fbpx
corona information

गृहपृष्ठ स्थानीय तहले हचुवामै बाँड्दै छन् राहत

स्थानीय तहले हचुवामै बाँड्दै छन् राहत

चैत २५ गते काठमाडौँ महानगरपालिका १० मा राहत वितरण गरिँदै ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्षसम्म कानुनले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रयोग गरेर नगर प्रोफाइल नबनाएका स्थानीय जनप्रतिनिधि यतिखेर हचुवामै राहत बाँड्दै छन् । लकडाउनका कारण अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकका लागि छुट्याइएको राहत हचुवामा वितरण गर्नेमा काठमाडौँका स्थानीय तह नै धेरै छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएको केही समयपछि नै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको नगर प्रोफाइलको ढाँचाको वास्ता गरिएन । अहिले विपत आइपर्‍यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एकातिर काम गरेको जस कसरी लिने भन्ने तनाव छ भने अर्कातिर नगर प्रोफाइल नहुँदा राहत वितरणमा मनपरी भएको अपजस आउनसक्ने चिन्ता छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले हचुवामै राहत वितरण गरिरहेकाछन् । ‘यकिन तथ्यांक नहुँदा निकै गाह्रो भइराछ, २००१ सालको तथ्यांकको आधारमा काम गरिराछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘डेटा संकलन गर्दै राहत बाँड्दै जान्छौँ ।’ उनलाई वडामा कति घर छन् र कति मानिस राहत पाउन योग्य छन् भन्ने नै थाहा छैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिका २५ को अवस्था पनि उस्तै छ । अध्यक्ष नीलकाजी शाक्यले सुरुमा त वडा नम्बर २५ मा खासै गरिब नभएको बताए । ‘११ सय जति घर होलान्, भाडामा ६‑७ सय परिवार बसेका होलान्, सरकारको राहत घर भएकालाई पनि दिनै परेको छ,’ उनले भनिरहे, ‘टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय गरेका काम गरिरहेका छौँ, उनीहरूले उपलब्ध गराएको मानिसको सूचीअनुसार राहत बाँडिरहेका छौँ ।’ उनीसँग नगरपालिकाको कुनै यकिन तथ्यांक नै छैन ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको हालत पनि अरुको भन्दा कम छैन । नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राई अहिले राहतको अनुगमन भइरहेको बताउँछिन् । राहत वितरणको अनुगमन गर्दागर्दै व्यापारीले जनता ठगेको हेर्ने फुर्सद उनले पाएकी छैनन् । तर, नगर क्षेत्रमा कति घर छन् र राहत कतिलाई वितरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उनले यकिन तथ्यांक दिन सकिनन् । ‘८‑१० हजार परिवारले नै पाउलान्,’ उनले भनिन् ।

बूढानीलकण्ठ ९ मा शुक्रबार पनि राहत वितरण भइरहेको थियो । तर, कति परिवारलाई बाँडियो र कतिले पाउन बाँकी छ, वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा अनभिज्ञ थिए । भन्छन्, ‘अहिले आएर नगर प्रोफाइलको आवश्यकता, महत्व र औचित्य महसुस भइरहेको छ ।’ घर संख्याभन्दा बढी केही नराखिएको र त्यो पनि नगरपालिकामा गएर हेरेपछि मात्र थाहा उनले बताए । अहिले टोल विकास संस्थाहरुले दिएको सूचीअनुसार राहत बाँडिरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकालगायतले पनि हचुवामै राहत बाँडिरहेका छन् ।

जबर्जस्ती राहत खोस्दै

सरकारले बाँडेको भन्दै जबर्जस्ती राहत लिनेहरूको पनि यहाँ कमी छैन । जसको सहारामा राहत बाँड्ने काम भइरहेको छ, तिनीबाट यस्ता हर्कत भएपछि जनप्रतिनिधिसँग टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प छैन । काठमाडौँ २५ मा स्थानीय र जनप्रतिनिधिकै अगाडिबाटै घरधनीले राहत बोकेर हिँडेको डेरावाल अलि परबाट हेरिरहेका थिए । ‘यहीँ घर भएकाहरू राहतमा लुछाचुँडी गर्दैछन्, हाम्रो के पालो आउला ?’ नाम नराख्ने सर्तमा उनले दुखेसो गरिन्, ‘मनपरी भइरहेको छ, जनप्रतिनिधिलाई नै थर्काउँछन्, सबैले टुलुटुलु हेर्ने मात्र हो ।’

झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि केही मान्छेले राहतलाई अधिकारको रुपमा बुझेर लिने प्रयास गरे । ‘राहत वितरणका क्रममा वडा नम्बर ३ मा त्यस्तो भएको पाइयो, पाउनुपर्ने सबैले पाएका छन्, केही नपाउनुपर्नेले पनि पाएको भन्ने आएको छ,’ नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले भने । कनकाईमा नगरपालिका, स्थानीय बासिन्दा र प्रवासमा रहेका नेपालीसमेत भएर ६० लाख (खाद्यान्नसहित) संकलन भएको थियो ।

प्रवासीद्वारा दुःख व्यक्त

प्रवासमा रहेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम राहत कोषमा सानो भए पनि सहयोग गरेकाहरुले भने आर्थिक रुपमा कमजोर नभएकाहरुले राहत लिएको थाहा पाएपछि दुःख व्यक्त गरेका छन् । हाल दक्षिण कोरियामा रहेका कनकाई २ का देवेन्द्र रिसालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कनकाई नगरपालिकाको ३० लाख र बाँकी बिदेशमा नंग्रा खियाएर आफ्नो ठाउँका केही नहुनेहरु यो महामारीको समयमा भोकै नहुन् भनेर सहयोग गर्ने साथीहरु आज साह्रै दुःख लाग्यो । हामी विदेश बसेर, नहुनेले खाउन् भनेर सहयोग गर्छौं तर नेपालमा त्यो भएन । हिजो विदेश बसेर र त्यही घरमा २०औँ मन धान ढिकुटीमा राख्नेहरुले नि हप्काइदप्काई गरेर, भाँडभैलो गरेर राहत लगेको जानकारी आयो । यस्ताहरुको घरमा कहिले अन्न नरहोस् यस्तालाई जहिले मागेर खानु परोस् । नहुने परिवारलाई फेरि पनि सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

प्रकाशित समय १२:१५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु