fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ ऐन विपरीत संरचना खारेज गरेको भन्दै प्रदेश सरकारविरूद्ध रिट दायर

ऐन विपरीत संरचना खारेज गरेको भन्दै प्रदेश सरकारविरूद्ध रिट दायर

सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन विपरित संगठन संरचना खारेज गरेको भन्दै कर्मचारीहरु अदालतसम्म पुगेका छन् । गत वर्ष २०७६ भदौ ६ गते संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरि कार्यान्वयन भएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय ऐन विपरित भएको भन्दै कर्मचारीहरुले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले कर्मचारीहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यहि भदौ १८ गते साविकको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा तत्काल वन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले ल्याएको संगठन संरचना तथा दरवन्दीले वन क्षेत्रका ११५ जना कर्मचारी भूमिकाविहिन (फाजिलमा रहेको), कर्णाली प्रदेश बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा भए पनि विस्तृत अध्ययनबिनै दुईवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेको, भूतर्फको प्राविधिक उपसचिव पदमा तीनवटा सिट हुनुपर्नेमा दुईवटा मात्रै रहेको, समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधासमेत कटौती गरेको, संघीय सरकारले निर्धारण गरी पठाएका ५८ वटा सवडिभिजन कार्यालयहरु, ११ वटा वन डिभिजन कार्यालहरुबाट घटाई ३९ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय र १० वटा वनडिभिजन कार्यालय गराएको भन्दै वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल वन प्राविधिक संघले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदन माथिको सुनुवाईमा अदालतले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश समेतको लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । साथै, प्रदेश सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा समायोजन ऐनको दफा १५ मा उल्लेखित सेवा सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको संघीय निजामति सेवा ऐन विचाराधिन रहेको र प्रदेश निजामति सेवा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संगठन संरचना तथा दरवन्दी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी केन्द्र सरकारले प्रदेश समेतको संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत नगर्दै कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन तथा वृत्ति विकासमा असर पुगेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘निवेदन पत्रको टुंगो नलाग्दासम्म संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थितिमा राखी उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

कुनै व्यक्तिको वृद्धि विकासको लागि मात्रै नभई सिंगो कर्णालीका जनताको न्यायको लागि अदालतसम्म जानुपरेको वरिष्ठ जलाधार अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन विचाराधिन अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको छ, नत लोकसेवा आयोग नै गठन भएको छ । कुन ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले संगठन खारेज ग¥र्यो ? ।’ उनले प्रदेशको भू अवस्थालाई ख्यालै नगरी भू तथा जलाधार सम्बन्धि काम गर्ने संरचना नै खारेज गरेको आरोप लगाए ।

श्रेष्ठका अनुसार देशभरका कुनै पनि प्रदेश सरकारले यस्तो खालको निर्णय गरेका छैनन् । सरकारको निर्णयले प्रत्यक्ष रुपमा करिब १५० भन्दा बढी वन क्षेत्रका कर्मचारी प्रभावित भएको र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब साढे ४ सय कर्मचारी प्रभावित भएको श्रेष्ठले तर्क गरे । नागरिकहरु समेत सेवा लिनबाट बञ्चित भएको उनले गुनासो गरे । ‘सिंगो कार्यालय एउटा शाखामा सिमित भएको छ,’ उनले थपे, ‘नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय खारेज गरेर प्रदेश सरकारलाई कति फाइदा होला र ?’ उनले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि अन्तिम फैसला नभएको भन्दै आफूहरुको पक्षमा फैसला नभए सर्वोच्चसम्म जाने तयारी गरेको बताए ।

यता सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुकुलको संरचना निर्माण गर्न पाउने बताइन् । ‘हामीले लामो समय लगाएर विस्तृत अध्ययन गरेरै संरचना निर्माण गरेका हौ,’ उनले भनिन्, ‘संरचना तयारी गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गरेका हौ ।’ मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम संगठन संरचना निर्माण गरिएको बताए । ‘संविधानले नै केही छुुट्टा–छुट्टै अधिकार तीन तहका सरकारलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको हो ।’ वन तर्फका केही असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले मात्रै रिट दायर गरेको भए पनि अन्य संरचना भने यथावत रहने उनले बताए ।

प्रकाशित समय ०९:५९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु