fbpx
corona information

गृहपृष्ठ गोकर्णेश्वरमा सरकारी जग्गामा उप‑प्रमुखसहितका १४ घर निर्माण

गोकर्णेश्वरमा सरकारी जग्गामा उप‑प्रमुखसहितका १४ घर निर्माण

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ गोकर्णमा उप‑प्रमुखसहित ४० जनाले सरकारी प्रतिजग्गामा घर निर्माण गरेको पाइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति नेपाल र उनका भाइसहित १४ जनाले घर बनाएका हुन् ।

पञ्चायतकालीन कागजपत्र देखाउँदै उनीहरूले घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । गोकर्ण निवासी एक जनाले टेलिफोनमा भने, ‘उनीहरूले सरकारी प्रति जग्गामा धमाधम बिनारोकटोक घर बनाइरहेका छन्, नगर उपप्रमुख र उनका भाइसमेतले घर बनाएका कारण नगरपालिका पनि मौन बसेको छ ।’

गोकर्णेश्वर ४ का अध्यक्ष श्री कुमार श्रेष्ठले पनि विगतमा सरकारले बसालेको बस्ती भन्दै उनीहरूले धमाधम घर निर्माण गरेको बताए । ‘पुराना घर भत्काउँदै बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी १० रोपनी जग्गामा उनीहरूले घर बनाएका छन्, कतै रेकर्ड पनि छैन, हामीले रोक्न खोज्दा पनि सकेनौँ ।’

पञ्चालयकालमा सरकारले बसालेको बस्ती हो, पुराना घरमा बसिरहन सकिँदैन भन्दै उनीहरूले धमाधम पिल्लर ठड्याएको उनले बताए । ‘हामीले लिखित सहमतिबिना घर नबनाउनुस् भन्दा पनि मानेनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसमा कसैले लिखित सहमति दिनै सक्दैन, त्यही भएर नगरपालिकालाई समेत बेवास्ता गरेर घर बनाइरहेका छन् ।’ सरकारी जग्गामा घर बनाउनेमा बिष्ट, डंगोल, श्रेष्ठ, कारञ्जित, परियार, केसी, नेपाल, दंगाल, थापालगायत छन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख नेपाल भने पञ्चायत कालदेखि तिरो तिरेर आफूहरू यहाँ बसिरहेको बताउँछिन् । ‘अहिले उपप्रमुख बनेपछि नियतवश खेद्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही वडामा मात्र करिब ४० घरधुरी हामीजस्तै लालपुर्जाविहीन छन्, नेपालमा यस्तो प्रकारको बसोबास धेरै ठाउँमा छ ।’

उनका अनुसार २०२१ सालको नापीले छुटाएको जग्गा हो यो । ‘पञ्चायतकालीन सरकारले नै बस्ती बसालेको हो यहाँ,’ उपप्रमुख नेपाल भन्छिन्, ‘हामीसँग विगतमा तिरो तिरेको कागज छ, २०२३ सालदेखि २०४३ सालसम्म तिरो तिरेका हौँ ।’ २०४४ सालमा सो जग्गा वनमा दर्ता भएछ, केही समय थाहा पाइएन र थाहा पाएपछि २०४९ सालदेखि लालपुर्जाका लागि प्रोसेसमा गएको उनले बताइन् ।

२०४९ सालमा आफ्नो जग्गा सरकारी वनमा दर्ता भएको थाहा पाएपछि अहिलेसम्म लालपुर्जाको लागि लड्नुपरिरहेको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले जग्गा दिनुपर्छ भने तोक आदेश दिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अरु पार्टीका नेताहरूले पनि यो जग्गामा स्थानीयलाई अन्याय भएकै हो भनेका थिए तर अहिले लालपुर्जाका लागि लड्नुपरिरहेको छ ।’ सहयोगी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि यो जग्गा बस्ती विकासका लागि भनेर छुट्याएको उनले जानकारी दिइन् ।

विगतमा त्यहाँ राप्रपा र एमालेका स्थानीय नेताहरूकै घर रहेको उनले बताइन् । आफ्नो घरका विषयमा भने उनको भिन्नै कथन छ । ‘मेरा बुवाले तत्कालीन पञ्चायत भवन लिलामीमा सकार्नुभएको हो, पछि सबैको समस्या देखिएपछि सबैसँग एकसाथ लड्छु भनेर लिलामी कागज च्यातिदिनुभयो,’ नेपाल भन्छिन्, ‘यहाँ बुवाको स्कुल थियो, स्कुल हेर्न मलाई जिम्मा दिनुभयो, स्कुल पनि मेरै नाममा भयो भन्नुभयो, त्यही भएर २०४३ सालदेखि म यहाँ छु ।’

२०७२ सालको महाभूकम्पले भत्काएका घरहरू अहिले बनिरहेको उनले बताइन् । ‘उतिबेला गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण पनि हुन्छ, वनजन्य सामान चोरीनिकासी पनि नियन्त्रण हुन्छ भनेर बस्ती बसाइयो,’ उपप्रमुख नेपालले भनिन्, ‘अहिले ती सबै अन्यायमा परेका छन् ।’ सरकारी जग्गामा घर बनाउनेहरू केही त अन्यत्र धेरै जमिन भएका मान्छे पनि त होलान् नि ! भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘होलान्, उतिबेला जग्गा भएका नभएका भनेर छुट्याइएन, जो जो अघि सरे उनीहरूलाई राखियो, अब अहिले करेक्सन गर्न खोज्दा त विवाद भइहाल्छ नि ! होइन र ?’

उनले आफ्ना श्रीमानको घर काठमाडौँमा भए पनि आफ्नो चाहिँ कहीँ नभएको बताइन् । ‘श्रीमानको त काठमाडौँमा छ,’ श्रीमानको हुनु र तपाईंको हुनु एउटै होइन र ! भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘म न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुँ, हिजोआज त कसैको भर लाग्दैन ।’ भूमि आयोग गठन भएको र त्यसले १० वर्ष बसिसकेको व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिने भनेकाले लालपुर्जा पाउने आसा उनले व्यक्त गरिन् । ‘हामीले सबैका कागजात संकलन गरेको नगरपालिकामा बुझाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब लालपुर्जा पाइएला !’

प्रकाशित समय १४:४० बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु