fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : बैठक सुुरु नहुँदै ‘ड्याङ ड्याङ’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : बैठक सुुरु नहुँदै ‘ड्याङ ड्याङ’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पछिल्ला बैठक लगातार दुईपटक अवरुद्ध भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘पीसीआर चेकजाँचको दायरा’ बढाउन माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनसकेको छैन । बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरोध गर्न लागेपछि सत्तारुढ नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु रुष्ट छन् । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रतिपक्षी दलहरुले कार्यसूचीभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई ल्याएर बैठक अवरोध गर्न नहुने बताइन् । ‘उहाँहरुले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएर बैठक अवरोध गर्नु जायज थियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएन भनेर पनि विरोध गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, बाहिरको विषय ल्याएर बैठक नै चल्न नदिनु प्रतिपक्षी दलको गल्ति हो ।

उनले प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बैठकको विषयवस्तुलाई ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजिरहेको दावी गरिन् । ‘प्रतिपक्षी दलहरु आफ्ना एजेण्डा के हुन् भन्ने विषयमा नै ‘कन्फ्यूज’ छ जस्तो लागिरहेको छ । उहाँहरुले बजेटमाथिको छलफललाई अघि बढ्न दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । संसद सचिवालयको परामर्श समितिमा प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु भए पनि उनीहरु यसबारे केही नबोलेको जोशीले गुनासो गरिन्, ‘तर त्यहाँ केही भन्नुहुन्न । प्रदेशसभा बैठक सुुरु नहुँदै ड्याङ.. ड्याङ गरी अवरोध गर्नुहुन्छ ।’

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्मरबहादुर साउँदले पनि प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘हामीले त प्रतिपक्षी दलहरुले बजेटप्रति आपत्ति जनाएर प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेकोजस्तो लागिरहेको थियो । जब सभामुखले अवरोधको कारणबारे धारणा राख्न दिए । तब थाहा भयो, अवरोधको कारण बजेट नभएर अरु कुरा रहेछ,’ उनले भने ।

कार्यसूचीभन्दा फरक विषयमा विरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको १५औं बैठकमा प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भयो । बजेट प्रस्तुत भएको दुई हप्ता भइसक्दा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बजेटभन्दा बाहिरको विषयमा लगातार दुईपटक प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरिसकेका छन् । प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी सदस्यहरुले सरकारले पीसीआर चेकजाँचको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै बैठक अघि बढ्न दिइरहेका छैनन् ।

असार १० गते बोलाइएको बैठकमा अवरोध गर्नुको कारणबारे जानकारी दिँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘यो सरकार भए-नभएको अनुभूत छैन । क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ । सरकारले चाहिँ यो गर्‍या छु, त्यो गर्‍या छु भनेर ठूल्ठूला भाषण ठोके पनि जनताको पक्षमा एउटा काम नभएको हुँदा हामी प्रदेशसभा सदस्यहरू जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा सदनमा जनताको आवाज बुलन्द गर्न अवरोध गरेका हौं ।’ उनले एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद लगायतमा आर्थिक अनियमितता र अहिले कोरोनाभाइरस रोकथामको नाममा भएका खर्चहरूको विवरण पेश गर्न पनि माग गरे ।

अन्योलमा बजेट

असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट प्रस्तुत भएको आठ दिनसम्म रातो किताब नआउँदा छलफल अघि बढ्न सकेन । प्रदेशसभा बैठक असार ८ गते आह्वान गरिएको थियो । असार ८ गतेको बैठकमा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलले प्रवेश पाउन सकेन । असार ८ गतेको बैठकमा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन पेश भई पारित भएको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले असार १० गते बैठक आह्वान गरे । असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको सामान्य छलफल गरिने कार्यतालिका थियो । बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठक नौ मिनेट पनि सञ्चालन हुन सकेन । कारण थियो- प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौन विरोध ।

सभामुख थापाले ‘बैठकको कामकारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भनी घोषणा गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु आ-आफनो सिटबाट उठेर मौनताका साथ खडा भए । सभामुख थापाले अनुरोध गर्दै भने, ‘बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने भएकाले यसको सुुरुवात हुन बाँकी छ । पहिलो दिनमा केही आफ्नो कुरा राख्नु छ भने त्यहाँ हामी राखौंला । आजको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि समय उपलब्ध गराइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र आफ्नो आसनग्रहण गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरुसँग म अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जारी राखेपछि बैठक असार १२ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । असार १२ गते शुक्रबार पनि बजेटमाथिको छलफलले प्रवेश पाउन सकेन ।

छलफल छोटिने सम्भावना

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यो चौथो बजेट हो । अल्पकालीन बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले तेस्रो पटकसम्म बजेट ल्याउँदा हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस वर्ष बजेटमाथिको छलफलको दायरा बढाउने कार्यतालिका निर्माण गरिएको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘यो वर्ष बजेटमाथिको छलफललाई व्यापक बनाउने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर प्रतिपक्षी दलका कारण अझै हतारमै पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउलाजस्तो छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा तीनपटक बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएका छैनन् । यस वर्ष बजेटमाथिको छलफल प्रत्येक मन्त्रालयसँग दुई-दुई दिन र प्रदेश सभामा दुई दिन भनी कार्यसूची बनाइएको थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रश्न-जवाफ पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाइएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘यसरी नै अवरोध भइरह्यो भने हामीले पुनः हतारमै बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उनले विगतमा पनि लामो समय बजेटप्रति अवरोध भएको र अन्ततः ‘भद्र सहमति’पछि अन्तिम समयमा छलफल छोट्याएर पारित गर्नुपरेको स्मरण गरिन् ।

प्रकाशित समय १८:१८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु