fbpx
corona information

गृहपृष्ठ गैरआवासीय नेपाली संघको ‘विशेष अधिवेशन’ रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता

गैरआवासीय नेपाली संघको ‘विशेष अधिवेशन’ रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनवरीमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत विधान संशोधनको एजेन्डा घुसाइएकाले अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइएको हो ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेको बताएका छन् । सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयलाई छ ।

संघका आइसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का ( अमेरिका), दीपक शर्मा (अस्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूले बताएका छन् ।

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुएल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरूको भावनाविपरीत हुन लागेको र सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाइ नभएकाले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाऊँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत’

निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र सर्तविपरीत समेत रहेको दाबी गरिएको छ । गत २०१९ अक्टुबर तेस्रो साता काठमाडौँमा सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गरेको थियो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् ।

तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनभन्दा विधानमा ध्यान’

संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आईसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेष अधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान संशोधन गरी ‘निःशुल्क सदस्यता’ कायम गर्न संघका ८३ वटै एनसीसीहरूलाई आह्वान गरेका थिए । तर, अधिकांश एनसीसीहरूले सदस्यता शुल्कबिना एनसीसी चलाउन नसकिने बताएपछि उक्त प्रस्ताव यो कार्यकालका लागि फिर्ता गरिएको बताइएको छ । ‘झन्डै २ हजार ६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिक रुपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संघको नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । यद्यपि एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुएल शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा महासचिव हेमराज शर्माले संघमा देखिएको विकृति रोक्न विधान संशोधन गर्नुपरेको दावी गरेका छन् ।

‘संघमा पैसा र पोलिटिक्सले प्रभावित नगर्ने खालको पद्धति बनाऔँ, यो प्रस्ताव मन नपरे वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याए पनि हुन्छ, हामी छलफलका लागि खुला छौँ,’ उनले भने । निवेदकहरूले भने सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित समय ०६:४० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु