fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ कर्णाली संसदमा गाईकाण्डको चर्को विरोध

कर्णाली संसदमा गाईकाण्डको चर्को विरोध

भदौ १२ गते राति नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट ल्याइएका सयौं गाईगोरु वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा मृत तथा जिउँदा भेटिएपछि धेरै ठाउँमा यसको विरोध भएको छ । आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको पच्चिसौँ बैठकमा समेत सांसदहरुले यो कार्यको चर्को विरोध गरेका छन् ।

विशेष समयमा बोल्दै सांसद पद्मा खड्काले ५ नम्बर प्रदेशले गैरकानुनी रुपमा गाईगोरु पठाउनु आपत्तिजनक भएको बताइन् । गाईकाण्डको विषयमा ठूलो हँगामा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले सानो एउटा वक्तव्यसमेत निकाल्न नसक्नु निन्दनीय भएको उनले बताइन् । ‘गाईकाण्डमा कर्णाली सरकारी किन चुप छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘उपमहानगरपालिकाले यसरी छाडा चौपाया पठाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकार चुप बस्नु हुन्न ।’

नेपालगन्जबाट पठाइएका चौपाया सबै फिर्ता गरिएको भए पनि अझै सडकमा कानमा ट्याग लगाएका चौपाया भेटिएको खड्काले बताइन्् । त्यस्तै सांसद विन्दमान बिष्टले सडकका छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘बूढाखाडा गाईगोरु जसको कुनै उपयोग छैन ती दैलेखले किन मगायो ?’ विष्टले प्रश्न गरे । के नियतका साथ नेपालगन्जबाट गाईगोरु मगाइएको हो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने बिष्टको भनाइ छ ।

सांसद सीताकुमारी नेपालीले समेत दैलेखमा गाईगोरु मगाउने र नेपालगन्जबाट पठाउने तर सुर्खेत डम्पिङ साइडको रुपमा प्रयोग भएको बताइन् । उनले गाई प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरिन् ।

विशेष समयमा सांसद सुशील थापाले पनि गाईगोरुको मृत्यु नभई हत्या गरिएको हुनसक्ने बताए । उनले यसको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरे । संसदमा विशेष समय लिएर अधिकांश सांसदले गाईकाण्डको खुलेर विरोध गरेका थिए ।

आठवटा ट्रकमा ल्याइएका ती चौपाया वीेरेन्द्रनगर ११ को ब्युरेनी र वीरेन्द्रनगर १४ को कटकुवामा फेलापरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार करिब २९१ चौपाया ल्याइएकामा २२१ फिर्ता गरिएको छ भने ३६ वटाको मृत्यु भएको छ । अझै केही चौपाया वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा छलफलका लागि प्रस्तावसमेत गरेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद अम्मरबहादुर थापाले प्रांगारिक बनाउने घोषणा गरे पनि यसले गति नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले गाउँमा रासायनिक मल रोक्ने तर प्रांगारिक मलको व्यवस्था गर्न सरकारले गर्न नसक्दा जनताले दुःख पाएको बताए । आइतबार नै प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बैठक भदौ २४ गते ३ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित समय १३:४७ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु