अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विलासी बनेको आरोप खेपिरहेका छन् । योजनाबद्ध ढंगले विकास निर्माणका काम अघि बढाउने र जनताको जीवनयापन सहज बनाउनेतर्फभन्दा महँगा गाडी खरिद गर्ने र सुविधाभोगी बन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेपछि जनप्रतिनिधि आलोचित बन्दै गएका हुन् ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले मनमौजी अधिकार प्रयोग गरेका छन् । तर, झापाको कनकाई नगरपालिकाको कथा भने अलि भिन्न छ । नगरपालिकाले नगरको विकास र जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाले योजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराउँदै र विकास निर्माणलाई जनतासँग जोड्दै नगरका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । साना-साना निर्णयमा पनि जनताको राय संकलन गर्ने गरिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो- विद्युतीय सवारी साधन किन्ने निर्णय गर्नुअघि जनताको राय संकलन ।

जनप्रतिनिधिले धमाधम आफ्ना लागि महँगा सवारी साधन खरिद गरिरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा कनकाई नगरपालिकाले भने जनतालाई सोधेको छ– एउटा सवारी साधन नभई भएन, किनौं कि नकिनौं ? ‘नगरपालिकासँग एउटा पुरानो जिपमात्र छ, नगरका कामको चापका कारण एउटामात्र सवारी साधनबाट काम चलाउन निकै समस्या भयो र अर्को किन्ने सोच बनाएका हौं,’ नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘तर, किनिसकेपछि आलोचना खेप्नुभन्दा किन्नुभन्दा पहिला नै जनतालाई सोधौं भनेर खुला अभिमत मागेका हौं ।’ नगरपालिकाले भनेको छ- यहाँहरुको अभिमतद्वारा हामीलाई सकारात्मक सन्देश आएमा त्यो दिशातर्फ अघि बढ्नेछौं, आफ्नो अभिमत खुलारुपमा राखिदिनुहुन अनुरोध छ ।

सुरुमा किन्दा केही बढी मूल्य परे पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रदूषणरहित हुने र प्रयोगमा कम खर्चिलो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन किन्ने सोच अघि सारेको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए । विगतमा छुट्याएको गाडी खरिदको रकम पनि नगरपालिकाले भौतिक निर्माणमा प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन
कनकाई नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक आन्तरिक कोषबाट युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ‘जसअन्तर्गत नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारीखेतीमा १८ जना युवालाई एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छ,’ नगर प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अब दोस्रो चरणमा मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं ।’ युवा पलायन रोक्न र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारी प्रदान गर्न नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नगरपालिकाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले मेयर आवास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १३ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य घर निर्माणको चरणमा छन् । त्यसैगरी, नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण नगरबासीका घरमा विद्युत मिटर जडान गरिसक्ने भएको छ । ‘असारसम्ममा कुनै पनि घर मिटरविहीन रहने छैनन्,’ उनले सगर्व भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई मिटर जडानमा सहयोग गरिरहेका छौं, अब कोही पनि नगरबासीले विद्युत उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने छैनन् ।’

नगर प्रमुख पोखरेल विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि हुन् । उनले यो वर्ष पाउने ३ लाख ६० पारिश्रमिक मजदुर हित कोषमा हालेका छन् । आर्थिक अभावमा अध्ययन-अध्यापनबाट वञ्चित केही बालबालिकालाई पढाउन सहयोग गरेका छन् ।

नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता पनि पढ्नुहोस् ।

प्रकाशित समय २१:५५ बजे