fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कर्णालीमा कानुनविपरीत मनपरी कर्मचारी भर्ना, समावेशीताको मर्ममाथि प्रहार

कर्णालीमा कानुनविपरीत मनपरी कर्मचारी भर्ना, समावेशीताको मर्ममाथि प्रहार

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले सामुदायिक नर्सिङ परिचालनका लागि स्वास्थ्यकर्मी छनौटसम्बन्धी सूचना २०७६ कात्तिक ७ गते प्रकाशन गर्‍यो । मन्त्रालयले २०७६ पुस १७ गते उम्मेदवार छनौट गर्ने निर्णय गरी २०७६ माघ ३ गते योग्यता सूची प्रकाशित गर्‍यो । तर, मन्त्रालयले गरेको निर्णय नियमविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा उजुरी पर्‍यो । उजुरी दिने दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका २ की परीक्षार्थी सुशीला थापा थिइन् ।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले असार १७ गते विद्यालय नर्सका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नगरमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम आवेदन मागिएको थियो । नगरपालिकाले २० जना नर्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । हाल छोटो सूची र अन्तर्वार्ताबाट २० जनालाई नियुक्त गरिएको छ ।

नगरपालिकाले सिफारिस गरेकाहरुमा समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको, दलितको प्रतिनिधित्व नभएको र हचुवाको भरमा छनौट गरिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट वीरेन्द्रनगर ११ सुर्खेतका बालकृष्ण सुनारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ भनी साउन ७ गते मुद्दा गर्दा गरेका छन् ।

यी केही उदाहरणमात्रै हुन् । नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायले समावेशीताको सिद्धान्तलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि प्रावधानविपरीत पहुँचका आधारमा कर्मचारी छनौटलगायतका काम हुने गरेको पाइन्छ । नातावाद र राजनीति हरेक क्षेत्रमा घुसेको छ । अझै रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हकको धारा १८ को दफा ३३(५), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ लगायतमा भएका व्यवस्थालाई लत्याएर कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् ।

साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्तकुमार विश्वकर्माले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कर्मचारी छनौट प्रक्रियाको विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन नगरी भनसुन र पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेकाले संविधानविपरीत गरेको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अदालत जानुपरेको बताए । उनले निरन्तर एक हप्तासम्म नगरपालिकामा आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले अदालतको सहारा लिएको उनले बताए । ‘संविधानले समावेशीतालाई स्पष्ट कार्यान्वयन गर्ने गरी उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले भने संविधानको मर्मविपरीत कार्यविधि निर्माण गरेको पाइएको छ ।’

समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि नजिर बसाल्नसमेत जरुरी भएको भन्दै बिकले उच्च अदालतबाट मुद्दा हारे सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारी गरेका छन् ।

समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि नजिर बसाल्नसमेत जरुरी भएको भन्दै बिकले उच्च अदालतबाट मुद्दा हारे सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारी गरेका छन् । उच्च अदालत सुर्खेतले साउन ८ गते फैसला गरी १३ गतेका लागि पेसी तोकी दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई पुनः साउन २२ गतेका लागि सक्कल फाइलसहित नगरपालिकाबाट झिकाई अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश लगायतका नाममा २०७६ साल माघ ७ गते दैलेखकी सुशीला थापाले दिएको उत्पे्रषण आदेश मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले माघ ८ गते माघ १३ गतेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई माघ १९ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिई अन्तत रिट निवेदन खारेज भई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आदेश दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए । कार्यक्रम एक वर्षका लागि भएको र समयावधि सकिएको उनले बताए ।

परीक्षार्थी थापाले मन्त्रालयले नियमविपरीत कर्मचारी छनौट गरेकाले सो कार्य रोकी पाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट गरिएका स्टाफ नर्स र अनमीको नियुक्ति प्रक्रिया नियमविपरीत भएको उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । स्टाफ नर्स तथा अनमी पदका लागि आएका दरखास्त छनौटमा लोक सेवा आयोगलाई समेत सहभागी नगराएको र कर्मचारी छनौटसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नम्बर नदिइएकाले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न थापाले माग गरेकी थिइन् ।

‘तोकिएको सर्त, अंक, विधि तथा मापदण्डबमोजिम प्राप्त गरेको जम्मा अंकलाई प्रकाशित गरी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको जम्मा अंकलाई आधार मानी मेरिट लिस्टबमोजिम योग्यता सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरी तोकिएको अंक, विधि तथा मापदण्डविपरीत पहुँच र भनसुनको आधारमा विपक्षीहरुले मिलिभगतमा अपारदर्शी रुपमा पक्षपातपूर्ण तरिकाले करारमा कर्मचारी छनौट गरिएको उनले दिएको रिटमा उल्लेख थियो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत कात्तिक ७ गते चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत करारमा ५९ जना नर्स र १४२ जना अनमी गरी जम्मा २०१ जना माग गरेको थियो । जसमा एक हजार १०६ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले गत माघ ३ गते ७१ जना स्टाफ नर्स र १७१ जना अनमीको छनौट गरेको थियो, जसमा क्रमशः १२ जना स्टाफ नर्स र २९ जना अनमीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्थासमेत गरिनेछ’ भनिएको छ ।

प्रकाशित समय २१:१८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु