fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ आवास ऐन संशोधन गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सुझाव

आवास ऐन संशोधन गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सुझाव

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले पर्याप्त आवासको पहुँचमा दलित, थारूलगायत जमिनमा आश्रित आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने गरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

संस्थाका सञ्चार संयोजक गौरव गुरुङले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले अव्यवस्थित र झुपडी बस्तीमा बसोबास गर्नेको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राखेर आवासको अधिकार सुनिश्चित गरी मानव अधिकार दायित्वलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सुझाव पत्रमा प्रत्येक तहका सरकारका लागि विशेष दायित्वको व्यवस्था गर्ने, अधिकारीलाई देशमा आवासविहीनताको अवस्थाको आवधिक तथ्यांक राख्ने, आवासविहीन मानिसलाई पहिचान गर्न तथा ऐनमा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सामूहिक आवासविहीनताको अवस्थालाई सम्बोधन गरी आवाससम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपालले आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानुनलाई सुदृढ गर्ने, आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो बाचा पूरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आफ्नो पछिल्लो टिप्पणी तथा सुझाव पत्रमा भनेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंका अनुसार एक तिहाइभन्दा कम घर संरचनात्मक हिसाबले असुरक्षित रहेको, झन्डै आधा जनसंख्या गुणस्तरहीन घरमा बसिरहेका र सहरी जनसंख्याको १० जनामा एकजना आवासविहीन भएको हुँदा मानिस सुरक्षित, मानवीय तथा स्थायी अवस्थामा बसोबास गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी संरक्षण अविलम्ब आवश्यक छ ।

देशको आवास तथा आवासविहीनताको संकटलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर छ भने आफ्नो आवाससम्बन्धी रणनीतिलाई मानव अधिकारसँग जोड्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिले सीमान्तीकरण र विभेदमा परेका समूहमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पर्याप्त आवासको अधिकार कुनै प्रकारको भेदभाव बिना सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानवअधिकार हो तर नेपालमा यो एउटा मानव अधिकार चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालको ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बसोबास गर्छन् र ३० प्रतिशतभन्दा कम घर मात्र संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको छ ।

सहरमा बस्ने १० प्रतिशतसँग आफ्नै घर छैन । चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवासविहीन हुन पुगेका ५० प्रतिशत भूकम्पपीडित अझै पनि आफ्नो घर बनाउनका लागि सरकारी अनुदान पर्खिरहेका पत्रका उल्लेख छ । आवासविहीनताविरुद्ध लड्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । (रासस)

प्रकाशित समय १४:२२ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु