fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ सीमान्तकृत समुदायका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक

सीमान्तकृत समुदायका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक

सुर्खेत । सीमान्तकृत समुदायका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा अन्यौलता भएको भन्दै उनीहरुले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी खगिसरा वलीले महिलाहरुका लागि समान वंशीय पैतृक सम्पत्तिमा हक हुनेछ भने संविधानमा उल्लेख भए पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या नभएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
‘वंश केलाई मान्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘हामी महिलाहरु विवाहपछि श्रीमानको थर लेखाउँछौं ।’ अहिलेसम्मको बुझाईमा बुवाको थर भएकालाई वंश मान्दै आएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालमा मौलिक हक उधारो भएको बताए ।
‘मौलिक हकमा उल्लेख भएको कुरा अनिवार्य लागू हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ उनले संविधानमा मात्रै लेखेर सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच नहुने भन्दै छिटो छरिटो ढंगले उनीहरु न्याय दिने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले संविधानमा उल्लेख भएकै कुराहरु कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।
मंगलबार युएनडीपीको सहयोगमा आवाज संस्था सुर्खेत र दलित सेवा संघले समन्वय गरेको महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा बनेको नीतिगत प्रावधानहरु अवसर र समस्या पहिचान विषयक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सीमान्तकृत समुदायका लागि कानुनी प्रावधानको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै अधिवक्ता कृष्ण हमालले संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने बताए । युएनडीपीका प्रतिनिधि सीमा धामीले राज्यले फरक वर्गको लागि फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख देवकुमार सुवेदीले देशमा संघीयता आए पनि मानसिकता पुरानै भएको बताए । उनले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हकमा सीमान्तकृत समुदायहरुले न्याय पाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागीता हुनुपर्ने बताइन् । उनले निर्माण भएका कानुन नै कार्यान्वयन नहुँदा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच नभएको तर्क गरिन् ।

प्रकाशित समय १९:३० बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु