तिला गाउँपालिका २ लर्मी जुम्लाका खड्कबहादुर रावतले कृषि समूहमार्फत जुम्लामा उत्पादित वस्तुहरु कर्णाली एक्स्पो २ मा बिक्रिका लागि ल्याए ।

भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक वस्तु प्रवर्द्धनका लागि स्टल फ्रिसमेत गरिदियो तर, मेलामा भने अर्गानिक वस्तुको व्यापार नभएको रावतले बताए । ‘स्थानीय उत्पादनलाई मान्छेहरुले पत्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट ल्याइएका सामानहरु मात्रै मानिसहरुले खरिद गर्ने गर्छन् ।’ उनले देबदार तेल, फाँपर, सिस्नो, सिलाजित, ओखरलगायतका वस्तुहरु बिक्रिका लागि राखेको भए पनि खासै व्यापार नभएको बताए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक वस्तुको प्रयोगमा नागरिकहरुलाई उत्साहित गरी बाहिरबाट ल्याइएका सामाग्रीहरुमा बिस्तारै कम गर्नुपर्छ । अर्गानिक वस्तुलाई प्रयोगकर्ताहरुले नचिन्नुले पनि व्यापार कम भएको उनको अनुभब छ । यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक वस्तुहरुको महत्व नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ऐरीचौक सुर्खेतका ईश्वरीनन्द उपाध्यायले समेत मेलामा व्यापार राम्रो नभएको बताए । उनले कागुनो, जिम्मु, टिमुर, स्याउको चाना बिक्रिको लागि राखे पनि व्यापार भने खासै नभएको बताए ।

‘सरकारले अर्गानिक वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेलामा स्टलमात्रै दिएर हुँदैन । प्रदेशमा उत्पादित वस्तु प्रदेशमै खपत गर्ने गरी नीति बन्नुपर्छ ।’ उनले नागरिकहरुले अर्गानिक वस्तुबाट हुने फाइदा भन्दा सस्तो सामाग्रीको पछि लागेर आफ्नो स्वास्थ्यसमेत बिगारेको उनले बताए । यसको लागि सरकारले अर्गानिक वस्तुहरुको फाइदाबारे पनि चेतना वृद्धि गर्न जरुरी भएको उपाध्यायले बताए ।

दिदी बहिनी अल्लो तथा ढाँका प्रशोधन उद्योग रुकुम पश्चिमकी शोभा वलीलेसमेत ढाँकाको व्यापार मेलामा त्यति नभएको बताइन् । उनले मानिसहरु स्थानीय उत्पादनलाई भन्दा पनि बाहिरबाट आएको सामाग्रीमा बिश्वास गर्ने प्रवृति भएको बताइन् । उनीहरु मात्रै होइन मेलामा अर्गानिक वस्तुहरुको स्टल राखेर बस्नेहरु सबैको एउटै गुनासो थियो ।

‘सरकारले स्थानीय उत्पादकलाई बढवा दिनुपर्छ, बाहिरबाट आएका सामानहरुलाई बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् । बेला–बेलामा आयोजना हुने महोत्सवमा मात्रै नभई कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक वस्तु उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

त्यसो त कर्णाली एक्स्पो २ को लागि भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि विभिन्न कृषि स्टलका लागि मन्त्रालय तथा कृषि निर्देशनालयले कृषि स्टलका नाममा उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो । उनले केही एनजिओलाई समेत स्टल प्रदान गरेको र उक्त स्टलको रकम २७ लाख रुपैयाँसँगै जोडिने उनले बताए ।

प्रकाशित समय ०९:३६ बजे