fbpx
Rashifal Ad
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ दलित अगुवाको प्रश्न- कानुनको ललीपपमात्रै देखाएर न्याय हुन्छ ?

दलित अगुवाको प्रश्न- कानुनको ललीपपमात्रै देखाएर न्याय हुन्छ ?

dalit-aguwa-newskarobar

दलितका लागि संविधानमा थुप्रै कुरा उल्लेख छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने अझै पनि आउन सकेका छैनन् । दलित समुदायलाई कानुनको ललीपपमात्रै देखाएर न्याय हुन्छ ? कहिले सम्म दलित समुदायले राज्यको दमन सहने ? यी प्रश्न हुन्- दलित महिला नेतृ पार्वती विकको ।

दलित समुदायको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने संस्था समता फाउन्डेसन तथा पेक नेपालले आयोजना गरेको ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दलित’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले चर्को आक्रोश पोखिन् । ‘जबसम्म दलित समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएका नीति कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म फुस्रा भाषणले दलितले न्याय पाएको अनुभूती गर्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णु बादीले दलितभित्रै ठूलो विभेद भएकाले यसको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । दलितभरिको सबैभन्दा पिछडिएको जाति बादी समुदाय अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । संविधानमा उल्लिखित कुनै पनि अधिकार बादी समुदायका नागरिकले नपाएको उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले दलितसम्बन्धी उत्कृष्ट विधेयक कर्णालीमा बन्नुपर्ने र सरकारले दलित आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कानुन विज्ञ प्रकाश नेपालीले बन्दै गरेको दलितसम्बन्धी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाबारे छलफलमा प्रस्तुत गरे । नेपालीले विधेयकका परिच्छेद र दफाहरुमा उल्लेख गरिएका प्रावधानबारे सहभागीलाई जानकारी गराए । सबैको सल्लाह सुझाव समेटेर विधेयकलाई मुर्त रुप दिएपछि मात्र कर्णाली प्रदेशको संसदमा पेस गरिने उनको बताए ।

दलित अधिकारकर्मी बालकृष्ण सुनारले कर्णालीका दलित समुदायको अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा ऐन बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै शिक्षा विका तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका विद्यालय निरीक्षक बलवीर सुनारले शिक्षासम्बन्धी दफामा व्यवस्था गरिएका थप्रै शब्द सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले विधेयक राम्रो भएको भन्दै यसलाई अझै सबै क्षेत्रको सल्लाह सुझाव लिएर मुर्त रुप दिनुपर्ने बताए । सांसद राजु नेपालीले संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् ।

कार्याक्रममा साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्तकुमार विश्वकर्माले अरु जातिलाई गाली गरेर आफ्नो अधिकार नपाइने भन्दै सबै मिलेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने तर्क गरे । ‘राज्यले संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्थाको धारा २४ र धारा ४० मा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरे कुनै पनि दलित समुदायले अधिकार नपाएको महसुस गर्नु पर्दैन ।’

प्रकाशित समय १०:०० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु