोजगार युवाको नाम दर्ता भएपछि प्राप्त बजेट कसरी सक्ने भनेर अहिले स्थानीय तहहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

सरकारको उपल्लो निकायमा बसेका अधिकारीहरूमा रोजगारी भनेको कुटो कोदालो चलाउने श्रमप्रधान काममात्रै रोजगारी हो भन्ने भ्रम परेको छ । देशभित्र अहिले सैंयौंको संख्यामा सरकारी, निजी र बाह्य लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । सडक, पुललगायत पूर्वाधार विकास अन्य आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गरिनुछ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर कोही पनि युवाले आफ्नो भविष्य अन्योलमा पार्न चाहँदैन । त्यसैले ऊ झोला कसेर खाडीको मरुभूमिमा पसिना बगाउन उत्साहित भइरहेको छ । साउदी अरब वा कतारमा पनि गर्नुपर्ने काम उस्तै श्रमप्रधान हो, तर त्यहाँ मासिक पारिश्रमिक सुनिश्चित छ । कम्तिमा २ वर्षसम्मको कामको ग्यारेन्टी छ । कुनै पनि विकासका आयोजना एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सकिँदैनन् । यदि सरकारले आयोजना अवधिभर करार सेवामा काम दिने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने विदेश जाने नेपालीको संख्या यतै रोकिन सक्छ । त्यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि अन्य सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने गरिनु पर्छ ।अहिले श्रममन्त्रीले जुन ढंगले मौरिससजस्ता न्यून प्राथमिकतामा पर्ने श्रम गन्तव्यसँग श्रमसम्झौता गर्ने हतारो देखाएका छन्, त्यसले सरकार केबल आफ्नो कार्यकालमा भएका श्रमसम्झौताका संख्याको उपलब्धी देखाउने मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । कतारका जोखिमपूर्ण स्टेडियममा काम गर्दै आएका १६० भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूले बधुँवा मजदुरसरह काम गर्नुपरेको खबर भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ नेपाली कामदारहरू फँसेकोबारे यसअघि पनि रिपोर्टहरू आएकै हुन् । सरकारको प्राथमिकता कतारबाट नेपाली कामदार उद्धार गर्ने हो कि सून्य महत्व भएको मौरिसससँग सम्झौता गर्ने?

प्रकाशित समय १७:१९ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु