fbpx

गृहपृष्ठ श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि महासंघले संघर्ष गर्ने

श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि महासंघले संघर्ष गर्ने

patrakar-mahasangh

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि बृहत् सञ्चार आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासंघले सबै सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका हातमा अनिवार्य रूपमा नियुक्ति पत्र, नियमित न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निर्णायक आन्दोलन गरिने जनाएको हो ।

उक्त कार्यका लागि महासंघका केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाका नेतृत्वले आआफ्ना स्थानबाट दबाब अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् । केन्द्रको आह्वान र श्रमजीवी पत्रकार हकहित प्रवर्द्धन समितिको योजनामा महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा-एशोसिएट संस्थाबाट सञ्चारगृहमा चरणबद्ध अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालन र पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि महासंघका अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सात वटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिम नियुक्ति, पारिश्रमिकलगायत सेवा-सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित विभिन्न समयमा महासंघले संघर्ष गर्दै आएको थियो ।

महासंघको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका, संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका तथा मस्यौदा हुँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य कुनै पनि कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले अवरोध पुर्‍याउने खालका प्रावधान राखिएमा त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतामैत्री कानुन र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी सबै तहले निर्माण गर्ने कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि महासंघका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाले आवश्यक दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरी पहल गर्ने भएका छन् ।

महासचिव विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्तिगतको स्वतन्त्रताको सवालमा महासंघले विविध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै देशको सीमा समस्या तथा विवादहरूलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्न समेत माग गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘महासंघले रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र दिपायललगायत विभिन्न सचारमाध्यमबाट निष्कासित पत्रकारको पुनर्बहालीका लागि कानुनीलगायत अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै अपांगता भएका पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पहल गर्ने भएको छ ।’ (रासस)

प्रकाशित समय १४:०५ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु